मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
राज्यातील महायुती सरकारला जनतेने राक्षसी बहुमताने निवडून दिले. पण, सत्तेवर येताच सर्व आश्वासनांचा विसर सत्ताधाऱ्यांना पडला आहे. या सरकारच्या काळात राज्यात अनागोंदी माजली असून अधोगती वेगाने सुरू आहे.
विधानसभा निवडणुकीत भाजप महायुतीने राज्यातील जनतेला वारेमाप आश्वासने दिली. जनतेने या आश्नासनांवर विश्वास ठेवावा म्हणून ‘लाडकी बहीण’ नावाची योजना आणून पात्र, अपात्र महिलांना आणि महिलांच्या नावाने १२ हजारांहून अधिक पुरुषांनाही पैशांचे वाटप केले. महाराष्ट्राच्या जनतेनेही महायुतीवर विश्वास ठेवून राक्षसी बहुमताने निवडून दिले. पण सत्तेवर येताच महायुतीने निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. राक्षसी बहुमताचा उन्माद सत्ताधारी आणि प्रशासनावर स्वार झाला असून महाराष्ट्रात अनागोंदी आली असून भ्रष्टाचार, गैरकारभार गुन्हेगारी प्रचंड वाढली असून महायुतीच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राची प्रगती नाही तर अधोगती वायुवेगाने सुरू आहे.
जनतेचा विश्वासघात
निवडणुकीत भाजप महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० रुपये, सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ६ हजार रुपये दर, २५ लाख रोजगार निर्माण करणार, १० लाख उद्योजक घडवणार तसेच नशामुक्त, व्यसनमुक्त महाराष्ट्र योजना राबवण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत येऊन जवळपास वर्ष होत आले. यातले एकही आश्वासन सरकारने पूर्ण केले नाही. आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबत विरोधी पक्ष, जनता आणि पत्रकारांशी विचारणा केली की राजकारण करू नका, असे ठोकळेबाज उत्तर देऊन सत्ताधारी पळ काढतात. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत देऊ ही मुख्यमंत्र्यांची घोषणा आणि त्यांनी जाहीर केलेले ३२ हजार कोटींचे पॅकेजही जुमलाच ठरले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी जनतेला फसवण्याचे विशेष कौशल्य आत्मसात केले आहे. याची पुरेपूर कल्पना प्रशासनाला आल्याने प्रशासनही बेलगाम झाले आहे.
कायद्याचे रक्षकच झाले भक्षक
कधी काळी स्कॉटलंड यार्ड पोलीस दलासोबत तुलना केली जाणाऱ्या महाराष्ट्र पोलिसांचा नावलौकिक धुळीस मिळाला आहे. पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी बेफाम आणि बेलगाम झाले आहेत. राजकीय नेत्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे रेकॉर्ड करण्याचा आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याऐवजी सरकारने बक्षीस म्हणून निवृत्तीनंतर मुदतवाढ देऊन पोलीस महासंचालकपदी बसवले. कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी असणाऱ्या पोलिसांचा सरकारकडून राजकीय वापर सुरू झाल्याने पोलीस दलात शिस्त राहिलेली नाही. पोलीस अधिकारीच गुन्हे करू लागले आहेत. साताऱ्याच्या फलटणमध्ये पोलीस अधिकाऱ्याने अत्याचार, शोषण आणि मानसिक छळ केल्याने एका वैद्यकीय अधिकारी तरुणीला आत्महत्या करावी लागली. या डॉक्टरच्या आईवडिलांनी मोलमजुरी करून मुलीला डॉक्टर बनवले होते. गरीब रुग्णांची सेवा करणाऱ्या या तरुणीने आत्महत्या केली नाही तर सरकार आणि प्रशासनाने तिचा बळी घेतला आहे. ऊसतोड मजूर आणि मुकादमांकडून पैशाच्या वसुलीसाठी आणलेल्या मुकादमांचे खोटे मेडिकल रिपोर्ट देऊन त्यांना कोठडीत डांबून वसुली करण्यासाठी भाजप नेता आणि पोलीस अधिकारी गोपाळ बदने यांच्याकडून या डॉक्टरचा छळ केला जात होता हे आता समोर आले आहे. म्हणजे फलटणचे पोलीस कारखानदार माजी खासदाराचे नोकर बनून कायदा धाब्यावर बसवून वसुली एजंटचे काम करत होते. सत्तेच्या आणि वरिष्ठांच्या पाठबळाशिवाय पोलीस अधिकारी धाडस करूच शकत नाहीत हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. या प्रकरणात पोलीस अधिकारी आणि आणखी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे, पण या प्रकरणाचा सूत्रधार म्हणून ज्या भाजप नेत्यांची नावे पुढे येत आहेत त्या नेत्यांना अटक करणे दूरच त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले नाहीत किंवा त्यांची चौकशीही अद्याप झालेली नाही.
