हुश्श.. आली एकदाची मनपा निवडणूक!

मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत शहरांचा विकास आणि प्रशासनावर राजकारणाचा मोठा प्रभाव दिसून येतो. या निवडणुका नागरिकांच्या जीवनसुलभतेशी थेट जोडलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर केंद्रित आहेत.

कधी होणार, कधी होणार असे म्हणता म्हणता अखेर महाराष्ट्रातल्या २९ महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. राज्यात सर्वाधिक ९ महानगरपालिका एकट्या मुंबई महानगर प्रदेशात आहेत. याचे कारण अर्थातच सर्वाधिक नागरीकरण व लोकसंख्येचे केंद्रीकरण हे आहे. असे होणे हीसुद्धा एक सामाजिक समस्या असते असे म्हणणाऱ्याला आता वेड्यात काढले जाईल.

राज्यातील सर्व महापालिकांचे वार्षिक अंदाजपत्रक (बजेट) साधारणपणे १ लाख २० हजार कोटींच्या घरात आहे. या प्रचंड निधीचा शहरांच्या विकासासाठी उपयोग करण्याचे सर्वाधिकार स्वतःकडे ठेवण्यासाठी घनघोर राजकीय संघर्ष अटळ आहे. नगरसेवक, महापौर, स्थायी समिती प्रमुख होण्यासाठी अनेकांनी कंबर कसलेली आहे. राज्यपातळीवरचे सर्वच प्रमुख पक्ष त्यात हिरीरीने उतरणार हे ओघाने आलेच.

वार्षिक बजेटपैकी सर्वाधिक सुमारे ७५ हजार कोटी एकट्या मुंबई महानगरपालिकेचे आहे. या खालोखाल नवी मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूर, वसई-विरार यांचे आहेत. शिवाय या सर्व शहरांत हजारो कोटींची विकास कामे सुरू आहेत. यात राज्य व केंद्राचा काही वाटा असला तरी बरीचशी कामे कर्जातून सुरू आहेत. शिवाय या सर्वच शहरांमध्ये विविध उद्देशाने किती बांधकामे सुरू आहेत याची मोजदाद करणे कठीण आहे. नगर नियोजन हा महानगरपालिकांचा विषय असल्याने बांधकाम आराखडे मंजूर करण्यापासून ते वापरण्याची परवानगी देण्याचे सर्वाधिकार त्यांचे असतात. त्यासाठी महापालिकेत सत्ता असणे राजकीय प्रतिष्ठेचे लक्षण आहे.

शहराच्या राजकारणात उगाच रस घेतला जात नाही. शहरे ही आता गरज बनली आहे. २०२७ ची जनगणना पूर्ण होईल तेव्हा शहरांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या निवास करते हे दिसून येईल. त्यामुळेच विकास गंगेत आपलाही वाटा असावा असाच भल्या भल्यांचा प्रयत्न असतो तो उगाच नव्हे. शहर विकासात राजकारण येते ते त्यामुळेच. शहरांच्या मतपेढीवर आपला अधिकार असावा असेही प्रत्येक राजकीय पक्षाला वाटते. त्याचा उपयोग त्यांना विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीतसुद्धा होत असतो.

निवडणुका पार पडल्या तरी सत्ताचक्र कसेही फिरते. ऐनवेळी नगरसेवक फुटतात, कुठलीशी आघाडी बनवतात, सत्ताधारी बाजू बळकट करतात. स्थायी समितीत (स्टॅडींग कमिटी) भल्यामोठ्या विकास प्रकल्पांना मंजूरी देताना सर्वजण कमालीचा एकोपा दाखवतात. म्हणूनच विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदी असताना म्हणाले होते, ही स्टॅडींग नव्हे तर अंडरस्टॅडींग कमिटी असते.

७४ व्या घटनादुरुस्तीने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोकळीक व अधिकार मिळाले असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात परिस्थिती काय तर प्रत्येक महानगरपालिकेचा आयुक्त राज्य सरकार नेमते. तो आयुक्तही राज्य सरकारला अधिक जबाबदार राहण्याचा प्रयत्न करतो. पूर्वी अनेक शहरांना अनेक असे आयुक्त मिळाले की, त्यांची त्या शहरांच्या नियोजनावर छाप पडायची. आता राजकीय पक्ष आयुक्तांना किती मोकळीक देतात हा प्रश्नच आहे.

शहरांच्या प्रशासनावर वचक ठेवणारे आयुक्त आता अभावानेच दिसतात. निर्वाचित सदस्यांना प्रत्येक गोष्टीत आपला अधिकार चालला पाहिजे असे वाटते. फार संघर्षातून आम्ही निवडणूक जिंकलो, तेव्हा आम्ही ठरवू तीच पूर्वदिशा अशी भावना आहे. स्वतःचे अधिकार वापरणाऱ्या आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची घाई सुरू होते. आयुक्तांना जबाबदार राहणे अभिप्रेत असलेले प्रशासन राजकीय नेत्यांना अधिक जबाबदार दिसू लागले आहे. त्यांच्या बदल्या व नियुक्त्या आयुक्त करू शकतात हे रबरी स्टॅम्प वास्तव आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील महत्त्वाच्या पदांवर कोणाच्या नियुक्तीसाठी कोणकोणत्या राजकीय मंडळींनी शिफारसपत्रे दिली याची जंत्री मागे माहितीच्या अधिकारात उघड झाली होती. अशा मार्गाने बदली वा नियुक्ती मिळवलेले प्रशासनातील लोक पालिका आयुक्तांना जबाबदार राहतील याची खात्री नसते. मग आयुक्त तरी शहराच्या प्रत्येक समस्येची जबाबदारी कशाला घेतील हे ओघाने आलेच.

