मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
आज मराठा आरक्षणासह ओबीसी, धनगर, बंजारा समाजांच्या मागण्यांमुळे महाराष्ट्रात संघर्ष सुरू आहे. मराठा आरक्षणासाठी जारी केलेल्या जीआरवर सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही, तर दुसरीकडे इतर समाजांकडूनही आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे.
महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य होणार की मराठा राज्य होणार? असा प्रश्न दादासाहेब शिर्के यांनी १९६०मध्ये मुंबई विधानसभेत विचारला होता. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीची प्रक्रियेत मुंबई राज्य पुनर्रचना विधेयकावर चर्चा सुरू असताना हातकणंगले मतदारसंघातून शेड्यूल कास्ट फेडरेशनच्या वतीने निवडून आलेल्या या सदस्याने हा प्रश्न करताच वेगळीच चर्चा सुरू झाली होती. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण संयतपणे म्हणाले की, अशा प्रकारे बोलून ते स्वतःवर आणि मराठा समाजावर अन्याय करत आहेत.. तसे होणार नाही आणि आम्ही तसे होऊ देणार नाही... मला एक विनंती करायची आहे ती ही की, मराठवाडा, विदर्भ आणि महाराष्ट्र यांच्यामध्ये एकभावना निर्माण झाली पाहिजे.
या प्रसंगाचा उल्लेख यासाठी की, आज महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, धनगर आणि बंजारा समाजाची अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात सामील करून घेण्याची मागणी यावरून महाराष्ट्र समाजमन ढवळून निघाले आहे. यातच १७ सप्टेंबर हा दिवस आला. निझामाच्या अंमलाखाली असलेले हैदराबाद राज्य याच दिवशी स्वतंत्र झाले आणि मराठवाडा मुक्त झाला. प्रामुख्याने याच मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या तरुणांकडून आरक्षणाची मागणी टोकदार झाली आहे आणि त्यांच्या समाधानासाठी हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी २ सप्टेंबर रोजी शासन आदेश (जीआर) जारी झाला आहे.
या जीआरवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मंत्री छगन भुजबळ विरोधात उतरले आहेत. एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सतत सांगताहेत की, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र कोणालाही दिली जाणार नाहीत. तसेच तो जीआर जात प्रमाणपत्रासाठीची प्रक्रिया स्पष्ट करणारा आहे, प्रमाणपत्र देणारा नाही. तरीही भुजबळ शांत होत नाहीत आणि त्यांना शांत करण्याचे प्रयत्न सरकारमधून होत आहेत, असेही दिसत नाही. आम्ही भुजबळांसोबत चर्चा करू, असे छानसे उत्तर त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून येत आहे.
एकूणच सरकारची नेमकी भूमिका काय? ते त्या जीआरबाबत ठाम आहेत की, भुजबळांच्या बाजूचे आहेत? जीआरबाबत असतील तर भुजबळ का शांत होत नाहीत आणि भुजबळांच्या बाजूचे असतील, तर जीआरचे भवितव्य काय, यावर स्पष्टिकरण का येत नाही. हा गोंधळ सुरू असतानाच तिकडे मराठवाड्यामध्ये बंजारा समाजाच्या आंदोलनासमोर बोलताना माजी मंत्री धनंजय मुंडे म्हणतात की, बंजारा आणि वंजारी एकच आहेत. आता बंजारा समाजाची मागणी ‘एसटी’मध्ये समावेश करा अशी आहे. मग वंजारी समाजालाही हे आरक्षण हवे आहे, असा अर्थ निघतो. तिकडे धनगर समाज गेली अनेक वर्षे हीच मागणी करत संघर्ष करत आहे. आदिवासी बांधवांनी या मागणीला कडाडून विरोध केला आहे.
महाराष्ट्राचे हे वातावरण शांत करायचे आहे की नाही, हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे. समाजा-समाजातील या संघर्षाबाबत राज्यातल्या प्रमुख नेत्यांची भूमिका काय. त्यांना हा संघर्ष हवा आहे का, नसेल तर तो शांत व्हावा यासाठी नेमके काय प्रयत्न करत आहेत, हे महत्त्वाचे आहे. आणि नेमके हे दिसून येत नाही.
येत्या जानेवारीअखेर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घ्याच असे सर्वोच्च न्यायालयाने निक्षून सांगितले आहे. येते साडेचार महिने जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायती यांच्या निवडणुकांची प्रचंड मोठी धुळवड रंगणार आहे. या पार्श्वभूमीवर हा संघर्ष पेटता राहावा असे तर कोणाला वाटत नाही? निवडणुकीच्या राजकारणापुढे आपली संवेदनशीलता एवढी गमावली गेली आहे की आपण एकसंध राज्य आणि समस्त मराठीजणांचा विचारच करायचा नाही, असे ठरवून टाकले आहे?
मुळात महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हा मराठवाडा आणि विदर्भासाठी नोकऱ्या आणि शिक्षण याबाबत काय करता येईल यावर विचार झाला होता. त्यावर पुढे तळमळीने काम झाले नाही. महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन राज्ये झाली तेव्हा तुलनेने मागास असलेल्या विदर्भासाठी काय करणार हा प्रश्न आला. तेव्हा विदर्भाला पाच कोटी रुपये द्यायचे ठरले होते. गुजरातने आपला वाटा दिला नाही तेव्हा हा पैसा पश्चिम महाराष्ट्राने दिला असे रेकॉर्डवर आहे.
