- लक्षवेधी
- डॉ. संजय मंगला गोपाळ
२२ मार्च रोजी जागतिक जलदिन गाजत साजरा न होता; रोझ डे, मदर्स डे, चॉकलेट डे जेवढे गाजतात वा साजरे होतात, त्या मानाने वसुंधरा दिन, जलदिन यासारखे पर्यावरणीय महत्त्वाचे दिवस कधी उगवतात आणि कधी मावळतात, ते अनेकदा समजतही नाही. खरं तर आपल्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या हवा, पाणी, प्रदूषण या मुद्द्यांबाबत केवळ एखाद्या दिनापुरतेच नाही, तर प्रत्येक दिनी भान ठेवणे आवश्यक आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) ने यंदाचा आंतरराष्ट्रीय जलदिन ‘हिमनद्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन’ या संकल्पनेसाठी साजरा करण्याचे आवाहन केले होते. बर्फ, बर्फाच्छादित डोंगर, हिमनग (iceberg), हिमनद्या आदी गोष्टी तर तिकडे दूर हिमालयात किंवा उत्तर गोलार्धातील देशात वा ध्रुव प्रदेशात. आपला त्याच्याशी काय संबंध? असे सर्वसामान्य लोकांना वाटू शकते. जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय संमेलनात, लेह-लडाखमध्ये पर्यावरण रक्षणासाठी कार्यरत सोनम वांगचूक यांनी याचे अचूक उत्तर दिले होते. हिमनद्यांना महत्त्व दिल्याबद्दल युनोचे आभार मानत ते म्हणाले की, हिमनद्या सांभाळणे केवळ हिमालयासाठी नव्हे तर मानवजात व निसर्गासाठी आवश्यक आहे!
माणसाला जगण्यासाठी हवेनंतर व अन्नाआधीही अत्यावश्यक बाब म्हणजे पाणी! पृथ्वीच्या वातावरणात पाण्याचे प्रमाण सुमारे ७०% हून अधिक आहे. माणसाच्या आणि सजीव जीवांच्या शरीरात पाण्याचे प्रमाण सुमारे ६० ते ७०% आहे. वनस्पतींमध्ये पाण्याचे प्रमाण ८० ते ९०% आहे. मात्र या सर्व सजीवांसाठी, पाण्याच्या उपलब्धतेबाबतची सद्यस्थिती भयंकर आहे. आपला देश-राज्य, जिल्हा-गाव, मोहल्ला-पाडा इथे सर्वांना लागणारे पाणी पुरेशा प्रमाणात व सहजासहजी उपलब्ध होत आहे का? एप्रिल, मे आणि देशाच्या काही भागात जून हे कोरडे उन्हाळी महिने अजून सुरू व्हायचे आहेत. त्याआधीच अनेक गावांत व शहराच्या विविध भागातही ‘पाण्याची आणीबाणी’ सुरू झाली आहे. कोरड्या ठणठणीत विहिरी, कोरडे तलाव, नद्यांचे वाळवंटीकरण आणि गाव-शहरातील पाणीपुरवठा विभागात ठणठणाट; अशी स्थिती आहे. अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था वा प्रशासक किंवा राज्यस्तरावर राज्य सरकारने जरी पाणी टंचाई घोषित केली नसली, तरी कोंबडं फार काळ झाकून ठेवता येणार नाही! या पार्श्वभूमीवर, ‘हिमनद्या संवर्धना’चे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे.
आपल्याला मनुष्य, जनावरे, वनस्पती, शेती, उद्योग आणि पर्यटन-मनोरंजन यासाठी प्रामुख्याने पाणी लागते. यातील सजीव प्राण्यांसाठी बव्हंशी गोडे पाणी लागते. गोड्या पाण्याची उपलब्धता कमी झाली आहे. कारण आपण मुक्त हस्ते जल प्रदूषण वाढवण्यात जराही कुचराई करत नाही. सांडपाणी, मल विसर्जन आणि अन्य घाण याने नदी-नाले-तलाव दूषित होण्याचे प्रमाण वाढते आहे. हवामान बदल आणि तापमान वाढ यामुळे पाण्याचे अतिरिक्त बाष्पीभवनाचे प्रमाणही वाढले असून त्यामुळेही गोड्या पाण्याची टंचाई वाढली आहे. मोठाले हायवे, उंच इमारती, कारखाने, फ्लाय ओव्हर्स आदी पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू असल्याने पाणी कमी पडत आहे. एकूणच पाणी जपून वापरा. पाण्याचे नुकसान आणि गळती टाळा. ही अमृत वचने आपण ऐकतो-वाचतो. पण त्याचे पालन करताना, मीच कशाला दुसरे पाहतील, ही मनोवृत्ती स्वार होते. थोडक्यात, विकासाच्या अंदाधुंद वाटचालीत आणि सोयीसुविधांच्या वाढत्या आशा-आकांक्षांपुढे, पाण्याचे आभाळही ठेंगणे पडते आहे.
पृथ्वीवर पाण्याचे प्रमाण विपुल असले तरी त्यातील ९०-९५% पाणी समुद्रातील आहे. म्हणजे ते आहे तसे मानवी-पशू व वनस्पती वापरास उपयुक्त नाही. हे खारे पाणी गोडे करण्याच्या अनेक कल्पना, तंत्रज्ञान आणि योजना माणसाच्या सुपीक डोक्यातून निर्माण झाल्या. मात्र अद्याप निसर्गसंवादी आणि आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर अशी एकही योजना कार्यान्वित झाल्याचे ऐकिवात नाही. अशावेळी जमिनीवर गोडे पाणी पुरवणारे स्रोत महत्त्वाचे ठरतात. पृथ्वीवरील उपलब्ध पाण्यापैकी फक्त अडीच टक्के पाणी हे गोडे आहे. यातील बहुतेक गोडे पाणी हे बर्फाच्छादित प्रदेशात हिमनग आणि हिमनद्या यात बंदिस्त असते. तलाव-नदी-नाले यात केवळ एक टक्का गोडे पाणी असते. जमिनीखाली मुरलेल्या वा झऱ्यांमधून वाहणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण अर्धा-पाऊण टक्के इतकेच आहे. हवेत असलेल्या बाष्पातील पाण्याचे प्रमाण नगण्य म्हणावे इतके कमी आहे. हा आहे हिमनग आणि हिमनद्यांच्या महत्त्वाचा संदर्भ! याच कारणामुळे युनोला हिमनग आणि हिमनद्या यांचे संरक्षण आणि संवर्धन हा मुद्दा कळीचा वाटतोय. यासाठी जल दिनी या दूरच्या वाटणाऱ्या मात्र अगदी जवळच्या आणि जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचा युनोचा प्रयत्न आहे.
हिमनग हे एका अर्थाने आपली वॉटर बँक आहे. जगातले ७०% गोडे पाणी हिमनगात असते. आपल्या वापरासाठीचे गोडे पाणी या बँकेत हजारो वर्षांपासून सुरक्षितपणे साठवून ठेवलेले आहे आणि हिमालयीन क्षेत्रातून उगम पावणाऱ्या नद्यांवाटे हे पाणी सर्वत्र पाठवण्याची नैसर्गिक रचना कार्यान्वित आहे. या नैसर्गिक योजनेत, एकीकडे वापरण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याची, बँकेतून पाणी डेबिट करण्याची सोय आहे. दुसरीकडे निसर्गचक्र नियमितपणे चालवले गेले तर या ठिकाणी पाण्याचा पुनर्भरणा करणे म्हणजे बँकेत पाणी क्रेडिट करणे, याचीही नैसर्गिक व्यवस्था आहे. माणसाला दिलेल्या बुद्धीच्या जोरावर माणूस ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानातून नवनवे शोध लावतो आणि या डेबिट-क्रेडिटच्या नैसर्गिक व्यवस्थेत हस्तक्षेप करतो. विकासाच्या मागे लागलेल्या नफेखोर कॉर्पोरेट कंपन्या आणि त्यांना पाठीशी घालणारे सत्ताधारी जसे आपल्या बँकांमधील, एलआयसीमधील क्रेडिटवर डल्ला मारत असतात, तसेच त्या आपल्या पाण्याच्या साठवणुकीवरही डल्ला मारत आहेत.
एकविसाव्या शतकातील पहिल्या तेवीस वर्षांत हिमनग वितळण्याचे प्रमाण २१% इतके झाले आहे. यामुळे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा या प्रामुख्याने हिमनगावरील पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या नद्यांमध्ये पुरामुळे होणारे नुकसान वाढले आहे. गेल्या सहा वर्षांपैकी पाच वर्षांत हिमनग वितळण्याच्या वेगात विक्रमी वाढ झाली आहे. कायमस्वरूपी हिम असा जो भाग आहे, तोही आता फार काळ टिकणार नाही, असे जागतिक हवामान संघटना आणि हिमनग निरीक्षण सेवा यांचे अनुमान आहे. त्याचे परिणाम केवळ समुद्राच्या पातळीत वाढ होऊन किनारपट्टीवरील जनजीवन प्रभावित होण्यापुरते मर्यादित नाहीत, तर यामुळे पहाडी क्षेत्रातील एकूणच जनजीवन, अर्थव्यवस्था, परिसंस्था आणि समाज यांच्यावर सर्व जगभर परिणाम होत आहेत. आगामी काळात सत्ताधाऱ्यांनी विकासाची हीच विनाशकारी दिशा ठरवलेली असल्यामुळे व कंपन्यांना आपला धंदा सहजपणे व सुखनैव रीतीने चालू ठेवण्यास मदत (ease of doing business) हे शासनाचे धोरण असल्यामुळे, हा धोका भविष्यात वाढतच जाणार आहे, याकडे लक्ष वेधण्याचा युनोचा हा प्रयत्न आहे.
केवळ नदीला माता मानून आणि तिचे पूजन करून नद्या आणि पाणी वाचणार नाही. त्यासाठी पाण्याचा काळजीपूर्वक वापर, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून फेरवापर, नद्या, तलाव, नाले आणि समुद्रावर आक्रमण न करणे आदी पथ्ये पाळली तरच लोकांच्या तोंडचे पाणी पळून जाण्यास पायबंद बसेल.
‘जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वया’च्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य.
sansahil@gmail.com
