महाराष्ट्रनामा
गिरीश चित्रे
ज्वलंत प्रश्न बाजूला ठेवून महाराष्ट्राचे राजकारण खालच्या पातळीवर पोहोचले आहे. सत्ताधारी पक्षातील मंत्र्यांची बेताल वक्तव्ये राज्याच्या प्रतिमेला काळिमा फासत आहेत, ज्यामुळे सुसंस्कृत महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन होत आहे. लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आरोग्य, शिक्षण यांसारखे ज्वलंत मुद्दे राज्यात हाताबाहेर जाण्याची वेळ आली आहे; मात्र महाराष्ट्र राज्यातील राजकारण हे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यातच गुंतले आहे. राज्यातील नेत्यांवर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करणे ही संस्कृती राज्यातील राजकारणात आता पाय पसरू लागली आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणजे जनतेचे प्रश्न सोडवत त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे; मात्र गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील राजकारणाने खालची पातळी गाठली आहे. राजकारणात मूळ मुद्द्यांना बगल दिली जात असून, सुसंस्कृत महाराष्ट्राचे राजकारण आता राजकारणापलीकडे गेले आहे.
विधानसभा निवडणुकीत जनतेने महायुतीला कौल दिला आणि महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता आहे. महायुतीत मोठा भाऊ भाजप असून, देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री म्हणजे ते कोणा एका पक्षाचे नाही, तर ते राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात विशेष करून सत्ताधारी पक्षातील मंत्री असो वा आमदार बेताल वक्तव्ये केली तर त्याची जबाबदारी आपसूकच मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर येते. त्यामुळे महायुतीतील मंत्री अथवा आमदार काहीही बरळत असतील, तर त्यांना वेसण घालणे राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रात राज्यकारभारापेक्षा, समाजकारणापेक्षा राजकीय खेळ रंगताना अधिक दिसतो. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी सत्ताधारी नेते आरोप-प्रत्यारोप करण्यात धन्यता मानतात. बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महागाई, आरोग्य व शिक्षण यांसारखे मुद्दे महायुतीसाठी दुय्यम आहेत की काय? सत्ताधाऱ्यांचे प्राधान्य हे केवळ राजकीय समीकरण जुळवणे, खुर्ची टिकवणे एवढेच मर्यादित राहिले आहे की काय? असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे सुसंस्कृत महाराष्ट्रातील राजकारणाने आता महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे का, अशी भीती व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे.
आज महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, शहरी भागात बेरोजगार युवकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. रुग्णालयांत सोयीसुविधांची ओरड होत आहे. शाळांत शिक्षक नाहीत, विद्यार्थ्यांना गैरसोयींचा सामना करावा लागतो आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा रामभरोसे आहे; मात्र महाराष्ट्रातील राजकारणी भाषेवरून राजकारण करण्यात मग्न आहेत. सत्ताधारी असो वा विरोधक ‘कोण कुणाला खाली खेचतो’ यावरच लक्ष केंद्रित आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर संसद, विधानसभेत चर्चा करण्याऐवजी भाषणात अपमान, टोलेबाजी आणि वैयक्तिक टीकेचे राजकारण अधिक सुरू आहे. हे दृश्य महाराष्ट्राच्या समृद्ध राजकीय परंपरेला कलंक लावणारे आहे. महायुती सरकारने जनतेच्या विश्वासाचा मान राखायला हवा होता. मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांकडे पाठ फिरवली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी लागणारा निधी राजकारण्यांमध्ये वाटला जातो. कुठल्या नेत्याचा कोणत्या गटाशी संबंध, त्यावर कामकाज रेटले जात आहे. परिणामी विकासाऐवजी भ्रष्टाचाराला प्राधान्य मिळते, हेही तितकेच खरे.
