महाराष्ट्रनामा
गिरीश चित्रे
महाराष्ट्रात मतचोरीच्या आरोपांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. मविआने निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका करत लोकशाहीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, तर महायुतीने हे आरोप फेटाळले आहेत. आगामी निवडणुकीत ‘मतचोरी’ हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मतचोरी झाल्याचा दावा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आणि महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या याच मुद्द्यावरून पेटले आहे. निवडणूक आयोगासह महायुतीला महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून रस्ते, पाणी, आरोग्य, कचरा या मूलभूत प्रश्नांकडे डोळेझाक करत मतचोरीचा मुद्दा मविआ लावून धरणार यात दुमत नाही. मतचोरी झाली मविआचा दावा, तर मतचोरीच्या नावाखाली राजकारण महायुतीचा दावा एकूणच आगामी निवडणुकीत विशेषतः मुंबई महापालिका निवडणुकीत मतचोरीचा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे.
देशातील विविध राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत बोगस मतदान झाल्याचा विरोधकांचा दावा आहे. महाराष्ट्रात महायुती वगळता सर्वच राजकीय पक्षांकडून मतचोरीचे प्रकरण लावून धरले आहे. महाविकास आघाडीच्या पत्रकार परिषदेत पालघर, नाशिक, बीड आदी भागात शून्य क्रमांकाच्या घरात वास्तव करणारे शेकडो लोक असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अनेकांचे वय भूतकाळाला लाजवेल असे आहे. पूर्वी शेकडो वर्षे जगणारी माणसं होती. आयोगाने तर मुलाने बापाला जन्म दिल्याचा अनोखा अविष्कार घडवला आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी तर कोणी कोणाला काढलंय असे मिश्किल विधान करून आयोगाच्या इज्जतीचा पार कचरा केला आहे. आयोगाची मतदार यादी मतचोरीच्या आरोपाला वाव देत असली, तरी आयोगाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे दिनेश वाघमारे चाचपडत आहेत, तर दुसरीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवले जात आहे. परंतु शिंदे गटाचे आमदार विलास भुमरे यांनी विधानसभा निवडणुकीत २० हजार मते बाहेरून आणल्याचा दावा भर सभेत केला. परंतु आरोपानंतर आणि शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी समज दिल्यानंतर विलास भुमरे यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र मविआच्या नेत्यांना आयते कोलीत मिळाल्याने निवडणूक आयोगासह महायुतीवर टीकेची झोड उठवली आहे. निवडणूक आयोगाने मात्र यावर अद्याप तरी खुलासा केलेला नाही. उलट भाजप आणि शिंदे गटाकडून विरोधकांवर टीका सुरू आहे. राज ठाकरेंना सोबत घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीचे सारथ्य पेलत मतचोरी रोखण्याचा धनुष्यबाण उचलला आहे. विरोधकांच्या या एकजुटीला खरंच यश येईल अन् सत्ताधाऱ्यांच्या चोरवाटा रोखल्या जातील का? हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच.
महाराष्ट्रात मतचोरीच्या आरोपांनी राजकीय तापमान तापले आहे. मतदार याद्यांतील गोंधळ, नावे वगळणे, नव्या उमेदवारांची नोंदणी, वगळलेल्या नावांची यादी सार्वजनिक करावी, दुबार नोंदणी कशी रोखता येईल, व्हीव्हीपॅट यंत्रणा कुठे आहे याची माहिती देणे, जुलै २०२५ नंतरच्या १८ वर्षांवरील तरुणांना मतदानाचा हक्क मिळावा याबाबत मविआने निवडणूक आयोगाला लेखी निवेदन दिले. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ‘वोट चोरी’ या मुद्द्यावर खुली आणि कटाक्षाने भूमिका घेतली आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष आणि सरकार या आरोपांवर गोंधळात पडले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपांचे खंडन करत राजकीय आरोप असल्याचे सांगत मविआचे मतचोरीचे आरोप एकप्रकारे धुडकावून लावले आहेत, तर आगामी निवडणुकीत विरोधकांकडे मूलभूत प्रश्नांचा मुद्दा नसल्याने मतचोरीची ओरड करणार यात शंका नाही; मात्र आगामी निवडणुकीत मतचोरी हाच मुद्दा महायुती आणि महाविकास आघाडीसाठी कळीचा ठरणार आहे.
सन २०२४ मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मविआला महाराष्ट्रात जनतेने कौल दिला; मात्र विधानसभा निवडणुकीत जनतेने मविआला नाकारले; मात्र निवडून येण्याची शाश्वती तरीही पराभव यावरून मविआ नेत्यांच्या मनात पाल चुकचुकली, तर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीचा मुद्दा उकरून काढला आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगासह भाजप सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. मतचोरी झाली याचे अनेक पुरावे राहुल गांधी यांनी सादर केले; मात्र राहुल गांधी यांचे आरोप बिनबुडाचे असे सांगत महायुतीच्या नेत्यांनी राहुल गांधी यांचे डोके चोरीला गेले, अशी टीका केली. मात्र राहुल गांधींसह मविआ नेते मतचोरी झाल्याच्या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली असून, आगामी निवडणुकीत मतचोरी हाच मुद्दा मविआ नेते लावून धरणार आणि महायुतीची मतांची कोंडी करणार. एकूणच मविआचा मतचोरीचा आरोप यात किती तथ्य हा संशोधनाचा भाग आहे; मात्र पुढील दोन ते तीन महिने मतचोरी हाच विषय राजकारणात चर्चेत राहणार, हेही तितकेच खरे.
‘वोट चोरी’ या आरोपांनी राज्याचे राजकारण पेटून उठले आहे. मतदार याद्यांतील गोंधळ, ईव्हीएमवरील संशय आणि मतदारांना न कळता त्यांची नावे वगळली जाणे या सर्व प्रकारामुळे लोकशाहीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
महाविकास आघाडीसह मनसेने या मुद्द्यावर राजकीय रणसंग्राम उभारला आहे. मतचोरी म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे; मतदाराचा आवाज चोरला तर सरकार कोणत्याही नैतिकतेवर उभे राहू शकत नाही, असा हल्लाबोल मविआ नेत्यांनी निवडणूक आयोगावर चढवला आहे. निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात संगनमत असल्याचा संशय मविआ नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. काही जिल्ह्यांत मतदार याद्यांत एकाच नावाची दोन नोंदी, तर काही ठिकाणी हजारो नावे गायब, असा आरोप मविआने केला आहे. भाजप आणि शिंदेंच्या सेनेने मविआच्या या आरोपांना ‘राजकीय रडगाणे’ म्हटले आहे. विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाचे खापर मतदान यंत्रांवर फोडत आहेत; मात्र निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे, त्याचा अपमान करणे म्हणजे देशाच्या लोकशाहीचा अपमान आहे. लोकशाहीचा पाया म्हणजे ‘विश्वास’ आणि तोच ढासळू लागला आहे. जर मतदाराला त्याचे मत सुरक्षित नाही असे वाटणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुका केवळ पक्षीय नव्हे, तर ‘विश्वास विरुद्ध अविश्वास’ यांच्यातील लढत असते.
एकीकडे सत्ता टिकवण्याचा आटापिटा करणारे सत्ताधारी पक्ष, तर दुसरीकडे मतांचे रक्षण करण्याचा निर्धार घेतलेले विरोधक. एकूणच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतचोरी याच मुद्द्याला प्राधान्य असणार आहे.
gchitre4@gmail.com
