मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
मराठवाड्यात दुष्काळानंतर आता अतिवृष्टी व पुराचे संकट ओढवले असून, शेतकऱ्यांचे होत्याचे नव्हते झाले आहे. तुटपुंजी मदत आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बेताल वक्तव्यांमुळे शेतकऱ्यांचा रोष वाढतो आहे. नैसर्गिक आपत्तीसोबतच बेदरकार सत्ताकारण हेच आजचे खरे संकट बनले आहे.
निसर्गाचे कालचक्र आणि सत्ताधाऱ्यांचे ताळतंत्र, दोन्ही एकाच वेळी बिघडल्याचा अनुभव मराठवाड्यासह अर्ध्याहून अधिक महाराष्ट्र घेत आहे. कायम दुष्काळाचे चटके सोसणाऱ्या मराठवाड्यात यंदा अतिवृष्टी आणि पुराने थैमान घातले आहे. ‘यंदा तरी चांगला पाऊस पडावा, पीक वाळून जाऊ नये’ या आशेने आभाळाकडे टक लावून पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नाका-तोंडात आता पुराचे पाणी घुसले असून, त्यांचे होत्याचे नव्हते झाले आहे. उभ्या पिकांसोबत जमिनीतील मातीही खरवडून गेली आहे. दुध देणारी जनावरे पुरात वाहून गेली. घरांची पडझड झाली, अन्नधान्याची नासाडी आणि शिवार उजाड झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर आता पुढे काय होणार? डोक्यावर छप्पर कसे उभे करायचे, उद्याचे अन्न कुठून आणायचे? असे गंभीर प्रश्न आ-वासून उभे आहेत. गेल्या पंधरा दिवसांत या विवंचनेतून अनेक शेतकऱ्यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्या आहेत. एवढी भीषण स्थिती असतानाही लोकांना मदत करण्याऐवजी सरकारमध्ये बसलेले नेते विरोधकांना ‘तुम्ही काय केले?’ असा उपहासपूर्ण प्रतिप्रश्न विचारत आहेत. नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा सत्ताधाऱ्यांची बेताल वक्तव्ये आणि बेफाम वागणे शेतकऱ्यांसाठी अधिक मोठे संकट बनले आहेत.
शेतकरी आत्महत्यांमध्येही अव्वल
नुकत्याच जाहीर झालेल्या नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीतून देशात सर्वात जास्त आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. देशात सर्वात जास्त जीएसटी भरून देशाच्या आर्थिक प्रगतीत महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्रात २०२३ या एका वर्षात सहा हजार ६६९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. देशभरातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी ३८.५ टक्के आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रात होतात. देशातील सर्वात प्रगत राज्य कृषी, सहकार, उद्योग, शिक्षण, तंत्रज्ञान अशा सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी ही लाजीरवाणी बाब आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात दररोज आठ शेतकरी आत्महत्या करतात. यंदाच्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेती आणि शेतकरी दोन्हीही उद्ध्वस्त झाले आहेत. महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करून भरीव मदत दिली नाही, तर शेतकरी आत्महत्यांनी संख्या प्रचंड वाढण्याची भीती आहे.
अभूतपूर्व संकट
मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात दरवर्षी जूनच्या मध्यापासून मोसमी पाऊस पडतो अनेकदा जूनच्या अखेरच्या आठवड्यापर्यंत पाऊस पडत नव्हता. पण यंदा १२ मे पासून मराठवाड्यात प्रचंड पावसाला सुरुवात झाली. जून महिना सुरू व्हायच्या आत मराठवाड्यातील अनेक लघु आणि मध्यम प्रकल्प भरले होते. पेरण्या झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी डुबणी कोळपणी केली. खते घातली फवारण्या केल्या, पिके जोमात होती. पण जुलै महिन्याच्या मध्यानंतर पुन्हा पावसाची वक्रदृष्टी पडली, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरच्या पावसाने तर शेतकऱ्यांचे कंबरडे पूर्णपणे मोडले. शेताची तळी झाली आहेत आणि रस्त्यावरून नद्या वाहत आहेत, अशी दृश्ये मराठवाड्यात आणि बाजूच्या अहिल्यानगर, सोलापूर जिल्ह्यात दिसत होती. आपल्या डोळ्याने आपले वर्तमान व भविष्य उद्ध्वस्त उघड्या डोळ्याने पाहण्याची अत्यंत वाईट वेळ आणली. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन्ही महिन्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतात घरात दारात आणि डोळ्यांमध्ये फक्त पाणी होते. पण राजकर्त्यांना त्याच्या डोळ्यातले अश्रू आणि वेदना दिसत नव्हत्या.
