मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
राजकारण हे चपळ आणि सत्तेच्या समीकरणावर चालणारे शास्त्र आहे. पण जेव्हा एखादा पक्ष स्वतःला भ्रष्टाचारविरोधाच्या झेंड्याचा वाहक म्हणून मिरवतो व पुढे जाऊन त्या झेंड्यालाच गुंडाळून भ्रष्टाचाराच्या सावलीत आश्रय घेतो, तेव्हा प्रश्न केवळ नैतिकतेचा राहत नाही, तो जनतेच्या विश्वासघाताचा होतो आणि महाराष्ट्रातील जनतेसोबत तो सातत्याने केला जात आहे. सत्ताचक्रात भाजपने ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप सातत्याने केले, तेच नेते आपल्या गळ्यात सुंगधी फुलांची माळ म्हणून घातले आहेत. ताजी घटना ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते छगन भुजबळ यांच्या मंत्रिमंडळ समावेशाची आहे.
भारतीय जनता पक्षाने २०१४ च्या सत्तेच्या उंबरठ्यावर येताना देशभरात 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' चा नारा दिला होता. महाराष्ट्रातही त्याच घोषणांचा ठोसा मारत अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले गेले. पण पुढे सत्ताचक्रात भाजपने ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप सातत्याने केले, तेच नेते आपल्या गळ्यात सुंगधी फुलांची माळ म्हणून घातले आहेत. ताजी घटना ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते छगन भुजबळ यांच्या मंत्रीमंडळ समावेशाची आहे. किरीट सोमय्या, देवेंद्र फडणवीसांसह भाजपच्या प्रत्येक नेत्याने छगन भुजबळांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, आंदोलने केली आणि कालांतराने त्याच भुजबळांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात घेतले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे हे वागणे फक्त राजकारणाचे नव्हे, तर नैतिकतेचे भयंकर अधःपतन आहे.
आधी घोटाळेबाज, आता मंत्री
राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार असताना महाराष्ट्र सदन घोटाळा, जमीन व्यवहार या साऱ्यांमुळे छगन भुजबळ यांचे नाव प्रकाशझोतात आले. भाजपने त्यांच्यावर प्रखर हल्ले चढवले. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मुंबईतील वांद्रे, सांताक्रुझमार्गे नाशिकपासून दिल्लीपर्यंत आंदोलने करत पत्रकार परिषदा घेऊन रोज भुजबळांवर भ्रष्टाचाराचे बेफाम आरोप केले होते. भाजपने भुजबळांना भ्रष्टाचाराचे प्रतिक बनवले होते. फक्त राज्यच नाही, तर संपूर्ण देशभरातील भाजप नेते त्यांच्यावर धडाधड आरोप करत होते. रस्त्यावर उतरून आंदोलने सुरू होती. पुढे ईडीने त्यांना अटक केली. अडीच वर्ष तुरुंगात राहून ते बाहेर आले. राज्यातील महाविकास सरकार पाडून सत्तेवर आलेल्या शिंदे आणि भाजप सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटून त्यातील अजित पवार गट सहभागी झाला. भाजपने ज्यांच्यावर ७० हजार कोटींच्या घोटाळ्याचे आरोप केले ते अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांच्या शेजारी बसू लागले. भाजपच्या नेत्यांनीही झाले गेले गंगेला मिळाले या उक्तीप्रमाणे त्यांना आपल्यात सामावून घेतले. सत्तेच्या सोवळ्यात भाजपनेच अजित पवारांवरील घोटाळ्याचे आरोप पुसून घेत त्यांना पवित्र केले. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी जेलमध्ये असलेल्या छगन भुजबळांनी शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे मंत्री म्हणून मंगळवारी शपथ घेतली. नितीन गडकरींनी सांगितल्याप्रमाणे भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले भुजबळही भाजपच्या वॉशिंग मशिनमध्ये धुऊन स्वच्छ झाले.
कालचे घोटाळेबाज आज उपमुख्यमंत्री
कधी काळी अजित पवार हे भाजपसाठी 'सिंचन घोटाळ्याचे प्रतीक' होते. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात भाजपने त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले. 'जनतेचा पैसा वाया घालवणारे मंत्री' अशी टिका केली. पण २०२३ मध्ये परिस्थिती बदलली आणि तेच अजित पवार भाजप शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री बनले! देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे यांनी रस्त्यावर बैलगाडी भरून पुरावे दाखवले होते. त्या सिंचन घोटाळ्याचे पुढे काय झाले? हे सांगितले नाही. अजित पवारांच्या लाचलुचपत विभागामार्फत चौकश्या सुरु केल्या होत्या त्याचे पुढे काय झाले? राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याचे काय झाले? साखर कारखाने विक्रीच्या घोटाळ्याचे काय झाले? याची उत्तरे ना फडणवीस देतात, ना किरीट सोमय्या, ना भाजप.
