- डॉ. संजय मंगला गोपाळ
लक्षवेधी
मैला सफाईच्या कामात आजही दलित जातसमूहातील व्यक्तीच काम करताना दिसतात. अत्यंत हीन अवस्थेत कोणत्याही सुविधांशिवाय हे कामगार काम करत असतात. त्यातच टाक्यांमध्ये त्यांचा गुदमरून मृत्यू होतो. वारसांना नुकसानभरपाई देऊन हात झटकले जातात. पण हे असे मृत्यू होऊ नयेत, याची गॅरंटी कोणताच पक्ष देत नाही. कुठच्याच पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सफाई कामगारांच्या नरकयातना संपवण्याचे वचन नसते.
समाजाच्या सर्वात तळाशी असणारा घटक म्हणजे सफाई कामगार. व्यक्ती आजारी पडल्यावर कामी येणारा डॉक्टर आणि समाजात रोगराई-आजार बळावूच नयेत यासाठी ‘नरक सफाई’ची कामे करावी लागणारा सफाई कामगार यांच्या जगण्यात जमीन-अस्मानाचा फरक का? शाळेतल्या मुलांना जरी हे सांगून कोण मोठा, कोण महत्त्वाचा, असे प्रश्न विचारले तर ते एकमुखी सांगतात की, सफाई कामगार अधिक महत्त्वाचा! कोविड-महामारी अनुभवल्यानंतर साऱ्या जगाने स्वच्छतेसाठी ऊन-वारा-पाऊस, असह्य दुर्गंधी या सगळ्याला तोंड देत, प्रत्यक्ष दुर्धर आजार किंवा मृत्यूचा सामना करत कर्तव्य बजावणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे महत्त्व ओळखले आहे. महामारीच्या काळात त्यांच्याकडून भरपूर काम करून घेतले गेले. मात्र महामारी संपल्यानंतर त्याच सफाई कर्मचाऱ्याला पुन्हा वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले आहे.
वस्ती म्हटली की कचरा, घाण, निरुपयोगी वस्तू निर्माण होणारच. विज्ञानानुसार रोज खाल्लेले अन्नदेखील पचन झाल्यानंतर शरीराबाहेर मलमूत्राच्या स्वरूपात बाहेर टाकावेच लागते. समाजात जशी प्रगती झाली तशी अनेक धोकादायक कामे यंत्राने करणे सुरू झाले. पूर्वीचे टोपली संडास गेले. ते संडास साफ करण्यासाठी गावातील दलित समाजातील व्यक्तींना माणसाचा मैला डोक्यावरून वाहून न्यावा लागे, ते कायद्याने बंद करण्यात आले. सेप्टिक टाकी असलेले संडास प्रचलित झाले. फार काय, निवासाच्या अति सुलभ आणि आलिशान राहणीमानात परसदारी, निवासापासून दूर असणारे संडास चक्क घरातच स्थापित झाले. मात्र या मैला सफाईच्या कामातील अति दलित वर्गातील सफाई कर्मचारी घराविनाच राहिला. नियोजनात, विकासात दुर्लक्षित राहिला.
इमारती, बंगले आदी वसाहतींमध्ये मलमूत्र जमा करण्यासाठी ज्या सेप्टिक टाक्या आवारात बसवलेल्या असतात त्या नियमितपणे साफ कराव्या लागतात. यासाठी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सफाई काम करवून घेणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. हाताने मैला सफाई (manual scavenging) करण्याची अमानवीय कार्यपद्धती कायद्याने बंद करण्यात आलेली आहे. तरीही अनेक निवासी सोसायट्या या कामासाठी ज्या वाल्मिकी, काठेवाडी मेहेतर समाजातून सफाई कर्मचारी येतात त्या समाजातील तरुणांना पकडतात आणि अनेकदा तुटपुंज्या बिदागीवर त्यांच्याकडून आवारातील मलटाक्या साफ करवून घेतात. या कामासाठी कामगारांना टाकीत उतरावे लागते. काम करवून घेणाऱ्यांनी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था पुरवली नाही तर आत साठलेल्या घाणीमुळे निर्माण झालेला गॅस या कामगारांच्या थेट मृत्यूस कारणीभूत होण्याच्या घटना अनेकदा कानावर पडत असतात. अशा मृत्यूस ‘सीवर डेथ’ (sewer death) संबोधले जाते.
