मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
पावसाळी अधिवेशनात सरकारने काही विधेयके मंजूर करून आपली कागदोपत्री कामगिरी दाखवली, पण विरोधकांची एकजूट आणि प्रभाव कमी जाणवला. विधिमंडळातही महाविकास आघाडीची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना आहेत. विरोधकांमध्ये गोंधळ कायम आहे, त्यामुळे सत्ता-विरोधक दोघेही चाचपडताना दिसतात.
पावसाळी अधिवेशनाचा अंतिम आठवडा सुरू आहे. शुक्रवारी अधिवेशन संपेल, तेव्हा सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक यांच्या हाती काय पडले असेल, याचा लेखाजोखा मांडणे फारसे कठीण काम नाही. सरकारच्या दृष्टीने विधेयके मंजूर झाली, पुरवणी मागण्या मान्य झाल्या, अशा दोनच जमेच्या बाजू असतील. विरोधकांच्या दृष्टीने काय, तर भरीव असे काहीच नाही.
विधिमंडळ हे जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतीक असते. जनतेच्या मनात ज्या ज्या गोष्टी आहेत, त्यातील बहुसंख्य गोष्टींचे प्रतिबिंब सभागृहाच्या कामकाजात उमटायला हवे. त्यावर विरोधी पक्षाने जाब विचारायला हवा आणि सरकारने जबाबदारीने व्यक्त व्हायला हवे, शंकांचे निरसन करायला हवे. त्यासाठी विरोधकांमध्ये त्वेष असायला हवा आणि सत्ताधारी पक्षात जबाबदारीचे भान असायला हवे. जबाबदारीत नम्रता असेल, तर ती अधिक उजळ भासते.
अनेक जुन्या जाणत्या मंडळींनी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात योगदान दिले आहे. बाळासाहेब भारदे म्हणत - केवळ बहुमत आहे म्हणून बेपर्वाई नसावी आणि बहुमत नाही म्हणून दांडगाई नसावी. लोकांची भलाई हीच आपली कमाई, अशी भावना उभयपक्षी असेल, तर काही सत्तारूढांची बेपर्वाई आणि काही विरोधकांची दांडगाई या गोष्टी कमी होऊन लोकशाहीची पुण्याई कृतार्थ बनेल.
हे तत्त्वज्ञान गळी उतरण्याचा काळ संपला आहे, हेही तितकेच खरे. जन सुरक्षा विधेयकावर उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. हे विधेयक आणण्याची खरेच गरज होती का, यावर जनमानसात चर्चा सुरू आहे. राज्यात कडवी डावी चळवळ दोनच जिल्ह्यांत थोडीफार शिल्लक आहे. तरीही त्यासाठी इतका कठोर कायदा हवाच का, यावर पुरेसे स्पष्टीकरण येत नाही. लोकशाहीत लोकभावना सर्वश्रेष्ठ असते, हे मान्य असेल तरच पुढच्या चर्चेला अर्थ आहे.
आपल्याकडे निवडणूक जवळ आली की त्या चार-सहा महिन्यांत ज्या ज्या घडामोडी घडतात, प्रामुख्याने त्याचेच प्रतिबिंब मतदानातून उमटते, असा इतिहास आहे. जर त्या काळात सरकारी पक्ष लोकांना आवडतील, असे निर्णय घेऊन निवडणुकीला सामोरा जात असेल, तर मधल्या चार-साडेचार वर्षांत लोक का नाराज आहेत, किती आंदोलने झाली, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, बेरोजगार यांच्या काय भावना आहेत, त्या कशा पद्धतीने उमटतात, याची चिंता करण्याची गरज आहे. त्यासाठी वेगवेगळे कायदेशीर पर्याय धुंडाळण्याची खरेच गरज आहे का?
जन सुरक्षा कायद्यानंतर नागरी सुधारणांसाठी आवश्यक म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यात २५ प्रकारच्या दुरुस्त्या केल्या जात आहेत. केंद्राचा निधी मिळावा व अनेक योजना हाती घेता याव्यात, यासाठी प्रशासनाला बरेच अधिकार दिले जाण्याचे सुतोवाच यात आहे. त्याची यादी पाहिली, तर उद्या शहरांमध्ये निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांना फारसे काम उरेल की नाही, हा प्रश्न पडावा.
हे दोन्ही मुद्दे झाले तात्त्विक. महायुतीत बऱ्याच गमती-जमती सुरू आहेत, असे वातावरण आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी संबंधित काही गोष्टी बाहेर आल्या. त्या कुठून आणि कशा आल्या असाव्या, याची चर्चा विधानभवन परिसरात असते. महायुतीच्या आधीच्या सरकारच्या काळात, तेव्हाचे मंत्री अब्दुल सत्तार व तानाजी सावंत यांच्याबाबत अशीच चर्चा होत असे. त्यांचे मंत्रीपद गेले, तेव्हा ते ब्र सुद्धा काढू शकले नाहीत. एवढ्या पराक्रमांची यादी त्यांच्यासमोर ठेवली गेली होती, असे म्हणतात. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आणखी काही व्हिडीओ क्लिप असल्याचे म्हटले आहे. या क्लिप कोणाशी संबंधित असाव्यात, या भीतीने काही मंत्री बरेच धास्तावले आहेत, असे म्हणतात.
