मत आमचेही
केशव उपाध्ये
पारदर्शक कारभार, खड्डेमुक्त रस्त्यांचे नियोजन, पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास आणि थेट जनतेशी जोडलेला कारभार यामुळे महायुतीचा मुंबईबाबतचा दृष्टिकोन अत्यंत योग्य, व्यावहारिक आणि मुंबईच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आवश्यक ठरणारा आहे.
शिशुपालाच्या शंभर अपराधांचा घडा फुटून त्याच्या कर्माची सजा मिळाल्यानंतर कृष्णनीतीवरच टीका व्हायला लागली तर कसे व्हायचे ? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना सध्या अशाच उलट्या बोंबा मारत शिमगोत्सव साजरा करत आहे. आशियातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महापालिकेवर गेल्या अडीच ते तीन दशकांहून अधिक काळ उबाठा सेनेचे आणि पर्यायाने ठाकरे कुटुंबाचे एकछत्री राज्य होते. मुंबईकरांनी विश्वासाने त्यांच्या हाती दिलेल्या सत्तेच्या कारभारावर अनेक घोटाळ्यांमुळे गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. वर्षानुवर्षे एकाच पक्षाची सत्ता राहिल्याने मुंबई महापालिकेत एक प्रकारची मक्तेदारी निर्माण झाली होती. महापालिकेची तिजोरी स्वतःच्या जहागिरीसारखी ज्यांनी वापरली तेच आज महापालिकेवर ठिसूळ टीका करत असल्याने त्यांच्या स्वतःच्या कार्यकाळातील गैरप्रकार आणि नैतिकतेचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर येतो.
चेंबूर आणि साकीनाका येथील दुर्दैवी दुर्घटनांची गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकारी, कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचे धारिष्ट्य महायुतीने दाखवले. कुणाला पाठीशी घातले गेले, असा आरोप विरोधकही करू शकत नाहीत. पण मुंबई हातची गेल्याने घायाळ आणि खजील झालेल्या उबाठा सेनेकडे आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी महायुतीच्या पारदर्शक कारभारावर बिनबुडाची टीका करण्याशिवाय काहीही उरलेले नाही, हे त्यांचे दुर्दैव. मापच काढायचे झाले तर उबाठाला पळता भुई थोडी होईल. महायुती सरकारचे सारे लक्ष विधायक कामांवर असल्याने कोल्हेकुईला उत्तर देण्याची अजिबात गरज नाही. पण विषय छेडून उबाठाला आपले थोबाड फोडून घ्यायचीच हौस असेल, तर त्याला कोण काय करणार?
उबाठा सेनेच्या कार्यकाळात रस्तेबांधणी आणि दुरुस्तीसाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे टेंडर काढले जायचे आणि पहिल्याच पावसात ते रस्ते वाहून जायचे. काही वर्षांपूर्वी कंत्राटदारांनी रस्त्यांचे थर न टाकताच सुमारे ३५० कोटी रुपये लाटले होते. दरवर्षी नालेसफाईच्या नावाखाली गाळ काढण्याच्या वजनात हेराफेरी, डंपरच्या खोट्या फेऱ्या दाखवत आणि कंत्राटदारांशी संगनमत करून पालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचे काम झाले. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांचे अभय मिळाल्याशिवाय ते शक्य होते का? बहुतांश मोठी कंत्राटे ठराविक कंत्राटदारांनाच मिळायची. कारण टेंडरच्या अटीच अशाप्रकारे तयार केल्या जायच्या की ठराविक कंपन्यांनाच ते काम मिळेल. या टेंडर फिक्सिंगच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कमिशनचा हिस्सा थेट कुणापर्यंत पोहोचायचा हे काही गुपित नाही.
कोविड-१९ च्या अत्यंत कठीण आणि वेदनादायी काळात मुंबईकर मृत्यूशी झुंजत असताना महापालिकेच्या माध्यमातून कोट्यवधींची लूट झाल्याचे आरोप ईडी, सीबीआय आणि कॅगच्या अहवालातून समोर आले. ते घोटाळे म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार होता. कोविडकाळात संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर यांच्या कंपनीला कोणताही पूर्वानुभव नसताना जम्बो कोविड सेंटर चालवण्याचे कंत्राट देण्यात आले. त्यात बोगस डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांची खोटी उपस्थिती आणि उपकरणात प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचे चौकशीत समोर आले. कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या दुर्दैवी नागरिकांचे मृतदेह वाहून नेण्यासाठी लागणारी 'बॉडी बॅग' बाजारात ६०० ते ७०० रुपयांना उपलब्ध असताना महापालिकेने तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली कंत्राटदाराकडून ती तब्बल ६,७०० रुपयांना खरेदी केली.
टाळेबंदीच्या काळात स्थलांतरित मजूर आणि गरीबांना जेवण देण्यासाठी महापालिकेने दिलेल्या खिचडी पुरवण्याच्या कंत्राटात कंत्राटदाराने अत्यंत कमी खिचडी देत पालिकेकडून पूर्ण पैसे उकळले. त्यात काहींना अटकही झाली. कॅगच्या विशेष ऑडिट अहवालानुसार, कोविड काळात 'साथरोग नियंत्रण कायद्या'चा गैरवापर करून कोणतीही निविदा न काढता शेकडो कोटींची कामे वाटण्यात आली. ऑक्सिजन प्लांट, व्हेंटिलेटर खरेदी, रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन आणि सॅनिटायझर खरेदीत बाजारभावापेक्षा दुप्पट-तिप्पट दराने खरेदी करून पालिकेच्या निधीचा गैरवापर करण्यात आला. या सगळ्याला उत्तर आहे का?
महायुती सरकारने मुंबईचा कायापालट करण्यासाठी हाती घेतलेल्या कोस्टल रोड, मेट्रो नेटवर्क आणि सिमेंट काँक्रीटीकरणाच्या कामांना उबाठा सेना 'मुंबईची लूट' म्हणून संभ्रम निर्माण आहे. प्रत्यक्षात त्यांच्या काळात रखडलेले राजकीय दुकानदारी धोक्यात आली आहे. उबाठा गटाचे नेते आरोप करतात की, महायुती सरकारने महापालिकेच्या मुदत ठेवी खर्च करून पालिकेला दिवाळखोरीकडे नेले. परंतु, वास्तव हे आहे की या ठेवी मुंबईकरांच्या पैशातून जमा झाल्या आहेत आणि मुंबईकरांचे जीवन सुसह्य व्हावे यासाठी त्या मुंबईच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे आवश्यक आहे. महायुती सरकारच्या थेट देखरेखीखाली मुंबईत झालेले क्रांतिकारी बदल महायुतीचा कारभार कसा योग्य आणि लोकाभिमुख आहे हे सिद्ध करतात. पारदर्शक कारभार, खड्डेमुक्त रस्त्यांचे नियोजन, पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास आणि थेट जनतेशी जोडलेला कारभार यामुळे महायुतीचा मुंबईबाबतचा दृष्टिकोन अत्यंत योग्य, व्यावहारिक आणि मुंबईच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आवश्यक ठरणारा आहे. मुंबईकरांना आता भ्रष्टाचाराची 'कमिशनखोरी' नको, तर महायुतीचा 'विकासवाद' हवा आहे, हेच सध्याचे चित्र सांगते.
प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप
