महायुतीच्या आश्वासनांचे ‘चुनावी जुमले’!

प्रासंगिक

श्रीनिवास बिक्कड

सरकार स्थापन होऊन एक महिना झाला. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशनही पार पडले. पण सरकारने कामाचा वेग मात्र अद्याप घेतलेला नाही. जनतेला दिलेल्या आश्वासनांवरही सरकार काम करत असल्याचे दिसत नाही.

२०२४च्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल अनाकलनीय, आश्चर्यकारक असले तरी भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांना पाशवी बहुमत मिळाले व महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. सत्तास्थापना व मलईदार विभागासाठीच्या रुसव्या-फुगव्यातूनच महायुती सरकारची सुरुवात झाली आहे. आधी एकनाथ शिंदे नाराज होऊन सातारा जिल्ह्यातील दरे गावी गेले, तर मंत्रिमंडळ स्थापनेनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार नॉटरिचेबल झाले होते. त्यामुळे सरकारमधील नेतृत्वच नाराज होत असेल, तर पुढची पाच वर्षं हा मानापमान नाटकाचे प्रयोग राज्यातील जनतेला अधूनमधून दिसले, तर नवल वाटू देऊ नका. विधानसभा निवडणुकीत भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांना ज्या जागा मिळाल्या तेवढ्या आपल्याला मिळतील यावर त्यांना अद्यापही विश्वास बसत नाही. महायुतीच्या या यशात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे मोठे योगदान आहे, असे महायुतीचे नेते सांगत आहेत. महायुतीने या योजनेंतर्गत माता-भगिनींना प्रति महिना १५०० रुपये दिले व त्याची मोठी प्रसिद्धीही केली एवढ्यावर ते न थांबता सत्तेत आल्यानंतर ही रक्कम २१०० रुपये करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. महायुतीने आणखीही आश्वासने दिली आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी अजून तरी सुरू झालेली दिसत नाही.

महायुती सरकारच्या कामावर बोलण्याआधी भाजप महायुतीने विधानसभा निवडणुकीसाठी जनतेला कोणती आश्वासने दिली होती, ती आधी पाहुयात. लाडक्या बहिणींना प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये देण्यात येतील. तसेच महिला सुरक्षेसाठी २५ हजार महिलांचा पोलीस दलात समावेश करण्यात येईल. सरकार स्थापनेनंतर १०० दिवसांच्या आत ‘व्हिजन महाराष्ट्र@२०२९’ सादर करण्यात येईल. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्यात येतील. २५ लाख रोजगारनिर्मिती तसेच महिन्याला १० लाख विद्यार्थ्यांना रु. १०,००० विद्यावेतन देण्यात येईल. अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना महिन्याला रु. १५,००० वेतन आणि विमा संरक्षण देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला रु. १२ हजारवरून १५ हजार रुपये देणार तसेच एमएसपीशी समन्वय साधत २० टक्क्यांपर्यंत भावांतर योजना राबवणार. वीज बिलात ३० टक्के कपात करून सौर आणि अक्षय ऊर्जेवर भर देण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या खतांवरील संपूर्ण राज्य वस्तू व सेवा कर (SGST) अनुदानाच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना परत देऊ. शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल किमान रु. ६०००/- भाव मिळावा, यासाठी सोयाबीन उत्पादन, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनासाठी समर्पित संपूर्ण शृंखलेची स्थापना करू.

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानेही आपल्या जाहीरनाम्यात लाडकी बहीण योजनेसाठी १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये, भात उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार बोनस देणार, २.५ लाख पदांची नोकर भरती, वीजबिलात ३० टक्के कपात करणार यासह अनेक आश्वासने दिली आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनेही दहासुत्री कार्यक्रमपत्रिका जाहीर केली आहे. महायुतीच्या तिन्ही घटक पक्षांमधील समान बाब म्हणजे लाडकी बहीण योजना, नोकर भरती, सोयाबीनला सहा हजार रुपये, धानाला बोनस, भावांतर योजनेतून भावाच्या फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देणे, अशा ठळक बाबी आहेत. परंतु सरकार स्थापन होऊन महिना झाला, तरी यातील एकाही विषयावर सरकारने पावले उचललेली नाहीत. दिनांक दोन जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतून पहिला धक्का महायुती सरकारने दिला आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना कात्री लावण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. ज्या लाडक्या बहिणींनी महायुतीच्या पारड्यात भरभरून मते दिली त्या बहिणींना आता या लाभापासून वंचित ठेवण्याचे काम सुरू झाले आहे. सरकारी पातळीवरून काहीही सांगितले जात असले, तरी पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या चर्चेतून ज्या बहिणींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांची नावे या योजनेतून कमी केली जाणार आहेत.

‘गरज सरो वैद्य मरो’ अशी मराठीत एक म्हण आहे त्याची प्रचिती आता राज्यातील लाडक्या बहिणींना येणार आहे.

महायुती सरकार जनहिताचे निर्णय घेताना दिसत नाहीच. पण सरकार स्थापन होताच राज्यात ज्या काही घटना घडल्या. या घटनांनी महाराष्ट्राची प्रतिमा कलंकित झाली आहे. परभणीत घडलेली घटना महाराष्ट्राच्या पुरोगामी प्रतिमेला कलंक लावणारी आहे. तसेच भारतीय जनता पक्षाचा दलितविरोधी चेहरा यातून पुन्हा उघडा पडला. दुसरी घटना बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या क्रूर हत्येची आहे. संतोष देशमुख यांची हत्या झाल्यानंतर या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बीडमधील घटनेतील मुख्य आरोपी व सत्ताधारी पक्षातील एका मंत्र्याच्या जवळचा असल्याचे सांगितले जात आहे. बीडच्या घटनेला प्रसारमाध्यमांमध्ये ठळक व जास्त प्रसिद्धी देत परभणीच्या घटनेवरून जनतेचे मन दुसरीकडे वळवण्याचे काम भाजप युती सरकारने केले आहे. बीडच्या घटनेतील आरोपी २०-२२ दिवस सरकारच्या आशीर्वादाने मौजमस्ती करत राहिला. २० दिवस आरोपी महाराष्ट्र पोलिसांना सापडत नाही आणि सिनेस्टाईलने शरण येत असल्याचे जाहीर करतो हे महायुती सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी अत्यंत लाजीरवाणी घटना आहे. या आरोपीला अटक केल्यानंतरही फाइव्हस्टार सोयीसुविधा दिल्या जात आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री मात्र बीड प्रकरणात कोणालाही सोडणार नाही, अशा वल्गना करत आहेत. पण त्यांचे वक्तव्य व वस्तुस्थिती याचा ताळमेळ लागत नाही.

भारतीय जनता पक्ष निवडणुकीत जी आश्वासने देतो ती पाळत नाही, असा त्यांचा अप्रिय इतिहास आहे. २०१४च्या निवडणुकीपासून भाजपने दिलेल्या आश्वासनांवर नजर टाकली, तर त्यांनी ती पाळली नाहीत हेच दिसते. भाजपचे चाणक्य ज्यांना म्हटले जाते त्या अमित शहा यांनीच, ते ‘चुनावी जुमले’ होते असे सांगून आश्वासने म्हणजे जनतेला दाखवलेले ‘गाजर’ असते. ती पूर्ण करायची नसतात याचीच कबुली दिलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील महायुती सरकारने जरी निवडणुकीत भरमसाट आश्वासने दिली असली, तरी त्याची अंमलबजावणी होईलच याची काहीही शाश्वती नाही.

माध्यम समन्वयक, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस