जनसुरक्षा नव्हे जनदडपशाही

मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा सरकारच्या निर्णय आणि धोरणावर टीका करणे, त्याचा विरोध, निषेध करणे, त्याविरोधात आंदोलने करण्याचा जनतेचा हक्क हिरावून घेणारा आहे. हा कायदा महाराष्ट्रातील लोकशाही, नागरिक स्वातंत्र्य आणि विचारमुक्तींवरील सरकारी हल्ला आहे.

शासन हे जनतेच्या रक्षणासाठी असते, जनतेपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी नव्हे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने २०२४ मध्ये आणलेला आणि नुकताच विधिमंडळात मंजूर करून घेतलेला महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा याच तत्त्वाची थेट पायमल्ली करणारा आहे. हा कायदा प्रत्येक अधिवेशनात मंजूर केल्या जाणाऱ्या कायद्याप्रमाणे प्रशासकीय किंवा शासकीय कामकाजातील सुधारणेसाठी किंवा जनतेच्या सोयीसाठी नाही, तर तो सरकारच्या निर्णय आणि धोरणावर टीका करणे, त्याचा विरोध, निषेध करणे, सरकारविरोधात आंदोलने करण्याचा जनतेचा हक्क हिरावून घेणारा आहे. किंबहुना सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाचे, मनमानीचे जनतेच्या विरोधापासून संरक्षण करण्यासाठीच हा कायदा आणला गेला आहे. जनसुरक्षेच्या गोंडस नावाखाली आता वैचारिक मतभेदांना पुरोगामी महाराष्ट्रात स्थान राहणार नाही. असा विचार करणेही आता तुरुंगात नेईल. हा कायदा महाराष्ट्रातील लोकशाही, नागरिक स्वातंत्र्य आणि विचारमुक्तीवरील सरकारी हल्ला आहे.

सरकारला अमर्याद अधिकार

या कायद्यानुसार राज्य सरकार, पोलीस आणि जिल्हाधिकारी यांना केवळ संशयाच्या आधारे कोणालाही धोकादायक ठरवून अटक करण्याचा, मालमत्ता जप्त करण्याचा आणि वस्ती रिकामी करण्याचा अधिकार मिळतो. कोणतीही न्यायिक तपासणी, पुराव्यांची सक्ती किंवा अपिलाची सोय न ठेवता, हा कायदा सत्ताधाऱ्यांना हवे तसे ‘शत्रू’ निवडण्याचा अमर्यादित अधिकार देतो. केवळ संशयांच्या आधारे अटक केली जाऊ शकते. अजामीनपात्र असल्याने किती वर्षे तुरुंगात ठेवले जाईल याची काहीच खात्री नाही.

‘बेकायदेशीर कृती’ची अंधुक व्याख्या दडपशाहीचा मार्ग

या कायद्याचा गाभा असलेली संकल्पना ‘बेकायदेशीर कृती’ याची व्याख्या इतकी व्यापक आणि अस्पष्ट आहे की, सरकारला कोणत्याही मतप्रदर्शनाला अराजकाचे स्वरूप देणे सहज शक्य होते. कलम २(फ) अंतर्गत सरकारच्या मते सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका वाटणारी कोणतीही कृती (जसे की निषेध, आंदोलने, टीका, सोशल मीडियावरील पोस्ट किंवा भाषणे) ही “बेकायदेशीर” ठरू शकतात. याचा वापर करून सरकार राजकीय विरोधक, विद्यार्थी संघटना, दलित-वंचित कार्यकर्ते, पुरोगामी लेखक, समतावादी कार्यकर्ते या सर्वांना थेट शहरी नक्षलवादी, कट्टर डावे, देशविरोधी ठरवू शकते.

न्यायालयीन पुनरावलोकनाचे दरवाजे बंद

लोकशाहीत नागरिकांना न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा मूलभूत हक्क आहे; मात्र या कायद्यानुसार कलम १२ अंतर्गत, फक्त उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयातच अशा कारवायांविरुद्ध अपील करता येते. म्हणजे सामान्य, ग्रामीण, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना न्यायालयीन मार्ग बंद केला आहे, हे अत्यंत घातक असून संविधानाने दिलेले अधिकार हिरावून घेणारे आहे.

सल्लागार मंडळ : सरकारच्याच ‘मांडलिकांचा’ खोटा दिखावा

सल्लागार मंडळातील सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांच्या माध्यमातून होते, पण ती सत्ताधारी सरकारच्या सल्ल्यावर आधारित असते, त्यामुळे मंडळाची स्वायत्तता फक्त कागदावरच उरते. मंडळाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकतेचा अभाव असू शकतो, प्रक्रिया गोपनीय ठेवली जाते, जे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना गालबोट लावते. एखाद्या व्यक्तीला निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची संधी न देता, त्याच्यावरील कारवाई मंडळाच्या निर्णयावर ठरत असल्याने, हे मंडळ म्हणजे सरकारच्या इच्छेनुसार व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे साधन ठरते.

