राज्यातील गोधन कमी होत चालले आहे. गाई-म्हशींचे पालनपोषण करणे खर्चिक होत चालले आहे. पशुखाद्याचे दर दामदुपटीने वाढले आहेत. दुष्काळाने चारा टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यातच दुधाचे भाव कमी आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक अडचणीत आले आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति लिटर पाच रुपयांचे अनुदान दिले जाईल, अशा प्रकारची घोषणा राज्य सरकारने विधिमंडळात केली होती. १ जानेवारीपासून दूध संकलनाचे नवीन मस्टर सुरू होते. या मस्टरमध्ये तरी दूध उत्पादकांना अशाप्रकारे अनुदान मिळेल अशी अपेक्षा दूध उत्पादक शेतकरी बाळगून होते. तथापि, १ जानेवारी उलटून गेली आणि नवीन मस्टर सुरू झाले तरीसुद्धा अद्याप अशा प्रकारचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्याबद्दल कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. अनुदानाची फाइल अर्थ विभागाकडेच पडून असून याबाबत अर्थ विभागाचा व मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्याशिवाय शासन आदेशसुद्धा काढला जाणार नाही, अशा प्रकारची माहिती समोर आली असल्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी निदर्शनास आणले आहे.
शेतकरी अडचणीत असताना अनुदान द्यायचे नाही व मार्चदरम्यान लीन सीजन सुरू झाल्यानंतर जेव्हा आपोआप दुधाचे दर वाढतात तेव्हा अनुदान देण्याबाबत भूमिका घ्यायची हा सरकारचा वेळकाढूपणा आहे. हा वेळकाढूपणा शेतकरीविरोधी आणि दूध व्यवसायाला अत्यंत मारक आहे. सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा आता अधिक अंत न पाहता तातडीने निर्णय घ्यावा. सहकारी दूध संघांबरोबरच खासगी दूध संघांना दूध पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांनासुद्धा सुद्धा प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा व शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे प्रति लिटर ३४ रुपयांचा दर देणे खासगी व सहकारी दूध संघांना बंधनकारक करावे. तसेच पशुखाद्याचे दर कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशा प्रकारची मागणी किसान सभने केली आहे. तेव्हा सरकारने दूध उत्पादकांना वाऱ्यावर न सोडता, त्यांच्या मागण्यांबाबत ठोस पावले उचलावीत.
