कोर्टाच्या आवारातून
ॲड. विवेक ठाकरे
मोठ्या धेंडांना कायदा वेगळा आणि सामान्य जनतेला कायदा वेगळा अशी राज्यातील व देशातील परिस्थिती आहे? यासंबंधीचे सगळेच प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहेत का? की सगळ्या गोष्टी पैशाच्या आणि सत्तेच्या चष्म्यातूनच आपण पाहणार आहोत?
सध्या महाराष्ट्रात आणि देशात विकासयुग अवतरले आहे. त्यामुळे या विकासासाठी जमिनी या सोन्याच्या खाणी ठरत आहेत. मग त्या त्या शेतजमिनी असोत, शासकीय जमिनी असोत, आदिवासी जमिनी असोत, वन वा वतन जमिनी असोत, डोंगर असोत किंवा नद्या, नाले, समुद्राकाठच्या जमिनी असोत... त्या साम-दाम-दंड-भेदाने आपल्याकडे कशा येतील याचा विचार धनिक, उद्योजक, राजकारणी, बिल्डर आणि दलालमंडळी करत आहेत. मग तिथे सर्व प्रस्थापित कायदे मोडीत काढून फक्त फायद्याचा विचार होतो. या वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांपासून राजकारण्यांपर्यंत सर्वत्र लाइन लागते आणि सर्वच जण या विकासाचे लाभार्थी बनून जातात. सध्या चर्चेत असणारे पुण्यातील मुंडवा जमिनीचे प्रकरण हिमनगाचे एक टोक आहे. बाकी सर्व जमिनीखाली आणि पाण्याखाली गाडलेलेच राहणार आहे.
पुण्यातील मोक्याच्या ठिकाणच्या मुंडव्यातील आधी महार वतन असणाऱ्या आणि नंतर राज्य सरकारने ताब्यात घेऊन केंद्र सरकारच्या बॉटेनिकल गार्डनला दिलेली ४० एकर जागा शासनाची परवानगी न घेता फेरफार करून पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला विकण्यात आली. विशेष म्हणजे साधारण १८०० कोटी बाजारमूल्य असणारी ही जागा केवळ ३०० कोटी रुपयांना या अमेडिया कंपनीला देण्यात आली आणि येथे प्रस्थापित आयटी पार्क दाखवून २१ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी रद्द करत केवळ ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर या जमिनीची नोंदणी करण्यात आली. या व्यवहारातील ३०० कोटी रुपये कुठेही कागदोपत्री दिल्याची नोंद नाही. ही शासकीय जमीन जिल्हाधिकाऱ्यासारख्या सक्षम अधिकाऱ्याकडून वा शासनाकडून अधिकृतरीत्या हस्तांतरित केल्याचे पुरावे नाहीत. शितल तेजवानी यांनी महार वतन म्हणून मिळालेल्यांच्या वंशजांकडून पॉवर ऑफ अटर्नी मिळवून हा व्यवहार केल्याचे बोलले जाते. जमीन गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर अमेडिया कंपनीच्या ९९ टक्के भागीदार असणाऱ्या मालक पार्थ पवारवर कारवाई न करता केवळ कागदोपत्री १ टक्के भागीदारी असणाऱ्या दिग्विजय पाटलांसह शितल तेजवानी, तहसीलदार सूर्यकांत येवलेसह इतर काहींवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१६(५), ३१८ (४) आणि ३(५) खाली गुन्हा दाखल झाला आहे. इतका मोठा शासकीय जमिनीचा व्यवहार करण्याचा अधिकार फक्त तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्याला आहे का? यात आणखी कोणत्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे? कागदपत्रांमध्ये बँक व्यवहाराचा उल्लेख नाही. म्हणजे ३०० कोटींचा रोखीने व्यवहार झाल्याचा संशय आहे. पण हा पैसा आला कुठून? हेही प्रश्न अनुत्तरित आहेत. ही फार मोठी साखळी आहे. ती उलगडायला पाहिजे. पण तसे होणार नाही. पुण्यातीलच बोपोडीमधील १४ एकरच्या आसपास राज्य सरकारच्या कृषी खात्याची जमीन याच अमेडिया कंपनीने अनधिकृतरीत्या ताब्यात घेतली आहे. या सगळ्या व्यवहारांमध्ये मोठा आशीर्वाद आणि सरकारी पाठबळ असल्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. व्यवहार रद्द केला म्हणून कारवाई करायची नाही का? की मोठ्या धेंडांना कायदा वेगळा आणि सामान्य जनतेला कायदा वेगळा अशी राज्यातील व देशातील परिस्थिती आहे? सरकारने सरसकट सरकारी जमिनी कवडीमोल भावाने खासगी उद्योजकांना देण्याचा धडाका लावला असताना या पार्थालाही तोच न्याय लावलाय का? हे सगळे प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहेत का? की सगळ्या गोष्टी पैशाच्या आणि सत्तेच्या चष्म्यातूनच आपण पाहणार आहोत का?
हा व्यवहार रद्द झाल्याची घोषणा सरकारला करावी लागली. त्यामुळे हा व्यवहार पूर्ण झाला होता हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच सरकारला तो रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. सरकार एका महिन्यात तपास करून कारवाई करणार आहे. पण खुद्द वडील उपमुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत असताना योग्य तपास होऊन कारवाई होईल ही शक्यता दुरापास्त आहे. शासकीय जमिनींचे अशा प्रकारे बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरण होते आणि वरिष्ठ पातळीवर काही सुगावा लागत नाही आणि माध्यमांमध्ये बोलबाला झाल्यानंतर सरकारला माघार घ्यावी लागते हे दुर्दैवी आहे.
सरकार स्वतःची क्लीन इमेज तयार करण्यासाठी सगळ्याच प्रकरणात क्लीनचिट देताना दिसत आहे. या प्रकरणातील मोठ्या हस्तींना वाचवण्याचे सर्व प्रयत्न राजसत्तेकडून झालेले आहेत. पुण्यातीलच जैन बोर्डिंग जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातही सरकारमधीलच मंत्री असताना कुणावरही कारवाई झाली नाही आणि व्यवहार रद्द करून सगळे क्लिअर केले गेले. फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणातही सरकार तपासाआधीच माजी खासदाराला क्लीनचिट देते आणि तपासातली हवाच काढून घेते. क्लीनचिटच्या नादात आपण न्याय विसरून चाललो आहोत. प्रकल्पांच्या, विकासाच्या व सत्तेच्या नावाखाली हे होत असेल तर ते अधिक भयावह आहे.
शासकीय जमिनींसोबत खासगी जमिनीची लूटमार हा मोठा विषय आहे. सरकार नवनवे प्रकल्प जाहीर करते आणि पहिला वरवंटा फिरतो तो शेतकऱ्यांवर! प्रकल्प जाहीर होणार हे आधी माहीत होते ते सत्ताधारी, राजकारणी, सरकारी बाबू, कॉन्ट्रॅक्टर, दलाल यांना. जनतेकडे या प्रकल्पाची माहिती पोहोचण्याआधीच कवडीमोल भावाने जमिनी लुटण्याचा खेळ सुरू होतो. मग याच जमिनी दामदुप्पट भावाने सरकारलाच विकल्या जातात. अगदी किरकोळ भावात ही जमिनीची लयलूट सुरू आहे. यासाठी सर्व कायदे गुंडाळून ठेवले जातात. हेच याआधीच्या प्रकल्पापासून समृद्धी-बडोदा हायवेत झाले. तेच आता वाढवण बंदर, शक्तिपीठ महामार्ग, पॉवर प्रोजेक्ट आणि इतर प्रकल्पांबाबत हे सुरू आहे. सगळेच प्रकल्पांचे लाभार्थी होतात, मात्र मूळ मालक असलेला शेतकरी भरडला जातोय. प्रकल्पाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना कसे लुटले जातेय याच्या सुरस कथा सर्व सरकारी कार्यालयात पाहायला मिळतील. आता या जमिनींना इतका सोन्याचा भाव आला आहे की दिसतील त्या जमिनी ओरपण्याचे काम सुरू झाले आहे. यातूनच मुंबईतील खंडणी संस्कृती मागे पडून नवी विकासनगरी असलेल्या सुसंस्कृत पुण्यात कोयता गँगचा कहर सुरू झाला आहे. हाच कोयता गँगचा काटा समृद्ध सांगलीकडे सरकताना दिसतोय. भविष्यात राज्यभरात हे लोण पसरायला वेळ लागणार नाही. गोरगरीबांच्या जमिनी ओरबाडून विकासाचे इमले बांधायच्या स्पर्धेतून हा कहर सुरू आहे. याला राजाश्रय मिळाल्याशिवाय हे शक्य नाही. एकीकडे निसर्गाच्या कहराने शेती अडचणीत आली असताना या सुलतानी संकटामुळे हाती असलेले वावरही हातून निघून जातेय की काय, अशी परिस्थिती आहे.
धर्मासाठी लढणाऱ्या सरकारने शेतकरी आणि सरकारी धर्मासाठीही आता जागले पाहिजे. ‘रयतेच्या काडीलाही धक्का लागता कामा नये’, असे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सैन्याला सांगितले होते. याच छत्रपतींच्या आशीर्वादाने सत्तेत आलेल्या सरकारने रयतेच्या खासगी आणि सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करण्याचे आद्य कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. या सरकारने आपल्या जमिनीचे बेकायदा व्यवहार थांबवले पाहिजेत. ‘हे लुटीचे सरकार’ म्हणून शिक्का लागणे सरकारसाठी कलंक असेल. सरकारने हा कलंक जरूर पुसावा. त्यासाठी सत्तेची दादागिरी मोडून काढावी लागेल.
- मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील
