जनसुरक्षा कायद्याविरुद्ध जनआक्रोश!

गेल्या आठवड्यात संपन्न झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे नवे विधेयक घाई गडबडीत मांडण्यात आले.
जनसुरक्षा कायद्याविरुद्ध जनआक्रोश!
Canva
Published on

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

लक्षवेधी

गेल्या आठवड्यात संपन्न झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे नवे विधेयक घाई गडबडीत मांडण्यात आले. विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटनांच्या दबावामुळे ते पारित न होता व्यपगत (लॅप्स) झाले असले तरी धोका टळलेला नाही. म्हणूनच येत्या गुरुवारी १८ जुलै रोजी राज्यभर या बिलाविरुद्ध जनआक्रोश व्यक्त करण्यात येणार आहे.

अधिवेशन संपण्याच्या आदल्याच दिवशी अत्यंत घाईघाईत ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे बिल मांडले गेले. विधेयक मांडण्याआधी विधेयकाचा मसुदाही सदस्यांना वितरीत करण्यात आला नव्हता. नंतर शेवटच्या दिवशी हे विधेयक मंजूर होणार, अशी हवा असताना विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटनांच्या तीव्र विरोधामुळे हे विधेयक पुढे सरकू शकले नाही आणि अधिवेशन संपल्यामुळे आता ते लॅप्स झाले आहे. मात्र केंद्र वा राज्य सरकारांचा आजवरचा शिरस्ता पाहता, मागल्या दाराने वटहुकूमाच्या स्वरूपात ते आणण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करणारच नाही, असे सांगता येत नाही. त्यामुळे या विधेयकातील घटक तरतुदी समजून घेणे आणि कोणत्याही प्रकारे ते लादण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो हे लक्षात घेता त्याला विरोध करणे आवश्यक आहे.

नाव सोनुबाई, हाती कथलाचा वाळा

अलीकडच्या काळात, एखाद्या गोष्टीचे नामकरण करताना, ‘नाव सोनुबाई, हाती कथलाचा वाळा’, अशी गत मुद्दाम केली जाते. प्रत्यक्ष आशय कितीही घातक असला तरी नाव देताना अतिशय गोंडस दिले जाते. नवा कायदा करताना तर तो जनतेच्या हिताचा असल्याचा खोटा आव आणला जातो. जनसुरक्षा अधिनियमाबाबतही तीच गत आहे. विधेयकाच्या उद्दिष्टात नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटनांच्या कृत्यास आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची भाषा वापरण्यात आली असली तरी या कायद्यातील अनेक तरतुदी इतक्या जाचक आहेत की त्यातून सरकारच्या विरोधात सनदशीर पद्धतीने आंदोलन किंवा रोष व्यक्त करणाऱ्या व्यक्ती वा संघटनांना बेकायदेशीर ठरवून, संबंधित व्यक्तींना अटक करण्याचे अमर्याद अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहेत. बेकायदेशीर ठरवण्याचे स्पष्ट निकष कायद्यात नाहीत, त्यामुळे याच्या गैरवापराची शक्यताच दाट! बेकायदेशीर संघटना कोणती? त्याची व्याख्या काय? याची स्पष्टता नसल्याने संघटना बेकायदेशीर आहे, असे शासनाने ठरवले की कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून शासन घोषित करू शकते. त्यामुळे गुन्हेगारी रोखणे हा उद्देश नसून जनतेचा न्याय्य आवाज दडपणे, हा हेतू यामागे आहे, हे स्पष्ट आहे. यासाठी सरकारने अलीकडे ‘अर्बन नक्षल’, ‘शहरी नक्षल’ असा एक नवीनच वर्ग व्याख्यांकित केला आहे. नक्षलवादी कारवाया करणाऱ्या वा त्यांना समर्थन देणाऱ्या शहरातील नागरिकांना पायबंद घालण्यासाठी हा कायदा आणण्याचा घाट घातल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे आहे.

विधेयक आणण्यामागचे राजकारण

असा कायदा आणण्यामागचे मूळ राजकारण समजून घेणे आवश्यक आहे. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांची एक घोषणा आहे, ‘सरकार हमसे डरती है, पुलीस को आगे करती है’. आंदोलकांचे हक्क डावलायचे असतील आणि तरी सरकारला नामानिराळे राहायचे असेल तर आंदोलक कसे कायद्याविरुद्ध वागतात, प्रक्षोभक भाषा वापरतात, अशी आवई उठवून त्यांच्यापाठी पोलिसांची दंडुकेशाही किंवा खोट्या केसेस लावून द्यायच्या, हा सरकारचा आवडता खाक्या असतो. एका परीने भयग्रस्त सत्ताधारी, आंदोलकांवर पोलिसांना सोडून आंदोलकांच्या सत्याचा सामना करण्याचे आणि त्यांना न्याय देण्याचे टाळतात. नुकत्याच संपन्न झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रातील भाजप सरकारच्या संविधानविरोधी दहशतीचा पाडाव करण्यासाठी आणि संविधान गाडून टाकण्याच्या भाजपच्या वल्गना लक्षात घेऊन त्यांच्या विरोधातील ‘इंडिया’ आघाडीच्या पाठीशी देशातील जनआंदोलने, सामाजिक संघटना, विचारवंत, कलाकार मोठ्या संख्येने कार्यरत झाले होते. भाजपच्या पाडावात या पक्षबाह्य व्यक्ती आणि कार्यकर्त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. भाजप आणि मित्रपक्षांनी या सामाजिक संघटनांच्या नावाने खडे फोडले होते. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर या कार्यकर्त्यांची अर्बन नक्षल अशी संभावना करत, त्यांचा बंदोबस्त करावा लागेल, अशा आशयाचे उद्गार काढल्याचे प्रसिद्ध झाले होते. थोडक्यात, लोकसभा निवडणुकीत गेलेली लाज वाचवायची असेल तर विधानसभा निवडणुकींच्या आधी या सामाजिक संघटनांचा बंदोबस्त जरुरी आहे, या भूमिकेतून हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात अत्यंत घाईगर्दीत आणले गेले. विरोधी पक्षीय आमदारांनी आणि सामाजिक संघटनांनी लागलीच आवाज उठवला. त्यामुळे मागच्या आठवड्यात संपलेल्या अधिवेशनात तरी सत्ताधाऱ्यांचा हा डाव फसला आहे, असेच म्हणावे लागेल. मात्र भविष्यात हा धोका पुन्हा कधीही डोके वर काढू शकतो हे लक्षात ठेवावे लागेल आणि सतर्क राहावे लागेल.

