मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. त्यासंदर्भात विरोधकांनी सरन्यायाधीशांना निवेदन दिले असले, तरी याबाबतीत न्यायव्यवस्थेचा हस्तक्षेप अपेक्षित नाही. आज विरोधी पक्षनेतेपदाचे महत्त्व कमी झाले असून, सत्ताधाऱ्यांनीही विरोधकांचा सन्मान करणे गरजेचे आहे.
गतवर्षी विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. नव्या विधानसभेत अजूनही विरोधी पक्षनेत्याचे आसन रिक्त आहे. मंगळवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई विधान भवनात आले असताना त्यांना विरोधी पक्षांकडून एक निवेदन दिले गेले व या विषयात लक्ष घालावे, अशी विनंती झाली. ही बाब जराशी अचंबित करणारी आहे.
विरोधी पक्षनेतेपदावर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने दावा केला आहे. महाविकास आघाडीतल्या (मविआ) काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार या दोन्ही पक्षांचे त्यांना समर्थन आहे. विधिमंडळाची निर्मिती व त्याचे कामकाज राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार चालते आणि त्याचे रक्षण करणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी आहे, असे सांगत ते निवेदन सरन्यायाधीशांना देण्यात आले.
सरन्यायाधीश या विषयात लक्ष घालण्याची शक्यताही नाही आणि त्यांच्याकडून ते अपेक्षितही नाही. राज्यघटनेत संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या तीन स्तंभाचे स्वतंत्र अधिकार मान्य करण्यात आले आहेत. न्यायपालिका संसदीय कार्यपद्धतीविषयी फार तर मत व्यक्त करेल. पण अधिकारकक्षेत हस्तक्षेप करणार नाही. याची जाणीव मविआला नसेल असे नाही. पण शिवसेनेचा आग्रह असल्यामुळे निवेदन दिले गेले असावे.
खरे तर अशी वेळ यायला नको. तसेही संसदीय प्रथा परंपरांची जपणूक हा एका पक्षाचा विषय नसतो. सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी अधिक असते. विरोधी पक्षाला लोकांनी जाणीवपूर्वक मते दिलेली असतात, त्याचाही आदर करायचा असतो, ही भावना असेल तर बरेच प्रश्न सुटतील. हे भान पूर्वी जपले जात असे. लोकशाहीमध्ये समतोल राहिला पाहिजे, प्रत्येकाचे अधिकार मान्य केले पाहिजेत, या भावनेतून पूर्वी १२-१५ आमदार निवडून आलेल्या पक्षालाही विरोधी पक्षनेतेपद दिले गेले. जे नेते या पदावर बसले ते काही सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचे होते असे नव्हे. पण तेव्हा आजच्या एवढा विखार, दिसत नव्हता. पूर्वीही अनेक पक्ष फुटले, सरकार बदलले पण ‘गिनगिनके हिशेब घेऊ’ असा प्रकार नव्हता.
सभागृहात मुख्यमंत्री हे सभागृहाचे नेते म्हणून पहिल्या क्रमांकाच्या आसनावर बसतात. त्यांच्या समोर विरोधी पक्षनेत्याचे आसन आहे. संसदीय लोकशाही पद्धतीत विधिमंडळ सर्वोच्च आहे. तिथे सत्ताधारी, विरोधक यांचे अधिकार स्वतंत्र आहेत. त्याचा मान राखला जातो.
वरळीच्या जल्लोष मेळाव्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे म्हणाले की, सत्ता तुमची असेल पण ती विधान भवनात, रस्त्यावर सत्ता आमची आहे. या विधानाला टाळ्या मिळाल्या. पण सत्ता विधान भवनात नाही, तर मंत्रालयात असते. विधान भवन सर्वपक्षीय असते. विधिमंडळ सभागृहात समस्त जनता-जनार्दनाच्या भावना अधिकाराने मांडल्या जातात. सरकारने तिथे जबाबदारीने आपली बाजू मांडायची असते. असो. दोष ठाकरे यांचा नाही. मुळात राज काय आणि उद्धव काय, या दोघांनी विधिमंडळात आपले आमदार काय करतात, त्यांची उपस्थिती किती असते, ते कोणते प्रश्न मांडतात, कोणत्या चर्चेत भाग घेतात आणि कोणत्या घेत नाहीत, त्यांच्या दैनंदिन कामाचा आढावा काय, विधिमंडळाच्या समित्यांमध्ये आपले प्रतिनिधीत्व किती, तिथे आपल्या पक्षाची कामगिरी काय, कोणाची उठबस कोणाकडे असते, याचा नीट आढावा घेतला असता, तर कदाचित आज चित्र वेगळे असते.
