देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की या तीन देशांनी केलेला ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करार’ केवळ लष्करी नाही. जागतिक सत्ता समीकरणांमध्ये होत असलेल्या एका मोठ्या पुनर्रचनेची ती नांदी आहे.
गेल्या काही दिवसांत पश्चिम आशिया आणि दक्षिण आशियाई प्रदेशातील भू-राजकीय वातावरणात वेगाने हालचाली होत आहेत. मक्का संयुक्त संरक्षण कराराच्या निमित्ताने एकीकडे नवीन सुरक्षा चौकटी आकाराला येत आहेत, तर दुसरीकडे हूती बंडखोरांच्या हल्ल्यांसारख्या घटनांमधून या प्रदेशातील अस्थिरतेची दाहकताही प्रकर्षाने जाणवत आहे.
मक्का करार हा या तिन्ही देशांच्या दृष्टीने एक धाडसी पाऊल आहे. करारातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे ‘सामूहिक संरक्षण’. या तरतुदीनुसार, या तीनपैकी कोणत्याही एका देशावर झालेला सशस्त्र हल्ला हा तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. नाटोच्या प्रसिद्ध ‘कलम ५’ शी साधर्म्य दर्शवणारी ही तरतूद, या कराराची व्याप्ती आणि गांभीर्य स्पष्ट करते.
या युतीचे स्वरूप समजून घेताना तिन्ही देशांचे आपापले अजेंडे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सौदी अरेबिया, जो पारंपरिकपणे अमेरिकेच्या सुरक्षा छत्राखाली होता, तो आता आपली रणनीतिक स्वायत्तता वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेच्या भूमिकेतील अनिश्चितता आणि इराणचा वाढता प्रभाव पाहता, सौदीला एका विश्वासार्ह प्रादेशिक भागीदाराची गरज होती. तुर्कीसाठी ही युती इस्लामिक जगातील नेतृत्वासाठी होणाऱ्या चढाओढीत आपले स्थान अधिक बळकट करण्याची संधी आहे, तर पाकिस्तानसाठी हा करार त्यांच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला आणि लष्करी प्रतिष्ठेला सावरण्यासाठी एक ‘लाईफलाईन’ ठरू शकतो.
पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांची ही युती केवळ संरक्षणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. यात तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त लष्करी सराव आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण यांचा अंतर्भाव आहे. विशेषतः तुर्कीचे प्रगत ड्रोन तंत्रज्ञान आणि पाकिस्तानची अण्वस्त्र सज्ज लष्करी ताकद यांचा मेळ घातल्यास, ही युती पश्चिम आशियातील एक प्रभावी लष्करी शक्ती बनू शकते.
मात्र, हे सर्व चित्र जितके बाहेरून सुसंगत दिसते, तितकेच ते अंतर्गत विरोधाभासांनी भरलेले आहे. पाकिस्तानचे इराणशी असलेले संबंध, तुर्कीची नाटोमधील भूमिका आणि सौदी अरेबियाची जागतिक अर्थव्यवस्थेतील गुंतागुंतीची स्थिती, यांमुळे या कराराची अंमलबजावणी करणे हे एक मोठे आव्हान असेल. या तिन्ही देशांचे हितसंबंध नेहमीच एका रेषेत असतील, असे मानणे कठीण आहे.
एकीकडे हे देश लष्करी कराराच्या माध्यमातून सुरक्षा वाढवण्याचे स्वप्न पाहत असताना, दुसरीकडे वास्तवातील हिंसाचार वेगळीच गोष्ट सांगत आहे. नुकताच नजराण प्रांतात झालेला हूती बंडखोरांचा हल्ला हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. सौदी अरेबियाच्या सीमेवर झालेल्या या हल्ल्यात ११ नागरिक जखमी झाले, ज्यात लहान मुलांचाही समावेश होता. सौदी लष्कराचे प्रवक्ते तुर्की अल-माल्की यांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत याला आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे उल्लंघन म्हटले आहे.
