महाराष्ट्रनामा
गिरीश चित्रे
पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण, खंडित वीज, विद्यार्थ्यांची पायपीट, आरोग्य सेवेचा बोजवारा, रस्त्यांची दुरवस्था या समस्यांनी राज्यातील जनता त्रस्त असताना ७५ गावांना ‘स्मार्ट इंटेलिजंट व्हिलेजची संकल्पना अंमलात येणार की कागदावरच राहणार, हा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ७५ गावे ‘स्मार्ट व इंटेलिजेंट व्हिलेज’ म्हणून विकसित करण्याची घोषणा केली आहे. याबाबत शासन निर्णय जारी केला. या प्रकल्पांतर्गत गावांमध्ये वाय-फाय, सीसीटीव्ही कॅमेरे, डिजिटल शिक्षण, ऑनलाइन आरोग्यसेवा, स्मार्ट शेती, महिला आणि बालकल्याण यांसारख्या सुविधा सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे या गावांचा सर्वांगीण विकास करताना ग्रामस्थांचा थेट सहभाग आणि स्थानिक उद्योजकतेला चालना देणे हे या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य असणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार हा प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये १० गावे या योजनेखाली आणण्याचे लक्ष्य असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. ग्रामीण भाग स्वयंपूर्ण, सशक्त आणि तंत्रज्ञानदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. ग्रामीण भागात ‘स्मार्ट’ जीवनशैली आणि स्थानिक उद्योजकतेला नवी उभारी देण्यासाठी सरकारचा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र आजही महाराष्ट्रातील हजारो गावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव जाणवतो.
पिण्याचे शुद्ध पाणी, तासन्‌तास खंडित होणारी वीज, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अपुरी उपलब्धता, गावातील रस्त्यांची बिकट अवस्था, सांडपाण्याची निकृष्ट व्यवस्था, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या यंत्रणांचा अभाव, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची कमतरता या समस्यांनी आजही गावकरी त्रस्त आहेत. तरी थेट ‘स्मार्ट’ सिटी या स्तरावर विकास होणार राज्य सरकारचा या दाव्याची खरोखरच अंमलबजावणी होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
स्मार्ट व्हिलेज संकल्पना गावांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी महत्त्वाची आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रशासकीय पारदर्शकता वाढू शकते, शिक्षण सुधारू शकते, कृषी क्षेत्रात ड्रोन व डिजिटल साधनांचा वापर वाढू शकतो, गावांच्या आर्थिक प्रगतीला मोठी चालना मिळू शकते. पर्यावरणपूरक ऊर्जा, पाणी व्यवस्थापन व कचरा व्यवस्थापन याबाबतीतही सुधारणा घडवणे शक्य आहे.
गावातील तरुणांना रोजगारनिर्मितीचे नवे मार्ग उपलब्ध होतील. त्यामुळे या संकल्पनेचे सकारात्मक परिणाम नाकारता येत नाहीत. तरी सरकारने निवडलेल्या ७५ गावांमध्ये या योजनांची अंमलबजावणी किती काटेकोरपणे आणि सातत्याने केली जाईल? अनेकदा अशा प्रकल्पांमध्ये सुरुवातीला मोठा गाजावाजा केला जातो. निधीची तरतूद केली जाते. पण प्रत्यक्षात अर्धवट कामे, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत विलंब, गावातील सरपंच-प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव यामुळे प्रकल्पाची गुणवत्ता राखली जात नाही.
यापूर्वीही अनेक विकास योजनांची घोषणा करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना अनेक त्रुटी समोर येतात. त्यामुळे स्मार्ट इंटेलिजंट गाव ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरणे काळाची गरज आहे.
राज्याचा विकास होतोय याला कोणीच विरोध करणार नाही. जगातील अनेक देशांनी प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली असून भारताची घोडदौड सुरू आहे. भारताच्या विकासात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याची प्रगती होणे तितकेच गरजेचे आहे. महाराष्ट्र राज्याची विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. यासाठी राज्य सरकारचा गाडा हाकणारे सत्ताधारी प्रयत्नशील आहेत. मात्र प्रयत्न कागदावर न राहता प्रत्यक्ष साकारणे गरजेचे आहे. गावांचा विकास होणार ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र घोषणा न करता राज्यकर्त्यांनी मनापासून अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे, तर अन् तरच महाराष्ट्राचा विकास होईल.
स्मार्ट व्हिलेज हे केवळ इंटरनेट, सीसीटीव्ही किंवा डिजिटल बोर्ड्स लावून पूर्ण होत नाही. गावात रोजगार, गुणवत्ता शिक्षण, सुरक्षितता, पाणी, रस्ते, आरोग्यसेवा आणि न्याय्य प्रशासन या मूलभूत गोष्टी प्रथम उपलब्ध करणे गरजेचे आहे.
स्मार्ट गावे करण्यापूर्वी ‘स्मार्ट व्यवस्थापन’ आणि ‘जबाबदार शासन’ गरजेचे आहे. सरकारने जाहीर केलेली ही योजना नक्कीच स्वागतार्ह आहे, पण तिचा जोर जिल्हाधिकारी, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या सक्रिय सहभागावर असेल तेव्हाच ती वास्तवात उतरेल.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा मिळणार?
राज्यातील ७५ गावे स्मार्ट इंटेलिजेंट करणार असा दावा राज्य सरकारने केला असून त्याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. मात्र राज्यात शेतकऱ्यांचा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे. राज्यात सुमारे ९५ लाखांहून अधिक शेतकरी बांधव आहेत. बळीराजा हा जगाचा पोशिंदा, परंतु याच शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी एक म्हणजे कर्जमाफी. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या. मात्र या समित्यांचा अहवाल आजही गुलदस्त्यात राहिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालानंतर शेतकरी कर्जमुक्त होईल का, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा मिळणार? हासुद्धा एक प्रश्न आहे.
gchitre4@gmail.com
