महाराष्ट्रनामा
फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा जपणारा महाराष्ट्र अशी आपली ओळख. पण गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राचे राजकारण भलत्याच दिशेने भरकटताना दिसत आहे. हाणामारी आणि दादागिरी करण्यात धन्यता मानणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढतेय.
राजाच जर चुकीच्या गोष्टींचा पायंडा पाडत असेल, तर जनतेकडून काय अपेक्षा करणार? असा प्रश्न महाराष्ट्राचे सध्याचे राजकारण पाहता पडत आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राचे राजकारण दूषित झाले असून आपण राज्यकर्ते आहोत याचे भानच जणू हरवून गेले आहे. त्यामुळे, राजकीय पक्षांसह सगळ्यांनीच पुढाकार घेऊन मंत्रीपदासाठी काही मूलभूत अटी निश्चित करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
लोकशाही ही जनतेच्या सहभागावर उभी असलेली व्यवस्था आहे. दर्जेदार आरोग्य सेवा, खड्डेमुक्त रस्ते, उत्तम शिक्षण, पिण्याचे पुरेसे पाणी, कचरामुक्त शहर या जनतेच्या माफक अपेक्षा आहेत. याच विचाराने मतदार राजा आपल्या हक्काचा आणि विश्वासू असा लोकप्रतिनिधी निवडून सभागृहात पाठवतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राचे राजकारण राज्यकर्त्यांच्या अवतीभवतीच फिरताना दिसत आहे. सत्ताधारी असो वा विरोधक, एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच लोकप्रतिनिधी धन्यता मानतात. आरोप-प्रत्यारोप इथपर्यंत ठीक होते, पण बळीराजाचा अपमान करणे, वादग्रस्त विधाने करणे, हाणामारी करणे, इतकेच नव्हे तर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात रमी खेळणे यावरून महाराष्ट्राचे राजकारण भलत्याच दिशेने वाटचाल करत आहे, हे स्पष्ट होत आहे. यामुळे महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन होतेय, याचा विचार लोकप्रतिनिधींनी करणे गरजेचे आहे. जनतेला मूलभूत सुविधा मिळणे हीच माफक अपेक्षा आहे. लोकप्रतिनिधींनी या अपेक्षा ओळखून केवळ सत्तेच्या खुर्चीसाठी नव्हे, तर जनतेच्या भल्यासाठी काम करणे हे जनता आणि लोकप्रतिनिधी दोघांच्याही हिताचे आहे, हे तितकेच खरे आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान झाले, तर २३ नोव्हेंबर रोजी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. जनतेने महायुतीला सत्तास्थापनेचा कौल दिला. विशेष म्हणजे, महायुतीला कौल दिला असला तरी १३५ जागांवर विजय मिळवत भाजपने महायुतीत मोठा भाऊ म्हणून आपले स्थान निश्चित केले होते. त्यानंतर ५ डिसेंबर २०२४ रोजी नागपूर इथल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावांची घोषणा झाली, मंत्रिमंडळही जाहीर करण्यात आले. मात्र, राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून महायुतीमधील धुसफूस नेहमीच चव्हाट्यावर येत आहे. लोकप्रतिनिधी हा केवळ एक राजकीय नेता नसून, तो जनतेचा सेवक आणि उत्तरदायी असलेला प्रतिनिधी आहे. त्यामुळे त्याने सत्तेची लालसा न ठेवता सेवा, विकास आणि प्रामाणिकपणा याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राची सुजाण जनता आपल्या नेत्यांकडून मूलभूत सुविधा मिळतील हीच अपेक्षा बाळगून असल्याने लोकप्रतिनिधी आजही जनतेसाठी आशेचा किरण आहेत. आपण जनतेचे सेवक आहोत, याचे भान ठेवून लोकप्रतिनिधींनी आपला राजकीय प्रवास सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.
राजकारण आणि भ्रष्टाचार हे समीकरण तसे नवीन नाही. ‘वाहत्या पाण्यात हात धुवून घ्या’ अशी ओळख काही भ्रष्ट अधिकारी आणि राजकारण्यांची झाली आहे. अगदी ग्रामपंचायत ते दिल्लीतील खासदार, हे सगळेच जनतेच्या मतांवर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. मतदार राजाच्या समस्यांचे निवारण करणे ही माफक अपेक्षा लोकप्रतिनिधींकडून असते. पण गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राचे राजकारण हे राज्यकर्त्यांच्या अवतीभोवतीच सुरू आहे. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे इथपर्यंत ठीक होते, परंतु आता लोकप्रतिनिधी ‘हमरीतुमरी’वर उतरले आहेत. ‘आमच्यामुळे तुम्ही कपडे घालता’, 'भाजपात आला तर निधी मिळेल', 'शेतकऱ्यांना कर्ज दिले तर लग्न समारंभात खर्च करतात' ही अशी विधाने एकीकडे आणि दुसरीकडे थेट उपहारगृहातील कर्मचाऱ्याला मारहाण अशी प्रकरणे सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहेत. माजी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सभागृहात ऑनलाईन पत्ते खेळणे भोवले असले, तरी केवळ खात्यात बदल करणे ही शिक्षा म्हणजे एखाद्या लोकप्रतिनिधीसाठी फारशी कठोर कारवाई नाही. लोकप्रतिनिधी जनतेचे सेवक असून मंत्र्यांना कायद्याच्या कचाट्यात आणणे ही काळाची गरज बनली आहे. लोकशाही असलेल्या भारतात निवडणूक लढवण्यावर आणि मंत्रीपद भूषवण्यावर कुठलेही बंधन नाही. मात्र, मंत्रीपदासाठी काही नियमावली असणे गरजेचे आहे. भारतीय लोकशाहीत मंत्रीपद ही केवळ एक राजकीय जबाबदारी नसून, ती जनतेच्या विश्वासाची आणि कारभाराच्या पारदर्शकतेची एक मोठी जबाबदारी आहे. म्हणूनच शैक्षणिक पात्रता, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि प्रशासकीय अनुभव या बाबी तपासून त्या निकषांवरच एखाद्याची मंत्रिमंडळात निवड करणे राज्याच्या हिताचे ठरेल, यात काही दुमत नाही.
राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून महायुतीमधील मंत्री आणि आमदारांची बेताल वक्तव्ये आणि केली जाणारी मारहाण महायुतीला डाग लावणारी आहे. महायुतीत भाजप मोठा भाऊ असून, महायुतीमधील मंत्री-आमदारांनी चुकीचे वर्तन केले, तर त्याची जबाबदारी भाजपचे महाराष्ट्रातील प्रमुख नेते म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर येणारच. महायुती असो वा महाविकास आघाडी, कुठल्याही पक्षातील नेत्यांकडून गैरवर्तन झाले, तर पक्षातील प्रमुखाला जबाबदार धरले जाते. त्यामुळे, महायुतीला पुढील पाच वर्षं सुरळीत कारभार करायचा असेल तर बेताल वक्तव्यं करणाऱ्या मंत्री आणि आमदारांना वेसण घालणे गरजेचे आहे.
जनतेने निवडून दिल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कामाचा हिशेब जनतेसमोर मांडणे, आपण काय केले, काय करणे शक्य नव्हते आणि पुढील दिशा काय आहे हे स्पष्ट करणे, दरमहा ठराविक दिवशी जनतेसाठी वेळ देणे, जनसुनावणी घेणे, सामाजिक माध्यमांचा वापर करून माहिती देणे आणि प्रश्नांची उत्तरं देणे, ही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे. ती त्यांनी पार पाडावी, एवढीच जनतेची माफक अपेक्षा आहे.
gchitre4@gmail.com
