आपले महानगर
तेजस वाघमारे
राज्यातील त्रिभाषा धोरणावरील विरोध वाढत असून, सरकारच्या गतवर्षीच्या संचमान्यता निर्णयामुळे शैक्षणिक व्यवस्था ढासळण्याची भीती आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः गोरगरीबांच्या मुलांसाठी शाळेचे दरवाजे कायमचे बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
पुरोगामी राज्य म्हणून देशभरात महाराष्ट्र ओळखला जातो. याच पुरोगामी राज्यात शिक्षणाची ज्ञानगंगा गोरगरीबांच्या दारी पोहचविण्यासाठी महापुरुषांनी स्वतःच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवले. प्रसंगी पत्नीचे मंगळसूत्र गहाण ठेवून गोरगरीबांच्या मुलांसाठी शाळा चालविल्या. शिक्षण तळागाळापर्यंत पोहचविण्याचा वसा घेतलेल्या महापुरुषांचा वारसा सांगणाऱ्या राज्यकर्त्यांकडूनच आता शाळा बंद करून गोरगरीबांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे दरवाजे कायमचे बंद करण्याची धोरणे राबविण्यात येत आहेत.
सरकारच्या शैक्षणिक धोरणामुळे मराठी भाषिक शाळा संकटात येऊन दरवर्षी बंद पडत आहेत. मराठी भाषिक शाळा बंद पडत असल्यामुळे मराठी संस्कृतीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागात नोकरी-व्यवसाय नसल्याने गाव, खेडी ओस पडू लागली आहेत. याचे परिणाम शाळांवरदेखील होऊ लागले आहेत. शाळांचा पट दरवर्षी घसरू लागला आहे. ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षण मिळावे यासाठी सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मात्र सरकार केवळ धोरणांच्या अंमलबजावणीत अडकून पडते. यामुळे नवीन संकटे निर्माण होतात, याचा आदर्श नमुना म्हणून गतवर्षीच्या संच मान्यतेचा निर्णय म्हणता येईल.
राज्यात सर्व व्यवस्थापनाच्या सुमारे १ लाख १० हजार शाळा आहेत. त्यामध्ये सुमारे २ कोटी १२ लाख मुले शिक्षण घेत आहेत. आठवीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १९.२८ लाख आहे, तर नववीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १८.६३ लाख आहे. शासकीय शाळांमधून इयत्ता आठवीमधून इयत्ता नववीमध्ये प्रवेश घेतेवेळी सुमारे १ लाख विद्यार्थ्यांची गळती होत आहे. त्यापैकी ४० हजार विद्यार्थी खासगी व्यवस्थापनाच्या माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेत आहेत. मात्र उर्वरित ६० हजार विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षण घेत नसल्याचे दिसत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे ही गळती होत असल्याचा दावा शिक्षण विभाग करत आहे. मात्र गळती होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
यातच सरकारने गतवर्षी संच मान्यतेच्या सुधारित निर्णयाद्वारे शासन अनुदानित, अंशतः अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद करण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. या निर्णयामुळे गोरगरीब व सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहातून बाहेर फेकले जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाच्या धोरणाला संपुष्टात आणून शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचे धोरण शासन प्रत्यक्षात अंमलात आणत आहे. स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरसुद्धा राज्यातील ८ हजार २१३ गावांत प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा नाहीत आणि अस्तित्वात असलेल्या शाळा बंद पाडण्याचे धोरण शासन प्रत्यक्षात राबवित आहे, ही अत्यंत समाजघातक व दुःखदायक बाब असल्याचे मत माजी शिक्षक आमदार ना. गो. गाणार यांनी व्यक्त केले आहे.
१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक सत्र २०२४-२५ ची संचमान्यता शाळांना वितरित केल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील अनेक शाळांना शून्य शिक्षकपदे मंजूर करण्यात आली आहेत, तर शून्य शिक्षकपदे मंजूर करण्यात आलेल्या शाळा पर्यायाने बंद करण्याचा कट रचण्यात आला आहे. शासन व प्रशासनाच्या शाळा मान्यता माध्यमिक शाळा संहिता आणि बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतुदीनुसार देण्यात येतो. त्यामुळे प्रत्येक शाळेला शैक्षणिक व प्रशासकीय यंत्रणा सांभाळण्यासाठी मुख्याध्यापकाचे पद मंजूर करणे अत्यावश्यक आणि बंधनकारक आहे. मात्र विद्यार्थी संख्येच्या निकषावर मुख्याध्यापकाचे पद देय ठरवले आहे. यामुळे शाळेची प्रशासकीय यंत्रणा उद्ध्वस्त होणार आहे. एकंदरीतच संच मान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणारा १५ मार्च २०२४चा शासन निर्णय अस्तित्वात असलेल्या खासगी अनुदानित, शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा संपुष्टात आणून सर्वसामान्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेणारा आहे. त्यामुळे सदर शासन निर्णय तत्काळ रद्द घोषित करून इयत्ता निहाय विषय कार्यभाराच्या आधारे शिक्षक व विशेष शिक्षकांची पदे मुख्याध्यापकाच्या पदासह निश्चित करणारा शासन निर्णय घोषित करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे अशैक्षणिक शासन निर्णय दि. १५ मार्च २०२४ रद्द घोषित करून शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेला हाहाकार थांबवावा, अन्यथा स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. शासनाच्या शैक्षणिक धोरणामुळे मराठी भाषिक शाळांची झालेली दुर्दशा सुधारण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याच्या हेतूने अभ्यासगट गठित करणे अत्यावश्यक व निकडीचे आहे. संच मान्यतेच्या धोरणाला शिक्षक संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे. सरकारने संच मान्यतेच्या निकषांमध्ये बदल करण्याची मागणी संघटना करत आहेत. यासाठी संघटनांनी ५ डिसेंबर रोजी शाळा बंद आंदोलन केले. मात्र हे आंदोलन शिक्षण विभागाने चिरडून टाकण्यासाठी आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांचा एक दिवसाचा पगार कापण्याचा निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या भल्यासाठी संघटना सरकारचे लक्ष्य वेधू इच्छित असतानाही त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणाचा विचार सोडून दिला आहे का, हे स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे.
tejaswaghmare25@gmail.com
