मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
अधिकाधिक लोक मुंबईत येतात म्हणजे विभागीय, जिल्हा, तालुकास्तरावर विषय मार्गी लागत नाहीत, असा त्याचा साधासोपा अर्थ आहे. विभागातल्या छोट्या गोष्टींसाठी जर लोकांना मंत्रालयात धाव घ्यावी लागत असेल तर ते आपल्या व्यवस्थेचे मोठे अपयश आहे.
अधिवेशन काळात विधान भवनात लोकांची गर्दी उसळल्याने काय होते याचा अनुभव ताजा आहे. प्रकरण झटापटीपर्यंत गेले आणि इथे प्रवेश देण्यावर कडक निर्बंध आणावे लागले. आता मंत्रालयातील गर्दीबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी काही निर्बंध लागू केले आहेत. एकप्रकारे सार्वजनिक वावर असलेल्या महत्त्वाच्या ठिकाणी जमावबंदीचे कलम लागू झाले असेच म्हणावे लागेल.
गतवर्षी पावसाळी अधिवेशन काळात शेवटच्या दिवशी विधान भवनात घडलेला प्रकार अत्यंत अशोभनीय होता. त्याचा परिणाम असा झाला की या वास्तूत प्रवेश मिळविणे जिकिरीचे झाले. याची चांगली बाजू अशी की लोक कमी आल्याने सभागृहाच्या कामकाजातही गांभीर्य आले. अन्यथा आपले आमदार वा मंत्री महोदय सभागृहाबाहेर कधी भेटतात याची प्रतीक्षा करणारे अनेक लोक कॉरिडारमध्ये दिसत. आमदार व मंत्री महोदयांना गराडा पडला की ते सभागृहाबाहेर अडकून पडत. तरीही एक गर्दी दुपारी हमखास चर्चेचा विषय बनते अन ती म्हणजे भोजनावळींची. कार्यालयात, बैठक कक्षातच नव्हे तर या इमारतीच्या कॉरिडॉरमध्ये लोक जेवताना हमखास दिसतात. सर्वत्र जिन्नसांचा घमघमाट पसरलेला दिसतो. असो.
गत आठवड्यात राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सर्व मंत्री कार्यालये व विभागांना स्पष्ट सूचना देणारे पत्र पाठवले. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या वेळी सातव्या मजल्यावर पहावे तिकडे लोकच दिसतात. सकाळी ११ किंवा १२ च्या आसपास मंत्रिमंडळ सभागृहात बैठक सुरू आहे आणि बाहेर लोक - यात सामान्य कमी कारण त्यांना सकाळी प्रवेश मिळविणे सहज शक्य नाही, कधी एकदा ही बैठक संपते याची वाट पाहत आहेत, असे दिसते. अशा वेळी जे लोक मंत्रालयात प्रवेश मिळवू शकतात ते साधेसुधे नक्कीच नसतात. गर्दी इतकी की सरकत्या जिन्यावर लोकांची झुंबड, उद्वाहनासाठी रांगा आणि अखेर पायऱ्यांचा आधार घेत ये-जा करणारे. त्यात पुन्हा सुरक्षेसाठीचे पोलीस यांची लगबग. हे दृष्य मंत्रालयाला खचितच शोभणारे नाही.
शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी आरूढ होण्यापूर्वी मंत्रालय हे सचिवालय होते. पण इथे लोकनियुक्त सरकार असते आणि मंत्री राज्यशकट हाकतात त्यामुळे याला मंत्रालय असे नाव द्यावे, असा निर्णय झाला. शासन आणि प्रशासन यातला फरक इथे संपला. इथे मंत्री जे ठरवतात तेच चालते आणि प्रशासनाने फक्त मान डोलवायची व आदेश काढायचे एवढाच अर्थ यातून निघत गेला. पूर्वी असे नव्हते. किस्से अनेक आहेत पण जुने लोक सांगत की, दिवंगत वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना पेमास्टर यांच्यासारखे मुख्य सचिव बैठकीला त्यांच्या बाजूला असत. एखादा विषय मान्य झाला पाहिजे अशी चर्चा होई व मुख्यमंत्री जेव्हा मुख्य सचिवांकडे पाहून हे करता येईल किंवा करायला हवे असे म्हणत तेव्हा पेमास्टर हा निर्णय शक्य नाही असे स्पष्ट सांगून मोकळे होत. ते का शक्य नाही हे सांगितल्यावर विषय संपत असे.
