कोर्टाच्या आवारातून
ॲड. विवेक ठाकरे
राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून रखडलेल्या निवडणुकांची धामधूम सुरू झाली असतानाच, पुन्हा एकदा हेच ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारावर येऊन धडका देऊ लागले आहे. याला कारणही पन्नास टक्क्यांच्या वर गेलेले राजकीय आरक्षण हेच ठरले आहे.
पाच वर्षांपूर्वी राजकीय आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या वर गेले म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील २७ टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने पाच-सहा जिल्हा परिषदांमध्ये झालेल्या निवडणुकाच रद्द करून ओबीसी आरक्षण वगळून पुन्हा निवडणुका घेण्याची वेळ सरकारवर आली होती. मात्र पुढे ओबीसी आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय निवडणुकाच घ्यायच्या नाहीत असा सोयीचा मार्ग सरकारने निवडला. मात्र त्यासाठी फारशी सिद्धता सरकारने न केल्याने राज्यातील सर्वात मोठ्या मुंबई महापालिकेसह सर्वच महापालिकांच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडत गेल्या. तिथे सोयीचे प्रशासक नेमून सरकारने आपला कार्यभार उरकला. राज्यात मात्र लोकप्रतिनिधींशिवाय स्थानिक स्वराज्य अशी परिस्थिती निर्माण झाली. यानंतर तीन सरकारे बदलली आणि विद्यमान सरकार पूर्ण बहुमताने सत्तेवर येताच ओबीसी आरक्षणावर जुनाच आरक्षणाचा उतारा शोधत निवडणुकांचे बिगुल फुंकण्यात आले. मात्र या ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ‘ट्रिपल टेस्ट’ला सामोरे न जाता जुन्याच आरक्षणानुसार सोयीचा मार्ग शोधत सरकारने निवडणुका जाहीर करून आपला कार्यभार पुढे सरकवला खरा, पण हाही आरक्षणाचा आडमार्ग सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल की नाही अशी शंका निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ४ मार्च २०२१ साली ‘विकास किशनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ या खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पार गेल्याचा हवाला देत अकोला, भंडारा, गोंदिया, वाशिम आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांतील निवडणुका रद्द करत महाराष्ट्र पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ नुसार राज्यातील इतर मागासवर्गीय समुदायाला दिलेले २७ टक्के आरक्षणच रद्द केले होते. पुढे न्यायालयाने ५ मे २०२५ रोजीच्या निकालात जे. के. बांठिया आयोगाच्या जुलै २०२२ च्या अहवालाच्या आधी राज्यात जी आरक्षण व्यवस्था होती त्यानुसार निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीच्या आत रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश दिल्याने सरकारच्या संमतीने निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात नगरपरिषदा, दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषद-पंचायत समिती आणि तिसऱ्या टप्प्यात महानगरपालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. यानुसार वॉर्ड रचना व गट रचना आणि त्यानुसार आरक्षण कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी हे आरक्षण पन्नास टक्क्यांची मर्यादा पार करते अशी भूमिका घेऊन राहुल रमेश वाघ आणि विकास किशनराव गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या ओबीसी आरक्षणाला पुन्हा एकदा आव्हान दिले आहे.
इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ देऊ नये, असा निर्णय दिला आहे. याच निर्णयाचा दाखला देत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याने वरील याचिकाकर्ते उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर मार्च २०२१ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले. यावर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा अभ्यास करून शिफारशी सुचवण्यासाठी ११ मार्च २०२२ रोजी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. ७ जुलै २०२२ साली या समितीने आपला अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार ओबीसी समुदायाला एकूण ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेत २७ टक्के प्रतिनिधित्व देण्याची शिफारस केली, तर सरकारने हा अहवाल स्वीकारून २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. त्यामुळे अनेक महापालिका क्षेत्रात व जिल्हा परिषदांमध्ये आदिवासी क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. यात ओबीसीचे २७ टक्के आरक्षण जोडल्यास आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाते. त्यामुळे सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल बाजूला ठेवून जुन्याच आरक्षणाचा मध्यममार्ग स्वीकारला.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
आता हा आरक्षणाचा तिढा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून सोमवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत व न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षणाला परवानगी देता येणार नाही तसेच याआधी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात बदल करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतल्याने सरकार आणि निवडणूक आयोगाची अडचण झाली आहे. सरकारच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून नामांकन पत्र दाखल करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षणाला परवानगी देता येणार नाही हे स्पष्ट केले. तसेच युक्तिवादादरम्यान एका वकिलाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे असे सांगताच, “जर निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे हा बचाव असेल तर आम्ही तत्काळ ही प्रक्रिया थांबवू शकतो आणि निवडणुका होऊ देणार नाही, तसेच आम्हाला खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आदेश द्यायला मजबूर करू नका,” असे सुनावले होते. यासंबंधी बुधवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या तातडीच्या सुनावणीत सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. यावर, “२७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत तुम्ही नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार का करत नाही,” अशी विचारणा सरकारला करत सुनावणी २५ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. या आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे आणि न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकांच्या घोषणेबाबत आयोगाचीच पंचाईत झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत या निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे ढकलला गेला आहे, तर जाहीर झालेल्या नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांबाबतही राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे.
४ नोव्हेंबर रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यानुसार १७ नोव्हेंबर नामांकन दाखल करण्याची तारीख होती. २१ नोव्हेंबर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारीख आहे व २६ नोव्हेंबरला चिन्हवाटप होईल, तर २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे याच आठवड्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा होणार होती. आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्याने ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ म्हणायची वेळ उमेदवारांवर आणि मतदारांवर यायला नको.
गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे भिजत घोंगडे पाहता सरकारला हा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा तो चिघळत राहण्यात रस आहे की काय, अशी परिस्थिती आहे. ओबीसीच्या आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीररीत्या पुन्हा अडचणीत येऊ शकतो हे सरकारला माहिती होते. तरीही सरकारने वेळकाढूपणा करून तशाच निवडणुका दमटायचा घाट घातला आणि आता पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षण न्यायदेवतेच्या दारात धापा टाकत आहे. दीर्घकाळ लांबलेल्या निवडणुका आणि ३१ जानेवारीची कालमर्यादा लक्षात घेता सरकार व न्यायालय यात खुशीचा व खुश्कीचा मार्ग काढेलही, पण यात ओबीसींचे दीर्घकालीन राजकीय नुकसान होऊ नये इतकेच!
मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील
