लक्षवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
सत्ता म्हणजे, अनिर्बंध अधिकार, असा सत्ताधाऱ्यांचा समज बनला आहे. देश उभारणीत शिक्षण सर्वात महत्त्वाचे. शिक्षणातून देशाचे भावी नागरिक उभे राहावेत, अशी सार्थ अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात या शिक्षण क्षेत्रातील ‘गरीब बिचारी कुणीही हाका’, अशी स्थिती असलेल्या लहान मुलांवरच उफराटे, मनमानी राजकीय निर्णय लादणारे सत्ताधारी म्हणजे देशाचे भवितव्य अंधारल्याची हमी! त्यामुळे मराठी भाषिकांनीच आता जागे होण्याची वेळ आलेली आहे.
महाराष्ट्राच्या शिक्षण मंत्र्यांनी राज्यात पहिल्यापासून हिंदी भाषा सक्तीची करताच त्याविरुद्ध राज्यभर आगडोंब उसळला आणि ही सक्ती होणार नाही, असे लागलीच सरकारला जाहीर करावे लागले. राज्यातील मुख्यमंत्र्यांपासून अनेक सत्ताधाऱ्यांना ‘सक्ती करणार नाही’, असे सांगावेच लागले. अर्थात, तशा आशयाचा रीतसर शासकीय अध्यादेश जोवर येत नाही, तोवर या भुसभुशीत आश्वासनाला काही अर्थ नव्हता. पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करणार नाही, ऐच्छिक ठेवू, अशी सारवासारव करत असतानाही सत्ताधाऱ्यांचे याबाबतीत काही खरे नाही, असे अनेकजण सांगत होते. अलीकडेच शासनाने पहिल्यापासून हिंदी भाषा विषय सक्तीचा करणारा निर्णय जाहीर करून टाकला आहे. या सक्तीविरुद्ध याआधी उसळलेला विरोध लक्षात घेऊन, वर्गातील वीसपेक्षा अधिक विद्यार्थी जर हिंदीऐवजी अन्य भाषा शिकू इच्छित असतील, तर त्यांना अन्य भाषा शिकण्याची सूट मिळू शकेल, अशी मखलाशी शासनाने या आदेशात करून ठेवली आहे.
प्रत्यक्षात शासनाच्या या हिंदीच्या गुलामीमागची गोम अनेकांनी सप्रमाण दाखवून दिली आहे. पुण्याच्या योगेश कुटे यांनी शासनाच्या एकेका दाव्याची पोलखोल केली आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषासूत्र अवलंबण्यात आले आहे, हे शासनाचे सांगणे धादांत असत्य आहे. कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार पाचवीपासून तीन भाषा महाराष्ट्रात आधीपासूनच शिकवल्या जातात. दक्षिणेतील तमिळनाडू वगळता इतर राज्येही पाचवीपासून हिंदी शिकवतात. याउलट हिंदी भाषिक राज्यांत हे त्रिभाषा सूत्र अवलंबिले जात नाही. उत्तरेतील राज्यांत तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही दाक्षिणात्य भाषा शिकवली जात नाही. मग या तिसऱ्या भाषेचा बोजा फक्त हिंदी भाषिक नसलेल्या विद्यार्थ्यांवरच का? या नवीन धोरणात पहिल्यापासून तिसरी भाषा शिकवलीच पाहिजे, असेही म्हटलेले नाही. हिंदी ही भाषा देशातील बहुसंख्यांकांची भाषा आहे. ती इतर भाषांना गिळंकृत करतेय. उलट महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह धरला, तर त्यालाच संकुचित विचाराचे समजले जाते.
लहान मुले कितीही भाषा शिकू शकतात. त्यामुळे पहिलीपासूनच तिसरी भाषा शिकायला हवी, असे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी म्हटले आहे. लहान मुलांनी भाषा शिकण्यामध्येच आपला जन्म घालवायचा आहे का? पहिलीतल्या मुलाचे दप्तराचे ओझे कमी करायचे असे म्हणायचे आणि त्याला पुन्हा तिसऱ्या भाषेच्या बोज्याखाली मेटाकुटीस आणायचे, हे कुठल्या शास्त्रात बसते? “त्याच्या भवतालातून तो एखादी भाषा शिकेलही, पण तिसऱ्या भाषेच्या औपचारिक शिक्षणाचा आग्रह योग्य नाही,” असे रमेश पानसे यांच्यासारख्या शिक्षणतज्ज्ञांनीही सांगितले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गुजरात राज्यातही अशी सक्ती नाही. उत्तरेतील राज्यांचा तर याच्याशी काही संबंधच नाही. तमिळनाडूने तर पाचवीपासूनच हिंदी शिकवायला विरोध केला होता. पहिलीपासून हिंदीचा मुद्दा तर त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर यायचे कारणच नाही. पहिल्या इयत्तेतील वीस विद्यार्थ्यांनी हिंदीव्यतिरिक्त भाषा शिकणार असल्याची मागणी केल्यास सरकार त्याची व्यवस्था करणार, असा दावा ही मंडळी करत आहेत. म्हणजे पहिलीतल्या विद्यार्थ्यांनी आपला वेगळा गट तयार करावा आणि तशी मागणी करावी. वीस मुलांनी एकत्र यायचे म्हणजे पालकांना त्यासाठी आधी एकत्र यावे लागणार. मग त्यांनी शाळेकडे मागणी करायची. शाळेने ती शिक्षण विभागाकडे करायची. मग शिक्षण विभाग सरकारला कळवणार. सरकार कधीतरी शिक्षक नेमणार. असे हे सारे चक्र सुरू राहणार. हे नाहीच झाले, तर सरकार ऑनलाइन शिक्षणाची सोय करणार, म्हणजे यूट्यूबवर एखादा धडा टाकून विद्यार्थ्यांना 'शिका' म्हणणार.
