कोर्टाच्या आवारातून
ॲड. विवेक ठाकरे
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी थोडा ‘रमीत जीव रमवायचा’ प्रयत्न केला. मुंबईतील जमिनींचा विषय असेल, शक्तिपीठ महामार्ग असेल, जनसुरक्षा कायदा असेल, यावर विधिमंडळात व्यापक चर्चा करायचे सोडून विरोधक माणिकरावांच्या मागे लागले, हे बरे नव्हे!
सध्या रमीवरून राजकारण्यांचा नवा खेळ रंगला आहे. राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानभवनातील कामकाजाच्या फावल्या वेळात थोडा ‘रमीत जीव रमवायचा’ प्रयत्न केला काय, विरोधकांनी आकाश फाटल्यागत आकांडतांडव सुरू केला. इतर वेळी सर्वांचे हित पाहणाऱ्या रोहित पवारांनी माणिकरावांचे स्ट्रिंग ऑपरेशन केल्यागत शूटिंग केले आणि विधानसभेत आणि सदनाबाहेर हंगामा सुरू झाला. हा हंगामा काही थांबायचे नाव घेत नाही. सर्वांना कृषीमंत्र्यांचा राजीनामा पाहिजे. मुंबईतील जमिनींचा विषय असेल, शक्तिपीठ महामार्ग असेल, जनसुरक्षा कायदा असेल यावर विधिमंडळात व्यापक चर्चा करायचे सोडून विरोधक माणिकरावांच्या मागे लागले. “आपण कुठलाच खेळ खेळत नाही, रमी तर मला खेळताही येत नाही, आपण स्पटिकासारखे निर्मळ आहोत,” असे स्पष्टीकरण मंत्र्यांनी दिले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी रमीवरून राजीनाम्याचा सुरू केलेला बेकायदेशीर खेळ त्वरित थांबवायला हवा, अध्यक्ष महोदय!
भारतात ऑनलाइन रमी खेळण्याला कायदेशीर मान्यता आहे. कारण तो ‘कौशल्यावर आधारित’ खेळ आहे, असे सरकारचे मानणे आहे. अनेक दिग्गज कलाकार जनतेच्या कल्याणासाठी रमीच्या जाहिराती करून या खेळाला प्रोत्साहन देत असतात. ऑनलाइन रमीच्या शेकडो साइट‌्सच्या माध्यमातून सरकारला करोडोंचा महसूल मिळतो. टक्केवारीने काही विशेष नेत्यांना, अभिनेत्यांना वेगळा लाभ मिळत असेलही. त्यामुळेच बच्चू कडू वगळता आजपर्यंत कोणत्याही नेत्यांनी, पक्षांनी ऑनलाइन रमीवर बंदी आणावी, अशी मागणी केलेली नाही. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील लाखो तरुण या रमीच्या खेळात नशीब आजमावत भिकेला लागले हा भाग वेगळा. कदाचित त्यांचे ‘कौशल्य’ कमी पडत असेल.
पूर्वी हा खेळ ‘जुगार’ नावाने प्रसिद्ध होता. गावोगावी या खेळाचे अड्डे बसायचे. गणपती, दिवाळीला तर या खेळाला एक वेगळीच रंगत यायची. शहरात तर याची बातच निराळी होती. करोडोंची उलाढाल व्हायची. रोखीने चलनवलन व्हायचे; मात्र ‘जुगार’ या नावाला आणि जुगार खेळणाऱ्याला (जुगाऱ्याला) प्रतिष्ठा नव्हती. सार्वजनिक जुगार कायदा १८७६, हा जुनाट कायदा जुगाराला कौशल्याधारित कायदेशीर मान्यता देत नाही. सरकारलाही यातून वसुली आणि महसुली उत्पन्न काही नव्हते. त्यामुळे या खेळामागे पोलिसांचा कायम ससेमिरा असायचा. विद्यमान सरकारने कायद्याचा आणि फायद्याचा विचार करून ऑनलाइन रमीला संरक्षण देत तरुणाईच्या कौशल्याच्या विकासाचा मार्ग मोकळा ठेवला आहे, हे कौतुकास्पद!
