मराठी पाऊल पडते पुढे

भवताल

ॲड. वर्षा देशपांडे

मराठी भाषेच्या अस्तित्वासाठी आणि संवर्धनासाठी आजही संघर्ष सुरू आहे. तमिळ भाषिकांची भूमिका प्रेरणादायक असताना, मराठी भाषिक मात्र कृतीऐवजी दिखावा करतात. मराठी टिकवण्यासाठी योजनाबद्ध प्रयत्न, सांस्कृतिक जागरूकता आणि व्यापक जनआंदोलनाची आवश्यकता आहे.

शासनाने हिंदी सक्तीचा अध्यादेश मागे घेतला. परंतु त्याच वेळेला इंग्रजी शाळांना भरघोस सरकारी अनुदान जाहीर झाल्याचे समजते. २००९-१०च्या दरम्यान अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र खाते निर्माण करावे, यासाठी शिष्टमंडळाला भेटावे लागले होते. डॉ. दीपक पवार यांच्या पुढाकाराने अनेक पत्रकारांनी शासनदरबारी हा मुद्दा लावून धरला. शेवटी २४ जून २०१० रोजी मराठी विभागाची निर्मिती झाली. महाराष्ट्राची निर्मिती १ मे १९६० रोजी झाली. राज्याचा मंगल कलश यशवंतराव दिल्लीहून घेऊन आले. भाषावार प्रांतरचना असूनही बिदल, भालकी, कारवारसह बेळगाव हा मराठी भाषिकांचा भाग ताब्यात न घेताच संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ थांबून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. माझा जन्म बेळगावचा आहे. माझ्या आईची मातृभाषा कन्नड आहे. माझी आई मराठी शाळेवर शिक्षिका होती. सीमाभागातील माझ्या आयुष्यातील पहिले आंदोलन एक विद्यार्थिनी म्हणून, कन्नड सक्तीविरुद्ध बेळगावला मी केले. अण्णाभाऊ साठे यांची 'मैना' ही छक्कड जेव्हा लागते किंवा कोणी गातं, जेव्हा आर्त स्वरात ते मैना गावाकडे राहिली म्हणतात, त्यावेळी आजही गदगदून येते.

मराठी भाषेवर आधारित महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर ५० वर्षांनी मराठी भाषेचे स्वतंत्र खाते झगडून मिळवावे लागले. खासगी इंग्रजी शाळांना, विनाअनुदानित शाळांना मोठ्या प्रमाणावर परवानगी दिली गेली. नगरपालिका हद्दीतील मराठी शाळा आणि आता तर ग्रामीण भागातील मराठी सरकारी शाळा देखील बंद होतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मराठी भाषेतील शिक्षक गलेलठ्ठ पगार घेऊन, आपल्या संघटना करून, या ना त्या पक्षाच्या दावणीला बांधले गेले आहेत. प्राथमिक असो किंवा माध्यमिक, शिक्षकांना मराठी शाळेचे अस्तित्व टिकावे, मराठी शाळेचे अस्तित्व टिकले तर आपले अस्तित्व टिकेल, याचेही भान राहिलेले नाही. मराठी भाषेला केंद्र सरकारने नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर केला आहे. यासाठी पण खूप मोठी लढाई रंगनाथ पठारे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला लढावी लागली. नुकतेच मराठी साहित्य संमेलन देशाच्या राजधानीत, म्हणजेच दिल्लीत पार पडले. लोककला, लोकसंस्कृतीच्या अभ्यासक आणि आमच्या ज्येष्ठ नेत्या तारा भवाळकर अध्यक्षस्थानी होत्या. त्या ठिकाणी अनेक ठरावही पारित करण्यात आले. या संमेलनात साहित्यिकांनी हिंदी भाषा सक्तीविरुद्ध, शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध भूमिका घेतलेली दिसत नाही. भाषेवर आधारित राज्य निर्मितीनंतरही मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, ती वृद्धिंगत व्हावी म्हणून, अस्तित्व टिकावे म्हणून, आपल्याच राज्यात लढावे लागते याला काय म्हणावे? मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी सिनेमा लावण्यासाठी लढावे लागते. किमान आठवडाभर तरी तो टिकावा, म्हणून धडपड करावी लागते. एका बाजूला शासन मराठीला अभिजात भाषा म्हणून मान्यता देते, दुसरीकडे स्वतंत्र खाते पण काढलेले असते आणि तिसरीकडे साहित्य संमेलन देशाच्या राजधानीत घेतले जाते. मराठी भाषा गौरव दिन, मराठी भाषा दिन असे दिन साजरे केले जातात. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र मराठी भाषा आणि अस्तित्वासाठी लढताना दिसते आहे.

