मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
राज्यावरचे कर्ज वाढतच आहे. खासगीकरणातून विकासकामे पुढे जात असताना एस. टी. महामंडळ कसे अपवाद राहील? सोमवारी एस. टी. महामंडळाची श्वेतपत्रिका जाहीर झाली. श्वेतपत्रिकेत बरेच काही आहे. एसटी पोक्त झाली, लालपरीचा रंग फिका पडत गेला. सभोवताली विकास चकाकतो आहे आणि रंग उडालेली आपली एसटी अनेकांच्या डोळ्यात खुपते आहे.
तेरे बदलने का दुख नही है मुझे,
मैं तो अपने यकीन पे शरमिंदा हूँ
एका विशिष्ट प्रकरणाला, घटनेला हे लागू पडते असे नव्हे. अनेक घडामोडी पाहताना याची आठवण येते.
सोमवारी एस. टी. महामंडळाची श्वेतपत्रिका जाहीर झाली. अशा अनेक श्वेतपत्रिका जाहीर झाल्या. त्याची जणू फॅशनच झाली, असे म्हणावे लागते. श्वेतपत्रिका तर राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत पण आल्या. पुढे काय झाले असे विचारावे, तर काहीच नाही. मागच्यास ठेच पुढचा शहाणा, हे इथे लागू पडत नाही. राज्यावरचे कर्ज वाढतच आहे. खासगीकरणातून विकासकामे पुढे जात असताना एस. टी. महामंडळ कसे अपवाद राहील?
सन २०००च्या दशकाच्या उत्तरार्धात विधिमंडळात वेगवेगळ्या महामंडळांचे आणि शासकीय उपक्रमांचे अहवाल मांडण्याचा विषय उपस्थित झाला होता. एका शासकीय उपक्रमाचे अनेक वर्षांचे अहवाल एकाच वेळी मांडले जात होते. इतके जुने अहवाल एकदम का मांडले जात आहेत, हे अहवाल इतक्या विलंबाने विधिमंडळासमोर आणताना त्याविषयीचे काही गांभीर्यच नाही का, अशी विचारणा सदस्यांकडून झाली.
संबंधित मंत्र्यांनी खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. पण सभागृहाचा रागरंग ठीक नव्हता. ताकीद द्या, अशी भाषा झाली. नंतर हा विषय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतही निघाला. सर्व सरकारी महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे, कंपन्या यांचे वार्षिक अहवाल सादर झाले की, त्याकडे कोणी पाहत नाही. सभागृहाचे लक्षच नाही म्हटल्यावर विलंबाने अहवाल सादर करण्याचे प्रकार होतात. आपण ठराविक कालावधीनंतर एकेका शासकीय उपक्रमाच्या अहवालावर चर्चा घेऊया, असे ठरवले गेले. यात पहिला क्रमांक कोणत्या महामंडळाचा लावला गेला असेल? ते होते एस. टी. महामंडळ. ही माहिती विधिमंडळाच्या अत्यंत जबाबदार व्यक्तिने सांगितली होती. ते आता हयात नाहीत.
पण तो दिवस आजही उजाडलेला नाही. आपल्या लोकशाहीत संसद, विधिमंडळ सर्वश्रेष्ठ आहे. त्यांनी ठरवले तर कोणाचीच काही बिशाद नाही. तेव्हा जर एस. टी.च्या कामकाजाची नीट चिरफाड झाली असती, तर अनेक गोष्टींना पायबंद बसला असता. पण असे व्हायचे नसावे. असो. आता आशावादी राहणेच सामान्य माणसाच्या हातात आहे.
आताच्या श्वेतपत्रिकेत बरेच काही आहे. एसटी पोक्त झाली, लालपरीचा रंग फिका पडत गेला. मोठमोठी स्थानके, आगारे, कार्यशाळा शहराच्या मध्यवर्ती भागात आल्या. सभोवताली विकास चकाकतो आहे आणि रंग उडालेली आपली एसटी अनेकांच्या डोळ्यात खुपते आहे. एसटीच्या श्वेतपत्रिकेत भल्यामोठ्या जागा, नव्या बसेसची खरेदी आणि महागड्या बसेस लिजवर घेण्याची भाषा आहे. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना खासगीकरणाच्या माध्यमातून मोक्याच्या जागांवर उभारलेल्या व्यापारी संकुलातून महामंडळाचा नेमका फायदा काय झाला. यावर चर्चा नाही.
एसटीच्या मोक्याच्या भूखंडावर फार नजर आहे. यापैकी नेमके किती भूखंड एसटीच्या मालकीचे आहेत आणि किती भुखंडांवर त्रयस्थ हितसंबंध आहेत, हे जाहीर व्हायला हवे. आपल्या गावात एसटी येणार, आगार होणार, स्थानक बनणार म्हणून दानशूर लोकांनी जमिनी स्वतःहून दिलेल्या आहेत. त्या जमिनींची विल्हेवाट लावण्याचा पूर्ण अधिकार महामंडळाला आहे का? आता जर तिथे व्यापारी उपयोग करायचे ठरवले, तर देणगीदारांचे वारस पुढे येणार नाहीत कशावरून? पुण्यातील दापोडीची जागा एमआयडीसीची आहे. हे महामंडळ गप्प बसेल का? कोणतेही त्रयस्थ हितसंबंध, दावे नसलेल्या जागा किती, हे श्वेतपत्रिकेत यायला हवे होते.
