देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
मेटा खरोखरच किशोरवयीन मुलांसाठी प्रभावी नियंत्रण आणि स्क्रीन मर्यादा लागू करू शकेल का? की हा केवळ कायदेशीर कारवाईपासून पळ काढण्याचा दिखावा आहे?
मुलांच्या हातात स्मार्टफोन देताना पालकांना वाटते, आपण त्यांना जगाशी जोडत आहोत. प्रत्यक्षात त्या छोट्याशा पडद्यामागे एक प्रचंड उद्योग त्यांचे लक्ष, वेळ, भावना आणि वर्तन यांचा मागोवा घेत असतो. मुलाने काय पाहावे, किती वेळ पाहावे, पुढे कोणता व्हिडिओ यावा आणि पुन्हा त्याच अँपवर तो कधी परतावा हे बरेचदा मुलगा किंवा मुलगी ठरवत नाही. ते अल्गोरिदम ठरवतो.
याच वास्तवाला अमेरिकेत प्रथमच मोठ्या कायदेशीर धक्क्याला सामोरे जावे लागले आहे. मेटा या कंपनीने अमेरिकेतील जवळपास सर्व राज्यांशी केलेल्या समझोत्यात मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसंदर्भातील दावे निकाली काढण्यासाठी १८ अब्ज डॉलरपर्यंतची रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे. त्याबदल्यात फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवरील किशोरवयीन वापरकर्त्यांसाठी दैनंदिन वापरावर मर्यादा, रात्रीचा प्रवेश बंद करणे, शाळेच्या वेळेत नोटिफिकेशन्स कमी करणे आणि वय पडताळणी अधिक कठोर करणे अशा उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. हे प्रकरण केवळ अमेरिकेचे नाही. हा डिजिटल जगासाठी एक इशारा आहे. समझोत्यातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे १८ वर्षांखालील वापरकर्त्यांसाठी फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामचा एकत्रित वापर दिवसाला दोन तासांपर्यंत मर्यादित करण्याची तरतूद. मध्यरात्री ते सकाळी सहा या काळात वापरावर बंदी असेल. शाळेच्या वेळेत बहुतांश पुश नोटिफिकेशन्स बंद केली जातील. वरकरणी हे स्वागतार्ह आहे. निदान किती वेळ? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न तरी झाला आहे. पण येथेच थांबणे धोकादायक ठरेल. कारण सोशल मीडिया ही फक्त वेळ खाणारी नाही तर लक्ष खेचणारी यंत्रणा आहे. दोन तासांत मुलाला कोणती सामग्री दाखवली जाते, त्याला कोणत्या प्रकारच्या व्हिडिओंच्या मालिकेत नेले जाते, कोणत्या पोस्टशी तुलना करायला भाग पाडले जाते आणि कोणत्या भावनिक प्रतिक्रियांना उत्तेजित केले जाते, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.
मुलाने दोन तास दर्जेदार शैक्षणिक सामग्री पाहिली आणि दोन तास शरीराविषयी न्यूनगंड, हिंसक सामग्री किंवा धोकादायक आव्हाने पाहिली—दोन्ही वापरांना दोन तास या एकाच मापाने मोजता येणार नाही. म्हणून स्क्रीनटाइमची मर्यादा हा उपाय असू शकतो; तो अंतिम उपाय नाही.
सोशल मीडिया कंपन्यांच्या व्यवसायाचा पाया वापरकर्त्याचे लक्ष आहे. वापरकर्ता जितका जास्त वेळ अँपवर, तितक्या जाहिराती; जितका अधिक डेटा, तितके अधिक अचूक लक्ष्यीकरण; आणि जितके अचूक लक्ष्यीकरण, तितका अधिक महसूल. मग या व्यवस्थेत मुलाला अँपपासून दूर जायला प्रवृत्त करणारी रचना कंपनी का करेल? हा मूलभूत विरोधाभास आहे. एका बाजूला कंपनी म्हणते, ‘मुलांची सुरक्षितता आमच्यासाठी सर्वोच्च आहे’; दुसऱ्या बाजूला तिचे व्यावसायिक मॉडेल वापरकर्त्याने अधिकाधिक वेळ प्लॅटफॉर्मवर घालवावा यावर उभे आहे. मेटाच्या समझोत्याने या विरोधाभासावर बोट ठेवले आहे; पण त्यावर पूर्ण उत्तर दिलेले नाही. घरातील धूर कमी करण्यासाठी खिडकी उघडली आहे; पण धूर निर्माण करणारी भट्टी अजूनही सुरूच आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील दुसरा गुंतागुंतीचा मुद्दा म्हणजे वय पडताळणी. आज एखादे मूल आपले वय चुकीचे दाखवून खाते उघडू शकते. त्यामुळे मेटाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वापरकर्त्याचे वर्तन, नेटवर्क आणि इतर डिजिटल संकेतांच्या मदतीने वापरकर्त्याचे वय ओळखण्याची व्यवस्था अधिक सक्षम करावी लागणार आहे. स्वतंत्र तपासणीचीही तरतूद आहे. पण इथे एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा राहतो. मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांच्यावर अधिक डिजिटल नजर ठेवणे कितपत योग्य? बालसुरक्षा महत्त्वाचीच. पण त्यासाठी आणखी कोणता डेटा गोळा केला जाणार? चेहरा, वर्तन, मित्रांचे नेटवर्क, वापराची पद्धत या सर्वांचा मागोवा घेताना मुलांची गोपनीयता कशी जपली जाणार? एका धोक्यापासून मुलांना वाचवताना दुसरा निरीक्षणाधारित डिजिटल धोका निर्माण होऊ नये.