आज प्रमुख जातसमुह आरक्षणासाठी वाद घालतात म्हणून एकजिनसी महाराष्ट्राच्या विकासाची कल्पना मागे पडते. समन्यायी विकास करण्यात आपण अपयशी ठरलो. वंचिततेची भावना निर्माण झाली. लोकांचे अर्थार्जनाचे प्रश्न सुटले नाहीत म्हणून शिक्षण आणि नोकऱ्या यात मिळणारे आरक्षण मागितले जात आहे. यामागच्या मुलभूत विचारावर काम करायचे आहे की, आपला पक्ष कसा निवडणुकीत विजयी होईल, समोरचा कसा नेस्तनाबूत होईल एवढा संकुचित विचार करायचा आहे?
शेती, जोडधंदे, उद्योग याचे प्रश्न सुटले नाहीत तर सामाजिक असंतोष वाढतो. आरक्षणाची मागणी त्यातूनच येते. यावर नीट विचार झाला नाही म्हणून आजचे संघर्षाचे चित्र उभे राहिले आहे यावर का कोणी व्यवस्थित भूमिका मांडत नाही? राजकारणाने मने एवढी कुंठित होतात?
ज्या जीआरमुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी नेते हा संघर्ष उभा राहिला आहे. त्याला आव्हान दिले गेले आहे. हा जीआर न्यायालयात टिकेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गंमतीचा भाग असा की सरकार म्हणते हा जीआर कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची पध्दती काय असावी हे स्पष्ट करणारा आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनचे नेते मनोज जरांगे-पाटील व त्यांचे सहकारी म्हणतात या जीआरमुळे कुणबी प्रमाणपत्र मिळणारच. तिकडे भुजबळ आणि इतर नेते म्हणतात हे सगळे आता ओबीसी होणार आणि आमचे हक्काचे नेणार.
जीआरच्या पहिल्या मसुद्यात मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना.. यातील पात्र हा शब्द वगळला यावरून आक्षेप घेतला जात आहे. या जीआरचा न्यायालयासमोर कीस पाडण्याचा इरादा स्पष्ट दिसतो आहे. हा जीआर कायद्याच्य कसोटीवर टिकेल याची काळजी घेतली गेली आहे का एक महत्त्वाचा विषय आहे. हा जीआर जरांगे-पाटील यांना दाखविला तेव्हा सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस होता. त्यादिवशी मंत्रालयात सामाजिक न्याय विभाग पूर्ण क्षमतेने काम करत असला पाहिजे. जीआर काढणे ही मंत्री, सचिव व संबंधिक अधिकारी यांच्या स्तरावरची प्रक्रिया असते. आरक्षणाचा विषय असेल तर कायदेशीर बाबी तपासाव्या लागतात. या तपासल्या असाव्यात, असे समजायला हरकत नाही.
या जीआरचे पाच परिच्छेद तर ऐतिहासिक संदर्भ, मराठवाडा याचे वर्णन करतात. खरा जीआर दोन-अडीच परिच्छेदाचा आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची पद्धती ज्या २००१च्या कायद्यातील नियमानुसार इथे सांगितली जातेय त्या नियमांत मराठा समाजाचा उल्लेख आहे का, नसेल तर आधी तसा समावेश करून मग जीआर काढता आला नसता का? नियमांना कायदेशीर अधिष्ठान असते, त्यात दुरुस्ती करून एखाद्या जात समाविष्ट करावी लागते. मग हा जीआर फक्त प्रशासकीय आदेश आहे का, तसे नसेल तर एखाद्या जातीला प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत जीआरद्वारे ठरवता येते का, ती जात कायद्यात उल्लेख केलेल्या प्रवर्गात नसेल तर?
या जीआरचा मसुदा कसा तयार केला असावा, हा एक मुद्दा आहे. कारण गावपातळीवरच्या समितीत ग्राम महसूल अधिकारी असा उल्लेख आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व नियम, कायद्यात, प्रचलित भाषेत यांना तलाठी म्हटले जाते. या समितीत सहाय्यक कृषी अधिकारी असे पद दाखविले आहे. वस्तुतः कृषी सहाय्यक हे पद आहे. या समितीचा प्रमुख कोण याचा उल्लेख नाही. तिघांत ज्येष्ठ कोण आणि कोण कोणाचे ऐकायचे, घरी जाऊन तपासणी करणाराही तलाठीच आणि अहवाल देण्याच्या समितीतही तलाठीच मग द्विरुक्ती होत नाही का, याचा विचार झाला नसेल? मराठा, कुणबी, ओबीसी हा विषय वेगळ्या विभागाचा असताना त्यांच्याकडून हा विषय का हाताळला गेला नसेल, हा ही एक प्रश्नच आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मराठवाड्यातल्या अनेक गावांचा उल्लेख कुणबी म्हणून आहे तिथल्या कुटुंबांचा तसा उल्लेख नाही. याचे काय करणार? प्रश्न सोडवायचे असल्यास काही गोष्टीही स्पष्ट हव्यात. नाही तर चला राजकारण खेळूया आणि निवडणूक एके निवडणूक कार्यक्रम राबवूया एवढाच कार्यक्रम शिल्लक राहील.
ravikiran1001@gmail.com