ईडीच्या रडारवरून थेट मंत्रिमंडळात
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्यावर ईडीचे छापे, चौकशी, व्यवहारांची तपासणी चालू असतानाही ते आज मंत्री आहेत. भाजप नेत्यांनी मुंबईतून कोल्हापूरातल्या कागल सारख्या भागात जाऊन मुश्रीफांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात आघाडी उघडली होती. या संपूर्ण प्रकरणाचा मोठा ड्रामा वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेने पाहिला होता. सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांच्या बरोबरीने सुनिल तटकरेंवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात होत्या. भाजपच्या नेत्यांसोबत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही त्यांच्याविरोधात मोठा लढा दिला होता. नारायण राणे काँग्रेसमध्ये असताना त्यांच्या १०० पेक्षा जास्त शेल कंपन्या असून त्यांनी हजारो कोटींचे मनी लॉड्रींग केल्याचा आरोप भाजपने केला. ईडीकडे त्यांच्या तक्रारी करण्यात आल्या. त्यांनी काँग्रेस सोडून भाजपत प्रवेश केला आणि त्यांच्या विरोधातील भाजप आणि ईडीच्या कारवाया थांबल्या. भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांना आपल्या पक्षात घ्यायचे आणि कारवाई करण्याऐवजी मंत्रीपदाची बक्षिसे देण्याचा नवा पायंडा भाजपने पाडला. हे सर्व सत्तेच्या समीकरणातील 'शुद्धीकरण' नव्हे, तर 'राजकीय स्वार्थाचं सुसंस्कारित पुनर्निर्माण' आहे.
आणि शिंदे गट स्वच्छ झाला
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना शिवसेनेच्या अनेक आमदार, मंत्री नगरसेवकांवर भाजपने घोटाळ्याचे मनी लॉड्रींगचे आरोप केले. यात पटाईत असणा-या भाजपच्या काही नेत्यांनी साततत्याने पत्रकार परिषदा घेऊन ईडीकडे तक्रारी करून मीडिया ट्रायलच्या माध्यमातून या नेत्यांना दहशतीखाली ठेवले. पुढे योग्य वेळ पाहून या नेत्यांच्या मदतीने शिवसेना फोडली. एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्री करून भाजपने सत्ता मिळवली. गुवाहाटीला जाऊन भाजपसोबत गेलेला शिंदे गट गंगेत डुबकी मारून आल्यासारखा पवित्र झाला. शिवसेनेच्या ज्या आमदार मंत्र्यांना भाजपवाले भ्रष्ट म्हणत होते त्यांना मंत्रीमहोदय म्हणू लागले. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनीही हा बदल अगदी सहजपणे स्वीकारला.
'सत्तामेव जयते'चा उदय आणि 'नैतिकतेचा अंत'
भाजपची भ्रष्टाचाराविरोधातील झिरो टॉलरन्स पॉलिसी भाषणबाजी आणि निवडणूक घोषणापत्रापुरतीच मर्यादित राहिली आहे हे सातत्याने स्पष्टपणे दिसून येत आहे. स्वायत्त संस्था आणि तपास यंत्रणा राजकीय विरोधकांना दबावात ठेवण्यासाठी वापरल्या जात आहेत. देशभरातील विविध राज्यांमध्ये याची शेकडो उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. आसामच्या हिमांता बिस्वा शर्मा पासून महाराष्ट्रातील विजयकुमार गावित, नारायण राणे यांच्यासारख्या नेत्यांना भाजपने आपल्या वॉशिंगमध्ये धुऊन त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे डाग पुसून काढले. 'भ्रष्टाचारमुक्त भारत' म्हणणारा भाजप ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यांना स्वत:च क्लीन चिट देऊन मंत्रीपद देतो. मंत्रीपद दिल्यावर त्या नेत्यांची जी बदनामी अगोदर भाजपने केली त्याबद्दल भाजपने क्षमा मागितली पाहिजे पण ते होतानाही दिसत नाही.
गोड स्वप्न दाखवून फसवणुकीच्या वेदना
वरील उदाहरणांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची भ्रष्टाचारविरोधी भूमिका ही ढोंग, प्रचार, आणि सत्तासंवर्धनाचं साधन बनली आहे. ज्या नेत्यांना कालपर्यंत भ्रष्ट, घोटाळेबाज, जनतेचे शत्रू ठरवले गेले, तेच आज माननीय मंत्री आहेत. कालचं सत्य आज हास्यास्पद वाटतंय. भाजपचे हे राजकारण जनतेच्या संयमाची परीक्षा घेते आहे.
नैतिकता आता ‘ऑप्शनल’
भाजपने प्रचंड मोठा प्रचार करून संघ आणि त्यांच्याशी संलग्न विविध संस्थांच्या माध्यमातून स्वतःचा प्रामाणिक, कणखर आणि शुद्ध चारित्र्याचा चेहरा उभा केला होता. तो चेहरा आता नाटकापुरता केलेला मेकअप ठरला आहे. त्या मेकअप केलेल्या चेहऱ्याचा वापर करून भाजपने आपले सत्य लपवले आणि सत्ता मिळवली. पण या भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षात प्रवेश देऊन मंत्रीपदाच्या खिरापती वाटल्या. भाजपच्या या वॉशिंगमधून भ्रष्ट नेत्यांना स्वच्छ केले. पण यातून त्यांच्यावरील मेकअपही धुऊन गेला असून, त्यांचा भेसूर, विद्रूप, सत्तालोलूप चेहरा जनतेसमोर आला आहे.
माध्यम समन्वयक,महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