हे हल्ले हे केवळ स्थानिक संघर्ष नसून, ते या प्रदेशात किती खोलवर अस्थिरता आहे, याचे निदर्शक आहेत. येमेनमध्ये एप्रिल २०२२ मध्ये संघर्षविराम करार होऊनही, तिथे शांतता प्रस्थापित होण्याऐवजी संघर्षाची नवी लाट येत असल्याचे दिसत आहे. हूती बंडखोरांच्या या वाढत्या आक्रमकतेमुळे सौदी अरेबियाच्या दक्षिण सीमा सातत्याने तणावाखाली आहेत. मक्का करार अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा प्रादेशिक सुरक्षेची गरज सर्वोच्च स्तरावर आहे, परंतु त्याच वेळी अशा हल्ल्यांमुळे या कराराच्या प्रभावीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
भारतासाठी ही संपूर्ण घडामोड एका ‘सतर्कतेच्या इशाऱ्या’सारखी आहे. भारताचे सौदी अरेबियाशी व्यापारी आणि धोरणात्मक संबंध अत्यंत दृढ आहेत, परंतु पाकिस्तान आणि तुर्कीची भारताबाबतची धोरणे नेहमीच प्रतिकूल राहिली आहेत. जेव्हा सौदी अरेबिया भारताचा मित्र असताना पाकिस्तान आणि तुर्कीशी अशी घनिष्ट लष्करी युती करतो, तेव्हा भारताला आपल्या पश्चिम आशियाई धोरणाचे पुनर्रावलोकन करावे लागते.
या त्रिपक्षीय आघाडीमुळे प्रादेशिक सत्तासंतुलन बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः तुर्कीने ज्या प्रकारे काश्मीरसह अनेक मुद्द्यांवर भारताच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे, ते पाहता या युतीतील तुर्कीचा सहभाग भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरतो. सौदी अरेबिया एकाच वेळी भारताशी आणि या त्रिपक्षीय गटाशी संबंध कशा प्रकारे हाताळतो, हे त्यांच्या मुत्सद्देगिरीचे मोठे आव्हान आहे. भारताला आता पश्चिम आशियात केवळ जुन्या संबंधांवर अवलंबून न राहता, नवीन धोरणात्मक पूल बांधावे लागतील. आपल्या सुरक्षेचे हित जपण्यासाठी भारताला अधिक सक्रिय आणि प्रखर मुत्सद्देगिरीची गरज आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, मक्का करार आणि हूती हल्ले या दोन भिन्न घटना असूनही, त्या एकाच व्यापक चित्राचे भाग आहेत. हा प्रदेश आता बाह्य शक्तींवर (विशेषतः अमेरिका आणि पाश्चात्य जगावर) अवलंबून न राहता, स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी प्रादेशिक आघाड्यांकडे वळत आहे. देश आता आपल्या सोयीनुसार नवीन गटांची निर्मिती करत आहेत, जे जागतिक व्यवस्थेच्या बदलत्या रूपाचे लक्षण आहे.
ही युती प्रादेशिक शांततेसाठी सकारात्मक ठरेल की संघर्षाला अधिक तीव्र करेल, हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र, एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, पश्चिम आशियातील हा बदलता हिंसाचार आणि नवनवीन लष्करी करार, हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी अत्यंत कठीण परीक्षा पाहणारे आहेत. भारताने या बदलत्या वास्तवाचा खोलवर अभ्यास करून, आपल्या धोरणांमध्ये लवचिकता आणणे ही काळाची गरज आहे. ही केवळ एक संरक्षण आघाडी नसून, भविष्यातील जागतिक सत्ता समीकरणांची एक नांदी आहे. या स्थित्यंतराकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, कारण या प्रदेशातील प्रत्येक हालचालीचा थेट परिणाम जागतिक शांततेवर आणि भारताच्या आर्थिक-धोरणात्मक हितांवर होणार आहे.
ऑपरेशन सिंदूर वेळी तुर्की आणि चीनने थेट पाकिस्तानला मदत केली. म्हणजेच भारताच्या ते विरोधात राहिले. आता या करारात चीन नसला तरी आगामी काळात हे त्रिकुट आणि चीन या सर्वांचाच विचार भाराताला करणे क्रमप्राप्त आहे. शत्रूचा शत्रू आपला मित्र या न्यायाने चांडाळ चौकडी उभी राहणे आणि त्याद्वारे धोका निर्माण होणे घातक आहे. यापुढे भारताला अधिक सजग रहावे लागेल आणि दूरदृष्टीने पावले टाकावी लागतील. जेणेकरून आपल्या देशाचे रक्षण करतानाच आगामी काळातील धोकाही संपुष्टात आणता येईल.
शेवटी, सौदी-पाकिस्तान-तुर्की यांचे हे त्रिकूट किती काळ टिकेल आणि ते आपल्या उद्दिष्टांमध्ये किती यशस्वी होईल, यावर अनेक प्रश्नचिन्हे आहेत. परंतु, या कराराने हे सिद्ध केले आहे की, पश्चिम आशिया आता बदलला आहे आणि या बदलत्या जगात आपले स्थान सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्राला आपल्या चाली पुन्हा एकदा विचारपूर्वक आखणे भाग पडणार आहे.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार
