मदतीचेही सुयोग्य वाटप व्हायला हवे!

महाराष्ट्रनामा

गिरीश चित्रे

मराठवाड्यातील पूर ओसरत असला तरी शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. संकटात सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी सर्वच संस्था, नेते, अभिनेते पुढे सरसावले असले तरी त्यांच्या मदतीचेही सुयोग्य वाटप व्हायला हवे.

मराठवाड्यातील नागरिक गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून कोरड्या दुष्काळाचा सामना करत आहेत. मात्र यंदा आजच्या घडीला वरुणराजाने मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात धुमाकूळ घातला आहे. लाखो हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, नव्या पिकांच्या रुपाने हाती आलेला तोंडचा घास हिरावला वरुणराजाने हिरावला आहे. त्यामुळे असून, मराठवाडा, बीड, अहिल्यानगर, अमरावती, अकोला, परभणी आदी जिल्हे पाण्याखाली गेल्याने जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजावरील संकट अधिक गहिरे झाले आहे. आता पूरग्रस्तांना राज्यातील नेते, अभिनेते, संस्था सढळ हस्ते मदत करण्याचे आवाहन करीत आहेत. राज्य सरकारमार्फतही मदतीचा ओघ सुरू असला तरी या मदतीचेही सुयोग्य वाटप करणारी यंत्रणा उभारली जाणे आवश्यक बनले आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक जिल्ह्यांत गंभीर पूरस्थिती निर्माण झाली असून, शेतकरी, व्यापारी तसेच सर्वसामान्य नागरिक यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा तसेच विदर्भातील काही भागांत अतिवृष्टीमुळे घरे कोसळणे, शेतीचे नुकसान, जनावरांच्या जीवितहानीसह वाहतूक आणि वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना समोर येत आहेत. मराठवाड्यात पूर परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने तत्काळ मदतकार्य हाती घेतले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपत्कालीन बैठका घेऊन जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना तातडीने मदत सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक टप्प्यात नुकसानग्रस्तांना तात्पुरती निवारा केंद्रे उपलब्ध करून देणे, अन्नपाणी, औषधे, स्वच्छता साहित्य यांची व्यवस्था करणे हे प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आले आहे.

ज्या कुटुंबांचे घर पूर्णपणे कोसळले आहे, त्यांना तातडीची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे करून नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे; मात्र मराठवाड्यासारख्या जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली असून, ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी विरोधकांसह शेतकऱ्यांकडून होत आहे. त्याचबरोबर हवालदिल शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रति हेक्टरी नुकसानभरपाई द्या, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे. पूरस्थिती निर्माण झालेल्या भागात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने आपली यंत्रणा कार्यरत ठेवली असून, एनडीआरएफ व स्थानिक बचाव पथकांना सर्वाधिक बाधित जिल्ह्यांत तैनात करण्यात आले आहे. सोलापूर, बीड, परभणी, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, नांदेड, हिंगोली या जिल्ह्यांतील पूरग्रस्तांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. आतापर्यंत हजारो नागरिकांना बाहेर काढून शाळा व समाजमंदिरांत आश्रय देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या विमा दाव्यांची पूर्तता जलद गतीने व्हावी, यासाठी कृषी विभागाला राज्य सरकारने सूचनादेखील केली आहे. नुकसानग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक साहित्याची सोय, पुरामुळे बाधित झालेल्या लघुउद्योगांना तातडीची कर्जसवलत, तसेच रस्ते व पूल दुरुस्तीसाठी विशेष निधी देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. कोणीही मदतीपासून वंचित राहणार नाही यासाठी राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना करत पूरग्रस्तांना दिलासा दिला आहे. सध्या संपूर्ण यंत्रणा सज्ज असून नागरिकांचे जीवित व मालमत्ता वाचविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.

महाराष्ट्रातील काही भागात सलग मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली. नद्या, नाले तुडुंब भरून वाहत असल्याने गावांचा संपर्क तुटला. अनेक ठिकाणी घरे, शेती व रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून तत्काळ मदतकार्य सुरू केले. आपत्ती व्यवस्थापन पथक, एनडीआरएफ तसेच स्थानिक प्रशासनाकडून बचाव व स्थलांतर कार्याला वेग देण्यात आला. शेकडो नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविले. तात्पुरती निवारा केंद्रे उभारली. पूरग्रस्तांना अन्न, पाणी, औषधे आणि आवश्यक साहित्य पुरविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत दस्तुरखुद्द पूरस्थितीचा ऑन दी स्पाॅट जाऊन आढावा घेतला. पूरस्थितीवर सरकारने बारकाईने लक्ष ठेवले असून जीवितहानी टाळण्याला प्राधान्य दिले.

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी अवकाळी पाऊस अशा संकटांच्या चक्रव्यूहात अडकलेला शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून शेतीनेच कोरोना काळात देशाला तारले आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढवण्यासाठी खूप परिश्रम घेतले, परंतु शेतीमालाला बाजारभाव न मिळाल्याने त्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. पीक विमा योजनांच्या अंमलबजावणीत विलंब, बँकांचे कर्ज वसुलीचे दडपण, तसेच वाढते खत-औषधांचे दर यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. हवामान बदलामुळे पिकांची अनिश्चितता वाढली आहे. आज ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी जगण्याची लढाई लढत आहेत. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही सुरू आहेत. त्यामागे उद्ध्वस्त झालेली कुटुंबे आणि तुटलेल्या स्वप्नांची कहाणी दडलेली आहे. सरकारकडून मदतीच्या घोषणा होतात, परंतु त्या प्रत्यक्षात पोहोचायला वेळ लागतो. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळावा, यासाठी स्थिर व हमीभावाची धोरणे आखायला हवीत. शेतमालाला रास्त भाव मिळायला हवा. त्यांच्या पीक विम्याचा परतावाही वेळेवर मिळायला हवा. शेतमालाची साठवण व विपणन व्यवस्थाही अधिक सक्षम होणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून अधिकाधिक मदत शेतकऱ्यांना कशी मिळेल, याकडे लक्ष द्यायला हवे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनेही पूरग्रस्तांना तातडीने मदत करून दिलासा देण्याची गरज आहे.

gchitre4@gmail.com