मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
महाराष्ट्रातील राजकारणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून विरोधकांवर टीका करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनीच आज त्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात सामावून घेतल्यामुळे राजकारणाची थट्टा झाल्याचे चित्र आहे. ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांना भाजपमध्ये आणले जात आहे. एकेकाळी तुरुंगात टाकलेल्यांचे पुनर्वसन केल्याने महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन झाली असून, हे राज्य हळूहळू इतर भाजपप्रभावित राज्यांप्रमाणे बटीक होत चालले आहे.
सिंचन घोटाळा दाबण्याचा कितीही प्रयत्न पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला तरी आम्ही ‘महाराष्ट्रातील लालूंना’ जेलमध्ये पाठवल्याशिवाय राहणार नाही.’ हे ट्विट देवेंद्र फडणवीस यांनी दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१३ रोजी केले होते. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्यांच्या एका चाहत्याने, “कधी? एक एक करत सगळे भाजपमध्ये येतील आणि शेवटी केस बंद होईल, पुराव्याअभावी,” अशी प्रतिक्रिया दिली होती. आज २० मे २०२५, देवेंद्र फडणवीस हे “भुजबळ हे ओबीसी समाजाचे मोठे नेते आहेत आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशामुळे आम्हाला निश्चित लाभ होईल” अशा आशयाचे वक्तव्य करत आहेत. ही एक प्रकारे महाराष्ट्राच्या राजकारणाची थट्टा सुरू आहे. ज्यांना भ्रष्टाचारी म्हणून तुम्ही समाजमाध्यमांपासून ते प्रसारमाध्यमांपर्यंत बदनाम केले, त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा तावातावाने ऐकवल्या, त्यांना ‘चक्की पिसिंग पिसिंग’ म्हणून जेलमध्ये टाकण्याच्या वल्गना केल्या, काहींना जेलमध्ये टाकलेही; त्यांनाच आपल्या शेजारी मंत्री म्हणून बसवून, ते किती महान आहेत याचे गुणगान केले जात आहे. भाजप महाराष्ट्रातल्या जनतेला मूर्ख समजते का? महाराष्ट्रात राजकारणाची ही थट्टा कोणी मांडली आहे?
देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्रातील एक अभ्यासू आणि तितकेच विरोधकांना साम, दाम, दंड, भेद वापरून नमोहरम करणारे व्यक्तिमत्त्व. त्यांनी भाजपला जड जाणाऱ्या बहुतांश विरोधकांना नमोहरम करून एकतर स्वपक्षात आणले किंवा मित्र पक्षात आणि ऐनकेन प्रकारेण भाजपच्या ‘मिशन सत्ता’ या ध्येयाकडे वाटचाल सुरू ठेवली. त्यांनी ज्यांच्यावर अभ्यासू पद्धतीने जळजळीत टीका केली, त्यांचंच पुनर्वसन करण्याची वेळ त्यांच्या वाट्याला आली. यात महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चिखल झाला आणि देवेंद्रजींच्या राजकारणाने महाराष्ट्राची थट्टा मांडली. देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ते मुख्यमंत्री, तसेच दीड दिवसांचे मुख्यमंत्री ते विरोधी पक्षनेता आणि उपमुख्यमंत्री ते मुख्यमंत्री या कालावधीत कोणकोणती आणि कोणाकोणाची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे काढली, याची जंत्री पाहिली आणि आजचे वास्तव पाहिले तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा कसा चिखल केला गेला आहे, हे जाणवतं आणि त्यामागचं षडयंत्र नेमकं कसं होतं ते लक्षात येतं.
माजी राज्य जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंग आणि जमीन हडपण्याच्या आरोपांच्या चौकशीच्या संथ प्रगतीबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालय आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला फटकारले होते. तटकरे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली होती. २०१२ मध्ये भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना उच्च न्यायालयाने तटकरे आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी सुरू केलेल्या सुमारे ५० विविध कंपन्यांविरुद्ध दोन्ही एजन्सींनी खुली चौकशी करावी, असे निर्देश दिले होते. जेव्हा हे प्रकरण न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील आणि एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर आले, तेव्हा न्यायाधीशांनी एजन्सींना विचारले, “तुम्हाला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागेल? तीन वर्षे झाली आहेत. तीन वर्षांपासून तुम्ही काय केले आहे? याचिका दाखल झाल्यापासून आम्ही फक्त अहवाल असलेले लिफाफे गोळा करत आहोत. तुम्ही कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचला आहात का ते आम्हाला सांगा.” न्यायालयाने पुढे म्हटले, “हे अविरतपणे सुरू आहे. या दराने तुमची चौकशी कधीही संपणार नाही. आम्ही या प्रकरणाची अविरतपणे सुनावणी करण्यासाठी चौकशी न्यायालय नाही.” ईडीकडून उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह म्हणाले की, सहा महिन्यांपूर्वी सुरू झालेला तपास पूर्ण करण्यासाठी आणखी तीन महिने लागतील. एसीबीच्या वकिलानेही वेळ मागितला. तटकरे यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील अस्पी चिनॉय म्हणाले की, जनहित याचिका फेटाळून लावली पाहिजे. त्यांची भूमिका अशी होती की, ती कायम ठेवण्यायोग्य नाही. कारण सोमय्यांनी आधी एफआयआर दाखल करायला हवा होता. पुढे सोमय्यांनी हे प्रकरण थंडबस्त्यात ठेवले.
गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीला सामोरे गेल्यानंतर महाराष्ट्रातील तत्कालीन विरोधी राजकारणी, अजित पवारांपासून ते अशोक चव्हाण, भाजप किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांमध्ये सामील झाले आहेत. केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या श्वेतपत्रिकेत आदर्श गृहनिर्माण घोटाळ्याचा उल्लेख ‘व्यापक भ्रष्टाचार’ या शीर्षकाखाली झाल्यानंतर एका आठवड्यातच माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रमुख नेते अशोक चव्हाण भाजपमध्ये गेले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे गेलेले अनेक नेते आपले पक्ष सोडून भाजपमध्ये सामील झाले किंवा भाजपचे सहयोगी बनले.
काँग्रेसचे माजी नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी भाजपमध्ये सामील झाल्यानंतर, “ईडी दार ठोठावेल याची भीती न बाळगता शांत झोपू शकतो,” असे म्हटले. २०१९ मध्ये, तत्कालीन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी म्हटले होते की, “पक्षाकडे एक वॉशिंग मशीन आणि वॉशिंग पावडर आहे, जे यापूर्वी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखालील नेत्यांना स्वच्छ करते.” त्यानंतर विरोधकांनी भाजपवर, निवडून येणाऱ्यांना आपल्यात खेचण्यासाठी ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागाचा वापर केल्याबद्दल टीका करण्याची एकही संधी सोडली नाही. विरोधी नेत्यांवर दबाव आणण्याची किंवा त्यांना कोंडीत पकडण्याची युक्ती महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या काळातदेखील वापरली.
जेव्हा ते सत्तेत होते, तेव्हा भाजपच्या नेत्यांनी केंद्राच्या सत्तेचा वापर करून त्यांना तपास यंत्रणांच्या चौकशीला सामोरे नेले आणि बदनाम केले. पुढे त्यातील बरेचसे या जाचाला कंटाळून भाजप किंवा मित्रपक्षात सामील झाले किंवा पूर्ण पक्ष भाजपच्या मित्रपक्षात विलीन करून मोकळे झाले. २०१४ पर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमध्ये आणि नंतर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार राज्य सहकारी बँक आणि मनी लाँड्रिंग घोटाळ्यांमध्ये कथित सहभागासाठी तपास यंत्रणांच्या रडारवर होते. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना ताब्यात घेतल्याच्या आणि कथित अनियमिततेच्या संदर्भात आयकर (आय-टी) विभागाने त्यांच्या तीन बहिणींच्या निवासस्थानांवर छापे टाकले. जुलै २०२१ मध्ये ईडीने सातारा येथील चिमणगाव-कोरेगाव येथील त्यांच्या साखर कारखान्याची ६५ कोटींपेक्षा अधिक किमतीची जमीन, इमारत, प्लांट आणि यंत्रसामग्री मनी लाँड्रिंगविरोधी कायद्यांतर्गत जप्त केली. त्या वर्षी जानेवारीमध्ये अजित पवार यांना कथित राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात क्लीनचिट मिळाली, ज्यामध्ये मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्यानंतर विविध सहकारी साखर कारखाने, कापड गिरण्या इत्यादींना कर्ज देण्यात आले होते.
छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील ओबीसींचा चेहरा आणि शरद पवार यांचे जवळचे सहकारी. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना भुजबळ यांना नवी दिल्लीतील राज्य सरकारचे गेस्ट हाऊस आणि कार्यालय असलेल्या नवीन महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामात कथित भ्रष्टाचारावरून विरोधी पक्षाने लक्ष्य केले होते. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर, भुजबळ आणि त्यांचे पुतणे, माजी खासदार समीर भुजबळ यांना ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली. त्यांनी मार्च २०१६ पासून दोन वर्षे तुरुंगवास भोगला आणि मे २०१८ मध्ये त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.
कोल्हापूरमधील कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ हे शरद पवार यांचे कट्टर समर्थक. जुलै २०१९ मध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुश्रीफ यांना जाहीरपणे भाजपमध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण दिले, परंतु शरद पवार यांना ते कधीही सोडणार नसल्याचे सांगून त्यांनी ते नाकारले. दहा दिवसांनंतर त्यांच्या घरावर आयकर विभागाने छापे टाकले. परंतु मुश्रीफ यांनी माघार घेतली नाही. त्यानंतर, एमव्हीएच्या राजवटीत भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी साखर कारखान्यात भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांनंतर ईडीने त्यांच्यावर छापे टाकले. पुढे मुश्रीफ अजित पवार यांच्यात सामील झाले. गेल्या वर्षी जूनमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडली; ते तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत.
देवेंद्र यांनी ज्या-ज्या विरोधी पक्षातील नेत्यांचे भ्रष्टाचार बाहेर काढले, त्या-त्या विरोधी पक्षातील नेत्यांना देवेंद्र यांना त्यांच्यासोबत घ्यावे लागले. नुसते सोबतच नव्हे, तर मंत्रिपदही द्यावे लागले.
महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन होते आहे
भाजपच्या वरिष्ठांनी केवळ महाराष्ट्र राज्याची सत्ता मिळवण्यासाठी हे कारस्थान केलं नाही, तर राज्यातील राजकारण्यांना बदनाम करून, त्यांना मूर्च्छा अवस्थेत आणून, या राज्याचा सर्व कारभार आपल्या हातात घेण्याचे हे षडयंत्र आहे. महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी या प्यादांना केवळ वापरापुरते ठेवले जाणार आहे. त्यांचाही वापर झाल्यावर, त्यांना कस्पटासमान बाजूला काढलं जाणार आहे आणि हे राज्य पूर्णपणे बळकावलं जाणार आहे. मराठी माणसांची एकहाती सत्ता आणि एकत्रपणाची वज्रमूठ खिळखिळी केली जाणार आहे आणि महाराष्ट्र देखील इतर गुजरात, दिल्ली, हरयाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांप्रमाणे बटीक बनवला जाणार आहे, हेच सत्य आहे. जितक्या लवकर आपण हे सत्य स्वीकारण्यासाठी जागे होऊ, तितक्याच लवकर आपण आपले राज्य वाचवू, एवढंच या निमित्ताने.
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