पालक म्हणजे तंत्रज्ञानाचे सुरक्षा रक्षक नाहीत. या चर्चेत वारंवार पालकांचे नियंत्रण हा उपाय पुढे केला जातो. पालकांनी वेळेची मर्यादा ठरवावी, सेटिंग्ज बदलावी, मुलाच्या खात्यावर लक्ष ठेवावे, संशयास्पद सामग्री तपासावी हे अपेक्षितच. पण प्रश्न असा आहे की प्रत्येक पालकाला हे शक्य आहे का? डिजिटल तंत्रज्ञानाची जाण नसलेल्या पालकांचे काय? दिवसभर कामावर असलेल्या पालकांचे काय? मुलाने दुसरे खाते उघडले तर? मित्राच्या फोनवरून अँप वापरले तर? मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पालकांची आहेच; पण प्लॅटफॉर्म सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी कंपनीचीच असली पाहिजे. १८ अब्ज डॉलर ही रक्कम ऐकायला प्रचंड वाटते. परंतु मेटासारख्या महाकाय कंपनीसाठी तिचा अर्थ वेगळा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही रक्कम कंपनीच्या नफ्याच्या तुलनेत व्यवस्थापनीय आहे; शिवाय संपूर्ण रक्कम तत्काळ देण्याची नाही. सुमारे १२.७ अब्ज डॉलरची रक्कम निश्चित असून आणखी ५ अब्ज डॉलर प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनीही समान सुधारणा केल्यास लागू होणार आहेत. म्हणूनच ‘१८ अब्ज डॉलरचा दंड झाला, म्हणजे मेटाला मोठी शिक्षा झाली’ असे म्हणणे अर्धसत्य ठरेल. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेतील काही राज्यांनी हा समझोता अपुरा मानून स्वतंत्र कायदेशीर लढाई सुरू ठेवली आहे. यावरूनही या प्रकरणाचा शेवट झालेला नाही, हे स्पष्ट होते. तसेच, ही लढाई मेटापुरती मर्यादित नाही. आज इन्स्टाग्राम असेल, उद्या टिकटॉक असेल, यूट्यूब असेल किंवा उद्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित एखादे नवे व्यासपीठ. मुलांचे डिजिटल जग एका कंपनीपुरते मर्यादित नाही. ‘डिजिटल स्पर्धा’ मुलांच्या सुरक्षिततेच्या आड येता कामा नये.
भारतासाठी हा प्रसंग अधिक महत्त्वाचा आहे. भारतातील तरुण लोकसंख्या मोठी आहे. स्मार्टफोन आणि स्वस्त इंटरनेटमुळे डिजिटल जग घराघरात पोहोचले आहे. पण मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी प्लॅटफॉर्मच्या रचनेवर, अल्गोरिदमच्या पारदर्शकतेवर आणि वय पडताळणीवर पुरेसा सार्वजनिक दबाव अजून दिसत नाही. आपल्याकडे प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे की, अल्पवयीन वापरकर्त्यांसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांची स्वतंत्र जबाबदारी काय? वय पडताळणीची पद्धत कोणती? मुलांच्या डेटाचा वापर कसा केला जातो? शाळेच्या वेळेत नोटिफिकेशन्सचे काय? रात्रीच्या वापरावर निर्बंध हवेत का?
सोशल मीडिया पूर्णपणे वाईट आहे, असा निष्कर्ष काढणेही चुकीचे ठरेल. ज्ञान, शिक्षण, संवाद, सर्जनशीलता आणि सामाजिक सहभागासाठी या माध्यमांची ताकद मोठी आहे. पण माध्यम आणि बाजार यांच्यातील सीमा पुसली गेली की प्रश्न निर्माण होतो. मुलाचे लक्ष ही विक्रीची वस्तू होऊ नये. आज दोन तासांची मर्यादा आहे. उद्या कदाचित एक तास असेल. पण खरी गरज वेळ मोजण्यापेक्षा तंत्रज्ञानाची जबाबदारी मोजण्याची आहे. कंपनीने किती नफा कमावला, यापेक्षा तिने किती सुरक्षित अनुभव दिला, हे महत्त्वाचे. पालकांनी मुलांना स्मार्टफोन दिला म्हणून दोषी ठरवण्याआधी आपण स्मार्टफोनमागची व्यवस्था तपासली पाहिजे. मुलांना ‘फोन बाजूला ठेव’ असे सांगण्याआधी उद्योगाला विचारले पाहिजे की, ‘मुलांना फोनपासून दूर जाणे इतके कठीण का केले?’ हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. मुलांना सोशल मीडियापासून वाचवण्याची जबाबदारी केवळ पालकांची नाही; ती कंपन्यांची, सरकारची आणि समाजाची आहे. या जबाबदारीपासून ‘लॉग आउट’ होता येणार नाही.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार.
