मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
मराठा आरक्षणाची मागणी ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वाची आणि गुंतागुंतीची बाब आहे. १९८०च्या दशकापासून सुरू झालेले हे आंदोलन विविध टप्प्यांतून विकसित होत आले. जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनांनी या प्रश्नाला पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणले आहे.
मराठा समाजासाठी सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक आरक्षणाची मागणी करणारे आंदोलन हा महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. मराठा समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या सत्ताधारी आणि जमीनदार वर्ग असला, तरी शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय भागातील अनेक कुटुंबांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो. ही मागणी १९८० च्या दशकापासून सुरू झाली असली, तरी ती २०१६ पासून अधिक तीव्र झाली. मराठा समाजाला ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) किंवा एसईबीसी अंतर्गत १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा धक्का दिला आहे.
१९८०च्या दशकात सुरुवातीचे आंदोलन झाले होते. सुरुवातीला मराठा समाजातील शेतकरी आणि तरुणांच्या बेरोजगारीमुळे सुरू झालेले हे आंदोलन तत्कालीन संघटनाच्या प्रारंभिक प्रभावाखाली चालले. हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाले नाही, पण त्याने मराठा समाजात जागृती निर्माण केली. हे आंदोलन पुढील दशकातील संघर्षाचा पाया घालणारे ठरले. २०२३-२०२४ मध्ये मनोज जरांगे-पाटील यांनी या आरक्षणासाठी उपोषणाचे हत्यार उगारले. जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालचे आंदोलन २०२३ च्या सुरुवातीपासून सुरू झाले. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरू झाले. त्यांनी उपोषण, पदयात्रा आणि मोर्चे आयोजित केले. २०२३मध्ये नाशिक, मुंबई आणि इतर ठिकाणी मोठे मोर्चे निघाले. मागणी होती की, मराठा-कुणबी या उपजातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावे आणि १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. आंदोलनात हिंसक घटना घडल्या, रेल्वे रोको आंदोलन झाले. सरकारी कार्यालयांवर हल्लेही झाले. २०२४ मध्ये ठाकरे सरकारने काही प्रमाणात मराठा आरक्षणाची घोषणा केली, पण ती अपुरी असल्याने आंदोलन सुरूच राहिले. सरकारने मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, पण ओबीसी समाजाच्या विरोधामुळे तणाव वाढला. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा आरक्षणावर स्थगिती दिली. हे आंदोलन सोशल मीडियाच्या मदतीने अधिक व्यापक झाले. जरांगे यांनी उपोषण करून सरकारला हादरवले. यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतही प्रभाव पडला. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वात २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर मोठा मोर्चा आयोजित करण्यात आला.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागण्या प्रामुख्याने मराठा समाजाच्या आरक्षणाभोवती केंद्रित आहेत. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी उपोषण, आंदोलन आणि मोर्चांच्या माध्यमातून शासनाकडे मुद्दे ठामपणे मांडले आहेत. ज्यात मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणाची हमी मिळावी. ‘सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र’ मिळावे. मराठा समाजाला ‘कुणबी’ दाखवून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा. सरकारी निर्णय त्वरित आणि स्पष्ट करावा. वारंवार तात्पुरते निर्णय न घेता कायदेशीर बळकटी असलेला ठोस निर्णय व्हावा. आरक्षणासोबत शैक्षणिक आणि आर्थिक सवलती मिळाव्यात, गरीब मराठा विद्यार्थ्यांना फी माफी आणि शिष्यवृत्ती योजना असावी. नोकरीतील वयमर्यादेत सवलत असावी. आरक्षण लढ्यातील खटले मागे घ्यावेत. आरक्षणासाठी झगडणाऱ्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते रद्द करावेत. सरकारने वचनपूर्ती करावी. पूर्वी दिलेली आश्वासने, ओबीसी प्रमाणपत्र प्रक्रिया, कागदपत्रे मिळवण्यातील सुलभता तातडीने लागू करावी. अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. या मागण्या मान्य करणे सहज सोपे वाटत असले तरी त्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. भारताच्या राज्यघटनेनुसार आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी केस, १९९२ मध्ये ठरवले आहे. त्यामुळे हा कायदा बदलण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत आरक्षण मर्यादा वाढवण्याबाबत विधेयक पारित करावे लागेल. सध्या महाराष्ट्रात आधीच ५० टक्के आरक्षण आहे. आणखी आरक्षण द्यायचे झाले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण एसईबीसी कायदा रद्द केला. कारण तो ‘असंवैधानिक’ होता. परंतु मराठा समाज हा मोठा मतदारवर्ग आहे. त्यांची अंदाजे टक्केवारी ३१-३३ टक्के आहे. त्यामुळे कोणतेही सरकार त्यांची नाराजी घेऊ इच्छित नाही. पण जर मराठ्यांना आरक्षण दिले तर आधीच्या ओबीसी, एससी, एसटी समाजात तीव्र विरोध उमटेल आणि त्यांची नाराजी घ्यावी लागेल.
सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र कुणबी दाखवून देणे यात देखील कायदेशीर गुंतागुंत आहे. ‘कुणबी, कुनबी’ ही ऐतिहासिक शेतीप्रधान जात आधीपासून ओबीसी यादीत आहे. पण प्रत्येक मराठा कुटुंबाकडे जुनी शासकीय कागदपत्रे, जमिनीच्या नोंदी, महसूल कागदप त्रे नाहीत, म्हणून सर्वांना ओबीसी प्रमाणपत्र देणे कायदेशीरदृष्ट्या अवघड आहे. जर सरकारने ‘सर्व मराठे म्हणजे कुणबी’ असे घोषित केले तर ते जात ठरवण्याचे अधिकार क्षेत्र न्यायालयाकडे जाते आणि तिथे ते टिकण्याची शक्यता कमी आहे. मुळात मराठा आणि कुणबी यांच्यात अनेक उभे दावे आहेत. ते निस्तरताना नाकीनऊ येणार आहेत. ओबीसी समाजाला वाटते की, मराठे शक्तिशाली आहेत; जर त्यांना ओबीसीमध्ये घेतले तर मूळ ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येईल. त्यामुळे मोठा राजकीय संघर्ष उभा राहील. सरकारने दिलेले वचन अनेकदा तात्पुरत्या आदेशांवर आधारित असते. ते सुप्रीम कोर्टात टिकत नाही. त्यामुळे राजकीय घोषणांपेक्षा प्रत्यक्षात अंमलबजावणी अवघड होते. संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी प्रमाणपत्र दिले, तर मराठ्यांना थेट ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल. जात ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे नाही, तो केंद्र सरकार व न्यायालयाकडे आहे. त्यात ओबीसी समाजाचा प्रचंड विरोध आहे. परिणामी न्यायालयात हे फार काळ टिकेल असे दिसत नाही. अलग मराठा सब-कोटा ओबीसीमध्येच केला तर मराठ्यांना काही टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळू शकते. यामुळे मराठा व ओबीसी समाज थोडाफार समाधानी होऊ शकतो. उप-कोटा ठरवण्यासाठी मजबूत समाजशास्त्रीय आणि आर्थिक डेटा लागतो. त्यामुळे त्यासाठी मागासवर्ग आयोगाचा ठोस अहवाल आवश्यक आहे. आर्थिक निकषावर (ईडब्ल्यूएस) आधारित सवलती वाढवल्या तर सुप्रीम कोर्टाने ईडब्ल्यूएस आरक्षण १० टक्के मान्य केले आहे. मराठा समाजातील गरीब घटकांना याचा फायदा होईल, पण यात फक्त गरीब मराठ्यांना फायदा होईल. संपूर्ण समाज समाधानी होणार नाही. राजकीय पातळीवर ही ‘फसवणूक’ ठरेल असे मराठा नेते म्हणतात. यातून मार्ग काढता येईल. शैक्षणिक आणि आर्थिक सवलतींचे वेगळे पॅकेज देऊन शिष्यवृत्ती, फी माफी, वसतिगृह, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी अशा योजना सरकार स्वतंत्ररीत्या लागू करू शकते. हे ‘आरक्षण’ नाही, त्यामुळे राजकीय मागणी पूर्ण होत नाही, पण समाजाला त्याचा फायदा होईल. विरोधकांना राजकीय लाभ मिळणार नाही, पण यासाठी सरकारकडे मोठा निधी लागेल. संविधानिक दुरुस्तीचा मार्ग एकच. जर केंद्र सरकारने संविधान दुरुस्त करून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा काढली, तर मराठा आरक्षण कायमचे होऊ शकते. हे फक्त संसद ठरवू शकते. एससी, एसटी, ओबीसी व्यतिरिक्त इतर मोठ्या समाजांकडून ही आरक्षणाची मागणी सुरू होईल. देशभरात आरक्षणाच्या नव्या लाटा उठतील. त्या लाटा केंद्र सरकारकडे जातील. पण महाराष्ट्रात शांतता प्रस्थापित होईल. ‘मराठा’ऐवजी ‘ग्रामीण गरीब’ दृष्टिकोन ठेवला आणि सरकारने जातीवर न जाता आर्थिक सामाजिक निकषांवर सर्व गरीबांना विशेष सवलती दिल्या, तर मराठे त्यात आपोआप येतील. कारण ग्रामीण गरीबांमध्ये त्यांचा मोठा हिस्सा आहे. मराठा समाजाला विशेष ‘आरक्षणाचा टक्का’ हवा आहे. राजकारणी आणि आंदोलनजीवी जर दूर केले तर सर्व मराठा आणि ओबीसीसह इतरांचे समाधान करणे शक्य आहे. आवश्यकता आहे ती नफा-तोटा राजकारण याच्या बाहेर जाऊन विचार करण्याची.
मराठा आरक्षणाच्या संघर्षातून कोणाला फायदा आणि कोणाला नुकसान होईल, हे समजून घेतले तर सहज लक्षात येईल की जर मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश झाला तर शिक्षण व नोकरीत थेट आरक्षण मिळेल. शिष्यवृत्ती, फी माफी, सरकारी योजनांचा लाभ वाढेल. सामाजिक-राजकीय प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी आरक्षण ‘हक्क’ म्हणून मिळेल. पण जर आरक्षण कोर्टात टिकले नाही तर मोठा अपेक्षाभंग होईल. मराठा समाजात ‘कुनबी’ दाखवता आलेल्यांनाच फायदा, इतरांना नाही. त्यामुळे अंतर्गत फूट वाढेल. इतर समाजाच्या विरोधामुळे राजकीय एकाकीपणा येऊ शकेल. जर मराठ्यांना आरक्षण नाही मिळाले, तर ओबीसींचा विद्यमान हिस्सा अबाधित राहील. ओबीसी समाजाला ‘आपले हक्क वाचवले’ म्हणून राजकीय एकत्रीकरणाची संधी मिळेल. जर मराठे ओबीसीत आले, तर मूळ ओबीसींचा स्पर्धेत मोठा तोटा होईल. मराठा संख्येने जास्त असल्याने शिष्यवृत्ती, नोकऱ्या, शैक्षणिक जागा मराठ्यांकडे अधिक जातील. मूळ ओबीसींना वाटेल की “आपल्यावर अन्याय झाला”, त्यामुळे आंदोलने व संघर्ष वाढतील. जर तात्पुरता तोडगा काढला (उदा. शिष्यवृत्ती, फी माफी) तर दोन्ही बाजू थोड्या शांत होतील. मराठा समाजाचा मोठा मतदारवर्ग असल्याने, त्यांना खुश ठेवून निवडणूक लाभ मिळू शकतो. कायदेशीरदृष्ट्या आरक्षण टिकत नाही. न्यायालयात अपयश आल्यास सरकारची प्रतिमा ढासळते. ओबीसी समाज नाराज झाल्यास मतबँक गमावण्याचा धोका आहेच. त्यामुळे दोन्ही बाजू एकाचवेळी खूश करणे जवळपास अशक्य.
देशभर सगळे शांत आहेत, केवळ महाराष्ट्रात अशांतता आहे. कारण आरक्षणाचे राजकारण करत राहिले तरच राजकारणातले आरक्षण टिकेल नाही का! जनतेला हे ज्या दिवशी कळेल तो सुदिन!
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