सत्ता रस्त्यावरच असते, आणि पक्ष भाषण करूनच चालतो, यावरच त्यांचा ठाम विश्वास असावा. अन्यथा अतिशय महत्त्वाच्या अशा विधिमंडळ पक्ष, गटनेता, मुख्य प्रतोद या बाबींकडे त्यांनी बारकाईने लक्ष दिले असते. विरोधी पक्षनेतेपदानंतर दुसरे मानाचे पद विरोधी पक्षाकडे येते ते लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद. हे सुद्धा ठाकरेंच्या शिवसेनेला न मिळता काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवारांकडे गेले. या पदाचे महत्त्व मोठे आहे. या निर्णयावर शिवसेनेकडून कसलीही प्रतिक्रिया आली नाही. त्यांचा एकही विधानसभा सदस्य या समितीत नाही.
शिवसेनेत अशा मुद्द्यांकडे लक्ष दिले जात नाही, असेही म्हणता येत नाही. १९९०ला सेनेने मनोहर जोशी यांच्याकडे हे पद दिले. पण पक्ष फुटल्याने गोपीनाथ मुंडे विरोधी पक्षनेते झाले. त्यानंतर सातत्याने संख्याबळाच्या आधारावर सेनेने हे पद मिळविले. पुढे १९९९ ते २००९ या काळात सेनेकडून नारायण राणे, रामदास कदम हे विरोधी पक्षनेते झाले. हे पद २००९मध्ये भाजपकडे पुन्हा आले आणि एकनाथ खडसे या पदावर आले. १९९५ ते १९९९ या दरम्यान विरोधी पक्षनेते राहिलेले मधुकर पिचड, त्यानंतर नारायण राणे, रामदास कदम, एकनाथ खडसे, एकनाथ शिंदे, राधाकृष्ण विखे-पाटील या सर्वांनी आपापले मूळ पक्ष बदलले. आता ज्या भास्कर जाधवांना हे पद मिळालेले नाही, त्यांचीही भाषा भ्रमनिरासाची दिसते.
खरे पाहता विरोधी पक्षनेत्याचे महत्त्व किती राहिलेय हा चर्चेचा विषय आहे. पूर्वी या पदाकडे ‘प्रतिमुख्यमंत्री’ या भावनेने पाहिले जाई. या पदाला कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा असतो. त्यांना सरकारी वाहन, विधान भवनात कार्यालय, १५-१६ लोकांचा स्टाफ मिळतो. दौऱ्यावर असताना त्यांचा मान असतो. ते कुठे भेट देणार असतील तर अधिकारी तिथे हजर राहत. त्यांना एखादी माहिती हवी असेल तर ते अधिकाऱ्यांना पाचारण करू शकत असत. १९९० नंतर हळूहळू या पदाला मर्यादा येऊ लागल्या. विधिमंडळ कामकाजात या पदाचा मान ठेवला जातो. या पदावरील व्यक्ती काय बोलते याकडे जनतेचे लक्ष असल्याने त्यांना प्रसिद्धी मिळते.
गेल्या काही दशकांत गोपीनाथ मुंडे यांनी या पदाचा प्रभावी वापर केला. नारायण राणे यांनीही चांगलीच जरब निर्माण केली होती. एकनाथ खडसे व पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यात बऱ्यापैकी सामंजस्य आहे असे चित्र होते. ती बाब राष्ट्रवादीने फार गांभीर्याने घेतली. राणे यांच्या काळातच या पदाला सत्ताधारी बाकांची भूरळ पडली. अपवाद २०१९ नंतर जे जे विरोधी पक्षनेते झाले त्यांचाच. आताही समजा भास्कर जाधव यांना हे पद दिले गेले तर ते भाव खाऊन जातील, अशी भावना असेल आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेला सुईच्या टोकावर बसेल, एवढेही काही द्यायचे नाही म्हणजे नाहीच, असे ठरले असेल, तर प्रश्नच संपला.
तसेही आज विरोधी पक्षाचे अस्तित्व चिंताजनक आहे. त्यांचे प्राधान्यक्रम लक्षात येत नाहीत. झारखंडमधील खासदार निशिकांत दुबे भलेही ठाकरेंना लक्ष्य करत असतील, पण त्यांनी समस्त मराठीजनांना बोल लावले. हेच पूर्वी घडले असते, तर विधिमंडळाने कदाचित निषेधाचा ठराव केला असता, सभागृहाचा रागरंग वेगळा दिसला असता.
पद मिळो वा ना मिळो, लोकांना विरोधी पक्ष जागरूक आहे, हे दिसले पाहिजे. लोकांनी आम्हाला मते दिली नाहीत, असे म्हणून रुसून कसे चालेल? सत्ताधारी बाजूनेही विरोधी पक्षाचा सन्मान करणे अपेक्षित असते. संसदीय लोकशाही राजकीय पक्षांच्या नव्हे, तर जनतेच्या मालकीची असते याचे भान असलेले बरे. अन्यथा वर्तमानकाळ उत्तम भासतो, भविष्य काय असेल कोणीही सांगू शकत नाही.
ravikiran1001@gmail.com
