जन (अ)सुरक्षा कायद्याविरुद्ध जनआंदोलन
लक्षवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
जनसुरक्षा कायदा विधिमंडळात पारित करून, विधानसभा निवडणुकीत मॅनेज केलेले बहुमत वापरण्यास महायुती सरकारने सुरुवात केली आहे. हिंदी सक्तीविरुद्ध जसे जनआंदोलन प्रभावी ठरले, तसे निर्णायक जनआंदोलन जन (अ)सुरक्षा कायद्याविरुद्ध उभे रहायला हवे!
अपेक्षेप्रमाणे राज्यातील महायुती सरकारने आपले बहुमत वापरून जनसुरक्षा कायदा विधिमंडळात पारित करून घेतला. विरोधी पक्षांनी कितीही जोर लावला, तरी तो संख्येच्या गणितात बसणारा नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेबाबत चर्चा करून हाती काही लागणार नाही. गरज आहे ती देशपातळीवर फॅसीजमचा जो अजेंडा रेटत आहे त्याची योग्य दखल घेत, त्याच्याशी मुकाबला करण्याचे धोरण ठरवण्याचा. राज्यातील युती सरकारने आत्ताच्या विधानसभेत बहुमत मॅनेज करण्याधीच मागल्या विधानसभेत हा कायदा आणला होता. या कायद्यात जनतेच्या सुरक्षेबाबत काय नवीन आहे, असे विचारले तर मंत्रिमंडळातील एकाही सदस्याला वा प्रशासनातील कोणत्याही अधिकाऱ्याला त्याचे समाधानकारक उत्तर देता येणार नाही. मुळात राज्य सरकार आणि त्या सरकारचे जनविरोधी कारनामे निर्विरोधपूर्वक चालू रहावे यासाठी आणलेला हा ‘स्व-सुरक्षा कायदा’ आहे.
मुख्यमंत्र्यांनीच स्पष्ट केले आहे की, केंद्र सरकारच्या सूचनेप्रमाणे हा कायदा आणला आहे. म्हणजे राज्यातील जनतेचे भले किंवा सुरक्षा यात निहित नसून, केंद्राचा अजेंडा पुढे रेटणे आहे. शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी, कडव्या डाव्या संघटना वा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी हा कायदा बनवल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे; मात्र यात शहरी नक्षलवाद किंवा अर्बन नक्षल म्हणजे काय, याचा कोणताही खुलासा वा व्याख्या नाही. संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांची वा सार्वजनिक शांतता भंग करण्याबाबतही तसाच मोघमपणा कायद्यात मुद्दामहून ठेवलेला आहे. सरकारच्या चुकीच्या वाटणाऱ्या धोरणांविरुद्ध बोलणे, वा त्यावर टीका करणे आणि त्यासाठी सार्वजनिक शांततेचा भंग मोर्चा, आंदोलन, संप, निदर्शने, रास्ता रोको वा थोडक्यात बोंब ठोकणे हे पिस्तुल वा बाॅम्बपेक्षा प्रभावी हत्यार आहे. असहकार, सविनय कायदेभंग, सत्याग्रह ही केवळ आपल्यालाच नव्हे, तर जगाला मिळालेली स्वातंत्र्य चळवळीची देणगी आहे. सरकारी धोरणांची शहानिशा, परीक्षण, चिकित्सा, मूल्यमापन, अशा धोरणांची पोलखोल व त्याबाबत टीकात्मक अभिव्यक्ती याचा जनतेला मिळालेला अधिकार ही संविधानाची देण आहे. या सगळ्याला आता राज्य सरकार बेकायदेशीर वा शांततेचा भंग ठरवून नक्षलवाद म्हणणार? समाजात लोकशाही टिकवणाऱ्या, जनहिताची भूमिका निभावणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना सरकारविरुद्ध ब्र ही काढायला मनाई करत लोकशाही हक्कांची मुस्कटदाबी करत हुकूमशाही लादण्याचा हा स्पष्ट डाव आहे.
नक्षलवाद आता संपला असे देशाचे गृहमंत्री सांगतात. केंद्राची ही शेखी खरी म्हणायची की नक्षलवाद संपवण्यासाठी नवा कायदा आणला, हे राज्याचे प्रतिपादन खरे मानायचे? शिवाय नव्या कायद्याची गरज सांगताना नक्षलवादाचा बीमोड करण्याची मनीषा व्यक्त करायची आणि प्रत्यक्षात कायद्याच्या संहितेत ना त्याचा उल्लेख ना त्याची विधिवत व्याख्या करायची, यातून सरकारचा दुतोंडीपणा सुरुवातीलाच स्पष्ट होते. या कायद्याचा न्यायबुद्धीने वापर होईल, यावर शाळेतली मुलेही विश्वास ठेवणार नाहीत. कायद्यात आधी व्यक्तींवर कारवाईची भूमिका होती. संसदीय चिकित्सा समितीने सुचवल्याप्रमाणे सरसकट कोणाही व्यक्तीला या कायद्यात आणणार नाही, तर तशी कृत्ये करणाऱ्या संघटनेवर कारवाई करण्यात येईल व त्यासाठी स्वतंत्र सल्लागार मंडळाची अनुमती मागण्यात येईल, असा बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते आहे. हाही कायद्याचा मूळ गाभा कायम ठेवत, वरवर बदल केल्याचे भासवण्याचाच प्रकार आहे. संघटनेवर कारवाई म्हणजे सदर संघटना चालवणारे कार्यकर्ते, नेतेच नव्हे, तर हितचिंतक, देणगीदार आदींनाही कायद्याच्या कचाट्यात अडकवणे यामुळे शक्य होणार आहे. सल्लागार मंडळ मुख्य न्यायाधीशांसारख्या निष्पक्ष आणि संवैधानिक पदावरील कुणी नेमणार नसून, या समितीच्या नेमणुकीचे अधिकार सरकारकडे असणार आहेत. सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांऐवजी निवृत्त न्यायाधीश वा सरकारी वकील नेमण्याची तरतूद म्हणजे या समितीवर सरकारी बाहुल्याच बसणार याची हमी आहे. त्यांच्याकरवी कारवाई करावयाच्या संघटनांची यादी बनवून घेण्यात सरकारला करून सावरून नामानिराळे राहण्याची सोयही करून घेतलेली आहे.
समाजात जागल्याची भूमिका घेणारे बहुतांश कार्यकर्ते हे नि:स्वार्थ वृत्तीने काम करणारे आहेत. या कार्यकर्त्यांना राजकीय पक्षांच्या नेत्या- कार्यकर्त्यांप्रमाणे सहजी विकत घेता येत नाही. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या केसेसची धाकदपटशाही शक्य नाही. अशा संवैधानिक काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला नक्षलवादी म्हणून बदनाम करत, वर अनिश्चित काळासाठी विनाचौकशी आत टाकण्याची कायद्यात सोय आहे. आम्हाला जे पसंत नाहीत त्यांना आत टाकून त्यांचे हक्क काढून घेणे हे धोरण आहे! त्यामुळेच कडवे फक्त डावेच अशीही सोयीची व्याख्या सरकारने केली आहे. डावा-उजवा हा विचारसरणीतला फरक आहे. संविधानाचा आग्रह धरणारा, समतेसाठी लढणारा, जात-लिंग-धर्मनिरपेक्षता पाळणारा डावा कार्यकर्ता हा ध्येयासाठी कडवा असतो. बव्हंशी डावे हिंसेचा मार्ग त्यागून अहिंसात्मक आणि संसदीय चौकटीत लढणारे आहेत. याउलट धर्मवादी, जातीवादी व संविधानाला अपेक्षित नसणाऱ्या बाबींचा आग्रह धरणाऱ्या उजव्या कार्यकर्त्यांचा स्वजात-धर्मवाद इतका कडवा असतो की, त्यापायी द्वेष, मत्सर आणि हिंसा पसरवणे त्यांना धर्मकृत्य वाटते. त्यामुळे खरोखर कडव्यांचा बंदोबस्त करण्याचे सरकारच्या मनात असते, तर यात डावा-उजवा हा भ्रामक भेद निर्माणच होऊ दिला नसता.
मनी लाँड्रिंग, दहशतवादविरोधी यूएपीए, मकोका आणि कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराविरोधात भारतीय दंड संहिता समर्थ आहे. नक्षलवादाच्या नावाआडून विरोधकांची मुस्कटदाबी करताना उजव्या कडव्यांना मोकळे रान सोडणारा हा कायदा आहे. नाहीतर आमदार निवासात मारामारी करणारा उजवा आमदार, उघड उघड मुस्लिमांविरुद्ध बेकायदेशीर प्रचार करणारे राज्य मंत्रिमंडळातील एक सदस्य, प्रत्येक दर्ग्याला मंदिर बनवण्याची प्रक्षोभक भूमिका घेणारे आदी धोकादायक अर्बन नक्षल नाहीत का? माॅब लिंचिंग करणारे मोकाट व संविधानिक हक्कांसाठी लढणारे या कायद्याखाली तुरुंगात! त्यांच्यावर अजामीनपत्र गुन्हे दाखल करून आधी कारवाई, मग आक्षेप सल्लागार मंडळाकडे. तोवर तुरुंगात! कोर्टात जाऊन न्याय मागण्यास बंदी का?
या भेदभावाचे कारण सत्ताधाऱ्यांच्या विचार आणि आचारसरणीत आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी न होता, त्या लढ्याला गालबोट लावणाऱ्या संघटनेचे हे लोक आहेत. स्वातंत्र्यलढ्याचे सेनानी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ते थेट राहुल गांधींबाबत खोटा बदनामीकारक प्रचार करणारी ही माणसे आहेत. उद्या हे महात्मा गांधींनाही नक्षलवादी ठरवण्यास मागे-पुढे पाहणार नाहीत! या कायद्यावर आलेल्या १३ हजार हरकतींपैकी सुमारे ९,५०० कायदा करू नये असा आग्रह धरणाऱ्या होत्या. तरीही त्यांनी मागणी करूनही, त्यांना म्हणणे मांडू देण्यासाठी जनसुनवाई घेतली नाही. जनसहभागाचा निव्वळ देखावा. अशा संविधानविरोधी कायद्यावर राज्यपालांनी सही करू नये, असा आग्रह कामी येणे अवघडच. या लोकशाहीविरोधी कायद्याला कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी जनआंदोलकांनी सुरू केलेली आहेच. त्यापुढे जाऊन अशा प्रकरणात संसद वा विधिमंडळाच्या मर्यादा स्पष्ट आहेत. हिंदी सक्तीविरोधी जनआंदोलनाने अलीकडेच दाखवून दिले आहे. या जनविरोधी कायद्याविरोधातही, सामान्य जनतेची चळवळ उभारणे हाच प्रभावी मार्ग आहे.
जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य
sansahil@gmail.com