मंत्र्यांचे वादग्रस्त निर्णय असोत वा संजय गायकवाड यांनी कँटीनच्या कर्मचाऱ्याला केलेली मारहाण असो, यातून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची बरीच अडचण झाली आहे. आपल्या मनातील अस्वस्थता शिंदे यांनी सोमवारी रात्री झालेल्या बैठकीत व्यक्त केली. ती प्रसारमाध्यमांनाही कळेल, अशी व्यवस्था झाली. येत्या काही महिन्यांत त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. अशा वेळी आपले सहकारी वेगवेगळ्या प्रकरणात अडकलेले असणे त्यांना परवडणारे नाही. वादग्रस्त सहकाऱ्यांना वाचवायला भाजप किंवा राष्ट्रवादी पुढे येणार नाही, हे ओघाने आलेच. यापुढची वाटचाल शिंदे सेनेला बहुदा आपल्या बळावरच करावी लागणार आहे. सहयोगी पक्ष म्हणून कोणीही ढाल बनण्याची शक्यता नाही. ठाकरे यांची सेना संपली-संपली, आता तिथे कोणी नाही, असे म्हणून हिनवत जात असताना, शिंदेंच्या मंत्र्यांच्या क्लिप त्याच पक्षाकडे जातात, यात खूप काही आले.
दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षात काही आलबेल नाही. महाविकास आघाडीच्या आमदारांची एकही बैठक अधिवेशन काळात झाली नाही. बैठकीचा दिवस ठरला होता आणि त्यासाठी काँग्रेसचे राज्य प्रभारी रमेश चेन्नीथला मुंबईत येणार होते. पण त्यांचा दौरा रद्द झाला, तशी बैठकही रद्द झाली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, इंडिया आघाडीची बैठक व्हायला हवी. परिस्थिती आता बदलली आहे. उद्धव ठाकरे हे स्वतः आपले बंधू राज ठाकरे यांच्याशी राजकीय समझोता करण्यास इच्छुक आहेत आणि राज यांचे सैनिक हिंदी भाषिकांवर हात उचलत आहेत.
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात असताना हिंदी भाषिकांना होणारी मारहाण आणि ठाकरे बंधूंची सलगी काँग्रेसला परवडणारी नाही. केवळ राज यांचे सैनिक मारहाण करतात, असे दिसत असताना, काही दिवसांपूर्वी उद्धव यांच्या सैनिकांनी एका रिक्षाचालकाला मारहाण करत हा प्रकार एकतर्फी दिसणार नाही, याची तजवीज केली. आता काँग्रेस बिहारच्या मतदारांसमोर उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत इंडिया आणि महाविकास आघाडीचा लेखाजोखा कसा मांडणार? आणि भाजपाच्या तोफांना कसा तोंड देणार? या चिंतेने बहुतेक काँग्रेसच्या गोटात शांतता आहे. ती बरीच बोलकी आहे.
ही परिस्थिती कशी निर्माण झाली आणि त्याची नेपथ्यरचना कोणी तयार केली, तेव्हा आपण काय विचार करत होतो, याचा अभ्यास करण्याची वेळ ठाकरे यांच्यावर येणार आहे. मुंबईतील जो उत्तर भारतीय मतदार, ज्यात हिंदू-मुस्लीम दोघेही आहेत, तो उद्धव ठाकरे यांच्याशी आमचे वैर नाही असे म्हणत होता. तो मारझोडीनंतर आणि राज यांच्याशी सलगीच्या प्रयत्नानंतर त्यांच्यासोबत कसा राहील, याचीही चिंता त्यांना करावी लागणार आहे. मराठीच्या मुद्द्यावर ठाकरे यांना वेगळे केले की हिंदुत्वाच्या नावावर इतर मतदारांचे संघटन करणे सत्ताधारी बाजूला कठीण जाणार नाही.
विधिमंडळातही महाविकास आघाडीची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना आहेत. जन सुरक्षा विधेयक फारशी खळबळ न होता विधानसभेत संमत झाले. या विधेयकाला असहमती दर्शवणारे पत्र भास्कर जाधवांनी आधीच दिले होते. त्याची दखल संयुक्त चिकित्सा समितीने घेतली नाही, तसा उल्लेखही समितीच्या अहवालात आला नाही. यावर जाधव यांनी विचारणा केल्याचेही दिसले नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे विनोद निकोले यांनी केलेले विरोधी मतदान वगळता विरोध दिसलाच नाही. विधान परिषदेत मात्र वेगळे चित्र दिसले. तिथे सभात्याग झाला आणि विरोधी पक्षांनी आपल्या विरोधाची नोंद केली. विरोधकांमधील गोंधळाचे पडसाद उमटत राहणार आहेत.
ravikiran1001@gmail.com