पोकळ आश्वासने
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त भागाची विदारक दृश्ये जगासमोर आल्यानंतर माध्यमांनी या परिस्थितीची दखल घेतली. त्यानंतर लोकलाजेखातर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी नुकसानग्रस्त भागाचे दौरे केले. पण त्यातून पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हाती कोरड्या आश्वासनांशिवाय काहीही लागलेले नाही. कॅबिनेटवर कॅबिनेट होत आहेत. लाडक्या उद्योगपती ठेकदारांसाठी प्रकल्प आणि निधीची तरतूद केली जात आहे, पण शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र फक्त आश्वासने दिसत आहेत. लवकरच मदत देऊ एवढं एकच वाक्य मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी वारंवार टीव्ही कॅमेऱ्यापुढे येऊन सांगत आहेत.
तुटपुंजी मदत
१७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार एनडीआरएफच्या प्रचलित मदतीचे दरानुसार कोरडवाहू पिकांना प्रति हेक्टरी ८,५०० रुपये, बागायती पिकांना १७,००० व बहुवार्षिक पिकांना २२,५०० प्रति हेक्टरी मदत केली जाणार आहे. खरडून गेलेल्या, पण दुरुस्त होऊ शकणाऱ्या जमिनीसाठी प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपये व दुरुस्त न होऊ शकणाऱ्या जमिनीसाठी कमीत कमी पाच हजार व जास्तीत जास्त ४० हजार रुपये प्रति हेक्टरी दोन हेक्टरपर्यंत मिळणार आहेत. ही मदत अगोदरच तुटपुंजी आहे, त्यात नुकसानग्रस्त मराठवाडा आणि विदर्भात जमीनधारणा जास्त असल्याने या मदतीचा शेतकऱ्यांना फारसा उपयोग होणार नाही त्याचा बियाणे आणि खतांसाठी झालेला खर्चही यातून निघणार नाही. दुधाळ जनावर दगावल्यास सरकार ३७ हजार ५०० रुपये मदत देणार आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार कोणतेही दुधाळ जनावर एक लाखाच्या आता येत नाही. नुकसानग्रस्त कुक्कुटपालनाला दहा हजार मदत देणार आहे. हे मदतीचे आकडे नुकसानग्रस्तांना दिलासा नाही, तर त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहेत. धाराशिवच्या भूम तालुक्यातील एका शेतकऱ्याच्या २० गायी पुरात मृत्यू पावल्या आहेत. त्याचे जवळपास २५-३० लाखांचे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे इतके प्रचंड नुकसान झाले आहे. पण पंचनामा आणि पर्जन्यमानाचे निकष असे आहेत की, बहुतांश शेतकऱ्यांना मदत मिळणारच नाही. यापूर्वीच्या सरकारांनी आपत्तीच्या काळात एनडीआरएफच्या नियमांच्या तिप्पट-चौपट मदत दिली आहे. आताही सरकारने सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत दिली तरच शेतकऱ्यांना थोडा आधार मिळेल, अन्यथा तो मोडून पडल्याशिवाय राहणार नाही.
वाचाळवीरांचा वळण रस्ता
राज्यातील ३० जिल्हे आणि ३०० तालुक्यांत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. राज्यातील १०० लाख हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. पण याची चर्चा कुठेही होऊ नये, याची दक्षता सत्ताधारी वाचाळवीर घेत आहेत. जिभेला हाड नसल्याने कोणी ही काहीही बडबडत आहे. कोणी कोणाच्या स्वर्गीय वडिलांबाबत काही बोलतो आहे. कोणी कोणाच्या बायका मोजत बसला आहे. कोणी मोहम्मद-महादेव वाद निर्माण करून दंगली पेटवण्याच्या तयारी करीत आहेत. आरक्षणावरून सुरू असलेला गोंधळ सुरूच असून, वेगवेगळ्या जातींचे पुढारी बेताल वक्तव्ये करून आगीत तेल ओतत आहेत. या आगीत आपले शेतकरी बांधव होरपळतायेत याचे भानही त्यांना राहिलेले नाही.
नैसर्गिक आपत्तीत सरकारने अद्याप शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली नाही, पण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बिलातून प्रति टन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून या सरकारची हीन मानसिकता लक्षात येते. निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची मते घेतली. आता संकटकाळात त्यांना कर्जवसुलीच्या नोटिसा पाठवत आहे. लाडक्या बहिणींना दर महिना २१०० रुपये देऊ, असे आश्वासन देऊन त्यांची मते घेतली. आता केवायसीच्या नावाखाली त्यांना अपात्र करून १५०० रुपयेही दिले जात नाहीत. “गरज सरो, वैद्य मरो” या उक्तीप्रमाणे सरकारचे काम सुरू आहे. पंजाब सरकारने शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत दिली आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने एनडीआरएफच्या निकषाच्या दुप्पट मदत दिली आहे. राज्य सरकारने या राज्यांकडून काही बोध घ्यावा, हीच माफक अपेक्षा आहे.
माध्यम समन्वयक, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
