मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
दावोसचा दौऱ्याचा खर्च सुमारे ५० कोटी रुपये इतका होण्याची शक्यता आहे. दाओसला जाणे आवश्यक आहे, राज्याचे प्रतिनिधित्व विदेशात होणे आवश्यक आहे, हे सगळे मान्य. पण त्यासाठी ५० कोटी इतका खर्च कसा परवडणार? मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री यांच्यासोबत चार ते पाच जणांचे शिष्टमंडळ एवढे पुरेसे होते. एवढा लवाजमा घेऊन प्लेझर ट्रीप करण्याची गरज काय? आधीच राज्यावर सात लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे. त्यात लाडक्या बहिणींना द्यायला सुद्धा पैसा उरलेला नाही, तिजोरीत खडखडाट आहे, मग ही मिजाशी हवी कशाला?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे २० ते २४ जानेवारी दरम्यान दावोस दौऱ्यावर आहेत. दावोस इथे होणाऱ्या वर्ल्ड इकॉनॉनिक फोरममध्ये मुख्यमंत्री सहभागी आहेत. मागील वर्षी या दौऱ्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने ३४ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतरही स्वीत्झर्लंडमधील एका कंपनीने सरकारला नोटीस पाठवली होती. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये प्रदान केलेल्या सेवांच्या संदर्भात १.५८ कोटी रुपयांच्या थकबाकीसाठी महाराष्ट्र सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली होती. स्काह गम्भ या स्विस संस्थेच्या वतीने ज्युरिस विझ या कायदेशीर फर्मने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि अन्य अधिकाऱ्यांना ही नोटीस पाठवली. शिवाय केंद्राच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला देखील याबाबत कळवण्यात आले. एवढी नाच्चकी झाल्यावरही या वर्षी पुन्हा दावोसला जाऊन हे सरकार काय दिवे लावणार आहे? हा सगळा जनतेच्या पैशांचा चुराडा नाही का? बिझनेस लीडर्स येऊन फक्त लाइजनिंगच करतात ना मग त्यांना इथे बोलवा की!
दावोस दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दौऱ्याचे महत्त्व विषद करताना सांगितले की, “वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम ही अशी जागा आहे, जिथे जगातले सगळे बिजनेस लीडर्स आणि पॉलिटिकल लीडर्स एकत्र येतात. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नेटवर्किंग तर होतंच, विचारांचं आदान-प्रदान देखील होते. मोठ्या प्रमाणात इन्वेस्टमेंट नेटवर्किंग होते, त्या दृष्टीने मी दावोसला चाललो आहे. अनेक महत्त्वपूर्ण बैठकी ठरलेल्या आहेत. अनेक बिझनेस लीडर आणि वर्ल्ड लीडरसोबत बैठकी ठरलेल्या आहेत. मला विश्वास आहे की, तिथे चांगल्या प्रकारच्या संधी उपलब्ध आहेत. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणण्यास आम्ही यशस्वी होऊ,” त्यांच्या दौऱ्याचा सगळा खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने केला जाणार आहे. मागच्या वर्षी ३४ कोटी रुपये खर्च करून सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार राज्याने केले होते. त्याचे पुढे काय झाले? हे करार केवळ कागदी गुंडाळ्या राहतात की, प्रत्यक्षात गुंतवणूक येते हा संशोधनाचा विषय आहे. गेल्या वर्षभरात तरी साडेतीन लाख कोटी रुपये महाराष्ट्रात आलेले पहायला वा ऐकायला मिळालेले नाहीत. यापूर्वीही प्रत्येक वर्षी असेच करारांचे मोठमोठ्या आकड्यांचे प्रस्ताव पारित झाल्याच्या बातम्या येतात आणि विरून जातात. त्याचे पुढे काय होते देवासच जाणो! बिझनेस लीडर्स आणि पॉलिटिकल लीडर्स येतात असे मुख्यमंत्री म्हणतात. पण हे सगळे लाईजनिंग म्हणजे सोप्या मराठी भाषेत दलाली करायलाच येतात ना मग त्यांना मुंबईत बोलवा की! स्वतःच्या पैशाने ते हसत-हसत येतील. राज्याच्या तिजोरीला नख कशाला लावता त्यासाठी?
