मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
महाराष्ट्रातील आणि देशातील अलीकडील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आज एक मूलभूत प्रश्न आपल्यासमोर उभा आहे तो म्हणजे आपण लोकशाही अधिक मजबूत करणार आहोत की ‘ऑपरेशन’च्या राजकारणातून तिचे वस्त्रहरण होत असताना मूक प्रेक्षक बनून राहणार आहोत?
लोकशाही ही केवळ निवडणुकांची प्रक्रिया नसते; ती जनतेने व्यक्त केलेल्या विश्वासाची आणि जनादेशाच्या पवित्रतेची व्यवस्था असते. मतदार आपल्या मताच्या माध्यमातून केवळ एखाद्या व्यक्तीला निवडून देत नाहीत, तर विशिष्ट विचारसरणी, धोरणे, नेतृत्व आणि राजकीय कार्यक्रमालाही मान्यता देत असतात. त्यामुळे निवडणुकीनंतर जनतेने दिलेल्या कौलाचा सन्मान राखणे ही प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षाची नैतिक तसेच संविधानिक जबाबदारी असते. परंतु जेव्हा पैसा, सत्तेच्या लालसेपोटी, पदांच्या मोहापायी आणि इतर प्रलोभनांच्या आधारे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची फोडाफोड केली जाते, तेव्हा हा लोकशाहीच्या आत्म्यावर घातलेला कठोर घाव असतो.
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या राजकीय घडामोडी आणि सध्या चर्चेत असलेले ‘ऑपरेशन टायगर’ हे याच चिंताजनक प्रवृत्तीचे प्रतीक आहे. निवडणुकीच्या वेळी एका विचारसरणीच्या, आघाडीच्या नावावर मते घेऊन निवडून यायचे त्यानंतर प्रचंड पैसा घेऊन विरुद्ध विचारांच्या सत्ताधारी पक्षाच्या वळचणीला जाऊन सत्तेचा मलिदा खायचा, हा केवळ पक्षांतराचा प्रश्न नाही. ही फक्त जनादेशाशी केलेली प्रतारणा नसून मतदारांच्या पाठीत खंजीर खुपसून लोकशाहीला बाजारपेठेत रूपांतरित करण्याचा धोकादायक प्रयत्न आहे.
लोकशाही की ‘ऑपरेशन’ संस्कृती?
गेल्या काही वर्षांत भारतीय राजकारणात ‘ऑपरेशन’ नावाचा एक नवीन शब्दप्रयोग रूढ झाला आहे. कधी ‘ऑपरेशन लोटस’, तर कधी ‘ऑपरेशन टायगर’च्या नावाखाली अनैतिक मार्गाने सत्तेची गणिते बदलण्यासाठी असंविधानिक मोहिमा राबविल्या जातात. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांमध्ये निवडणुकांनंतर आमदार-खासदारांच्या फोडाफोडीतून सत्तांतर झाल्याची उदाहरणे देशाने पाहिली आहेत. लोकशाहीत सरकारे जनतेच्या मतांनी बदलली पाहिजेत; ती जर अनैतिक, असंविधानिक राजकीय व्यवहारांनी बदलत असतील तर निवडणुकांना आणि लोकशाहीला अर्थच उरत नाही. जर निवडणुकीनंतर काही लोकप्रतिनिधींना कोट्यवधी रुपयांत खरेदी करून जनादेशाचे गणित बदलता येत असेल, तर निवडणुका घेण्याचे औचित्य काय? मतदानासाठी रांगेत उभ्या राहणाऱ्या सामान्य नागरिकाच्या मताचे मूल्य काय?
दहावी अनुसूची : जनादेशाच्या संरक्षणासाठीचा कायदा
पक्षफोडीचे राजकारण रोखण्यासाठी आणि जनतेने दिलेल्या कौलाचे संरक्षण करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली १९८५ मध्ये संविधानात दहावी अनुसूची अर्थात पक्षांतरबंदी कायदा समाविष्ट करण्यात आला. १९६० आणि ७० च्या दशकात वाढलेल्या ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृतीमुळे निवडून आलेली सरकारे अस्थिर होत होती आणि लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होत होता. या पार्श्वभूमीवर जनादेशाचा सन्मान राखणे आणि लोकप्रतिनिधींची खरेदी-विक्री रोखणे हा या कायद्याचा मूलभूत उद्देश होता. मात्र गेल्या काही वर्षांतील राजकीय घडामोडींमुळे पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष यांसारख्या घटनात्मक पदांवरून दिल्या जाणाऱ्या निर्णयांतील विलंब, अपात्रतेच्या प्रकरणांवर कारवाई न होणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा प्रदीर्घ कालावधी यामुळे जनादेशाचे संरक्षण करण्याऐवजी चोरीला मोकळे रान दिले जात आहे.