१५ मे २०२४ रोजी दिल्ली प्रेस क्लबमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये तेथील विविध सामाजिक संघटना, वकील आदींनी मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग पद्धतीकडे बघण्याचा सरकारी यंत्रणेचा दृष्टिकोन हा पक्षपाती आहे, अशी भूमिका मांडली. तसेच सांडपाण्याच्या टाक्यांमध्ये उतरलेल्या कामगारांच्या होणाऱ्या अमानवी मृत्युकांडाचे पाढे वाचण्यात आले. उत्तर प्रदेशात दहा दिवसांत आठ सीवर डेथ झाल्याची हकीकत सांगण्यात आली. केंद्रीय समाज कल्याण राज्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, २०१८ ते २०२३ या पाच वर्षांत ४४३ जणांचा दूषित गटारे किंवा सांडपाण्याच्या टाक्या सफाई करताना गुदमरून मृत्यू झाला.
‘द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ॲज मॅन्युअल स्कॅव्हेन्जर्स अँड देअर रिहॅबिलिटेशन ॲक्ट २०१३’च्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टाने २७ मार्च २०१४ रोजी केंद्र व राज्य सरकार यांची जबाबदारी निश्चित करत मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग रोखण्याचे आणि सीवर डेथच्या घटना घडल्या तर मृतकाच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्याचे तसेच त्यांचे सामाजिक न्याय आधारित पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ही अमानुष प्रथा बंद होण्यासाठी समाजात जनजागृती मोहीम राबविणे, पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी देशपातळीवर तसेच राज्य, जिल्हा पातळीवर निगराणी कमिटी, दक्षता समिती आणि सर्वेक्षण समिती नेमून ही पद्धत कायमची बंद करण्यासाठी उपयुक्त सूचनाही दिल्या आहेत.
प्रत्यक्षात राज्यकर्ते आणि सनदी अधिकारी याबाबत उदासीनता दाखवतात हे लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिलेल्या निकालामध्ये सीवर डेथप्रकरणी मृतकाच्या वारसांना दिली जाणारी नुकसानभरपाईची रक्कम दहा लाखांवरून तीस लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. श्रमिक जनता संघाच्या प्रयत्नांमुळे २०१९ मध्ये राज्य सरकारला नुकसानभरपाई बाबतीत जी.आर. काढावे लागले. परंतु महापालिका प्रशासनाने कोर्टातून वारस दाखला आणण्याची अट घालून निराधार कुटुंबांना नुकसानभरपाईपासून २०२३ पर्यंत रोखले होते. श्रमिक जनता संघाने ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंह आणि सुधा भारद्वाज यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्र. १५७०/२०२३ दाखल करून नुकसानभरपाई देण्यासाठी जाचक अटी नको.
जिथे वारसा हक्कांबाबत विवाद नसेल तिथे वारसांना ताबडतोब नुकसानभरपाईची रक्कम अदा करण्याचे आदेश १६ एप्रिल २०२४ रोजी मिळवल्यानंतर अनेक पीडित कुटुंबांना नुकसानभरपाई मिळाली. केवळ नुकसानभरपाई नाही तर कायद्यातील तरतुदींनुसार सामाजिक न्याय आधारित पुनर्वसन हवे, अशी मागणी देखील याचिकेत केली होती. त्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने १० मे २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारने दखल घेऊन राज्यात राज्यस्तरीय समायोजन करण्यासाठी आणि माहिती मिळवण्यासाठी नोडल ऑफिसर म्हणून समाज कल्याण आयुक्त यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच राज्यस्तरावर व जिल्हा पातळीवर निगराणी कमिटी व दक्षता समिती नेमणार असल्याची कबुली महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.
अगदी अलीकडेच अशा घटना कळवण्यासाठी या संदर्भातील जिल्हा आणि दक्षता समित्यांचे वेगवेगळे ईमेल आयडी आणि सोशल मीडिया हँडल्स पुढील सुनावणी आधी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात स्थापित करावेत, असा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
या प्रश्नावर अनेक वर्षे मैदानी आणि न्यायालयीन लढाई लढणारे जगदीश खैरालिया उद्वेगाने विचारतात, ‘मलटाकी सफाई करताना होणाऱ्या या घटना म्हणजे अपघात नसून व्यवस्थेने केलेले दीन-दलितांचे खून आहेत. शासनाचा आणि समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी कायदेशीर लढत देतानाच समाज प्रबोधनाचे कामही आवश्यक आहे. देशात नेहमीच निवडणुकीचे नगारे वाजत असतात, मात्र कुणाचाही जाहीरनामा भारतीय नागरिकांच्या या नरकयातना कधी संपवणार याबद्दल बोलत नाहीये की कोणी गॅरंटीही देत नाहीयेत, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.’
(लेखक सामाजिक राजकीय कार्यकर्ते असून श्रमिक जनता संघ युनियनचे उपाध्यक्ष व देशभरातील न्याय्य विकासवादी ‘जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वया’चे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.
संपर्क : sansahil@gmail.com)