राज्यात बळीराजा संकटात आहे. शेतीच्या जुगारात सर्वस्व गमावलेल्या, मरणासन्न झालेल्या या व्यवसायाला परत उभारणी द्यायची असेल, तर सरकारने शेतकऱ्यांच्या पोरांसाठी ऑनलाइन रमीचे कौशल्याधारित कोर्स सुरू केले पाहिजेत. कृषीमंत्री कदाचित विधानभवनात याच खेळाचा अभ्यास करत असतील. फक्त कृषीवर शेतकऱ्यांचे भले होऊ शकत नाही, याची खात्री त्यांना झाली असावी. त्यामुळे शेतीला जोडधंदा म्हणून कदाचित या रमीचा कृषीमंत्री विचार करत असतील. मोठे फिल्मस्टार रमीची राजरोस जाहिराती करतात. सरकारने त्यावर कधी आक्षेप घेतला नाही. मग कृषीमंत्र्यांनी जर रमी खेळायला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही प्रयत्न केले असतील वा स्वतः खेळून आपले नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न केला असेल, तर त्याला आक्षेप घेण्याचे, त्यांच्या खेळाला चूक ठरवण्याचे काही कारण नाही. सरकारच्या पैशाने तर ते कुठला खेळ खेळत नव्हते ना? उद्या ते जिंकले तरी कृषीमंत्र्यांनी श्रीमंत होऊ नये असा काही नियम नाही. शेतकऱ्यांमुळे कृषीमंत्र्यांनीही भिकेला लागलेच पाहिजे, अशी अपेक्षा असेल तर ते चूक आहे.
रमीचा खेळ वाईट आहे, असे नाही. नाहीतर मायबाप सरकारने तत्काळ त्यावर बंदी घातली असती. परीक्षेच्या ओझ्याखाली दरवर्षी शेकडो विद्यार्थी आत्महत्या करतात. अभ्यासात मागे पडल्यामुळे हे होत असावे. तसेच ऑनलाइन कौशल्य खेळामध्ये काही तरुणांनी/कुटुंबांनी आत्महत्या केल्या असतील, काही करण्याच्या मार्गावर असतील, तर त्याचेही फार दुःख वाटण्याचे कारण नाही. त्यांचे खेळाधारित कौशल्य कमी पडत असेल, हे आपण मान्य केले पाहिजे. नाहीतर रमी कंपन्या जिंकणाऱ्यांना करोडोंच्या बक्षिसाची खैरात करण्यास सज्जच आहेत. कौशल्य मंत्री लोढा यांनी या ऑनलाइन कौशल्याच्या खेळामध्ये अधिकाधिक तरुणांना ओढायचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी कौशल्यावर आधारित कोर्सेस जागोजागी, तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरू केले पाहिजे. उगाच नुसते कौशल्याधारित आयटीआय कॉलेज काढून, घासाघिसीच्या नोकऱ्या करून काय फायदा? सरकारदरबारी रमीचा खेळ कायदेशीर असताना सगळेच माणिकरावांच्या राजीनाम्याच्या मागे लागलेत. मात्र सत्ताधारी-विरोधक कोणीही ऑनलाइन रमीवर बंदी आणावी, अशी मागणी करत असल्याचे ऐकिवात नाही. ‘भारतरत्न’ सचिन तेंडुलकरही रमीची जाहिरात करतात. मग फक्त माणिकरावांनाच या कायदेशीर खेळात दोषी ठरवून त्यांचा राजीनामा मागणे ही गोष्ट समजण्यापलीकडे आहे. अजितदादांच्या खात्याच्या माणसाचा बळी घेण्यासाठी हे सर्व होत असेल, तर याला काही ‘अर्थ’ नाही. राज्यातील विकासाभिमुख लोकप्रिय सरकारही शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी वेगवान हालचाली करत आहे. त्यासाठीच शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीमधूनच त्यांनी शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्याचा ठाम निर्धार केला आहे. याच शेतकऱ्यांच्या बांधावरून समृद्धी येईल, असा सरकारचा पक्का अंदाज असावा. उद्या याच समृद्धी व शक्तिपीठ महामार्गाद्वारे अदानी पोर्टवरून शेतकऱ्यांचा माल परदेशात पोहोचवण्याचा सरकारचा दानी मनसुबा असावा. उगाच विरोधक आणि शेतकरी नेते सरकारच्या नावाने दगडी कोळसा उगाळत शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करून सरकारची आणि उद्योजकांची समृद्धी हिरावण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
कृषीमंत्री पद ही ‘ओसाड गावची पाटीलकी’ आहे हे कृषीमंत्र्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. मलाईदार पदांची संधी असतानाही माणिकरावांनी कृषीत आमूलाग्र परिवर्तन करण्यासाठी कृषीमंत्री पद खुशी- खुशी स्वीकारले. आपल्या नावाप्रमाणे आपण शेतीत माणिकमोती पिकवू, अशी त्यांना ठाम खात्री असावी. त्याच दृष्टीने त्यांची वाटचालही सुरू आहे. जोपर्यंत ते शेतकऱ्यांना माणिकमोती वेचायला प्रवृत्त करत नाहीत तोपर्यंत ते शांत बसणार नाहीत. त्यासाठी कुठलाही खेळ खेळायची त्यांची तयारी आहे. त्यामुळे विरोधकांना कितीही आकांत करू दे, ‘रमीत जीव रमवणाऱ्या’ माणिकमंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन त्यांचा कौशल्याधारित राजकीय बळी देऊ नये अध्यक्ष महोदय!
वकिल, मुंबई उच्च न्यायालय
