कोकाटेंच्या वाटेत काटे

कोर्टाच्या आवारातून

ॲड. विवेक ठाकरे

ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत सदनिका घोटाळ्यात दोन वर्षांची शिक्षा कायम राहिल्याने क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे अडचणीत आले आहेत. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांचे मंत्रिपद व आमदारकी धोक्यात आल्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अजित पवार गटाचे नेते माणिकराव कोकाटे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. नाशिकच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने बहुचर्चित व बहुप्रतीक्षित सदनिका घोटाळ्यात प्रथम वर्ग न्यायालयाचा निर्णय व दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा कायम ठेवल्याने त्यांचे मंत्रिपद व आमदारकी धोक्यात आल्याने ऐन निवडणुकांच्या धामधुमीत राज्यात खळबळ उडाली आहे. आता कोकाटेंना अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीचा आधार उरला असून न्यायालय काय निर्णय देते यावर त्यांचे कल्याण अवलंबून आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हे प्रकरण सन १९९५ ते ९७ मधील महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण योजनेशी निगडित आहे. त्या योजनेत मुख्यमंत्री कोट्यातील १० टक्के सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव होत्या, ज्यात वार्षिक उत्पन्न ३०,००० रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक होते. माणिकराव कोकाटे आणि बंधू विजय कोकाटे यांनी १९९५ मध्ये नाशिकच्या कॅनडा कॉर्नर परिसरातील सदनिका मिळवण्यासाठी उत्पन्नाबाबत खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यावेळी कोकाटे हे शेतकरी होते, परंतु त्यांचे उत्पन्न योजनेच्या पात्रतेपेक्षा जास्त होते. बनावट कागदपत्रांद्वारे शासकीय योजनेचा लाभ घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. माजी राज्यमंत्री तुकाराम दिघोले यांच्या तक्रारीवरून भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० (फसवणूक), ४६५ (खोटी कागदपत्रे तयार करणे), ४७१ (खोट्या कागदपत्रांचा वापर) आणि इतर कलमांखाली सन १९९७ साली कोकाटेंवर गुन्हा नोंदवला गेला होता. नाशिकच्या प्रथम वर्ग न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये कोकाटे बंधूंना या सदनिका प्रकरणात दोषी ठरवले आणि प्रत्येकी दोन वर्षे कारावास व १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या निकालाविरोधात त्यांनी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. विशेष म्हणजे तक्रारदार सिन्नरमधीलच जयगावचे सिव्हिल इंजिनिअर असणारे तुकाराम दिघोले हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच नेते व प्रदेश उपाध्यक्ष होते. १९८५ ते १९९९ या काळात ते सिन्नर विधानसभा मतदारसंघातून सलग तीन वेळा निवडून आले व राज्यमंत्रीपदही भूषविले. दीर्घ आजाराने २०१९ मध्ये वयाच्या ७७ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. पण त्यांनी सुरू केलेली फायद्याविरुद्धची कायद्याची लढाई अद्याप सुरूच आहे.

सत्र न्यायालयाने अपील का फेटाळले?

नाशिकचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी नऊ महिन्यांच्या सुनावणीनंतर १६ डिसेंबर रोजी सदर अपील फेटाळले आणि प्रथम वर्ग न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, कोकाटे हे ‘समृद्ध शेतकरी’ होते आणि त्यांचे उत्पन्न योजनेच्या पात्रतेपेक्षा अधिक होते. बचाव पक्षाने कमी उत्पन्नाचे दावे केले, परंतु पुराव्यांची छाननी केल्यावर ते खोटे ठरले. प्रतिज्ञापत्रातील माहिती जाणीवपूर्वक खोटी होती, त्यामुळे शासकीय योजनेचा दुरुपयोग झाला. न्यायालयाने सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांच्या जबान्या आणि कागदपत्रीय पुराव्यांना विश्वासार्ह ठरवले. न्यायिक दृष्टिकोनातून, अपील फेटाळण्याचे मुख्य कारण पुराव्यांचे वजन आहे. भारतीय न्यायशास्त्रात अपील न्यायालय खालच्या न्यायालयाच्या तथ्यनिर्धारणात हस्तक्षेप करत नाही, जोपर्यंत ते ‘विकृत’ (perverse) नसते. येथे प्रथम वर्ग न्यायालयाने सादर पुराव्यांवर आधारित दोषसिद्धी केली होती, जी सत्र न्यायालयाला योग्य वाटली. याशिवाय, अपराधाची गांभीर्यता विचारात घेऊन शिक्षा कमी करण्यास नकार दिला गेला. निकालानंतर तत्काळ अटक वॉरंट जारी झाल्याने कोकाटेंची राजकीय अडचण झाली.

उच्च न्यायालयात अपील

कोकाटे यांनी १७ डिसेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने तातडीची सुनावणी नाकारत १९ डिसेंबरला नियमित सुनावणी ठेवली. उच्च न्यायालयात दोषसिद्धीला स्थगिती (stay on conviction) मिळाल्यास शिक्षा तात्पुरती थांबेल. न्यायालयांनी अशा प्रकरणांत (उदा. राहुल गांधी प्रकरण) स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे जर अपिलात प्रथमदर्शनी गुणवत्ता दिसली तर शिक्षेस स्थगिती मिळू शकते. तथापि, लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार (२०१३) खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, दोन वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षेच्या प्रकरणात अपील दाखल झाल्यानंतरही अपात्रता लागू होते व दोषसिद्धी अंतिम होईपर्यंत अपात्रता राहते. जर उच्च न्यायालयाने स्थगिती नाकारली, तर कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होईल आणि मंत्रिपद जाईल. अपात्रतेचा कालावधी शिक्षेच्या कालावधीपासून सहा वर्षे अतिरिक्त असेल. न्यायिक दृष्टिकोनातून, कोकाटे यांचे राजकीय भविष्य उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. जर स्थगिती मिळाली, तर ते आमदार व मंत्री म्हणून कायम राहू शकतील आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देता येईल. अन्यथा, सिन्नर मतदारसंघाची जागा रिकामी होईल आणि पोटनिवडणूक होईल. महायुतीतील अजित पवार गटाला हा धक्का असेल, कारण कोकाटे हे नाशिक जिल्ह्यातील प्रभावी नेते आहेत. म्हणूनच अजित पवारांनी तातडीने मुख्यमंत्र्यांचे, तर कोकाटेंनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.

प्रसिद्ध लिली थॉमस खटला काय?

लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार व इतर प्रकरणात १० जुलै २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक आणि एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने भारताच्या राजकीय आणि निवडणूक व्यवस्थेतील एका महत्त्वपूर्ण निकालात लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील कलम ८(४) ला असंवैधानिक घोषित केले. या निर्णयाने दोषसिद्धी झालेल्या खासदार आणि आमदारांना तत्काळ अपात्र ठरवण्याचा मार्ग मोकळा केला. वकील लिली थॉमस आणि लोकप्रहरी संस्था यांनी २००५ मध्ये जनहित याचिका दाखल करत लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८(४) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले. या कलमात असे प्रावधान होते की, दोषसिद्धी झालेल्या खासदार/आमदाराला तीन महिन्यांच्या आत अपील दाखल केल्यास त्यांची सदस्यता कायम राहते. अपील लांबले तरी ते पदावर राहू शकतात. याचिकाकर्त्यांनी, हे प्रावधान संविधानातील अनुच्छेद १०२(१)(ई) आणि १९१(१)(ई) ज्यामुळे दोषसिद्धी झालेल्या लोकप्रतिनिधीस (खासदार व आमदार) निवडणुकीत उभे राहू शकत नाहीत यांच्याशी विसंगत आहे. हे प्रावधान निवडणुकीसाठी अपात्र व्यक्तींना पदावर बसवण्याची मुभा देते, जे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांविरुद्ध असून संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का देते, असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने, ‘दोषसिद्धी झाल्यानंतर अपील दाखल होईपर्यंत सदस्यता कायम ठेवण्याचे प्रावधान संविधानाच्या कलम १०२ आणि १९१ यांच्याशी विसंगत आहे. संसदेला अशा प्रकारे विशेषाधिकार देण्याचा अधिकार नाही,’ असे सांगत कलम ८(४) असंवैधानिक घोषित केले. तसेच दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेच्या दोषसिद्धी झालेल्या खासदार/आमदारांची सदस्यता दोषसिद्धीच्या तारखेपासून तत्काळ संपुष्टात येते, असा निकाल दिला. त्यामुळेच अपील दाखल केल्यासही सदस्यता वाचत नाही. अपील न्यायालयाने दोषसिद्धीला स्थगिती दिल्यासच तत्काळ अपात्रता थांबते.

राजकारण्यांसाठी धडा

शासकीय योजनांचा व कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांना न्यायालय कठोर शिक्षा देते. पुराव्यांच्या आधारावर न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष राहते, राजकीय प्रभाव असूनही न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव पाडता येत नाही हेच या प्रकरणातून सिद्ध होते. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी डिसेंबर २०२३ मध्ये न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा सुनावल्याने काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांचेही मंत्रिपद गेले होते. दोषसिद्धीच्या दुसऱ्या दिवशीच विधानसभा सचिवालयाने त्यांची आमदारकी रद्द केली. कोकाटे यांचा ‘न्यायालयावर विश्वास आहे’ असे म्हटले आहे, परंतु कायद्याच्या कसोटीवर त्यांचे भविष्य आता उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती आहे. एकूणच, हे प्रकरण न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि जबाबदारी यांचा समतोल दाखवते. अंतिम निकाल जो काही असेल, पण यामुळे राजकारण्यांच्या ‘हम करें सो कायदा’ या उद्दामपणाला चाप बसेल.

वकील, मुंबई उच्च न्यायालय