मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
मराठी भाषेचे रक्षण हे सक्तीच्या भीतीतून नव्हे, तर आपुलकीच्या भावनेतून व्हायला हवे; रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठी अचानक लागू केलेली ही सक्ती भाषिक अस्मितेपेक्षा राजकीय गणितांचाच भाग अधिक वाटते.
मराठी भाषेचे संरक्षण व्हायलाच हवे, पण ते संरक्षण परवाना रद्द करण्याच्या भीतीतून नाही, तर भाषेच्या प्रेमातून व्हायला हवे. भाषा शस्त्र नसते, ती सेतू असते माणसांना जोडणारा. आज महाराष्ट्र सरकारने मराठीला सेतू म्हणून नाही, तर तलवार म्हणून वापरले आहे. ही चूक वेळीच सुधारली नाही, तर मराठी माणूस आणि परप्रांतीय कामगार यांच्यातील दरी आणखी रुंदावेल आणि त्याचा फायदा राजकारण्यांनाच होईल, महाराष्ट्राला नाही.
येत्या १ मे, महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील सर्व परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. परिवहन विभागातर्फे ५९ प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांच्या माध्यमातून विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार असून, ज्या चालकांना मराठी लिहिता, वाचता किंवा बोलता येणार नाही, त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असा कडक इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. जर हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी ठरला, तर तो संपूर्ण महाराष्ट्रभर लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. हा निर्णय अचानक आलेला नाही. भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मेहता यांनी आरोप केला होता की, मोठ्या संख्येने नवीन स्थलांतरितांना घाईघाईने परवाने आणि परवानगी पत्रे दिली जात आहेत. या तक्रारीला राजकीय रंग आहे, हे नाकारता येत नाही. मात्र त्याचवेळी मराठी माणसाच्या न्याय्य मागण्यांशीही हे निगडित आहे. त्यामुळेच या निर्णयाचे सरसकट समर्थन किंवा सरसकट विरोध दोन्ही चुकीचे ठरेल.
मुंबईत पाच लाख लोकांना रोजगार देणारी रिक्षा-टॅक्सी
मुंबई आणि उपनगरांमध्ये अंदाजे २.८ लाख ऑटो परवानाधारक आणि २० हजार टॅक्सी परवानाधारक आहेत. हे परवानाधारक अंदाजे ५ लाख चालकांना रोजगार देतात. परिणामी, या कारवाईचा लाखो लोकांवर परिणाम होऊ शकतो. यात फक्त मुंबईची आकडेवारी आहे. राज्यात सुमारे १५ लाख रिक्षा असून, त्यावर कोट्यवधी नागरिकांचा अप्रत्यक्ष उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. मुंबईमध्ये ७० टक्के ऑटो-टॅक्सीचालक गैर-मराठीभाषी आहेत. हे चालक प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि अन्य राज्यांतून आलेले आहेत. त्यापैकी अनेकांनी दशकांपूर्वी मुंबईत येऊन स्वतःला या शहराशी जोडून घेतले आहे. त्यांची मुले इथेच जन्मली, इथेच शिकली. तरीही भाषेची अडचण कायम राहिली हे एक वास्तव आहे आणि हे दुर्दैव आहे.
नियम जुनाच, मात्र अंमलबजावणी नव्याने
मोटार परिवहन विभागामार्फत रिक्षा किंवा टॅक्सीचालकांना परवाना देताना स्थानिक भाषेचे, म्हणजेच मराठी भाषेचे ज्ञान असणे हा नियम आधीपासूनच लागू आहे. मात्र, मुंबई महानगर क्षेत्र, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये अनेक परवानाधारक चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नाही, तसेच काही चालक मराठी बोलण्यास टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ नुसार, चालकांना स्थानिक भाषा, मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. म्हणजे हा नियम तब्बल ३७ वर्षे कागदावर होता, पण अंमलबजावणी शून्य होती. आता अचानक त्याची जोरदार अंमलबजावणी सुरू करणे म्हणजे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करून आता अचानक झटका देण्यासारखे आहे. परवाने देताना त्यांची पोलीस पडताळणी केली जाते व त्यानंतर ऑटोरिक्षा-टॅक्सीचालकांना परवाने दिले जातात. शहरांमध्ये ऑटोरिक्षा परवानासाठी १५ हजार, तर ग्रामीण भागात ५ हजार शुल्क भरावे लागते. हे शुल्क भरताना मराठीची चाचणी घेणे परिवहन विभागाची जबाबदारी नव्हती का? महाराष्ट्रात १५ वर्षं वास्तव्यास असलेल्यांनाच ऑटोरिक्षा-टॅक्सीचे परवाने दिले जातात. म्हणजे ज्यांनी १५ वर्षे राहूनही परवाना मिळवला आणि विशेष म्हणजे त्यांना मराठी भाषा येत नसतानाही तो दिला गेला! त्यांना आता भाषा येत नाही म्हणून रस्त्यावर आणायचे? हे परस्परविरोधी धोरण आहे.
इतर राज्यातही स्थानिक मातृभाषा अनिवार्य
मराठी सक्ती ही काही नवीन कल्पना नाही. देशभरात अशा प्रकारचे नियम अस्तित्वात आहेत. तमिळनाडूमध्ये ऑटोचालकांना तमिळ येणे अनिवार्य आहे. कर्नाटकमध्ये कन्नड भाषेचा आग्रह धरला जातो. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्येही स्थानिक भाषेची सक्ती सार्वजनिक वाहतुकीत आहे. मात्र या राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी एकाएकी न करता टप्प्याटप्प्याने केली. त्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रे उभारली, वेळ दिला, संक्रमण कालावधी निश्चित केला. महाराष्ट्राने मात्र घोषणा आणि अंमलबजावणी यांच्यात जेमतेम काही आठवड्यांचे अंतर ठेवले हा खरा प्रश्न आहे.
या सक्तीमुळे अनेक चालक बेरोजगार होऊ शकतात, कर्ज काढून रिक्षा/टॅक्सी घेतलेल्या चालकांवर आर्थिक ताण वाढेल, अचानक नियम बदलल्याने सामाजिक असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे, राज्यात ॲप आधारित कॅब सेवा आणि बाइक टॅक्सी मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून, त्यांच्यावर कठोर नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. मात्र पारंपरिक रिक्षा-टॅक्सीचालकांवरच भाषेच्या नावाखाली बंधने लादली जात आहेत. हा दुजाभाव स्पष्टपणे दिसतो आणि तोच युनियन्सच्या रागाचा मुख्य मुद्दा आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे ज्यात राजकारणाचा वास येत आहे.
भाषाप्रेम की मतांची गणिते?
भाजपच्या स्वतःच्या काही गटांनी चिंता व्यक्त केली आहे की या निर्णयामुळे उत्तर भारतीय मतदार नाराज होऊ शकतात. हे वाक्य या निर्णयाचा खरा चेहरा उघड करते. मराठी अस्मिता जपण्याचा प्रश्न आणि उत्तर भारतीय मतांची काळजी या दोन्ही गोष्टी एकाच निर्णयात गुंफलेल्या आहेत. महायुतीचे सरकार शिंदे गट, भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित गट यांचे आहे.
शिवसेना नेहमीच मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर आक्रमक राहिली आहे. पण तेव्हाचे विषय वेगळे होते. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे शिंदे गटाचे आहेत. त्यामुळे हा निर्णय मराठी मतपेढी बळकट करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यात त्यांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या मनसे पक्षात झालेल्या युतीमुळे मराठी मतांची झालेली एकजूट आपल्याकडे खेचण्याचा केविलवाणा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.
मात्र त्याचवेळी, मराठी माणसाची व्यथाही खरी आहे. स्वतःच्याच राज्यात, स्वतःच्याच शहरात रिक्षात बसल्यावर स्थानिक भाषेत संवाद साधता न येणे हे खरोखरच निराशाजनक आहे. प्रवाशाला ठिकाण समजावून सांगताना अडचण येणे, भाडेवाढीबद्दल वाद होणे हे प्रश्न वास्तवातले आहेत. यावर उपाय आहेत आपण मराठीत बोलले तर समोरच्याला ते कळते. त्यामुळे तेवढ्यापुरते पुरेसे आहे त्याच्याकडूनही सक्तीने मराठीच वदवून घेणे आजच्या काळात वादाला आमंत्रण देण्यासारखे होऊ शकते.
खरा उपाय सक्तीत नाही, सहकार्यात आहे
खरंतर सरकारने हे आधीच करायला हवे होते. परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी मराठी चाचणी घेणे, पण त्यापूर्वी किमान सहा महिने प्रशिक्षण देणे. नव्या परवानाधारकांसाठी ताबडतोब हा नियम लागू करणे. जुन्या चालकांना संक्रमण कालावधी देणे. ओला-उबेर-बाइक टॅक्सींवरही हाच नियम लागू करणे. विशेष मराठी शिकवणी केंद्रे मोफत सुरू करणे. या गोष्टी इतक्या वर्षांत सरकारने केल्याच नाहीत. मग आता अचानक सक्ती करून परवाना रद्द करण्यापर्यंत पाऊल उचलणे कितपत योग्य आहे? मराठी भाषा जगवणे ही प्रत्येक महाराष्ट्रीयाची भावनिक गरज आहे, हे निर्विवाद. पण ती भाषा जगवायची असेल तर ती लादण्यापेक्षा आवडायला लावणे अधिक परिणामकारक ठरते. खरा उपाय सक्तीत नाही सहकार्यात आहे. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