विचार स्वातंत्र्य नव्हे गुन्हा?

या कायद्यातील सर्वात घातक भाषा कायद्यातील प्रस्तावनेत आहे. त्यात म्हटले आहे की ‘विद्यार्थ्यांमध्ये नक्षलवादी विचारसरणीबद्दल वाढते आकर्षण’ हे चिंतेचे कारण आहे. या विधानाचा अर्थ असा की, तरुणांमध्ये राजकीय जाण निर्माण करणे, सामाजिक प्रश्नांवर चर्चासत्रे घेणे, संविधानिक अधिकारांवर आवाज उठवणे ही सर्व कार्ये शंकेच्या कक्षेत आणली जाणार आहेत. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळ, वारकरी संप्रदायाच्या आषाढी वारीत नक्षली घुसले म्हणून जशी बदनामी केली जात आहे, त्यात पुढचा अंक विद्यार्थी चळवळीला नक्षली ठरवून ती दडपण्याचा धोका आहे.

डावे बंधनात, उजवे मोकाट

या कायद्यात ‘कट्टर डावी विचारसरणी’ असा शब्दप्रयोग अनेक वेळा करण्यात आला आहे. परंतु ‘कट्टर उजवी विचारसरणी’ या संदर्भात मात्र एक शब्दही नाही. म्हणजे, कट्टरपंथी गोडसेवादी संघटना, हिंसेला प्रोत्साहन देणारे भाष्यकार, धार्मिक द्वेष पसरवणारे यांना मोकळे रान आणि संविधान, न्याय, समता यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना नक्षली देशद्रोही म्हणायचे. हा फक्त बदनामीचा कट नाही तर संविधानाला पायदळी तुडवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न आहे.

भीमा, कोरेगाव ते वारी : बदनामीची योजनाबद्ध मालिका

भीमा कोरेगाव प्रकरणात सरकारने ‘अर्बन नक्सली’ अशी संज्ञा वापरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी, बुद्धिवादी विचारवंत आणि पुरोगामी कार्यकर्ते यांना तुरुंगात डांबले. आता तर आषाढी वारीतही ‘नक्षली घुसले’ अशा अफवा उठवून वारकऱ्यांची बदनामी केली जात आहे. पुरोगामी विचारांसोबत उभ्या राहणाऱ्या प्रत्येकाला तुरुंगात डांबण्यासाठीच हा कायदा आहे, असे आता दिसू लागले आहे.

सरकारकडून दिशाभूल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओदिशा, छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी जनसुरक्षा कायदे लागू केले असल्याचा दावा करत महाराष्ट्रातील नव्या जनसुरक्षा कायद्याचे समर्थन केले आहे; मात्र हा दावा अर्धसत्य असून वस्तुस्थिती लपवणारा आहे. या राज्यांनी लागू केलेले कायदे हे यूएपीए अस्तित्वात येण्याआधीचे आहेत आणि आज त्या राज्यांमध्ये केंद्र सरकारचा यूएपीए कायदा प्रभावीपणे लागू आहे. त्यामुळे या राज्यांनी अलीकडे महाराष्ट्रासारखा कायदा केला, हा दावा केवळ चुकीचा नाही तर जनतेला दिशाभूल करणारा आहे. महाराष्ट्रात तर आधीच यूएपीए आणि मकाेका हे दोन कठोर कायदे अस्तित्वात असून, अतिरेकी कारवाया, राष्ट्रद्रोह किंवा संघटित गुन्हेगारीवर कारवाईसाठी ते पुरेसे आहेत. अशा परिस्थितीत आणखी एक नवीन कायदा कशासाठी? हा कायदा केवळ निष्पाप नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरण्यात येईल, याची शक्यता अधिक आहे.

जनसुरक्षा कायद्याची संकल्पना लोकशाहीची नाही तर हुकूमशाही स्वरूपाची आहे. लोकशाही सरकार हे जनता, प्रश्न, विरोध आणि मतभेदांच्या अस्तित्वावर उभे असते. या सगळ्यांनाच शत्रू समजणारा कायदा म्हणजे हुकूमशाहीचे वैधानिक रूप. हा कायदा म्हणजे : टीकाकारांना गप्प करण्याचा मार्ग, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा उपाय, वैचारिक विरोधकांना गुन्हेगार ठरवण्याचं तंत्र आणि सरकारला अभेद्य कवच देणारी रणनीती आहे. सरकारकडे विधानसभा आणि विधानपरिषदेत पाशवी बहुमत आहे, त्या जोरावर त्यांनी हा कायदा पारित करून घेतला. विधानसभेत विरोधकांचे संख्याबळ इतके कमी आहे की, त्यांनी केलेला विरोधही दिसून येत नाही. विधानपरिषदेत त्यांनी जोरदार विरोध केला, पण तिथेही सरकारकडे प्रचंड बहुमत असल्याने तो पारित झाला आहे. याविरोधात आता न्यायालयीन लढाई आणि जनआंदोलन हेच मार्ग शिल्लक आहेत.

माध्यम समन्वयक, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी