- सुभाष लांडे
नोंद
देशाची आर्थिक बाजारपेठ असणाऱ्या, जातीपातींमध्ये सौहार्द जपणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्राची आजची दयनीय अवस्था सगळ्यांसमोर आहे. सत्तारक्षणासाठी जाती-जातींमध्ये तेढ वाढवण्याचे प्रयत्न, सामाजिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ तोडफोडीच्या राजकारणाकडे वाढता कल, यंत्रणांचा गैरवापर करत दहशत निर्माण करण्याचा होणारा प्रयत्न हे सगळेच विषय अत्यंत गंभीर आहेत. जनतेने त्याची नोंद घ्यायला हवी.
देश आणि राज्यपातळीवरील निवडणुका जवळ येत असण्याच्या पार्श्वभूमीवर सध्या वातावरण ढवळून निघत आहे. अशा स्थितीत राजकीय क्षेत्रात घडणाऱ्‍या वेगवान घडामोडी लक्षवेधी न ठरतील तरच नवल. आधी शिवसेना, नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आता काँग्रेसला बसलेला तडा खूप मोठा असून हा भाजपच्या राजकारणाचा आणि त्यांच्या धोरणांचाच एक भाग आहे, हे समजून घ्यावे लागेल. यापूर्वीदेखील त्यांनी जवळपास पाच-सहा राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे आमदार फोडून राज्यकारभार हाती घेतलेला दिसून येतो. २०२४ मध्ये आपणच सत्तेत यायला हवे, अशी मनीषा बाळगणारा हा पक्ष कोणत्याच राज्यामध्ये विरोधी पक्षाचे सरकार असू नये, या हेतूने आटोकाट प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्यासाठीच ईडी, सीबीआय, निवडणूक आयोगापासून अगदी न्यायालयापर्यंतच्या सर्व संवैधानिक संस्थांचा सर्व तऱ्हेचा वापर करून घेताना दिसत आहे. या माध्यमातून विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आता कोणापासूनही लपून राहिलेले नाहीत. त्याचाच एक भाग आपण महाराष्ट्रातही पहात आहोत.
येथे बहुमतातील महाविकास आघाडीचे सरकार खेचण्यासाठी त्यांनी शिवसेनेत उभी फूट पाडली, ४० आमदार फोडले. त्यासाठी खोक्यांचा वापर झाल्याची टीकाही सर्वज्ञात आहे. म्हणजेच त्यांनी विरोधकांना पैशाचे आमिष दाखवलेच; खेरीज त्यांचे कमकुवत दुवे लक्षात घेऊन अडचणीत आणण्याचा गर्भित इशाराही दिला. तो नंतर कामी आला. खरे पाहता उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना काळात चांगल्या प्रकारे प्रशासन चालवण्याचा प्रयत्न केला होता. मविआ सरकार जवळपास दोन-अडीच वर्षे स्थिर होते. शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चांगले सहकार्य मिळत होते. मात्र या एकीला धक्का लावण्यासाठी भाजपने शिवसेनेला मविआमध्ये दुय्यम स्थान मिळत असल्याचे सांगत या पक्षाच्या आमदारांमध्ये गढूळ वातावरण तयार केले आणि अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खाते असल्यामुळे त्यांच्याकडून ठरावीक लोकांनाच अधिक निधी मिळतो, ही भावना निर्माण केली. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असूनही पुरेसा निधी मिळत नाही, मतदारसंघामध्ये नीट काम करता येत नाही आणि ठाकरे व त्यांचे चिरंजीव एकाधिकारशाहीने काम करतात, असे वारंवार भासवून त्यांनी आमदारांना विचलित केले. दुसरीकडे, मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्याची महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेऊन एकनाथ शिंदे यांना बंडखोरी करण्यास उद्युक्त केले.
त्याआधीदेखील अजित पवार यांना बरोबर घेऊन भाजपने पहाटेच्या शपथविधीचा एक प्रयोग करून पाहिलाच होता. मात्र शरद पवार यांनी वेळीच दखल घेतल्यामुळे तो फसला. अलीकडे मात्र तो यशस्वी झाला. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे भांडवली विचारांचे पक्ष असल्यामुळे तसेच त्यांच्यातही सत्ता महत्त्वाकांक्षा असल्यामुळे पक्ष फोडणे सहजशक्य झाल्याचे दिसते. अशोक चव्हाण हा या प्रयत्नांमधील ताजा बळी आहे, इतकेच. अर्थात काँग्रेसमध्ये पडलेली ही काही पहिली फूट नाही. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच राधाकृष्ण विखे भाजपमध्ये गेले. त्यामुळे हा केवळ एक नवा अध्याय आहे, असे म्हणावे लागेल. पूर्वी ज्यांच्याबद्दल आक्षेप होता तेच अर्थमंत्रीपद आता अजित पवार यांच्याकडे आहे. मात्र आता त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून कारभार सुरू आहे. मात्र ही सगळी चलाखी आता जनतेसमोर आली असून तीच योग्य तो न्यायनिवाडा करेल, यात शंका नाही.
मध्यंतरीचा आमदार अपात्रतेचा निर्णय, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेतील फुटून बाहेर गेलेल्या गटाला मिळालेला मूळ पक्षाचा दर्जा आणि चिन्ह व नाव त्यांच्याकडे जाणे हा सगळा घटनाक्रमही लोकांसमोर आहे. एका अर्थी त्यांनी जनतेलाही गृहीत धरले आहे. आपण काहीही केले तरी लोक आपल्यालाच निवडून देतील, असा फाजील विश्वास त्यांच्या या कृतीतून दिसून येतो. पैसा आणि सत्तास्थाने वापरून आपण जनतेमध्ये जाऊ, हा त्यांचा विचार आहे. मात्र या तोडफोडीच्या राजकारणाच्या काळात जनतेचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत. त्यातील कोणत्याही प्रश्नाकडे वेळ द्यायला सरकारला अवधी नाही. उदाहरणार्थ, याच काळात शेतकऱ्‍यांचे प्रश्न जटिल झाले. महागाई भरमसाट वाढली. आज महाराष्ट्रातील शासकीय आणि निमशासकीय क्षेत्रात अडीच लाख पदे रिक्त आहेत. मात्र त्यासंबंधी आवश्यक ती पावले उचलली जात नाहीत. एकमत न होणे हेच यामागील कारण आहे. या जागा भरण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा वापर करून आवश्यक ती भूमिका घेणे गरजेचे असते. मात्र यावर काम झाले नाही. अंगणवाडीताईंचा संप तब्बल ५६ दिवस सुरू होता. पण सरकारने त्याकडे कोणत्याही प्रकारे लक्ष दिले नाही. आशा कर्मचाऱ्‍यांनीही २० दिवस संप केला. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या, पण जीआर निघत नसल्यामुळे पुन्हा त्यांचा संप सुरू झाला.
अशा प्रकारे बहुसंख्य आश्वासने पूर्ण करणे अशक्य झाल्यामुळे भाजपने जाती-जातींची अस्मिता जागृत करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. जरांगे-पाटील यांचे उपोषण गाजले. या आंदोलकांवर झालेला लाठीहल्ला पूर्वनियोजित असल्याची शंका घेण्यास मोठा वाव आहे. म्हणजेच निर्माण झालेल्या प्रश्नांमुळे सरकारविरोधात लोकांच्या मनातील असंतोष लक्षात घेऊन त्यांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच जातीचे राजकारण सुरू झाले असून ‘मराठ्यांना आम्हीच आरक्षण देणार’ असल्याच्या वल्गना केल्या जात आहेत. खरे पाहता सर्वोच्च न्यायालयात त्याचे काय होईल, हे सगळेच जाणतात. पण असे असूनही दिशाभूल करत हा प्रयोग सुरू आहे. दुसरीकडे, छगन भुजबळांमार्फत ओबीसी समाजाला एकत्र करून मराठ्यांविरोधी उभे करण्याचे षडयंत्रही पहायला मिळत आहे. भाजपला मराठे आणि ओबीसींना उचकवून एकमेकांविरोधात झुंजत ठेवण्यातच स्वारस्य आहे. खरे पाहता इतके दिवस या राज्यात विविध जाती-जमाती चांगल्या पद्धतीने राहत होत्या. नोकऱ्‍या, राखीव जागा आदी प्रश्नांसाठी सगळे मिळून सरकारशी भांडत होते. मात्र आता सगळ्यांनी एकत्र येऊ नये, सरकारशी एकत्रित भांडू नये या हेतूने आरक्षणाच्या निमित्ताने जाती-जातींमध्ये भांडणे लावली जात आहेत. ओबीसींमध्ये देखील धनगर आणि इतर समाजात भांडणे लावली जात आहेत. धनगर समाज एसटी वर्गामध्ये येण्यासाठी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
इथे लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे अशा आंदोलनांमध्ये दिसणारे सगळे मोठे चेहरे सध्या भाजपमध्ये असलेल्यांचेच आहेत. म्हणजेच त्यांच्याच हाती सगळे आहे, पण दुसरीकडे तेच सर्वसामान्यांना आंदोलनासाठी उद्युक्त करत ताण वाढवत आहेत. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. त्याने देशाला अनेक योजना दिल्या. ‘मनरेगा’ किंवा ‘आधी धरण, मग पुनर्वसन’ अशा अनेक योजना इथे सांगता येतील. इथे सुरू झालेल्या अनेक उपकारक योजना नंतर केंद्राने स्वीकारलेल्या दिसतात. मात्र या सरकारच्या काळात कोणतीही योजना व्यवस्थित चालवली गेली नाही. त्यासाठी आवश्यक ते नियोजन केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच प्रगत, पुढारलेला आणि देशाची आर्थिक राजधानी असणारा महाराष्ट्र आज गुन्हेगारी घटनांमुळे चर्चेत येतो आहे. येथील व्यापार उदिमाचा ओघ गुजरातकडे कसा जाईल हे पाहण्यात राजकारणी व्यग्र आहेत. यातूनही राज्यातील कारभारात केंद्राचा थेट हस्तक्षेप दिसून येतो. याद्वारे इथली सगळी यंत्रणा दुबळी करण्याचा विचार दिसतो.
केंद्राचे अधिपत्य असल्यामुळेच आज शिंदे, पवार, फडणवीस कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. कोणताही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी हे तिघे मोठे नेते एकमेकांकडे बोट दाखवतात. थोडक्यात, त्यांना जनतेचे कोणतेही प्रश्न सोडवण्यामध्ये काहीही स्वारस्य राहिलेले नाही. ते राबवत असलेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान होण्यापलीकडे काहीही साध्य होताना दिसत नाही. आधी भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झालेले सगळे लोक आज भाजपमध्ये आहेत. म्हणजेच आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे सर्व संवैधानिक संस्थांचा वापर करून धाकदपटशा दाखवण्याचा उद्योग करायचा आणि २०२४ ची निवडणूक जिंकायची, हाच चंग त्यांनी बांधला आहे. आता यापुढे आदर्श प्रकरण वा सिंचन घोटाळ्याची चर्चा कधीच ऐकू येणार नाही. भाजपवासी झाल्यामुळे आता आम्हाला शांत झोप लागते, असे काही नेते स्पष्टपणे सांगू लागले आहेत. म्हणूनच स्वत:ला ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणणाऱ्‍या भाजपचा खरा चेहरा ओळखून जनतेने येत्या निवडणुकीत मतदान करायला हवे. तरच महाराष्ट्राची खालावलेली पातळी उंचावण्यास मदत होईल.
