मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
येणाऱ्या काळात सामान्य जनतेवर आर्थिक भार वाढणार आहे, हे वास्तव अधिक स्पष्ट होत आहे. सरकारच्या महसुली तुटीमुळे विविध कर, शुल्क आणि परवाना दर वाढवले जात असून, त्याचा परिणाम थेट नागरिकांवर होत आहे. 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनांसाठी इतर कल्याणकारी योजनांचे निधी वळवले जात आहेत. वाढते कर्ज, खर्च आणि सवलतींचा भार यातून राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली असून, सर्वसामान्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागणार आहे.
मालमत्ता व्यवहारांची नोंदणी करताना करारनाम्याच्या प्रत्येक पानासाठी २० रुपये असणारे हाताळणी शुल्क आता ४० रुपये झाले आहे. पूर्वी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर होणारे विविध प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र वा व्यवहार ५०० रुपयांच्या पेपरवर करावे लागत आहेत. मद्य निर्मिती व विक्री करणारे परवानाधारक त्यात कारखाने, किरकोळ व ठोक विक्रेते, परमिट रुम आणि बार या सर्वांच्या वार्षिक परवाना शुल्कात १५ टक्के वाढ करण्यात आली. याचा अंतिम भार ग्राहकांवरच येणार आहे.
जीएसटी, मद्यविक्री, मुद्रांक शुल्क, आरटीओकडून वाहनांवर वसूल केले जाणारे कर आणि शुल्क हे सरकारचे हक्काचे उत्पन्नाचे स्रोत असल्याने जेव्हा जेव्हा राज्याची तिजोरी खंगते तेव्हा येथूनच अधिकाधिक पैसा काढला जातो. यानंतर क्रमांक लागतो तो बांधकाम परवाने, एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक), प्रिमियम भरून वाढीव बांधकाम करण्यासाठी परवानगी या विषयांचा. इथेही वाढ झाली की बिल्डरमंडळी ती ग्राहकांवर टाकून देतात.
हे सर्व हळूहळू वाढतच जाणार हे सांगण्यासाठी आता कोणाही तज्ज्ञाची गरज नाही. सरकारवर कर्जाचा बोजा आहे, महसुली तूट, म्हणजेच सरकारचे उत्पन्न आणि सरकार चालविण्यासाठी लागणारा खर्च यात तब्बल ४५ हजार कोटी रुपयांचे अंतर आहे, हे सारे जनतेलाच सोसायचे आहे. कोण सुपात आहे तर कोण जात्यात आहे. कोणाला असे वाटत असेल की आपल्याला महिन्याला लाडका, लाडकी, अतिलाडका, अतिलाडकी अशा कोणत्या योजनेतून पैसे मिळतात तर त्यांना याचेही भान हवे की कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने हे पैसे परत सरकारी तिजोरीत जातात.
लाडकी बहिण योजनेचे नियम अधिकाधिक काटेकोरपणे तपासले जात आहेत. अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळली जात आहेत. आहे त्या लाभार्थ्यांना देण्यासाठी वेगळा निधी नसल्यामुळे लाभार्थी ज्या सामाजिक प्रवर्गातून येतो त्याची जबाबदारी असेलल्या शासकीय विभागांच्या निधीतून हा पैसा वळता केला जात आहे. उदाहरणार्थ अनुसूचित जाती वर्गातील लाभार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळता केला गेला आहे. या खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, सुमारे सात हजार कोटी रुपये अशा पद्धतीने वळवले गेले. काहींच्या मते ही रक्कम चार हजार कोटी रुपये आहे.
आदिवासी विभागाचे सुमारे ३७०० कोटी रुपये यासाठी वळवले गेले. इतर मागास बहुजन कल्याण म्हणजेच ओबीसी, भटक्या व विमुक्त जाती-जमातीसाठीच्या विभागातूनही अशाच पद्धतीने पैसा लाडक्या बहिणींसाठी वळविला गेला आहे. याचा अर्थ असा की, या सर्व विभागांना आपापल्या योजनांचा फेरविचार करावा लागणार आहे. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, इतर मागास बहुजन विकास, भटक्या आणि विमुक्त प्रवर्गाच्या कल्याणासाठी अथवा वैयक्तिक लाभासाठी असलेल्या योजनांमध्ये काहींना काही बदल होणार आहेत.
काही योजना बदलल्या जातील, काही स्थगितसुद्धा होऊ शकतात, तर काहींची तरतूद कमी झाल्याने नवे लाभार्थी जोडले जाऊ शकणार नाहीत. हे सर्व अपरिहार्य आहे. लोकांनी निवडून दिलेली सरकारे कोणत्याही पक्षाची असोत ती पैसा जनतेकडूनच उभा करतात. आता जोडीला कर्ज उभारणी अपरिहार्य ठरत आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार आम्ही अजिबात कर्ज काढणार नाही, असे म्हणूच शकत नाही. त्यामुळे आता पाहता पाहता राज्यावरील कर्जाचा भार ९ लाख कोटींच्या पुढे जाणार आहे. त्याचे व्याज भरण्यासाठीच कैक हजार कोटी रुपये लागणार आहेत.
लोकशाही व्यवस्था खूप महाग असते असे देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सुरुवातीला वाटले नसावे. पण देशातील अनेक राज्यांची स्थिती पाहिली तर ही व्यवस्था प्रचंड महाग आहे हे सुजाण नागरिकांना पटेलच. आज महाराष्ट्र विविध कर आणि शुल्कांतून पाच लाख कोटीहून अधिक रक्कम मिळवतो. त्यातील अडीच लाख कोटी रुपये तर शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन यावरच खर्च होतात. सरकारी कार्यालये चालविणे, रंगरंगोटी, वाहने, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी निवासस्थाने त्याची दुरुस्ती देखभाल, राजभवन, न्याययंत्रणा, विधिमंडळ यांच्या खर्चासाठी सुद्धा खूप मोठा निधी लागतो. हे सर्व बाजूला काढल्यानंतर उर्वरित रक्कम जनतेच्या विकासायोजनांसाठी ठेवली जाते. ती आता फार कमी होत गेली आहे. म्हणूनच विकासाची कामे कर्जातून पूर्ण केली जात आहेत. अधिक विकास, अधिक कर्ज, महा-विकास, महा-कर्ज या चक्रात महाराष्ट्र अडकला आहे.
यातून बाहेर कसे पडावे, हा प्रश्न काहींना पडेल. त्यासाठी जनतेचे प्रबोधन करावे लागते. ते करण्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष तयार होणार नाही. कारण प्रत्येकाला मते हवी असतात, सोबत सत्ता हवी असते. जनतेला ज्ञान शिकविण्याची कोणाची तयारी नाही. आता निवडणूक तरी कुठे स्वस्त राहिली आहे असा प्रश्न केला जातो. निवडणुकीत कोणता उमेदवार काय करतोय, मतदारांशी कसा संपर्क साधतोय, आपल्यापर्यंत येतोय की नाही याची उत्सुकता असणारांना आपण आपल्याच मुला-बाळांचे, भाऊबंदांचे भवितव्य सरकार घडवतेय की नाही हे विचारण्याचा अधिकारच संकुचित करतो आहोत, याचे भान नसेल का?
सरकार म्हणजे केवळ मंत्रालय नव्हे, तर सरकारने त्यासाठी तयार केलेल्या विविध व्यवस्था ज्यात प्राधिकरणे, मंडळे, महामंडळे येतात. आज सरकारी तिजोरीतून मोठी रक्कम वीज मंडळाचे अंग असलेल्या महावितरणला द्यावी लागत आहे. एसटी महामंडळाला ठराविक रक्कम दिल्याशिवाय हे महामंडळ चालू शकणार नाही हे परवा एसटी कर्मचाऱ्यांचे ५६ टक्केच वेतन केल्यावर स्पष्ट झाले. उर्वरित ४४ टक्के वेतन देण्याची व्यवस्था लगेच करा अन्यथा तुमच्या दालनातून बाहेर पडणार नाही, असे परिवहनमंत्री अर्थ विभागाच्या एका वरिष्ठ सचिवांना म्हणाले. अखेर तिथून ते निधीची तरतूद करूनच बाहेर पडले. हे एकदा केले म्हणजे प्रश्न कायमचा मिटणार नाही.
आज एसटी प्रवासासाठी ७५ वर्षांवरील नागरिक, महिला आदींना सवलती आहेत. या सवलती निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून दिल्या गेल्या होत्या. सवलतीची रक्कम मोठी आहे. प्रत्येक प्रवासी गरज म्हणून प्रवास करतोय की, सवलत मिळतेय म्हणून चला जाऊन येऊया म्हणून प्रवास करतोय याचा विचार कोण करणार?
एकीकडे लाडक्या बहिणीच्या घरी नमो किसानसारख्या योजनेतून महिन्याला एक हजार रुपये येत असतील तर तिला दीड हजारांऐवजी ५०० रुपये दिले जात आहेत. खरे तर शेतकऱ्यांना वर्षाला विशिष्ट रक्कम देण्याची घोषणा केंद्राने केली व अंमलात आणली. त्यात राज्याने आपली भर घातली व लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होण्याचा प्रयत्न केला. ही वार्षिक रक्कम दर तीन महिन्यांनी जमा करणे अपेक्षित असते. त्याचा महिनावार हिशेब काढून तो लाडकी बहीणसोबत जोडला गेला. आता एसटी प्रवास सवलतीपोटी एका लाभार्थ्याला अमुक एक रक्कम खर्च होते म्हणून तीही याच्याशी जोडली गेली नाही तर नवलच.
निवडणुका जवळ आल्या की, राजकीय पक्ष चिंतेत पडतात. सत्तेत असणाऱ्यांना आपण सत्तेत कायम राहण्यासाठी व विरोधकांना सत्तेत येण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा कराव्या वाटतात. यातून राज्याचे आर्थिक आरोग्य धोक्यात येतेय, पुढच्या कैक पिढ्यांचे नुकसान होतेय, असे कोणालाच वाटत नाही हे अधिक चिंताजनक आहे.
ravikiran1001@gmail.com