तत्कालीन कृषी मंत्री आताच्या क्रीडा मंत्र्यांनी नाशिक दौऱ्यावर असताना शेतकऱ्यांप्रति अपशब्द वापरले, भाजपमध्ये याल तरच निधी मिळेल, असा धमकीवजा इशारा मंत्री नितेश राणे यांनी कोकणातील एका सभेत दिला. चप्पल, जेवण हे भाजपमुळे तुम्हाला मिळते, असे वक्तव्य भाजपचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी एका जाहीर सभेत केले होते. तर कालपरवा भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा जीभेवरील ताबा सुटला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे नेते महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ राजकारणी जयंत पाटील यांच्यावर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली. तुम्ही लोकप्रतिनिधी तुम्हाला जनतेने त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी निवडून दिले, मात्र पक्षात मी कसा श्रेष्ठ, पक्षातील माझं वजन हेच दाखवण्यात मंत्री व आमदार धन्यता मानतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वेळोवेळी बोलतात महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, परंतु त्यांच्याच महायुतीतील नेते-मंत्री-आमदार अशी बेताल वक्तव्ये करत असतील, तर मुख्यमंत्री म्हणून तुम्हाला जबाबदार ठरवले जाणार यात दुमत नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी आरोप-प्रत्यारोप इथपर्यंत ठीक, पण सत्तेत आल्यावर तरी भान ठेवून बोलले पाहिजे याचा विचार राजकारण्यांनी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा मंत्री-आमदारांची अशी बेताल वक्तव्ये महाराष्ट्राच्या संस्कृतीसाठी काळा डाग ठरतील, याचा विचार दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केला पाहिजे.
सत्ता येते - सत्ता जाते, राज्यात जनतेने महायुतीला सत्ता स्थापनेचा बहुमान दिला. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली, तर उपमुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी जबाबदारी स्वीकारली. मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले, पालकमंत्री म्हणून मंत्र्यांवर जबाबदारी निश्चित केली. रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील पालकमंत्रिपदाचा वाद गेल्या १० महिन्यांपासून कायम आहे. जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी या दोन्ही जिल्ह्यांतील पालकमंत्रिपदाचा वाद सोडवणे अपेक्षित होते. देवेंद्र फडणवीस हे अनुभवी राजकारणात मुरलेले व्यक्तिमत्त्व आहे. मुलाने घराबाहेर कोणाला शिवीगाळ केली तर आईवडिलांनी शिस्त लावली नाही, अशी टीका परिसरातील नागरिक करतात. महायुतीतील मुखिया देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्यामुळे महायुतीतील मंत्री, आमदार चुकीचे वागले तर लोकांचा रोष आपसूकच मुख्यमंत्री म्हणून तुमच्यावरच व्यक्त करणार. त्यामुळे महाराष्ट्राचा कारभार योग्य पद्धतीने हाताळण्यासाठी मंत्री-आमदार यांना ताकीद देणे गरजेचे आहे. तसेच विरोधकांना हाताशी धरून राज्याचा कारभार चालवला पाहिजे. तर अन् तरच महाराष्ट्राची संस्कृती टिकून राहील, हेही तितकेच खरे.
...अन्यथा पायाखालची जमीन सरकणार!
महाराष्ट्राचे राजकारण आज इतके विद्रूप झाले आहे की ते “जनतेसाठी” न राहता “नेत्यांसाठी” झाले आहे. जनतेच्या प्रश्नांची दखल घेण्याऐवजी सत्तेची समीकरणे, मंत्रिपदे, वर्चस्व आणि निधीचे वाटप यावर नेत्यांचा जोर आहे. ग्रामीण भागात दुष्काळ, पूर आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट होत असताना मुंबई, पुणे येथील राजकारणी फक्त पत्रकार परिषदेतून आरोप-प्रत्यारोपांचा पाढा वाचतात. राजकारण हे सत्तेसाठी नव्हे तर लोकसेवेसाठी असते, ही जाणीव सत्ताधाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या जनतेने जेव्हा प्रश्न विचारायला सुरुवात केली, तेव्हा या नेत्यांची पायाखालची जमीन सरकणार हे निश्चित आहे.
gchitre4@gmail.com