गुन्हेगारांचे नंदनवन
राज्यात गोळीबार, खून, दरोडे, बलात्कार, महिला अत्याचाराच्या शेकडो घटना रोज घडत आहेत. बंदी असूनही राज्यात खुलेआम गुटखा, अवैध दारू, गांजा, जुगार आणि मटका यांचे अड्डे सुरू आहेत. संघटित गुन्हेगारीने राज्याला विळखा घातला आहे. निलेश घायवळसारख्या गुंडाला पासपोर्ट, त्याच्या भावाला पिस्तुलाचा परवाना पोलिसांच्या मदतीशिवाय मिळूच शकत नाही हे उघड सत्य आहे. घायवळ प्रकरणानंतर पुण्यात छोट्या-मोठ्या मिळून १०० गुन्हेगारी टोळ्या कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांना या टोळ्यांची त्यांच्या कारनाम्यांची पूर्ण माहिती आहे. तरीही पोलीस त्यांच्यावर कारवाई का करत नाहीत? कारण सत्ताधारी, गुन्हेगार आणि पोलीस यांचे साटेलोटे आहे. हे तिघे एकमेकांच्या फायद्यासाठी कार्यरत आहेत. गुन्हेगारांवर कारवाई केली तर यांचे आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध खराब होतील म्हणून गुन्हेगारांना संरक्षण दिले जात आहे.
लाडक्या बहिणी असुरक्षित
डॉ. संपदा मुंडे या भगिनीच्या आत्महत्येनंतर महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित नाहीत हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार राज्यात दररोज महिला अत्याचाराचे १३२ गुन्हे घडतात. बलात्कार करून हत्या आणि सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये देशात उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. राज्यात विनयभंगाचे १२, १३३ गुन्हे नोंद आहेत. देशभरात घडणाऱ्या महिला अत्याचारांच्या गुन्ह्यांपैकी १०.५० टक्के गुन्हे महाराष्ट्रात नोंदवले आहेत. यावरून राज्यात महिला किती असुरक्षित आहेत याचा अंदाज आपल्याला येईल. मतांसाठी सरकारने महिलांना लाडकी बहीण म्हणून गुणगान गायले, मतं मिळवण्यासाठी त्यांच्या खात्यात पैसेही टाकले, पण त्यांना सुरक्षित वातावरण आणि मुक्त निर्भयपणे जगण्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
पोलीस नेमके कुणाचे सेवक
पोलिसांना आपण राज्य सरकारचे नोकर आणि जनतेचे सेवक आहोत याचा विसर पडला आहे. त्यामुळेच ते सरकारी पगार घेतात, पण काम सत्ताधारी राजकारणी गुंड आणि पवनचक्की कंपन्यांची कामे करत आहेत. धाराशिव जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांचे वागणे पाहिल्यावर तर ते राज्य सरकारचे कर्मचारी आहेत की पवनचक्की कंपन्यांचे सुरक्षारक्षक, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहणार नाही. अवैध धंद्यांना ऊत आला आहे, गुन्हेगारी बोकाळली आहे. पण पोलीस अधिकारी मात्र पवनचक्की कंपन्यांचे हस्तक बनून शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपण्यासाठी कंपन्यांची मदत करत असून गरीब शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून मारहाण आणि दडपशाही करत आहेत. धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी भूम परिसरात दररोज या घटना घडत आहेत. पण या भ्रष्ट पोलिसांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. विधिमंडळातही यावर चर्चा झाली, पण पवनचक्की कंपन्यांच्या पाठबळामुळे पोलीस सरकारलाही जुमानत नाहीत.
राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटना घडल्यानंतर सरकारी पक्षातील काही विदूषक त्या घटनांना धर्मांतर, लव्ह जिहादसारखे लेबल लावून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याची मोहीम चालवतात. यामुळे मूळ मुद्द्यापासून लक्ष दुसरीकडे वळवतात. महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणात ज्या भाजप नेत्याचे नाव समोर येत आहे, डॉक्टरने आत्महत्येपूर्वी ज्या खासदाराविरोधात तक्रारी केल्या होत्या त्या नेत्याला मुख्यमंत्री फलटणमध्ये जाऊन मंचावर आपल्या बाजूला घेऊन बसतात, यातून सत्तेचा अहंकार आणि महिला सुरक्षेबाबतची बेफिकिरी दिसून येते. सत्तेचा अहंकार, शेतकरी, महिलांची उपेक्षा, बेरोजगारी, वाढलेली गुन्हेगारी आणि पोलीस यंत्रणेचे पतन यामुळे महाराष्ट्राने नावलौकिक गमावला आहे. हा नावलौकिक पुन्हा मिळवण्यासाठी पोलिसांचा राजकीय वापर, गुंडांना राजकीय संरक्षण देणे पूर्णपणे थांबवले पाहिजे. पण विद्यमान सत्ताधाऱ्यांमध्ये इच्छाशक्ती आणि धाडस दिसत नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे.
माध्यम समन्वयक,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