कधी नव्हे ते एसटीच्या १०हून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग करत असल्याचे म्हटले जाते. एसटीतील गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार यावर श्वेतपत्रिकेत भाष्य का नाही? एसटीकडे वर्षाला किती भंगार जमा होते, जुन्या गाड्यांची विल्हेवाट लावताना किती पैसे मिळायला हवेत आणि किती मिळतात, अशा गोष्टी श्वेतपत्रिकेत यायला हव्या होत्या. एसटीची देणी चार हजार कोटींच्या घरात आहेत. वैद्यकीय प्रतिपुर्तीची बरीच प्रकरणे प्रलंबित आहेत, परिवहन सेवेतून महसूल का वाढत नाही, यावरही फारसे भाष्य नाही. एसटीचा प्रवासी रोडावत असताना, त्यातून म्हणावे तसे उत्पन्न वाढत नसताना सध्याच्या १५-१६ हजार बसेसमध्ये दरवर्षी नव्या पाच हजार बसेसची भर घातली जाणार आहे. ५००० इ-बसेसचा व्यवहार गुंडाळला गेलेला नाही. तरीही येत्या पाच वर्षांत एसटीच्या बसेस २५ हजार झाल्या, तर आवश्यक तेवढे प्रवास मार्ग, प्रवासी संख्या याचे गुणोत्तर कसे जुळवणार, लिजवर घेतलेल्या बसेसचे पैसे कसे देणार, यावर चर्चा व्हायला हवी.
पुणे परिसरात शहर बस वाहतूक सेवा आजूबाजूला दूरवर पोहोचली. मुंबई महानगर क्षेत्रात एकच परिवहन सेवा, एकच तिकीट योजना आखली जात आहे. मेट्रोचे जाळे दूरवर पोहचत आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघरमधले बरेच प्रवासी तिकडे जाणार. मग बससंख्या वाढवून काय करायचे, यावर चर्चा का नको?
परिस्थिती सुधारण्याच्या उपायांच्या बाबतीत भाडेतत्त्वावरील इलेक्ट्रिक आणि व्होल्वो बसेस हा पर्याय दाखवला आहे. या भाडेतत्त्वावरील बसेसच्या खर्चासाठी सन २०२५-२६साठी १८३८ कोटींची तरतूद दाखवली असताना याच काळात १०१९.४० कोटी रुपयांचा तोटा होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे उपाययोजना करून देखील एसटी तोट्यातच जाणार. हेच श्वेतपत्रिकेतून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. एसटी तोट्यात दाखवण्याचा अट्टाहास का, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
रस्त्यांची उपलब्धता वाढत असताना एसटीच्या किलोमीटरमध्ये वाढ करणे आवश्यक होते. परंतु तसे होत नाही. चालनीय किमीमध्ये सतत घसरण आहे. पण गेल्या काही वर्षांत एसटीचा खर्च मात्र ९०६८ कोटींवरून ११९०७ कोटींपर्यंत वाढला आहे. लिजवर वाहने घेतल्यामुळे २०२४-२५ मध्ये ४९६.२२ कोटी आणि २०२५-२६ या वर्षामध्ये १८३८.०५ कोटी रुपये खर्च होतील, असा अंदाज आहे. यासाठी संबंधितांना दिले जाणारे पैसे दर किलोमीटरमागे प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहेत. तरीही लिजवर बसेस कशासाठी, हा मुद्दा आहे.
उत्पन्न वाढीसाठी महत्त्वाच्या उपायांवर, जसे बस स्थानकाच्या २०० मीटर परिसरात खासगी वाहतुकीला बंदी हवी, यावर भाष्य होत नाही. मोठ्या बस स्थानकांत खासगी गाड्यांचे एजंट प्रवाशांची पळवापळवी करतात. त्याला प्रतिबंध करणाऱ्या उपाययोजना प्रभावी ठरत नाहीत. स्वच्छता आणि टापटीप अभियान बस स्थानक, उपहारगृह, स्वच्छतागृह आदींसाठी राबवले तर एसटीची
प्रतिमा उजळेल. बस स्थानकांवर एटीएम, बँका व इतर कार्यालयांना जागा भाड्याने दिल्या उत्पन्न वाढेल.
एसटीला बरे दिवस आणायचे असतील, तर कर्मचारीवर्गाचे मनोबल वाढवणे आवश्यक आहे. याशिवाय एसटीला डिझेलवरील करात काही काळासाठी तरी सूट देता येईल का, टोलमध्ये दिलासा देता येईल का, स्वमालकीच्या इलेक्ट्रीक बस राज्य अर्थसंकल्पात तरतूद करून देता येतील का, याचा विचार केला तर दिवस बदलतील.
'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' हे एसटीचे ब्रीद आहे. हे व्यापारी महामंडळ नाही. प्रवासी सेवा देताना बसमध्ये एक प्रवासी असला, तरी त्याला त्याच्या ऐच्छिक स्थळी पोहचवण्याचे काम एसटी करते. विशिष्ट भिंगातून एसटीकडे पाहता येणार नाही.
ravikiran1001@gmail.com