हा काळ होता जेव्हा शासन आणि प्रशासन यांच्या सीमारेखा स्पष्ट आखल्या गेल्या होत्या. नाईक यांचे राजकीय गुरू दिवंगत यशवंतराव चव्हाण किंवा पुढे वसंतदादा पाटील भलेही असे म्हणाले असोत की मंत्र्यांनी नाही म्हणायला अन अधिकाऱ्यांनी हो म्हणायला शिकले पाहिजे अथवा नियमात एखादी गोष्ट बसत नसेल तर नियम बदलायला हवा वै. वै. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की नियम सर्वांसाठी समान असतात. त्याला कितीवेळा आणि का अपवाद करायचा? व्यापक जनहित पहायचे की अमुक एकजण साहेबांचा खास माणूस आहे त्याच्यासाठी हे काम विशेष बाब म्हणून करायला पाहिजे हे पहायचे. सत्ताधारी पक्षाला मदत म्हणून काम करायचे सर्वांचे समान अधिकार असलेल्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी काम करायचे? नियम अडथळा वाटत असतील तर केलेच कशाला? ज्याचे काम करायचे नाही ते अडविण्यासाठी?
याची गल्लत होण्याने समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यावर चर्चा करण्याची आपली तयारी, धाडस नाही. म्हणून सार्वजनिक अस्वस्थता जाणवते. शासन, प्रशासन याविषयी काय वाटते असे राज्यव्यापी सर्वेक्षण घेतले तर किती युवक, मध्यमवयीन लोक, समाजाच्या वेगवेगळ्या थरातील लोक ही व्यवस्था माझी आहे आणि माझे इथे ऐकले जाते असे म्हणतील? प्रशासनाचा नकार हा क्षुल्लक असतो कारण बड्या नेत्यांना भेटले की कसलेही काम होते. मग भलेही ते नियमात बसणारे असो किंवा नसो हा संदेश लोकांत गेला तेव्हा मंत्रालयातली गर्दी वाढू लागली. अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले आणि गावपातळीवरचा निर्णय सुद्धा मुंबईत बदलू शकतो अशी धारणा तयार झाली तेव्हा मंत्रालय, विधान भवन इथे गर्दी वाढू लागली. तालुका व जिल्हा स्तरावरील महत्त्वाच्या शासकीय कार्यालयांची अचानक तपासणी केली तर किती लोक, कशासाठी आले आहेत आणि कोण अधिकारी जागेवर आहेत व लोकांचे म्हणणे ऐकूण घेत आहेत हे समजेल. ज्यांना काम करण्याची इच्छा नाही असेही लोक आहेत. अथवा काही निर्णय घेतलाच तर ते का केले कारण त्याने आमच्या विरोधी गटाचा फायदा होतो हे ऐकून घ्यावे लागेल. तेव्हा प्रस्थापित नेत्यांना भेटा व त्यांना फोन करायला सांगा असे सांगणारेच अधिक आहेत.
सरकार असो वा सामान्य लोक, तिथे माणसे बदलली की नियम बदलतात असे जेव्हा लोकांना वाटू लागते तेव्हा नियमानुसार निकाल मिळत नाही. कोणाला भेटले तर काम होईल यासाठी लोक मंत्रालयात येतात. मुंबईत काय दृष्य असते? मागे एक आदेश निघाला की मंत्र्यांनी आठवड्यातले तीन दिवस कार्यालयात हजर असावे. लोकांना भेटावे व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत जो निर्णय घ्यायचा तो घ्यावा. मग मंत्रिमंडळ बैठकीदिवशीच गर्दी का होते? कारण या दिवशी सर्व मंत्री मुंबईत असतात ते भेटण्याची शक्यता अधिक असते असा लोकांचा अनुभव आहे. मंत्री आठवड्यातले किती दिवस मंत्रालयात येतात आणि किती वेळ मंत्रालयात असतात, बिनचेहऱ्याच्या किती सामान्य अभ्यागतांना भेटतात, याची पाहणी केली तर निष्कर्ष काढणे सोपे होईल. साधारणपणे सूर असा ऐकायला मिळतो की मंत्रालयापेक्षा मंत्री त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेटण्याची शक्यता जास्त आहे. असे का व्हावे? मंत्री मंत्रालयात थांबले तर प्रशासन जागेवर दिसेल. मंत्री जाब विचारू लागले तर विभागात फायली हलतील. पण मंत्र्यांना काय हवे आहे आणि ते कोणाचे, कसले काम सांगू शकतात हे समजले की प्रशासन सुस्तावते.
अधिकाधिक लोक मुंबईत येतात म्हणजे विभागीय, जिल्हा, तालुकास्तरावर विषय मार्गी लागत नाहीत, असा त्याचा साधासोपा अर्थ आहे. विभागातल्या छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी जर लोकांना मंत्रालयात धाव घ्यावी लागत असेल तर ते आपल्या व्यवस्थेचे मोठे अपयश आहे हे ज्या दिवशी आपण मान्य करू तो सुदिन असेल. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे आणि स्थानिक गोष्टी त्याच पातळीवर मार्गी लागल्या पाहिजेत, हे भाषणात छान वाटते. पण तसे होत नाही म्हणून लोकांची वास्तू असलेल्या मंत्रालयात गर्दी आवरली जाऊ शकत नाही.
ravikiran1001@gmail.com