महाराष्ट्र दावोसमध्ये किती यशस्वी झाला?
मागच्या वर्षीही सालाबादप्रमाणे स्वित्झर्लंडच्या दावोस शहरात जानेवारीमध्ये जागतिक आर्थिक परिषद पार पडली. या परिषदेसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह जवळपास ७० लोकांची टीम गेली होती. ज्यांचा दौऱ्याशी काडीमात्र संबंध नाही, असे लोकही दावोसला गेले, असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला होता. दावोस दौऱ्यावर स्वतः खर्च करून निघालेल्या व्यक्तींची नावे जाहीर करा आणि महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळात त्यांची भूमिका, जबाबदारी काय असेल; तेही स्पष्ट करा, असे आव्हान आदित्य ठाकरेंनी दिले होते. त्याकडेही कानाडोळा करण्यात आला होता. महाराष्ट्र सरकार दरवर्षी दावोसमध्ये जाऊन गुंतवणूक करार करून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येणार असल्याचा दावा करते. मागच्या वर्षी शासनाने साडेतीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणल्याचा दावा केला होता; मात्र त्याचपूर्वी वर्षभराच्या कालावधीत वेदांता फाॅक्सकाॅन, टाटा एअरबस प्रकल्प, सॅफ्रन प्रकल्प आणि बल्क ड्रग पार्क हे चार प्रकल्प वर्षभरात राज्याकडून निसटले होते. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पाचे गुंतवणूक करार महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणार म्हणून झाले असतानाही त्यांना गुजरातला पळवले गेले; पण भाजपचे साधी पाल चुकचुकली की, गळा काढणारे नेते चकार शब्दही काढू शकले नाहीत. त्यांच्या ‘आका’च्या राज्याबाबत ते कसे बोलणार! महाराष्ट्राला याहीपेक्षा मोठे प्रकल्प देऊ, असे लॉलीपॉप त्यांनी महाराष्ट्राच्या नेत्यांकरवी जनतेच्या तोंडात कोंबले आणि प्रकल्प पळवून नेले. या सगळ्या गुंतवणूक करारांचे आणि येणाऱ्या प्रकल्पाचे पुढे काहीच होत नाही, हा महाराष्ट्राचा अनुभव आहे. केवळ नेत्यांची, औद्योगिक महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची आणि मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या व्यक्तीच्या आजूबाजूच्या खुशमस्कऱ्यांची प्लेझर ट्रीप होते, एवढेच दावोसचे महत्त्व राहिले आहे. दावोसला गेलेल्या आणि जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांची, मंत्र्यांच्या सहकाऱ्यांची आणि महाराष्ट्र राज्याच्या पैशावर म्हणजे जनतेच्या पैशावर मज्जा करून आलेल्यांची नावे सरकारने जाहीर करावीत आणि त्यांचे काय योगदान आहे, याचे खुलासे करावेत. दावाेसची मिजाशी या राज्याला परवडणारी नाही. हे यांना कसे कळत नाही.
