मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राजकीय पक्ष ॲक्शन मोडवर आलेत. आपापल्या कार्यकाळात त्यांनी काय काय केले याचा लेखाजोखा मांडला जातोय. त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात काय काय केले याची आठवण झाली.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती सध्या हेलकावे घेत आहे. भाजपचे मोठमोठे दावे पोकळ ठरत आहेत. त्यात आता निवडणुकांची चर्चा सुरू करून वेगळ्या दिशेने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत आहेत, पण ज्या निवडणुका होणार आहेत त्या नेमक्या कोणासाठी, असा प्रश्न पडेल अशी परिस्थिती आहे. साधे मुंबईचे उदाहरण घ्या. मुंबई महानगरपालिका भारतातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असली, तरी सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. मुंबई महानगरपालिकेला विकासकामांसाठी ठेकेदारांची देयके देण्यासाठी सुमारे १६९०० कोटी रुपये कर्ज घ्यावे लागले आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी मुंबई महानगरपालिकेला १६७०० कोटी रुपये आणि उद्योगपती/विकासकांनी ५००० कोटी रुपये संपत्ती कराच्या स्वरूपात थकवले आहेत, ज्यामुळे आर्थिक ताण वाढला आहे.
महायुतीने घालवून दाखवले
मुंबई महानगरपालिकेचा राखीव निधी २०२१-२२ मध्ये ९१ हजार कोटी रुपये होता, जो आता ८१ हजार कोटी रुपयांवर घसरला आहे. म्हणजेच १० हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे. या राखीव निधीपैकी मोठा भाग कर्मचारी निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि ठेकेदारांच्या ठेवींसाठी राखीव आहे, ज्यामुळे प्रत्यक्ष विकासकामांसाठी उपलब्ध निधी कमी आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडे १,२४,१२९.२८ कोटी रुपयांच्या दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे दायित्व आहे, परंतु त्यांच्याकडे केवळ ८८,३०४ कोटी रुपयांचा राखीव निधी आहे, त्यापैकी फक्त ५१,१४७ कोटी रुपये पूंजीगत कामांसाठी उपलब्ध आहेत. मुंबई कोस्टल रोड, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी), वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड यासारख्या प्रकल्पांमुळे निधीचा ताण वाढला आहे. मुंबई महानगरपालिकेचा महसूल प्रामुख्याने संपत्ती कर, पाणीपट्टी आणि विकास शुल्कावर अवलंबून आहे. परंतु, ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या निवासी मालमत्तांवरील संपत्ती कर माफ केल्याने आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदीमुळे महसूल कमी झाला, मुंबई महानगरपालिकेने यापूर्वी महानगरपालिका रोख्यांद्वारे निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु निवडणूक प्रतिनिधींच्या विरोधामुळे ते अयशस्वी ठरले. मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत असलेल्या बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय आणि ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) ला सतत आर्थिक तोटा होत आहे. जो सुमारे ९,५०० कोटी रुपये आहे. २०१२-१३ पासून मुंबई महानगरपालिकेने बेस्टला ११,३०४.५९ कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात बेस्टसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी करून दाखवले
उद्धव ठाकरे हे मुंबईचे त्यामुळे त्यांची मुंबईबद्दलची आत्मियता अधिक. त्यांच्या अवघ्या अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी मुंबईसाठी भरीव कार्य करून दाखवले. मुंबईत आठ वर्षांपूर्वी मेट्रो १ सुरू झाली (११ किमी). उद्धव ठाकरे यांच्या काळात संपूर्ण महानगर आणि परिसरात मेट्रो जाळे पसरविले गेले (३३७.१० किमी). मेट्रो मार्ग ७ आणि २अ मार्गावरून मेट्रो सुरू झाली. मेट्रो मार्ग २ ब, ४, ४ अ, ५, ६, ७ अ व ९ या मेट्रो प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू केली. मेट्रो मार्ग १० आणि १२ च्या अंमलबजावणीसाठी सामान्य सल्लागार नियुक्त केले. ५ रुपये ९४ पैसे इतक्या स्वस्त दरात १ हजार लिटर पाणी देणारी जगातील एकमेव महानगरपालिका, सर्वांसाठी पाणी धोरण आणणारी देशातील पहिली पालिका म्हणून मुंबई महानगरपालिका गौरविण्यात आली ती याच काळात. बेस्टचे चलो ॲप तसेच देशातील पहिले, असे नॅशनल कॉमन मॉबिलिटी कार्ड असेच महत्त्वाचे आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीत सगळ्यात महत्त्वाचे काम केले ते म्हणजे 'मुंबई वातावरण बदल कृती आराखडा' तयार करणारी देशातील पहिली महापालिका म्हणून मुंबई पालिकेला सन्मान मिळवून दिला. बेस्टच्या ९०० इलेक्ट्रिक बसेससाठी मंजुरी दिली. वाया गेलेल्या अन्न व कचऱ्यापासून वीज निर्माण करून गाडी चार्ज करणारा देशातील एकमेव प्रकल्प तयार केला होता. पुढे त्याचे काय झाले महायुतीच जाणे. मुंबई पब्लिक स्कूल हे देशातले आगळेवेगळे शिक्षण देणारे पाऊल. आठ भाषांमधून शिक्षण देणारी जगातील एकमेव महानगरपालिका. पालिकेची पहिली आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची शाळा विलेपार्ले येथे तर केंब्रिज विद्यापीठाशी संलग्नित बोर्डची शाळा माटुंगा येथे सुरू केली. बीडीडी चाळ पुनर्वसन करून दाखवले. मुंबईच्या डबेवाल्यांच्या भवनासाठी जागा दिली. जिजामाता उद्यान व प्राणी संग्रहालय यांचा कायापालट करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा दिला. कर्करुग्णांवर उपचारांसाठी अद्ययावत प्रोटॉन थेरपी उपचार देणारी देशातील पहिली मुंबई ही महानगरपालिका ठरली; मुंबई मॉडेल आणि धारावी मॉडेलचे जागतिक आरोग्य संघटनेसह जगभराकडून कौतुक. सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार व नीती आयोगानेही पाठ थोपटली.
आता पालिकेची अवस्था काय आहे?
मुंबई महानगरपालिकेने २०२५-२६ साठी ७५ हजार कोटी रुपयांचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा अर्थसंकल्प सादर केला, जो २४-२५च्या ६५ हजार कोटी रुपयांच्या तुलनेत १४ टक्के जास्त आहे. पायाभूत सुविधांसाठी २६ हजार कोटी रुपये आणि रस्ते व वाहतूक विभागासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. नवीन कर न आकारता, मुंबई महानगरपालिका सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट वापर शुल्क लागू करण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेत आहे आणि झोपड्यांतील ५० हजार व्यवसायांना संपत्ती कराच्या कक्षेत आणण्याची योजना आखत आहे. ज्यामुळे ३५० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. मुंबई महानगरपालिका मालमत्तांचे डिजिटायझेशन आणि जीआयएस आधारित व्यवस्थापनाद्वारे निधी उभारण्याचा विचार करत आहे. खासगी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडेलद्वारे मालमत्तांचा विकास आणि मनोरंजन कर लागू करण्यासाठी राज्य सरकारशी चर्चा सुरू आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी २०० एमएलडी डिसॅलिनेशन प्लांटसाठी १०० कोटी रुपये आणि पर्यावरण उपायांसाठी ११३ कोटी रुपयेची तरतूद केली आहे. शाळांमधील फर्निचर सुधारणेसाठी १२ कोटी रुपये आणि आरोग्यसेवांसाठी २५ नवीन ‘आपला दवाखाना’ क्लिनिक्स उभारण्याची योजना आहे; मात्र आज मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती गंभीर आहे, कारण त्यांच्याकडे उपलब्ध निधी त्यांच्या दायित्वांच्या तुलनेत कमी आहे. राखीव निधीतील घट आणि बेस्टचे नुकसान यामुळे दीर्घकालीन प्रकल्पांना धोका आहे. महायुती सरकारच्या कारभारामुळे मुंबई महानगरपालिकेचा निधी उधळला गेल्याचा आरोप आहे, ज्याने आर्थिक संकट वाढवले आहे. मुंबई महानगरपालिका आर्थिक संकटात आहे, कारण त्यांच्याकडे असलेल्या राखीव निधीपेक्षा दायित्वे जास्त आहेत, महसूल स्रोत मर्यादित आहेत, आणि बेस्टसारख्या उपक्रमांचा आर्थिक भार वाढत आहे. अर्थसंकल्पातून मुंबई महानगरपालिकेने पायाभूत सुविधा आणि नागरी सेवांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, परंतु नवीन कर न आकारता आणि थकित रक्कम वसूल न झाल्यास हे संकट कायम राहण्याची शक्यता आहे. नवीन महसूल स्रोत आणि काटकसरी आर्थिक नियोजनाशिवाय मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. ही आजची वस्तुस्थिती आहे.
म्हणूनच 'उद्धव ठाकरे यांनी करून दाखवले आणि महायुतीने घालवून दाखवले' अशी मुंबईची स्थिती आहे. राज्यातील इतर महानगरपालिकाची काय स्थिती असेल त्याचा विचारच न केलेला बरा.
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