“आम्ही हिंदी सक्तीची केली नसून मराठी अनिवार्य केली आहे. सीबीएसई आणि अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना मराठी सक्तीची केली असून ती न शिकविल्यास शाळेची मान्यता रद्द करणार,” असं मा. शिक्षण मंत्री म्हणतात. प्रत्यक्षात, मराठी न शिकविल्यास शाळेला फक्त ५० हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. शाळेची परवानगी वगैरे रद्द करणार, असे काहीही होणार नाही. राज्य मंडळ सोडून अन्य किती शाळांमध्ये मराठी शिकवली जाते, याचे उत्तर शून्याच्या आसपास येईल. काही शाळांनी नियमित शिक्षक वगैरे काही भरलेले नाहीत. त्यांनीही 'ऑनलाइन' सोय केल्याची पळवाट काढली आहे. या मराठीत उत्तीर्ण झाले पाहिजे, याचीही सक्ती नाही. एकूणच तथाकथित मराठी शिक्षणाचा आनंदच आहे.
पहिलीपासून हिंदी शिकविल्याने मराठीची दुर्दशा होईल. कारण मराठीची अवस्था आताच बिकट आहे. हिंदीच्या आक्रमणामुळे मराठीचा वापर प्रसारमाध्यमांमध्ये कसा होतो, हे जरी पाहिले तरी मराठी मरणपंथाला लागलेली आहे, हे दिसते. अगदी मराठी प्रसारमाध्यमांच्या कार्यालयांतही तेथील कार्यालयीन भाषा ही इंग्रजी झाली आहे. न्यायालये, रुग्णालये, कॉर्पोरेट कार्यालये येथून मराठी केव्हाच हद्दपार झाली आहे. त्यामुळे मराठी माणूस मराठीपासून तुटला आहे. आता त्यात पहिलीपासून हिंदीची भर पडल्याने त्याला मराठीची गरजच राहणार नाही. त्यामुळे ज्या लहान वयात मराठी व्यवस्थित शिकायला हवी, तेथे हिंदी आणून बसविल्यानंतर मराठीचे काय होईल, हे वेगळे सांगायला हवे का?
“हिंदी भाषेचा एवढा दुस्वास करण्याची गरज नाही. तुम्हाला इंग्रजी चालते मग हिंदी का नको?” असा प्रश्न मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विचारला आहे. प्रत्यक्षात हिंदीला पर्याय नाही, असे आम्ही आता ठरवले आहे, असा रोख यामागे आहे. हिंदी भाषा मराठी विद्यार्थी पाचवीपासून शिकतोच आहे. तुम्हाला हिंदीचा एवढा पुळका का, हा खरा मुद्दा आहे. “हिंदीमुळे राष्ट्रीय एकात्मता साधता येते,” हाही असाच फसवा दावा आहे. व्यवसायाची गरज असल्यास तमिळ माणूस हिंदी शिकतो आणि हिंदी भाषिक हा तमिळ पण शिकतो. त्यामुळे ज्याला त्याला आपापल्या भाषांचे संरक्षण करण्याचे आणि तिचे संवर्धन करण्याचा घटनेनुसार अधिकार मिळाला आहे. उलट हिंदी भाषिकाने दुसरी एखादी भारतीय भाषा शिकून राष्ट्रीय एकात्मता वाढविण्यासाठी भर द्यायला हवा.
मुद्दा मायबोलीच्या महतीचा आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा भाषावार प्रांतरचनेला विरोध होता. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात आताच्या भाजपचे पूर्वसुरी नव्हते. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र हा मराठीबहुल असावा, असे वाटत नसावे. उत्तरेत ज्या पद्धतीने हिंदुत्वाच्या नावाखाली भाजपने आपले सत्ताबळ वाढवले आहे, त्याचाच वापर त्यांना महाराष्ट्रात करायचा आहे. त्यामुळे हा धोका वेळीच ओळखला पाहिजे. आपल्यालाच आपल्या भाषेविषयी आस्था नसेल, तर तिचे मरण अटळ आहे. अभिनेते, पत्रकार, कलाकार, लेखक अशांनी हिंदी भाषा सक्तीला विरोध करायला हवा. किती दिवस दाक्षिणात्य अभिनेत्यांचे त्यांच्या भाषाप्रेमासाठी कौतुक करायचे? मायबोलीसाठी लढण्याची संधी आता अनेक मराठी भाषिक 'महाराष्ट्र भूषण' आणि 'पद्मभूषण' मंडळींना मिळाली आहे. अन्यथा अभिजात मराठीचा दर्जा नावालाच राहून, महाराष्ट्रातच मराठी अल्पसंख्यांकांची भाषा ठरेल!
जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य
sansahil@gmail.com