आता तर हिंदी सक्तीचा विचार केला गेला, अध्यादेशही जारी झाला. डॉ. दीपक पवार यांनी नियोजन पद्धतीने या हिंदी सक्तीविरुद्ध सर्वच पक्षांनी आमदार, खासदारांना राजकीय भूमिका घ्यायला लावली नसती आणि या पद्धतीची सूत्रबद्ध रणनीती आखली नसती, तर या सरकारने हिंदी भाषा सक्ती लागू केलीच असती. आपल्या भ्रष्ट राजकारणामुळे सत्ताधाऱ्यांसमोर नाक मुठीत घेऊन, जीवाच्या भीतीच्या सावलीखाली जगणारे, वेगवेगळी शकले झालेले, विघटित राजकीय पक्षांचे राजकीय अस्तित्व जवळजवळ संपलेले आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय, सांस्कृतिक आणि भाषा वाचवण्यासाठी कोणी भूमिका घेईल, अशी शक्यता राहिलेली नाही.

कोणत्याही भाषेची सक्ती होते, त्यावेळेला ती सांस्कृतिक गळचेपीच असते. भाषेच्या माध्यमातून सांस्कृतिक दमन करून शोषण करणे हा फासीवादच आहे. धर्म, संस्कृती, भाषा, कला, साहित्य, नाटक, सिनेमा, बोलीभाषा यांचे संवर्धन करणारी यंत्रणा यासाठी राज्यातील लोकांमध्ये सांस्कृतिक मुक्त अभिसरण, देवाण-घेवाण व्हायला हवी. त्यासाठी पोषक सामाजिक आणि सांस्कृतिक वातावरणही मिळायला हवे. या गोष्टी आपोआप होत नसतात. यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावा लागतो.

पटसंख्येअभावी शाळा बंद होत आहेत. मराठी फलक लावण्यासाठी राजकीय पक्षाला मराठी भाषेचा मुद्दा राजकीय करावा लागतो. आपल्याच राज्यातील सिनेमागृहात मराठी सिनेमा लावण्यासाठी निर्माता आणि वितरकांना धडपडावे लागते. मराठी पुस्तक छापणे आणि विकणे प्रकाशकासाठी दिवसेंदिवस अवघड होत आहे. कोणत्याच नेत्याला किंवा पक्षनेत्याला या मुद्द्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. भाषेतील साहित्यिक, शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार, विद्यार्थी, लाभार्थी झाले आहेत. ते रोज या मराठी भाषेच्या जीवावर जगतात. ते पोटार्थी झाले आहेत. म्हणूनच तमिळनाडू आणि कर्नाटककडून आपण खूप गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत.

तमिळनाडूमध्ये राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदी भाषेला विरोध करण्यासाठी १९३७ पासून आंदोलन सुरू आहे. त्यावेळच्या मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये शाळेमध्ये हिंदीची सक्ती केली म्हणून पहिले आंदोलन झाले. १९६५ मध्ये हिंदीला राष्ट्रभाषा बनविण्याच्या प्रयत्नाला तीव्र विरोध झाला. १५० हून अधिक लोकांनी या आंदोलनात स्वतःला पेटवून घेतले. तीव्र विरोध केला. आज डिजिटल जगामध्ये भारतातील सगळ्यात जास्त डिजिटल झालेली भाषा जर कोणती असेल, तर ती तमिळ आहे. आपल्या मातृभाषेसाठी लढत राहणारे, आपली भाषा बदललेल्या तंत्रज्ञानाने जगासमोर आणली पाहिजे, यासाठी धडपडणाऱ्या तमिळ भाषिकांकडून आपण आदर्श शिकायला हवा. महाराष्ट्राच्या राजधानीत बॉलिवूड असूनही मराठी भाषेतील सिनेमा निर्मितीत दक्षिणात्य भाषेशी बरोबरी करू शकत नाही. मराठी भाषिक नट-निर्माते, पुढारी, प्रशासक, प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार या सर्वांची मुले इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत जातात आणि मराठी भाषेसाठी हीच मंडळी नक्राराश्रू ढाळतात. मराठी भाषेसाठी वर्षातून एकदा गौरव दिनी गळा काढायचा. साहित्य संमेलनाच्या दरम्यान रकानेच्या रकाने भरून त्याचेही राजकारण करायचे आणि मराठी शाळेमध्ये आपली मुले घालणे म्हणजे आपल्याला कमीपणा येतो, असे मानायचे. गरीब, ग्रामीण, झोपडपट्टीतील लोकांनी आपली मुले मराठी शाळेत पाठवायची. मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय, उच्चभ्रू मराठी भाषिक मराठी शाळा टिकवण्यासाठी मुले मराठी शाळेत घालणारच नसतील, तर मराठी शाळेसाठी गळा काढणे, हिंदी भाषेला विरोध करणे, हे केवळ नाटक आहे, राजकारण आहे. दुसऱ्या भाषेचा दु:स्वास करू नये. अधिकाधिक भाषा जरूर याव्यात. सर्व भाषेतील साहित्य, नाटक, सिनेमा, वैचारिक लेखन, भाषणे- त्यांची संस्कृती समजून घेण्यासाठी जरूर वाचावी. पण मुळात आपल्या मातृभाषेविषयी ज्या राज्यातील लोकांच्या मनामध्ये प्रेम, आदर नाही, ती भाषा केवळ कोणा एका व्यक्तीने आंदोलन करून टिकणार, संवर्धन होणार, वृद्धिंगत होणार असे नाही. मराठी भाषिकांचा होणारा विरोध लक्षात घेऊन, आज जरी सत्ताधाऱ्यांनी हिंदी भाषेची सक्ती मागे घेतली असली, तरी भविष्यकाळात फोडा, झोडा आणि धोरणे राबवा अशा वृत्तीचे हे सत्ताधारी पुन्हा हेच नाटक सुरू करणार नाहीत, याची खात्री काय? आपण मुलाबाळांना आपल्या भाषेची ओळख झाली पाहिजे. कविता त्यांना माहिती असायला हवी. उत्तम दर्जाचे नाटक, सिनेमा निघायला हवेत. मराठी भाषिकांनी संघटित, नियोजन पद्धतीने प्रयत्न करायला हवेत.

सांस्कृतिक दहशतवाद हा फासीवादच आहे. धर्म, भाषा, संस्कृती, जात वापरून गळचेपी करणे, सक्ती करणे, हिंसा करणे, वेगवेगळ्या सांस्कृतिक उपक्रमांचे, शाळांचे, सिनेमा, नाटकांचे, साहित्यासाठी असणारे अनुदान बंद करणे, पुरस्काराच्या रकमा कमी करणे, भाषा संवर्धन करणाऱ्या संस्था, संघटनांची ताबेदारी घेणे, अशा प्रकारच्या दमणतंत्राचा उपयोग सत्ताधारी हुकूमशाही प्रवृत्तीचे नेतृत्व करीत असते आणि म्हणून केवळ पंधराशे रुपये लाडक्या बहिणीला मिळतात, लाडक्या भावाला काहीतरी अनुदान मिळते, शेतकऱ्याच्या खात्यावर अनुदान जमा होते म्हणून तात्पुरत्या आर्थिक आमिषाला मराठी भाषिक मराठी भाषेची गळचेपी करण्यासोबत उभे राहणार की, संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा आठवून १०८ हुतात्म्यांनी निर्माण झालेले हे मराठी राज्य मराठी भाषेसह टिकणार, हे भविष्यकाळात ठरणार आहे. मी बेळगावकर आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासह संयुक्त महाराष्ट्रातील सर्व नागरिक, ज्यांनी आमच्या शिवाय महाराष्ट्र स्वीकारला, ते आमचे आज अक्षम्य गुन्हेगार आणि अपराधी आहेत. हिंदी भाषा सक्ती थांबली म्हणून खुश होणाऱ्या मराठी भाषिकांना मराठी टिकवण्यासाठी व्यापक आंदोलन करावे लागेल.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व ‘लेक लाडकी अभियान’च्या संस्थापक