

देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
स्मार्टफोनवर नियंत्रण नक्की कुणाचे? ‘मेटा’ला ८३२१ कोटी रुपयांचा दंड का झाला? वापरकर्त्यांची माहिती सुरक्षित आहे की धोक्यात? भारतातही तुमच्या-आमच्याबाबत हेच घडू शकते. त्यामुळे सावध राहायला हवे.
मोबाईल हा आता केवळ संवादाचे साधन राहिलेला नाही. तो माणसाच्या आयुष्याचा डिजिटल आरसा बनला आहे. त्यामध्ये कुटुंबियांची छायाचित्रे, मुलांचे व्हिडिओ, आर्थिक व्यवहार, वैयक्तिक संभाषणे, प्रवासाचे तपशील, संपर्क क्रमांक आणि असंख्य आठवणी साठवलेल्या असतात. माणूस स्वतःच्या घरातील कपाट उघडण्याची परवानगी सहजासहजी कोणाला देणार नाही; मात्र मोबाईलमधील संपूर्ण माहितीचा प्रवेश एका क्लिकवर एखाद्या अँपला देऊन मोकळा होतो. डिजिटल युगातील हीच सर्वांत मोठी विसंगती आहे. इटलीने याच विसंगतीवर बोट ठेवत फेसबुकची मूळ कंपनी असलेल्या ‘मेटा’ला तब्बल ८०५ दशलक्ष युरो म्हणजेच सुमारे ८८७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचा (८३२१ कोटी रुपये) दंड ठोठावला आहे. एखाद्या तंत्रज्ञान कंपनीवरील ही केवळ आर्थिक कारवाई नाही, तर जागतिक डिजिटल व्यवस्थेला दिलेला महत्त्वपूर्ण इशारा आहे.
इटलीच्या डेटा संरक्षण प्राधिकरणाने १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ही कारवाई जाहीर केली. फेसबुकच्या अँड्रॉइड अँपमधील ‘गेट सजेशन्स फ्रॉम गॅलरी व्हेन ब्राउझिंग फेसबुक’ या सुविधेवरून हा वाद निर्माण झाला. २०२३ पासून उपलब्ध असलेल्या या सुविधेमध्ये वापरकर्ता फेसबुक पाहत असताना त्याच्या मोबाईलमधील फोटो आणि व्हिडिओ पोस्ट करण्यासाठी सुचवले जात होते. वरकरणी ही सुविधा उपयुक्त वाटते. मोबाईलमध्ये असलेले एखादे छायाचित्र फेसबुकवर शेअर करण्याची आठवण करून देणे, त्यातून वापरकर्त्याचा सहभाग वाढवणे, हा तिच्यामागील उद्देश असू शकतो. मात्र, या सुविधेसाठी मोबाईलच्या फोटो गॅलरीचा प्रवेश घेताना वापरकर्त्याला नेमकी कोणती परवानगी दिली जात आहे, याची पुरेशी आणि स्पष्ट माहिती दिली जात नव्हती, असा इटलीच्या प्राधिकरणाचा निष्कर्ष आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात जुलै २०२५ मध्ये झाली. बोल्झानो येथील ‘सेंट्रो टुटेला कन्सुमातोरी युटेंती’ या ग्राहक संरक्षण संस्थेने फेसबुकच्या या सुविधेविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर इटलीच्या प्राधिकरणाने तांत्रिक तपासणी केली. फेसबुक अँपमध्ये मोबाईलच्या फोटो गॅलरीसाठी एकत्रित परवानगी मागितली जात होती. मात्र, त्या परवानगीचा उपयोग अनेक वेगवेगळ्या सुविधांसाठी होऊ शकत होता. वापरकर्त्याला केवळ इतर सुविधा सक्षम करण्याच्या स्वरूपाची सर्वसाधारण सूचना मिळत होती. फोटो गॅलरीतील छायाचित्रे पोस्ट करण्यासाठी सुचवण्याच्या सुविधेलाही त्यातून प्रवेश मिळणार आहे, हे स्पष्टपणे सांगितले जात नव्हते. शिवाय ही सुविधा सुरुवातीपासूनच सक्रिय असल्याचे तपासात आढळले. त्यामुळे परवानगी दिल्यानंतर अँपला मोबाईलमधील संपूर्ण फोटो संग्रह वाचण्याची तांत्रिक क्षमता मिळू शकत होती.
इथेच गोपनीयतेचा मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. एखाद्या वापरकर्त्याने फेसबुकवर स्वतःचे छायाचित्र अपलोड करण्याची इच्छा व्यक्त केली, म्हणजे त्याने मोबाईलमधील सर्व छायाचित्रे पाहण्याची परवानगी दिली, असा अर्थ होऊ शकत नाही. सार्वजनिक करायचे छायाचित्र आणि आयुष्यभरासाठी स्वतःजवळ जपून ठेवलेले खासगी छायाचित्र यांतील सीमारेषा वापरकर्ताच ठरवणार. कंपनीने नव्हे. इटलीच्या प्राधिकरणाने याच तत्त्वाचा आधार घेत सुमारे दोन कोटी अँड्रॉइड वापरकर्ते संभाव्यतः प्रभावित झाल्याचे नमूद केले. या प्रकरणात इटलीच्या गोपनीयता कायद्यातील कलम १२२ आणि युरोपीय इ प्रायव्हसी निर्देशाच्या तरतुदींचा आधार घेण्यात आला. स्मार्टफोन हा व्यक्तीच्या खासगी अवकाशाचा भाग आहे आणि त्यातील माहितीपर्यंत प्रवेशासाठी स्वतंत्र, मुक्त आणि माहितीपूर्ण संमती आवश्यक आहे, ही भूमिका प्राधिकरणाने स्पष्ट केली.
या कारवाईतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मेटाने मांडलेला तांत्रिक बचाव. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ही सुविधा मोबाईलमध्येच कार्यरत होती आणि फोटो-व्हिडिओ कंपनीच्या सर्व्हरवर पाठवले जात नव्हते. मात्र, इटलीच्या प्राधिकरणाने या स्पष्टीकरणाला पुरेसे मानले नाही. कारण मुद्दा केवळ माहिती सर्व्हरवर पाठवली गेली की नाही, एवढाच नव्हता; तर वापरकर्त्याच्या मोबाईलमधील खासगी माहितीपर्यंत प्रवेश मिळवण्यासाठी योग्य संमती घेतली होती का, हा होता. या प्रकरणात फोटो कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रशिक्षणासाठी वापरले गेले, असे सिद्ध झालेले नाही. तपासाचा विषयही तो नव्हता. त्यामुळे या दोन मुद्द्यांची गल्लत करणे चुकीचे ठरेल. दंडाची रक्कम निश्चित करताना प्रभावित वापरकर्त्यांची संख्या, उल्लंघनाचा कालावधी, कंपनीचा यापूर्वीचा इतिहास आणि चौकशीतील सहकार्याची पातळी विचारात घेण्यात आली. मेटाच्या जागतिक उलाढालीच्या सुमारे ०.४७ टक्के इतकी ही रक्कम आहे.
या घटनेचे व्यापक महत्त्व समजून घेण्यासाठी जागतिक तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्थेकडे पाहावे लागेल. आज गुगल, मेटा, अँमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आणि अँपल यांसारख्या कंपन्या केवळ डिजिटल सेवा पुरवणाऱ्या संस्था राहिलेल्या नाहीत. त्या माहितीच्या प्रचंड साठ्याचे व्यवस्थापन करतात. वापरकर्त्याच्या आवडीनिवडी, खरेदीच्या सवयी, प्रवास, सामाजिक संबंध, राजकीय कल आणि डिजिटल वर्तन यांचा अभ्यास करून जाहिरात, बाजारपेठ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात त्याचा वापर केला जातो. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तंत्रज्ञान स्पर्धा प्रामुख्याने सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर्स आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांभोवती केंद्रित आहे. मात्र, या स्पर्धेचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नागरिकांच्या माहितीवर कोणाचे नियंत्रण राहणार, हा आहे. युरोपने या प्रश्नाकडे डिजिटल अधिकार आणि नियमनाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले आहे. युरोपियन युनियनचा जीडीपीआर हा माहिती संरक्षणविषयक कायदा आणि इ प्रायव्हसी नियम हे त्याचे उदाहरण आहेत.
भारतासाठीही या घटनेचे महत्त्व कमी नाही. देशात स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाचा वापर प्रचंड वेगाने वाढत आहे. डिजिटल व्यवहार, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सरकारी योजनांपासून ते मनोरंजनापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात नागरिकांची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होत आहे. भारताने डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा, २०२३ (DPDPA) मंजूर करून या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. मात्र, कायदा अस्तित्वात असणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे यात मोठे अंतर आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतातील नियामक यंत्रणांसमोरही अनेक प्रश्न आहेत. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या परवानगी व्यवस्थेचे नियमित परीक्षण केले जाते का? वापरकर्त्यांना माहितीचा वापर मर्यादित करण्याचे सोपे पर्याय उपलब्ध आहेत का? अल्पवयीन मुलांच्या छायाचित्रांचे आणि वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण कसे केले जाते? कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रशिक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या माहितीबाबत पारदर्शकता किती आहे? या प्रश्नांची उत्तरे केवळ कंपन्यांच्या आश्वासनांवर सोडून चालणार नाहीत.
तथापि, या प्रश्नाची दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे. डिजिटल कंपन्या कोट्यवधी वापरकर्त्यांना मोफत किंवा कमी खर्चात सेवा देतात. त्यासाठी तंत्रज्ञान, सर्व्हर, संशोधन आणि सुरक्षेवर मोठी गुंतवणूक करतात. प्रत्येक डेटा वापर संशयास्पद ठरवणे किंवा नव्या सुविधांच्या विकासाला अनावश्यक अडथळे निर्माण करणे हा उपाय नाही. नवकल्पना आणि गोपनीयता यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक आहे.
शेवटी, मोबाईलमधील छायाचित्रे ही केवळ डिजिटल फाइल्स नसतात. त्यामागे माणसाचे नातेसंबंध, भावना, आठवणी आणि खासगी आयुष्य असते. तंत्रज्ञान कंपन्यांनी या भावनिक आणि वैयक्तिक अवकाशाचा आदर केला पाहिजे. वापरकर्त्याने एखाद्या सुविधेसाठी दिलेली परवानगी ही इतर सर्व प्रकारच्या माहितीच्या वापरासाठी खुली परवानगी मानता येणार नाही. डिजिटल युगात नागरिकांच्या हातात स्मार्टफोन आला, पण त्या स्मार्टफोनमधील माहितीवर प्रत्यक्ष नियंत्रण कोणाचे आहे, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितीही सामर्थ्यशाली झाली, तरी माणसाच्या खासगीपणाचा अधिकार त्यापेक्षा मोठा असला पाहिजे. कारण डिजिटल जगात नागरिकाला स्वतःच्या माहितीचा अधिकार आहे. इटलीने मेटाला ठोठावलेला दंड हा याच अधिकाराची जाणीव करून देणारा जागतिक इशारा आहे.
bhavbrahma@gmail.com