राजकीय गोंगाटात मराठीची पिछेहाट

राजधानी दिल्लीत स्वत:ला अखिल भारतीय म्हणवणारे साहित्य संमेलन पार पडले ते साहित्यबाह्य गोष्टींच्या गराड्यातच. संमेलन पार पडले तरी साहित्य संमेलनातल्या राजकीय गोंगाटाचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत. साहित्याच्या मंचावर राजकीय गर्दी होणे गैर, त्यातूनही ती झाल्यावर आपण काय बोलावे आणि काय बोलू नये याचे भान ठेवले गेले नाही तर केवळ साहित्याचीच नाही तर महाराष्ट्रधर्माचीही पिछेहाट होते.
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू (डावीकडून)
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू (डावीकडून)
Published on

मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

राजधानी दिल्लीत स्वत:ला अखिल भारतीय म्हणवणारे साहित्य संमेलन पार पडले ते साहित्यबाह्य गोष्टींच्या गराड्यातच. संमेलन पार पडले तरी साहित्य संमेलनातल्या राजकीय गोंगाटाचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत. साहित्याच्या मंचावर राजकीय गर्दी होणे गैर, त्यातूनही ती झाल्यावर आपण काय बोलावे आणि काय बोलू नये याचे भान ठेवले गेले नाही तर केवळ साहित्याचीच नाही तर महाराष्ट्रधर्माचीही पिछेहाट होते.

बहुसंख्य मराठीभाषिकांच्या औत्सुक्याचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन देशाच्या राजधानीत अलीकडेच पार पडले. पूर्वीची संमेलने वैचारिक आदानप्रदानासाठी ओळखली जात. तसेच ती साहित्यभुकेल्या रसिकांसाठी पर्वणी असत. आपले आवडते लेखक पहायला मिळावेत, ऐकायला मिळावेत यासाठी पदरमोड करून लोक हजेरी लावत. आजही लोकं संमेलनाला जातात. पण ती पूर्वीची आसक्ती राहिलीय का? हा मोठा प्रश्नच आहे.

एक काळ असाही होता की हैदराबादला असे संमेलन आहे म्हटल्यानंतर मराठवाड्यातून लोक वर्गणी काढून गेल्याच्या आठवणी सांगितल्या जातात. पूर्वीची अधिवेशने वैचारिक वाद-विवाद आणि लेखकांच्या साहित्याद्वारे घेतलेल्या भूमिकांसाठी, मराठी भाषेच्या जिव्हाळ्यासाठी ओळखली गेली. आज काय होतेय?

दिल्लीतले साहित्य संमेलन नेमके कशासाठी गाजले? त्याचे सार काढायचे झाले तर एक ठळक बाब दिसते, ती म्हणजे हे अधिवेशन राजकीय अभिनिवेषासाठी गाजले. अलीकडे लोकांचे आचार-विचार, वागणे, भूमिका सर्रास राजकीय परिप्रेक्षातून पाहिल्या जात असल्याने ही बाब गैरही मानता येत नाही.

याच अंगाने विचार करायचा झाला तर दिल्लीतल्या अधिवेशनात दोन कमालीची टोकाची विधाने झाली. एक होते सुरेश प्रभू यांचे. त्यांच्या मते, राजापूर मतदारसंघात त्यांच्याकडून मधू दंडवते यांचा पराभव झाला हे त्यांना फारसे रुचले नाही. ती गोष्ट ते शल्य म्हणून आजही मनाशी बाळगतात आणि जर तो पराभव झाला नसता तर दंडवते कदाचित त्यावेळी पंतप्रधानही झाले असते, असे त्यांना वाटते.

दुसरे विधान महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती श्रीमती नीलम गोऱ्हे यांचे. त्या म्हणाल्या की, दोन मर्सिडीझ गाड्या दिल्या की शिवसेनेत पद मिळत असे.