प्रत्येकाने काही मर्यादा पाळल्या तर शहरे राहण्यायोग्य, प्रदुषणमुक्त, स्वच्छ पाणीपुरवठा, उत्तम रस्ते, बाग-बगिचे व आखीव रेखीव वस्त्यांची होतील. पण हे फारच स्वप्नवत झाले. राज्यातल्या २९ पैकी किती महानगरपालिकांमध्ये नगर अभियंता या पदावर सुयोग्य उमेदवार कार्यरत आहेत याची यादी जाहीर व्हायला हवी. शहराच्या नियोजनात कळीची भूमिका असलेले हे पद रिक्त असेल तर शहरांचा विकास कोणत्या दिशेने सुरू असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी.

शहरांमध्ये नियमानुसार व नियमबाह्य रितीने बांधलेल्या वास्तू याची यादी केली तर नियमबाह्य, अनधिकृत बांधकाम केलेल्यांची संख्या जास्त निघेल अशी स्थिती आहे. शहरांची स्वच्छता या निकषावरही फार चांगली स्थिती नाही. त्यामुळेच की काय अलीकडच्या काही स्वच्छता सर्वेक्षणात नवी मुंबई या एकाच महानगरपालिकेला सातत्याने उत्तम मानांकने प्राप्त झाली. मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड वगळता इतर महापालिका फार मागे आहेत.

अनेक महानगरपालिका त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे वेळेवर होईल याच्या चिंतेत आहेत. काहींना मालमत्ता कर वसुलीत, थकबाकी वसुलीत राजकीय हस्तक्षेप आडवा येतो. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिल्याने त्यातूनही उत्पन्न मिळवता येत नाही. उत्पन्नाचे स्रोत नीटसे वापरता न येणे ही अनेक महापालिकांची समस्या आहे. त्यामुळेच मुंबई वगळता इतर सर्व महानगरपालिकांचे बजेट हे राज्याच्या नागरी संस्थांच्या बजेटच्या सरासरीपेक्षाही कमी आहे. खेडी भकास आणि शहरे उदास आहेत ती यामुळेच. महाराष्ट्रातल्या किती महानगरपालिका किती न्यायालयीन प्रकरणांना नेमके का सामोरे जात आहेत याचा तपशील उघड केला तर कार्यक्षमतेचा उत्तम आढावा घेता येईल.

आपल्याकडे राजकारण प्रभावी ठरते. त्यामुळे शहर नियोजन व विकास याची दिशा संकुचित होते. प्रगत देशात महापौरांना खूप अधिकार आहेत. त्यांच्या अधिकारात तेथील सरकारे ढवळाढवळ करत नाहीत. तिकडे लोकसंख्येचे केंद्रीकरण, गोंधळ वा गैरव्यवस्थापन नाही. रस्ते वाहतूक कोंडी व अनधिकृत व्यावसायिकांनी व्यापून गेलेले दिसत नाहीत. आपल्याकडे अनेक नागरिकच नव्हे तर राजकीय नेते, अधिकारी वर्षा-दोन वर्षातून काही ना काही निमित्ताने विदेश दौरा करून येतात. तिथल्या शिस्तबद्ध शहरांची अफाट तारीफ करतात. मग आपल्या शहरांचे काय यावर मौन असते.

निवडणुका होत राहतील, राजकीय नेते पदे मिळवतील पण शहरांचे भविष्य काय हा प्रश्न आहे. माझे शहर राहण्यायोग्य आणि जीवन सुसह्य करणारे आहे असे सर्वेक्षण केले तर किती शहरांमध्ये चांगल्या प्रतिक्रिया येतील? नाही म्हणायला आता मेट्रो, उड्डाणपुले, भुयारी मार्ग यांची रेलचेल आहे. त्यामुळे एका ठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडी दुसऱ्या ठिकाणी गेली हे ही दिसून येत आहे.

शहरातला नागरीक राज्य व देशाच्या उत्पन्नात मोठी भर घालतो. तुलनेने अधिक कर देतो. त्या नागरिकांना घरून कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी व परतण्यासाठी सुरक्षित, विश्वासार्ह व्यवस्था निर्माण करणे, उत्तम आरोग्य सुविधा, मुलाबाळांसाठी दर्जेदार शिक्षण व्यवस्था व सुसह्य जीवन जगण्याची स्थिती निर्माण करणे हे महापालिकांचे कर्तव्य आहे. या निकषावर आपण नेमके कुठे आहोत याचा आढावा निवडणुकीत घेतला गेला तर ठीक. अन्यथा तुम्ही कोण, कुठचे, तुमचा वर्ग, भाषा व रंग कोणता हे सुरूच राहील.

ravikiran1001@gmail.com