कोर्टाच्या आवारातून
ॲड. विवेक ठाकरे
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणात आरक्षणाच्या विषयावरून मोठी राजकीय घुसमट आणि घुसळण सुरू आहे. एकीकडे आरक्षण नको असा सांगणारा एक मोठा वर्ग अस्तित्वात आहे, तर दुसरीकडे आरक्षणाची मागणी अधिक तीव्रतेने पुढे येताना दिसते.
गेली काही वर्षं समृद्ध महाराष्ट्रात सधन मराठ्यांच्या आरक्षणाची चळवळ जोर पकडताना दिसून आली. मराठा मूक मोर्चाच्या माध्यमातून तीव्र झालेली ही चळवळ मराठ्यांच्या ओबीसीकरणावर येऊन स्थिरावताना दिसत आहे. मात्र आरक्षण लाभासाठी की प्रतिनिधित्वासाठी या मूळ प्रश्नाचा उहापोह होणे अत्यंत गरजेचे आहे. तरच या आरक्षणाचे रक्षण होण्यास मदत होईल.
आरक्षणाची तरतूद व ओबीसी आरक्षण :
शतकानुशतके सामाजिक आणि सांस्कृतिक भेदभावामुळे वंचित राहिलेल्या समुदायांना समान संधी उपलब्ध करून देणे, तसेच समाजातील सर्व गटांना शिक्षण, रोजगार आणि प्रशासनात समान संधी मिळावी हा आरक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे. भारतीय राज्यघटनेत अनुच्छेद १५(४) आणि १६(४) नुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे, ज्यातून समान संधी मिळून सामाजिक व आर्थिक विकास साधता येईल. सन १९७९ मध्ये मोरारजी देसाई सरकारने मंडल आयोगाची स्थापना केली. श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अध्यक्ष असलेल्या या आयोगाचे कार्यक्षेत्र सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांची ओळख पटवणे होते. मंडल आयोगाच्या अहवालात सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक निकषांच्या आधारे विविध धर्म-पंथांच्या ३७४३ जाती (लोकसंख्येच्या ५२%) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घोषित करून २७% आरक्षणाचा अहवाल सन १९८० साली देण्यात आला. सन १९९० मध्ये व्ही. पी. सिंग सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आणि केंद्रीय सेवा व सार्वजनिक उद्योगांमध्ये २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले.
महाराष्ट्रात आरक्षणाची सद्यस्थिती :
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीसाठी १३ टक्के (५९ जाती), अनुसूचित जमाती ७ टक्के (४७ जाती), इतर मागास वर्ग १९ टक्के (३४६ जाती), विशेष मागास प्रवर्ग २ टक्के (७ जाती), विमुक्त जाती ३ टक्के (१४ जाती), भटक्या जमाती २.५ टक्के (३७ जाती), भटक्या जाती ३.५ टक्के (१ जात), भटक्या जाती २ टक्के (१ जात), आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग १० टक्के (खुला) असे एकूण ५२ टक्के अधिक १० टक्के आरक्षण लागू आहे.
सन २०१४ मध्ये आघाडी सरकारने १६% मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश आणून आरक्षण लागू केले, पण तो अध्यादेश विधिमंडळात पारित होऊ शकला नाही. सन २०१८ मध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय म्हणून १३% आरक्षण दिले होते. सन २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करत मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचे सांगून अवैध ठरवले. मराठा आरक्षण रद्द करताना कोर्टाने न्या. मारोती गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळत मराठा समाज मागास असल्याचे नाकारले. त्यामुळेच मराठा आरक्षण लागू करणे चुकीचे ठरते, असे निरीक्षण नोंदवले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी (१९९२) खटल्यातील निकालाप्रमाणे ५० टक्केवर आरक्षण देता येत नाही, हे स्पष्ट केले.
मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी :
मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी जुनी आहे. या लढाईला कोपर्डी प्रकरणानंतर हवा मिळाली. २०१६ साली अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डीमधील पीडितेला न्याय देण्याच्या मागणीसाठी मराठा समाजाचे ‘एक मराठा - लाख मराठा’ म्हणत लाखोंचे मोर्चे निघाले. यातून पुन्हा आरक्षणाची मागणी पुढे आली. याच मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी बीडमधील अंतरवाली सराटी गावात उपोषण सुरू केले. ऑगस्ट २०२३ मध्ये पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्यात या आंदोलनाला हवा मिळाली. या लाठीहल्ल्याचे राज्यभर पडसाद उमटल्याने मनोज जरांगे प्रसिद्ध झाले. पुढे अनेक मोर्चांतून मराठे आणि कुणबी एकच असल्याने मराठ्यांचा समावेश कुणबींमध्ये करावा आणि त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत ही मागणी जरांगे यांनी लावून धरली. जानेवारी २०२४ मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाने यादृष्टीने सर्वेक्षण सुरू केले. याचवेळी जरांगे यांनी लाखो आंदोलकांसह ‘चलो मुंबई’ची घोषणा करून सरकारवर दबाव वाढवला. सरकारने हा मोर्चा नवी मुंबईत अडवत जरांगेंच्या मागण्या मान्य करत सग्यासोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नवा अध्यादेश काढला. मराठ्यांच्या नोंदी शोधण्याचे आणि कुणबी दाखले देण्याचे काम सुरू असताना जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा मुंबईत आंदोलनाची घोषणा करून सरकारचे टेन्शन वाढवत हजारो समर्थकांसह आझाद मैदानात तळ ठोकला. सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगेंशी शिष्टाई करत हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची घोषणा केल्याने अखेर मराठा आंदोलनाची सांगता झाली.
शासन निर्णयाचा अर्थ काय?
“हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी विचारात घेऊन, मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी, प्रमाणपत्र देण्यासाठी चौकशी करून”, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. त्याचा अर्थ शासन निर्णयाच्या माध्यमातून कोणाचीही जात ठरवता येत नाही. ती जात आरक्षणासाठीसुद्धा पात्र ठरत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया असते. त्यामुळे हा शासन निर्णय फक्त काही गोष्टी कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग सुटसुटीत करण्यासाठीच वापरता येईल. या निर्णयाचा पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी वापर होईल. हैदराबाद गॅझेटमध्ये जर एखाद्या व्यक्तीच्या पूर्वजांची नोंद ही कुणबी, मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा असेल तर तो कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज करू शकतो आणि त्याची चौकशी करून त्याला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते. यात दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे, हैदराबाद गॅझेट हे स्वातंत्र्यापूर्वीचा म्हणजेच १९५० पूर्वीचा दस्तावेज आहे. दुसरे, एखादे स्वातंत्र्यापूर्वीचे दस्तावेज असेल आणि त्यामध्ये कुणबी म्हणून पूर्वजांच्या दस्तावेजावर उल्लेख असेल तर तसेही कुणबीचे प्रमाणपत्र द्यावेच लागते. यामध्ये कायद्यात आधीच तरतुदी आहेत. उच्च-सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय आहेत. त्यामुळे या शासन निर्णयाने पुरावे शोधण्याची प्रक्रिया गतिमान होईल, काही वेगळा फायदा मिळेल असे नाही.
तसेच कायद्याच्या कसोटीवर हा शासन निर्णय टिकेल, कारण नव्याने यामध्ये काहीही आणलेले नाही. ज्या तरतुदी कायद्यात आधीच आहेत त्यांचा नव्याने सुटसुटीत आणि सोईस्कर अर्थ या नव्या निर्णयात लावण्यात आला आहे. या नोंदी स्वातंत्र्यापूर्वीच्या असल्याने त्याला कोर्टात आव्हान दिले तरी फार फायदा होणार नाही.
(उत्तरार्ध उद्याच्या अंकात)
वकील, मुंबई उच्च न्यायालय