आता गंमत पहा. सुरेश प्रभू हे काही मूळ शिवसैनिक नव्हेत. त्यांची जडणघडण एक बँकर म्हणून झाली आणि नंतर ते शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून मधू दंडवते यांच्या विरोधात लढले. प्रभू यांचे हे मत प्रामाणिक आणि त्याचा दर्जा बराच वरचा वाटतो. इतक्या वर्षांनंतरही एका मान्यवर संसदपटूचा पराभव केल्याचा आणि त्यांची पंतप्रधानपदाची संधी हुकल्याचा त्यांना विषाद वाटतो.

दुसऱ्या बाजूला नीलम गोऱ्हे याही काही मूळ शिवसैनिक नव्हेत. पण त्या काय बोलल्या आणि त्यांचे विचार काय आहेत याची परखड चिकित्सा विविध माध्यमांतून सुरू आहे. विविध स्तरातून त्यावर प्रतिक्रिया आल्याने वेगळे भाष्य आवश्यक नाही. शिवसेनेतूनही प्रतिक्रिया आल्या. मात्र या पक्षाकडून प्रभू यांच्या मताविषयी प्रतिक्रिया काही आलेली नाही. राज्याच्या राजकारणाचा पोत कसा बदलला आहे, याची ही दोन प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत.

महाराष्ट्र हे देशातील आगळेवेगळे स्थान असलेले राज्य. त्याची स्वतःची अशी काही ओळख आहे. देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीसह अनेक क्षेत्रात या राज्याने मुशाफिरी केली. पण आता आपण नेमके कुठे आहोत, युवापिढीसमोर आपला जाज्वल्य इतिहास सांगावा आणि मोठेपण अधिकारवाणीने मिरवावे, अशी स्थिती राहिली आहे?

राजकारणाच्या घुसखोरीमुळे सर्व क्षेत्रं बाधित झाली आहेत. कशाचाही विचार करताना राजकीय भूमिका काय आहे, आपण बोलावे की नाही, बोललो तर काय प्रतिक्रिया येतील याचा विचार करत सामान्य मराठीजन मोकळेपणाने बोलू, लिहू इच्छित नाहीत. सावध प्रतिक्रिया देत खासगीत उसासे टाकत बोलण्याचा हा काळ आहे. हे एक वेगळेच ‘एकारलेपण’ राज्याच्या वाट्याला आले आहे.

ज्या दिल्लीत मराठीजनांनी आपल्या महाराष्ट्रधर्माचा परिचय देशाला करून देण्यासाठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठाचा वापर करायला हवा होता तिथे प्रामुख्याने संकुचित विचार मांडले गेले. देशाच्या राजधानीत आम्ही आमचे मोठेपण नेमके कोणत्या कृती आणि उक्तीतून दाखवून दिले, याचा लेखाजोखा काढला तर हाती फारसे काही लागत नाही.

राजकारणाने आम्हाला फारच खुजे तर करून टाकले आहे. गेल्या काही वर्षांत आपले राज्य राजकीयदृष्ट्या फारच संकुचित झाले आहे आणि त्याची सूत्रे आपल्या हातात राहिलेली नाहीत, हे खरे नाही का? १९६० साली प्रचंड संघर्षानंतर मिळवलेला महाराष्ट्र अनेक स्तरावर दुभंगला गेला आहे, असे वाटत नाही? आमच्या हातात नक्की काय राहिले आहे? आमचे अधिकार, हक्क, स्वातंत्र्य पूर्णांशाने आमच्या हातात आहे, असे ठामपणे वाटते?

राजकारणातले काही मोजके चेहरे सोडले तर मुंबईतल्या कोणत्या क्षेत्राचे एकमुखी नेतृत्व मराठी लोकांकडे आहे? शेजारच्या राज्यात मतदान आहे म्हणून वसई, विरार, पालघर परिसरात शासकीय सुट्टी द्यावी लागते. राज्यातील काही भागात विशिष्ट भाषिक मतदार आहेत म्हणून इतर राज्यातील नेते, कार्यकर्ते प्रचारासाठी आणावे लागतात. ते जागा निवडून आणण्याची हमी देतात. मग महाराष्ट्रधर्म नावाचा कसला विचार आम्ही रुजवला आहे?

या तुलनेत दक्षिणेकडील राज्यांचा ताठर बाणा मान्यच केला पाहिजे. ते त्यांची भाषिक, सामाजिक वैशिष्ट्ये सोडायला अजिबात तयार नाहीत. तसेच देशाच्या इतर भागातील राजकारणी महाराष्ट्राच्या राजकारणात, व्यवसायात त्यांच्या लोकांचे हितसंबंध कसे जोपासले जातील याची काळजी ते तिथे बसून घेत असतात. आम्ही मात्र आमच्याच लोकांना संकुचित करण्यासाठी रोज आपली शक्ती खर्च करत आहोत. विरोधकाला, त्याच्या पक्षाला ठिकाण्याला लावण्यासाठी काय करू, कोणाची मदत घेऊ, किती वाईट बोलायला लावू, कोणाला आरोप करायला लावू, हा विचार सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत केला जात आहे.

याचा दोष कोणा एका पक्षाला, संघटनेला द्यावा अशीही स्थिती नाही. मी, माझा पक्ष आणि माझ्या हिताचे राजकारण यात गुरफटून गेलेल्यांनी स्वतःला प्रश्न विचारले तर याची उत्तरे मिळतील. आज मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात मराठीजनांचे जे स्थान होते ते पुढे किती दिवस कायम राहील?

रायगड, ठाणे, पालघर, नाशिक येथील जमीन-जुमले तर विकास प्रकल्पाच्या कोलाहलात हातातून जात आहेत. नोकऱ्या, व्यवसाय यात थोडेफार शिल्लक असलेले वर्चस्व कायम राहील याचीही हमी नाही. दुर्दैवाने अशा मुद्द्यांवर कोणत्याही व्यासपीठावर चर्चा होत नाही.

आपापले पाय खेचण्याच्या नादात मराठीजन आपले महत्त्व गमावून बसले आहेत. स्वतःचा विकास महत्त्वाचा असे मानत वैयक्तिक निष्ठा राजकीय गॉडफादरला समर्पित करण्याचा हा काळ आहे. आपापल्या पक्षाची, तो चालवणारांची भूमिका तीच आपली भूमिका, असे संकुचितपण एकवेळ वैयक्तिक समृद्धी देईल. पण तोवर हे राज्य कुठे जाईल, याचा विचार केला जातोय का?

तसेच, आपण कोणाला मोठेपण देतोय याचा विचार राजकीय पक्ष चालवणारांनीही करायला हवा. एकेकाळी राजकीय नेत्यांकडे मार्गदर्शनाच्या आशेने लोक पाहत असत. आता राजकारणातील बऱ्याच लोकांची विधाने पाहिली की त्यांनाच जनतेकडून मार्गदर्शनाची गरज आहे असे वाटते. गेल्या काही दशकांमध्ये ज्या राज्याचे वैचारिक, सामजिक नेतृत्व एस. एम. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे, ए. बी. वर्धन, यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब भारदे, बाळासाहेब देसाई, आचार्य अत्रे, भाई उद्धवराव पाटील, रामभाऊ म्हाळगी, यशवंतराव मोहिते, सुदाम देशमुख, बी. टी. देशमुख, ग. प्र. प्रधान, सदानंद वर्दे, वि. स. पागे, त्र्यं. शी. कारखानीस, श्रीमती मृणाल गोरे, अहित्याताई रांगणेकर यासारख्या दिग्गजांनी केले तिथे आता काय दिसते? या सगळ्याचा लेखाजोखा मांडण्याची कोणाची तयारी आहे का?

ravikiran1001@gmail.com

logo
marathi.freepressjournal.in