इतिहासाचे इशारे
भारतीय राजकारणात पक्षफोडीची परंपरा नवीन नाही. १९६७ मध्ये हरयाणातील आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीन वेळा पक्ष बदलल्याने ‘आयाराम-गयाराम’ हा शब्द भारतीय राजकारणात प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर अनेक राज्यांतील सरकारे आमदारांच्या फोडाफोडीतून कोसळली. या अनुभवांतूनच पक्षांतरबंदी कायद्याची निर्मिती झाली. परंतु आजची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. पूर्वी काही आमदार पक्ष बदलत असत; आता संपूर्ण पक्षच चोरला जातो. असंविधानिक अनैतिक मार्गांनी नाव, चिन्ह यांची मालकी मिळवली जाते.
लोकशाहीचे वस्त्रहरण
महाभारतातील द्रौपदी वस्त्रहरण हा केवळ एका स्त्रीच्या अपमानाचा प्रसंग नव्हता. तो सत्ता, अहंकार आणि नैतिक अधःपतनाच्या पराकाष्ठेचे प्रतीक होता. त्या वेळी सभागृहात अनेक ज्येष्ठ, विद्वान आणि सामर्थ्यवान व्यक्ती उपस्थित होते, पण ते अन्यायाविरोधात उभे राहिले नाहीत. त्यांच्या मौनामुळे अन्यायाला बळ मिळाले. आजही तीच परिस्थिती आहे. जनादेशाची पायमल्ली होत असताना संविधानिक संस्थांची भूमिका, निर्णय प्रक्रियेतील विलंब आणि राजकीय नैतिकतेच्या अभावामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राजकीय वास्तव बदललेले असते. लोकशाहीला सर्वात मोठा धोका एखाद्या एका निर्णयातून नसतो, तर संस्थांच्या मौनातून, नैतिकतेच्या ऱ्हासातून आणि नागरिकांच्या उदासीनतेतून निर्माण होतो.
न्यायालयाच्या विलंबाने फुटीला बळ
महाराष्ट्रातील अलीकडील राजकीय घडामोडींनी पुन्हा एकदा जनादेश, राजकीय निष्ठा आणि लोकशाहीच्या स्थैर्याबाबत प्रश्न निर्माण केले आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सहा खासदार फुटले. या पक्षात सत्ताधाऱ्यांनी दुसऱ्यांदा फूट पाडली. पहिल्या फुटीबाबत अद्याप कोर्टाने निकाल दिलेला नाही तोपर्यंत ही दुसरी फूट आहे. पहिल्या प्रकरणाचा निकाल आला असता तर दुसऱ्या फुटीला बळ मिळाले नसते. लोकशाहीत विरोधी पक्ष हा जनतेच्या प्रश्नांना आवाज देणारा अत्यावश्यक घटक असतो. परंतु विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना कोट्यवधी रुपये खर्च करून खरेदी करणे आणि त्यांचे अस्तित्व संपवणे हे जर यशस्वी राजकारणाचे मापदंड बनले, तर ती लोकशाही राहात नाही.
फक्त जनादेशाचा नाही जनतेचा अपमान
लोकशाहीत प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला स्वतःची भूमिका बदलण्याचा अधिकार आहे. परंतु हा अधिकार जनतेने दिलेल्या जनादेशापेक्षा मोठा असू शकत नाही. मतदार केवळ व्यक्तीला मतदान करत नाहीत; ते पक्ष, विचारसरणी आणि नेतृत्वालाही समर्थन देत असतात. शिवसेनेच्या सहा फुटीर खासदारांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मतदारांनी मतदान केलेले आहे. या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचा प्रचार केला आहे. त्यामुळे त्यांनी पक्ष बदलताना नैतिकदृष्ट्या राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणुकीला सामोरे गेले पाहिजे. एवढी एवढी नैतिकता आणि धाडस त्यांच्यात नाही.
लोकशाही वाचवायची की केवळ सत्ता?
आजचा प्रश्न कोणत्या एका पक्षाचा नाही. तो भारतीय लोकशाहीच्या भविष्याचा आहे. जर निवडणुकांनंतर कोट्यवधी रुपयांत आमदार-खासदारांची खरेदी, पक्ष, चिन्ह यांची चोरी हीच नवी राजकीय संस्कृती बनली, तर लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास संपेल. मतदारांनी दिलेला कौल हा अंतिम लोकशाही निर्णय न राहता, शेअर बाजारातील समभागाप्रमाणे विकत घेता आणि विकता येणारी वस्तू बनण्याचा धोका निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत निवडणूक ही जनतेच्या सार्वभौम इच्छेची अभिव्यक्ती न राहता सत्तेच्या सौद्यांचा एक औपचारिक कार्यक्रम ठरेल.
लोकशाहीची खरी ताकद निवडणुकीत नसते; ती जनादेशाच्या सन्मानात असते. सत्ता मिळवणे हे राजकारणाचे उद्दिष्ट असू शकते, परंतु लोकशाहीचे संरक्षण करणे ही राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि घटनात्मक संस्थेची जबाबदारी आहे. देशातील अलीकडील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आज एक मूलभूत प्रश्न आपल्यासमोर उभा आहे तो म्हणजे आपण लोकशाही अधिक मजबूत करणार आहोत की ‘ऑपरेशन’च्या राजकारणातून तिचे वस्त्रहरण होत असताना मूक प्रेक्षक बनून राहणार आहोत?
माध्यम समन्वयक
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