सरकारने केलेले बहुतेक सर्व दावे भ्रामक

या कायद्याच्या आवश्यकतेसाठी सरकारने केलेले बहुतेक सर्व दावे खोटे वा भ्रामक आहेत. नक्षल कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी विद्यमान कायदे निष्प्रभ कसे? तसे असते तर भीमा-कोरेगावसारख्या केसेसमध्ये अनेक निरपराध कार्यकर्ते आणि विचारवंतांना अनेक वर्षे कसे अटकेत ठेवता आले आहे? उलट आहे त्या कायद्यात पुरेशा तरतुदी असूनही हा कायदा लादला जात आहे. सरकार कसे निरागस आहे, हे दाखवण्यासाठी सरकारने एक क्लुप्ती करून ठेवली आहे. त्यानुसार या कायद्यामुळे कुणाला आपल्यावरील कारवाई अयोग्य वाटल्यास, सरकारने नियुक्त केलेल्या सल्लागार मंडळाकडे अपील करण्याची सोय आहे. पण सल्लागार मंडळाची स्थापना शासनच करणार आहे. त्यावर निवृत्त न्यायाधीश वा न्यायाधीश दर्जा असलेल्यांची नियुक्ती, भत्ते व पगार हे पुन्हा शासनाकड़ून होणार. त्यामुळे ते शासनाचे एक प्रकारे नोकरच असणार. त्यांच्याकडून सरकारला वठणीवर आणण्याचे काम स्वप्नात तरी होईल का? याशिवाय पुढची तरतूद पहा. त्यानुसार कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी हाती घेतलेल्या कार्यवाहीविरोधात कोणत्याही न्यायालयात अपील, पुनर्परीक्षण किंवा आव्हान देता येणार नाही. तसेच त्यांच्यावर कोणताही दिवाणी किंवा फौजदारी दावाही करता येणार नाही. एकूण कार्यवाही संदर्भात गोपनीयतेचे कलम टाकून माहितीच्या अधिकाराला बाधा आणण्यात आली आहे.

या विधेयकाला अनेक सामाजिक संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. छत्तीसगढ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओदिशाच्या धर्तीवर या कायद्याची रचना केल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांचे सांगणे आहे. इतर राज्यांमध्ये केलेल्या ज्या जनसुरक्षा कायद्याचा आधार घेऊन हे विधेयक तयार करण्यात आलेले आहे, त्या कायद्यातील जाचक तरतुदींना त्या त्या राज्यांतील जनसंघटना विरोध करत आहेत.

स्वातंत्र्यलढ्याचा अपमान व संविधानाची मोडतोड 

या विधेयकानुसार विद्यमान कायदा व कायदेशीर संस्थांशी असहकार करणे वा त्यासाठी प्रवृत्त करणे हा गुन्हा असेल. ‘कायदेभंगाची चळवळ’ हा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याने दिलेला देदीप्यमान वारसा आहे. सरकारच्या विरोधात भूमिका किंवा एखाद्या कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेणे, हा गुन्हा ठरवणे ही बाब असंवैधानिक आहे. हा कायदा आणणे म्हणजे स्वातंत्र्यलढ्याचा अपमान असून मागील दाराने केलेली ही संविधानाची मोडतोडच आहे. राज्यातील एनएपीएम व त्यातील संस्था-संघटना व इतर अनेक सामाजिक संघटना व आंदोलने सत्य व न्यायासाठी अहिंसात्मक व सत्याग्रही मार्गाने संवाद आणि संघर्ष या मार्गाने चालत आल्या आहेत. मात्र अशा संघटना-संस्था व कार्यकर्त्यांना असंवैधानिक पद्धतीने जेरबंद करण्याचे प्रयत्न झाले तर त्यांनी दाद मागायची कुठे?

बेकायदेशीर सरकार हटवणार

सरकारवर अंकुश ठेवणे, सरकारला जाब विचारणे हा लोकशाहीमध्ये नागरिकांना संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. पण जाब विचारल्याबद्दल किंवा शासकीय धोरणांची चिकित्सा केल्याबद्दल त्यांच्यावर सूडभावनेने कारवाई करण्याचे काम गेल्या दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीत सामाजिक संघटनांच्या सहभागामुळे आपली पिछेहाट झाली हे लक्षात आल्यामुळे, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तेविरुद्धचा आवाज दाबण्याचा व लोकशाहीवादी नागरिकांचा गळा घोटण्याचा हा खुलेआम प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंनी लोकसभा निवडणुकीनंतर तसे जाहीर विधान केले होतेच. विधानसभा निवडणुकीत जनताच या बेकायदेशीर सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. (लेखक सामाजिक राजकीय कार्यकर्ते असून देशभरातील न्याय्य विकासवादी ‘जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वया’चे ते राष्ट्रीय समन्वयक आहेत. संपर्क : sansahil@gmail.com)

logo
marathi.freepressjournal.in