लक्ष्यवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
मालेगाव व त्याआधी मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणांचे निकाल अलीकडेच लागले. मुंबई प्रकरणात आरोपींना मुद्दाम खटल्यात गोवण्याचा प्रयत्न दिसला, तर मालेगाव प्रकरणात पुरावे न दिल्याने निर्दोषत्व मिळाले. या दोन्ही निकालांबाबत राज्य सरकार वेगवेगळा न्याय लावत राजकारण करीत आहे.
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा ३० जुलै २०२५ रोजी राज्यसभेत म्हणाले, “हिंदू दहशतवाद असा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नाही. हिंदू समाजातील लोक दहशतवादी असूच शकत नाहीत. काँग्रेसने आपल्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणासाठी हा भ्रम निर्माण केला आहे”. दुसऱ्याच दिवशी ३१ जुलै रोजी मुंबईतील राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयात मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल जाहीर होणार असतो. या खटल्यात मालेगाव या मुस्लिमबहुल गावात बॉम्बस्फोट घडवून आणल्याप्रकरणी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, निवृत्त कर्नल पुरोहित आदी सात हिंदुत्ववादी विचारांचे आरोपी असतात. २००६ साली घडवून आणलेल्या या स्फोटात नमाज पढणारे सहा जण मृत्युमुखी पडले होते, तर सुमारे १०० लोक जखमी झाले होते. न्यायालयीन निकालात सातही आरोपी निर्दोष सुटतात. न्यायाधीश स्पष्ट करतात की, या सातही आरोपींवर गंभीर शंका घेण्यासारखी परिस्थिती जरूर होती; मात्र फिर्यादी पक्षाने आपल्या दाव्यांच्या पुष्ट्यर्थ पुरेसे आणि प्रभावी पुरावे सादर न केल्यामुळे, आरोपींवर कारवाई करणे शक्य झालेले नाही! मात्र बॉम्बस्फोटास जबाबदार लोकांचा इतक्या वर्षात एनआयए व दहशतवादविरोधी पथकाला (एटीस) तपास का लावता आला नाही, यासाठी न्यायालयाने जाब विचारलेला नाही. सरकारने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करायला हवी.
मालेगाव प्रकरणाआधी निकाल लागलेल्या मुंबई रेल्वे बाॅम्बस्फाेट प्रकरणातील एकाही आरोपीला १९ वर्षांत दोन तासही पॅरोलवर जेलबाहेर सोडले नव्हते. मालेगाव प्रकरणातील बहुतेक सगळे आरोपी आधीपासूनच जामिनावर बाहेर होते. मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींना कोणत्याही राजकीय पक्षाने समर्थन दिले नव्हते. मालेगाव आरोपींना भाजपने सुरुवातीपासून आपलेपणाने वागवले. प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना तर, त्या आरोपी असतानाच भाजपने लोकसभेची उमेदवारी दिली. मालेगावप्रकरणी २०१७ ला काढून टाकेपर्यंत विशेष सरकारी वकील असलेल्या रोहिणी सॅलियन यांनी २०१५ सालीच आरोप केला होता की, एनआयने त्यांना या प्रकरणात आस्ते कदम जाण्यास सांगितले होते. ‘२०१७ पर्यंत मी दिलेले अनेक पुरावे सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले होते. ते आता का सादर केले गेले नाहीत? सगळे कुठे गायब झाले?’, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. २०१४ पर्यंत केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते, तोवर केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील एनआयए आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारितील एटीएस यांच्यात योग्य समन्वय होता. २०१४ साली केंद्रात आरोपींबाबत सहानुभूती असणारे सरकार येताच त्यांचं बिनसलं आणि तपासाची दिशा उलटली. तपास यंत्रणेतील ‘सत्या’वर राजकीय ‘सत्ते’चा पक्षपाती वचक बसला.
२०१६ सालीच एनआयएने अनेक आरोपांतून आरोपींना मुक्त केले. परंतु २०१८ पासून २०२५ पर्यंत विशेष न्यायालयात केस सुरू राहिली. सुमारे सव्वातीनशे साक्षीदारांपैकी दहा टक्क्यांहून अधिक साक्षीदार उलटले. यात काही महत्त्वाचे अधिकारीही होते. पश्चिम बंगालमधील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित स्वामी असिमानंद यांना २०१० साली मक्का मस्जिद स्फोट प्रकरणात प्रथम अटक झाल्यावर, त्यांनी लागलीच माफीनामा लिहून दिला. गुजरातमधील अक्षरधाम व वाराणसीतील संकटमोचन मंदिरांवरील हल्ल्यांचा बदला म्हणून हे नियोजन केल्याचे त्यांनी सांगितले. नंतर न्यायालयात हा जबाब पूर्ण फिरवण्यात आला. रणधीर सिंग यांनीही आपली साक्ष फिरवली. ते नंतर झारखंडमधील भाजप सरकारात मंत्री झाले.
२००६ सालापासून देशभरात मालेगाव, समझौता एक्स्प्रेस, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ, मुंबईतील रेल्वेमध्ये असे दोन वर्षांत एकामागोमाग एक बॉम्बस्फोट घडले. बहुतेक ठिकाणी मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करण्यात आले होते आणि अशातच मालेगाव स्फोटप्रकरणी हिंदुत्ववादी संघटनेशी संबंधित सात आरोपींना पकडल्यामुळे, हे प्रकरण गाजले. हिंदू दहशतवादाचा हा प्रकार असल्याची चर्चा देशात सुरू झाली होती; मात्र हे सर्व आरोपी निर्दोष सुटतात. लागलीच केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी एका सुरात, ‘हिंदू दहशतवादी असूच शकत नाहीत हे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले. काँग्रेसने हिंदुत्ववादी दहशतवादाची भाषा केल्याबद्दल, देशाची माफी मागावी’, अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली. योगायोगाने २००६ मधील हा खटला आणि २००८ मधील मुंबई रेल्वे स्फोट खटला हे दोन्ही महाराष्ट्राशी संबंधित असल्याने, या दोन प्रकरणात राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या भूमिका महत्त्वाच्या आहेत. मुंबई प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून १२ मुस्लिम आरोपी निर्दोष सुटताच, दुसऱ्याच दिवशी राज्य सरकार त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करते आणि १२ दिवसांनी मालेगाव स्फोट प्रकरणात सात हिंदू आरोपी निर्दोष सुटताच मुख्यमंत्री लागलीच ट्वीट करतात, “आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है और ना कभी रहेगा.” राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशाप्रकारे एका समाजाला उद्देशून टिप्पणी करणे अयोग्य आहे. पण यांचे दिल्लीतील नेते गृहमंत्रीच राज्यसभेत अशा प्रकारची सुरुवात करतात. याचा अर्थ ही ‘सोची समझी रणनीती’ आहे, असे दिसून येते.
दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो. कोणताही धर्म दहशतवादी नाही. विशिष्ट धर्माचा झेंडा खांद्यावर घेऊन, त्याच्या आडून दहशतवाद पसरवणारे आपल्याच धर्माला बदनाम करीत असतात. आपल्या हिंसक, वैरभावी आणि संविधानविरोधी कारवायांसाठी धर्माचा आधार घेणारे दहशतवादी सर्वच धर्मात सापडतात. असे असतानाही, दोन निकालांबाबत दोन वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या गेल्या.
२००८ साली मुंबईत झालेला २६/११चा पाकिस्तानी अतिरेक्यांचा हल्ला सुरू असतानाच अतिरेक्यांचा सामना करत, त्यांचा खात्मा करण्यात आला होता. एक कसाब राहिला, त्याला अटक करण्यात आली. नंतर त्याला फाशीही देण्यात आली. या घटनेची जबाबदारी घेऊन तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसने, सरकारची घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी पार पाडली होती. त्यामुळे आता काँग्रेसकडून माफी मागण्याआधी भाजप पुलवामातील शहीद जवानांसाठी, पहलगाममध्ये मारल्या गेलेल्या निरपराध पर्यटकांसाठी कधी माफी मागणार? किमान मुख्यमंत्र्यांनी मालेगावप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेऊन न्यायसंगत भूमिका घ्यावी.
- जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य
sansahil@gmail.com
