- स्त्रीविश्व
- डॉ. लता प्रतिभा मधुकर
भारतातल्या विसाव्या शतकातल्या बलात्कारविरोधी चळवळीची सुरुवात मथुरा बलात्कार प्रकरणाने झाली. आपल्यावरील अन्यायाविरोधात महाराष्ट्रातील मथुराने लढा दिला, कोणाचंही पाठबळ नसताना ती सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. महाराष्ट्राची ही कन्या पीडिता नसून संघर्ष नायिका आहे.
पाश्चिमात्त्य देशातल्या स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी १९७० च्या दशकात हा नारा दिला होता. जे जे खासगी आहे ते ते सगळे राजकीय आहे, हे या स्त्रिया सांगत होत्या. घरातल्या गोष्टी चार भिंतीत ठेवल्याने सुरक्षित राहतात, या पितृसत्ताक भूमिकेविरुद्ध या स्त्रिया बोलू लागल्या. स्त्रिया घरात आणि घराबाहेर या दोन्ही ठिकाणी असुरक्षित आहेत, म्हणूनच आपल्यावर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात स्त्री बोलली तरच तिला न्याय मिळू शकेल, अशी ठाम भूमिका घेत या पाश्चात्य महिला एकत्र येत होत्या.
याचवेळी भारतात, महाराष्ट्रातल्या विदर्भातल्या मागास भागातील एक आदिवासी स्त्री स्वतःची लढाई स्वतः लढत होती. जे जे खासगी ते ते राजकीय, ही भूमिका तिला माहीत नव्हती, पण स्वत:च्या लढ्यातून ती हीच भूमिका अधोरेखित करत होती.
ती शेतमजूर होती. तिच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवायला गेली होती. त्यावेळी तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. पण या अन्यायाने खचून न जाता ती त्या विरोधात न्याय मागायला स्वतः उभी राहिली. तेव्हा तिच्या पाठीशी कोणतंही शहरी संघटन नव्हतं. ती मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित, उच्चवर्णीय स्त्री नव्हती. पण तरीही तिने या अन्यायाला वाचा फोडली.
ती एक आदिवासी, अल्पवयीन मुलगी होती. मथुरा नाव तिचं. महाराष्ट्रातल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील वडसा देसाई गंज भागातील ही घटना. एक इयत्ता सुद्धा न शिकलेली ही मुलगी आपल्यावर पोलीस कोठडीत झालेल्या बलात्काराच्या विरोधात न्याय मागायला रस्त्यावर आली. या देशातील बलात्कारविरोधी लढ्याच्या इतिहासाचं पहिलं पान जिने लिहिलं ती आदिवासी मुलगी होती, ती मथुरा होती.
२६ मार्च १९७२ रोजी, ५३ वर्षांपूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज पोलीस स्टेशनमधील गणपत या कॉन्स्टेबलने स्टेशनच्या आवारात तिच्यावर बलात्कार केला. त्याचा सहकारी, हेड कॉन्स्टेबल तुकारामही त्याच्यासोबत होता. दोघांचं या गुन्ह्याबाबत संगनमत होतं. हा गुन्हा कोठडीच्या आत शौचालयात घडत असताना बाहेर मथुराचे दोन भाऊ आणि तिचा पती हजर होते. आत काय घडतंय हे त्यांना माहीत नव्हतं. आदिवासी समूहाला खिजगणतीतही न धरण्याची पोलिसांची मानसिकता इथे व्यक्त होते. मात्र बाहेर आल्यावर मथुराने गप्प न बसता आपल्यावर बलात्कार झाल्याचं सांगितलं. ग्रामस्थ जमा झाले होते. पण गणपत आणि तुकाराम यांच्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून घेतला जात नव्हता. नंतर तो नोंदवण्यात आला. वैद्यकीय तपासणीसाठी मथुराने चंद्रपूर जिल्ह्याच्या मुख्यालयापर्यंत १४० किमी प्रवास केला. बलात्कारानंतर जवळजवळ २४ तासांनी डॉ. कमल शास्त्रकर यांनी तिची तपासणी केली. यातही संदिग्ध असं विधान केलं गेलं.
यावेळी मथुरा जेमतेम १६ वर्षांची होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन्ही पोलिसांना दोषी ठरवलं, तेव्हा आरोपींच्या वकिलांनी त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं. न घाबरता मथुरा दिल्लीतही गेली. मथुरा अतिशय दुर्गम भागात राहत होती. पण दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यासाठी गर्दीत थर्ड क्लासमधून रेल्वे प्रवास करत अनोळखी राजधानीच्या ठिकाणी प्रवास करणं, कोर्टात हजर राहणं, हे मध्यमवर्गीय माणसाला सुद्धा अवघड, त्रासदायक काम तिने केलं. अडचणी होत्या, पण ती हिंमत हरली नाही.
परंतु १९७८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून आरोपींना दोषमुक्त केलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आणि त्या दोन पोलिसांच्या निर्दोष मुक्ततेमुळे देशभरातून निषेध होऊ लागला. नागपूर येथील सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सीमा साखरे यांनी लेख लिहून मथुरेवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडली. मथुरेची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सर्व घटनाक्रम उघडकीस आणला. सर्वसामान्यांसाठी मथुरा आदिवासी होती आणि अत्याचार करणारे कॉन्स्टेबल पाटील समाजातील होते. त्यामुळे कोणालाच या घटनेने फरक पडत नव्हता.
पण या निकालाने देशभरातील संवेदनशील समाज अस्वस्थ झाला. मानवी हक्कांबाबत काम करणारे ॲड. उपेंद्र बक्षी, वसुधा धागमवार, लोतिका सरकार या वरिष्ठ वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला एक पत्र लिहिलं. या तीन वकिलांच्या पत्रानंतर देशातील वेगवेगळ्या राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात निदर्शनं करण्यात आली. त्यानंतर पहिल्यांदा बलात्कार संदर्भातील कायद्यात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला. पोलीस कोठडीत बलात्कार झाल्यास तो केला नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या पोलिसांवर टाकण्यात आली. मथुरेच्या संदर्भात तिच्यावर बलात्कार झाला हे सिद्ध करण्यासाठी तिला न्यायालयात ज्या मानहानीला तोंड द्यावं लागलं त्या पार्श्वभूमीवर बलात्कारविषयक कायद्यात झालेली ही पहिली सुधारणा महत्त्वाची होती.
या घटनेनंतर देशभरात ‘बलात्कारविरोधी मंच’ची स्थापना करण्यात आली. विदर्भात नागपूर इथे १९८० मध्ये बलात्कारविरोधी मंच स्थापन झाला. त्याच सुमारास मुंबईतही बलात्कारविरोधी मंच स्थापन झाला. नंतर या मंचाची भूमिका विस्तारली आणि स्त्री किंवा नारी अत्याचारविरोधी मंच स्थापन होऊन स्त्रियांवरील कौटुंबिक आणि सामाजिक हिंसेची दखल घेतली जाऊ लागली. विविध आधार केंद्रांची स्थापना होऊ लागली. पण जिने या चळवळीला गती दिली त्या मथुरेचं पुढे काय झालं?
पहिल्यांदा संजीव चंदन या स्त्री अध्ययन व पत्रकारिता करणाऱ्या युवकाने २००६ च्या दरम्यान मथुरेचा शोध घेतला. तेव्हा ती आपल्या दोन मुलांसह एका वेगळ्या गावात राहत होती. ती मजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करत होती. तिच्या नवऱ्याचं निधन झालं होतं. तिने चंदन यांच्याशी बोलताना सांगितलं की, आता तरी बलात्कारित म्हणून माझ्याकडे बघणं बंद करा. माझ्या नवऱ्यानेही कधी त्या घटनेचा उच्चार केला नाही. आता माझ्या मुलांसमोर पुन्हा त्याची उजळणी करू नका. सुरुवातीची दोन-तीन वर्षे स्त्री चळवळीतील स्त्रिया भेटायला येत होत्या. पण नंतर मात्र कुणीच आलं नाही. आता माझा शोध कशासाठी?
मथुराने उपस्थित केलेले हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच जिच्या संघर्षामुळे सर्व स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी कायद्यात बदल झाले, बलात्कारविरोधी चळवळ उभी राहिली ती नायिका असतानाही तिच्याकडे संघर्ष नायिका म्हणून न बघता कायम पीडिता म्हणून का पाहिलं गेलं? ती आदिवासी होती, बहुजन समाजातील होती म्हणून? पण शेवटी सत्य हेच आहे की, मथुरा ही लढवय्यी होती, संघर्ष नायिका होती.
बहुजन स्त्रीवादी समीक्षक, संशोधक