महाराष्ट्र सध्या आर्थिक विपन्नावस्थेत
राजकोषीय अनुशासनामुळे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (जीएसडीपी) विरुद्ध राजकोषीय तुटीची टक्केवारी २०२२-२३ मधील १.८५ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये २.७७ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. त्याचप्रमाणे, जीएसडीपीविरुद्ध कर्ज साठ्याची टक्केवारी २०२२-२३ मध्ये १७.२६ टक्क्यांवरून २०२४-२५ मध्ये १८.३५ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे आणि २०२६-२७ मध्ये १८.९१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, असे सरकारने अर्थसंकल्पीय पुस्तकांमध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार दिसून येते. २०२४-२५ साठी सध्याच्या किमतींवर वार्षिक जीएसडीपी ५.५३टक्के वाढून ४२,६७,७७१ कोटी होईल, जे २०२३-२४मध्ये ४०,४४,२५१ कोटी नोंदवले गेले होते. व्याज देयकावरील खर्च ₹५६,७२७ कोटी किंवा राज्याच्या महसुलाच्या ११३६ टक्के आहे. राज्य आपल्या महसुलाच्या ५८ टक्के पगार, निवृत्तीवेतन आणि व्याजावर खर्च करते. त्यामुळे आता विकासकामांवर खर्च करण्यास जागा उरली नाही. हे सगळ्यांना माहीत आहे. केंद्र सरकारचा पीएम किसान उपक्रम, ज्या अंतर्गत ९.४ दशलक्ष शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,०००पर्यंत किमान उत्पन्न समर्थन म्हणून दिले जाते. त्यामुळे आधीच राज्याच्या तिजोरीवर ५,५०० कोटींचा भार पडतो. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ४६,००० कोटींचा अतिरिक्त बोजा, ज्या अंतर्गत महिलांना १,५००चा मासिक भत्ता ज्यामुळे किमान पुढील काही वर्षांसाठी राज्य आर्थिक अपंग होण्यास कारणीभूत ठरेल.
राज्य सरकारने २०२३-२४ मध्ये अभूतपूर्व ८२,०४३ कोटी कर्ज घेतले आणि त्याचा कर्जाचा बोजा ७.११ लाख कोटींवर नेला, जरी विकास प्रकल्प आणि भांडवली खर्चावरील खर्च कमी झाला. ९६,००० कोटींच्या अतिरिक्त भारासह महायुती सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या लोकप्रिय योजनांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत आणखी बेशिस्तपणा येण्याची अपेक्षा आहे.
ही उधळपट्टी कशी परवडणार
दावोससारख्या दौऱ्यांमध्ये सुमारे ५० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. या दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या दौऱ्याला फक्त मुख्यमंत्री आणि उद्योग मंत्री यांच्यासोबत चार ते पाच अधिकारी यांनीच जायला हवे. इतर लवाजम्याची गरज काय? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना मोजक्या अधिकाऱ्यांसह दावोसला पाठवले होते. त्यावेळेसच अनिल अग्रवाल वेदांता फॉक्सकॉन, टाटा एअरबससारखे गुंतवणूक करार झाले होते. त्यानंतर हे प्रकल्प गुजरातला पळवले गेले. तेव्हा मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे हे केवळ बघत बसले. आपल्या राज्यात आलेला प्रकल्प असा हातोहात शेजारचे राज्य पळवून नेते आणि आपण काहीच करत नाही, याची साधी खंत देखील त्यांना वाटली नाही. त्यानंतर ते मुख्यमंत्री म्हणून दावोसला गेले आणि तेथील अनुभव सांगताना म्हणाले होते, “दावोसमध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी अनेक देशांचे पंतप्रधान भेटले, अधिकारी भेटले. त्या ठिकाणी लक्झमबर्गचे पंतप्रधान भेटले आणि त्यांनी मोदींचे भक्त असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांनी माझ्यासोबत फोटो काढला. काही जर्मन नागरिकांनी विचारले की, तुम्ही मोदींसोबत आहात का? त्यावेळी मी म्हणाले की, मी त्यांचाच माणूस आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा साधा परिचय देखील तेथील मंडळींना नव्हता, असा याचा अर्थ निघतो. काय ही महाराष्ट्राची अवस्था. संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था चालवणारा महाराष्ट्र भाजपच्या या अस्थिर करून गिळण्याच्या आपमतलबी राजकारणाने कुठे नेऊन ठेवला आहे, दावोससारखे दौरे करून आधीच कर्जबाजारी राज्याला कर्जात टाकण्याने काय हशील होणार आहे? ही मिजाशी राज्याला परवडणार आहे का?
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख
