मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
मंत्रीपद मिळवण्यासाठी नेते अनेक खटपटी, पूजापाठ, गुप्त सौदे आणि व्यक्तिगत हितसंबंधांचे खेळ खेळतात. निवडून येणे जितके अवघड, तितकेच मंत्रीपद टिकवणे कठीण असते. सत्ता, मंत्रीपद म्हणजे लोकसेवेचे साधन की, स्वार्थाचे व्यासपीठ. हा प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहे.
मंत्रीपद मिळविण्यासाठी कोण काय काय करते याचे अनेक किस्से राजकीय वर्तुळात उघड चर्चिले जातात. केवळ मंत्रीपद मिळविण्यासाठीच नाही, तर निवडून येण्यासाठी सुद्धा अनेक सव्यापसव्य करावे लागते. निवडून येणे, मंत्रीपद मिळविणे एकवेळ सोपे. पण ते टिकविणे सुद्धा महाकठीण काम असते. ते प्रत्येकाला जमतेच असे नाही. आज महायुती सरकारमधील काही मंत्र्यांवर कारवाईची टांगती तलवार असताना व मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर डोळे वटारले असताना याची चर्चा आवश्यक ठरते.
मंत्रीपदासाठी अनेक खटपटी-लटपटी कराव्या लागतात. पण त्याआधी निवडून येण्यासाठी फक्त जनता जनार्दनालाच आर्जव करावे लागते असे नाही; तर निवडणुकीत आपला विरोधक कोण आहे, त्याचे गॉडफादर कोण आहेत, त्यांना प्रसन्न केले तर ते आपल्या विरोधकाचे तिकिट कापतील का, आपण काय केले तर आपल्या विरोधात प्रतिस्पर्ध्याच्या प्रचाराची धार सौम्य राहील, विरोधी पक्षातले बडे नेते सभेसाठी येणार नाहीत, आले तरी ते आपल्यावर बोलणार नाहीत, यासाठी बऱ्याच खटाटोपी असतात. केवळ व्होट बँक बनवणे एवढ्यापुरता मर्यादित हा कार्यक्रम नाही.
काँग्रेसच्या काळात कोणी सत्य साईबाबांना साकडे घालत असे, तर कोणी कोणते बुवा, महाराज यांच्या चरणी लीन होत असे. एखाद्याचे आमदारकीचे तिकिट कसे कापावे इथपासून मंत्रीपदाचे फिल्डिंग सुरू होत असे. यासाठी नवख्यांना शिकवणी सुरू केली तरी सध्या बराच मोकळा वेळ असलेल्या काँग्रेसजनांना काम मिळेल इतका मसाला त्यात ठासून भरलेला आहे. अलीकडे दोनेक दशकांत वर्षात पूजा-अर्चा, कर्मकांड याचीही खूप चर्चा होत आली आहे. अमुक-तमूक बळी दिल्याच्या चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगतात. अमुक एक व्यक्ती मंत्री झाला पाहिजे यासाठी सोबत वावरणारे पण खूप काही करत असतात. ती व्यक्ती मंत्रीपदी बसली की यांचे अनेक विषय मार्गी लागणार असतात हे ही तिककेच खरे असते.
गेल्या काही दिवसांत शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले कोणती पूजा, होम-हवन, यज्ञ करताहेत याची चित्रफीत बाहेर आली. त्यांच्याच घरात ते सुरू असताना त्याची चित्रफीत बाहेर येते हे उगाच होत नाही. ती काढून बाहेर देणाऱ्याचेही कौतुकच करावे लागेल. पण सेनेच्या मंत्र्यांची पारदर्शकता किती जबरदस्त आहे पहा. त्यांच्या घरातल्या होम-हवनचीही चित्रफीत बाहेर येते तशीच ती शयनगृहात सैल कपड्यात सिगारेटचे झुरके घेत असलेली व शेजारी पुडकी भरलेली बॅग उघडी असलेली चित्रफीतही बाहेर येते. आमच्याकडे काही लपूनछपून नसते, जे काही असते ते उघड-उघड, असा शिवसेनेचा बाणा अशा पद्धतीने बाहेर येईल हे सैनिकांनाही वाटले नसेल.
पूर्वी काँग्रेसचे नेते मंत्रीपद मिळतेय म्हटल्याबरोबर वैयक्तिक हितसंबंधाचे रेकॉर्ड स्वच्छ करत असत. कोणती कंपनी, संस्था यात हितसंबंध, भागिदारी, मालकी असेल तर तिथे आपला भाऊ, मुलगा, मुलगी याची वर्णी लावून ते मंत्रीपदाची शपथ घेत. न जाणो उद्या कोणी आपल्या विरोधात आपल्या उद्योग-धंद्यांचे लचांड लावून दिले तर, या काळजीने ते होत असे. परंतु, शिवसेनेला बहुदा हे मान्य नाही. आपण गृह खात्याचे राज्यमंत्री आहोत तेव्हा आपल्या किंवा आपल्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावे असा उद्योग नको, असे त्यांना वाटत नसावे. नाहीतर सावली बारवर पोलिसांची कारवाई होईल आणि ते चव्हाट्यावर येईल, याची खबरदारी घेऊन योगेश कदम यांनी उपाययोजना केली असतीच असती ना!
तिकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा तर सत्तेत पुरते मुरलेल्यांचा पक्ष. मध्यरात्री झोपेत गदागदा हलवून उठवले आणि राजकारणाबाबत काही विचारले तरी या पक्षाचा नेता अचूक आणि जे पाहिजे तेच बोलेल अशी यांची ख्याती. तिथे माणिकराव कोकाटे यांचे बोलणे आणि मोबाईलवर रमी खेळणे पक्षाला गोत्यात आणते. याचा अर्थ माणिकरावांना राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांकडून शिकवणी घेण्याची फार आवश्यकता आहे. पोटातले पाणी हलू न देता चेहऱ्यावरचे भाव समोरचा गार होईल अशा विलक्षण गतीने कसे बदलावेत आणि हसत हसत एखादा गंभीर विषय कसा टोलवावा, एखाद्या पेचातून कसे अलगद बाहेर यावे हे त्यांनी त्यांच्या दिग्गजाकडून शिकायला हवे.
राजकारणात उगाच कोणी कोणाला शिकवत नसते. आपल्याकडे मंत्रीपदे आहेत ४३ आणि त्यासाठी इच्छुक केवळ सध्या आमदार असलेलेच आहेत असे नाही, तर पक्षाला आपली गरज वाटली पाहिजे आणि मंत्री बनवून आमदार म्हणून विधान परिषदेवर घेतले पाहिजे, असे वाटणारांची संख्या डझनावारी आहे. राजकारण हे उत्तम करिअर आहे असे वाटणारांची प्रचंड भाऊगर्दी झालेली आहे. मंत्रीपद हे जबाबदारीचे पद आहे, यापेक्षा आपण काय काय अधिकार गाजवू शकतो व कोणकोणता बॅकलॉग भरून काढू शकतो याचाच विचार अधिक आहे. मंत्रीपद कोणाला मिळते आणि कोणाला मिळत नाही, हे जाणून घेण्याची अनेकांना इच्छा असते. सध्या याबाबत काहीसे मार्गदर्शन छगन भुजबळ यांच्यासारखे ज्येष्ठ राजकारणी करू शकतात. अलीकडेच त्यांचा शपथविधी झाला, त्याच्या किती काळ आधी त्यांचे मंत्रीपद नक्की झाले आणि शपथविधीचे आयोजन करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या गेल्या याची माहिती घेतली तर यातले मर्म कळेल. ज्यांना मंत्रीपद द्यायचेच असते त्यांच्याबाबतचे आदेश पक्षश्रेष्ठींकडून कधीही येऊ शकतात. आणि शपधविधी अवघ्या तीन-चार तासांतही होऊ शकतो. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असताना दिलीपराव देशमुख यांना शपथ देण्यासाठी लातूर ते मुंबई आणण्यासाठी एका सकाळी खास हवाई वाहतूक व्यवस्था झाली आणि ते राजभवनवर शपथ घेत होते तेव्हाच ब्रेकिंग न्यूज सुरू झाल्या होत्या.
ज्यांना मंत्री करायचे नसते, पण त्याची हूल मात्र आवर्जून दिली जात असते ते बिचारे आयुष्यभर वाट पाहत असतात. मी पाच -सहा वेळा निवडून आलो पण मंत्रीपद मिळाले नाही, मी पक्षाचे काम २५-३० वर्षे करतोय पण मला संधी नाही, असे उसासे टाकणारे उद्गार व त्याचे प्रतिध्वनी मंत्रालय, विधान भवन व आमदार निवास परिसरात कानावर पडत असतात. सुधीर मुनगंटीवार, संजय कुटे यांना मंत्रीपद मिळणार नाही असे त्यांनाही वाटले नसेल. रविंद्र चव्हाण हे पक्षाचे बिनीचे शिलेदार. पण त्यांनाही पक्षकार्याला वाहून घ्यावे लागेल, असे वाटले नसावे.
मंत्रीपदासाठी अनेकजण इच्छुक आहेत, आपल्यावाचून काही थांबलंय, अडतंय असे समजू नका, असे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सुनावल्याच्या बातम्या चर्चिल्या जात आहेत. यापेक्षाही अधिक कडक हजेरी त्यांनी घेतली आहे. खरे पाहता लोकशाहीत लोकांची पसंती हाच निकष पाळला तर जे सर्वाधिकवेळा निवडून येत आहेत आणि ज्यांना सर्वाधिक मताधिक्य मिळालेय, अशांची वर्णी उतरत्या क्रमांकाने लावली पाहिजे. पण मंत्रीपदांची निवड अशा गोष्टींवर होत नाही. कोणी कितीही गमजा मारल्या तरी सामाजिक, प्रादेशिक संदर्भ व पक्षाची, पक्षातील बड्या नेत्यांची पसंती हा महत्त्वाचा निकष असतो. मुख्यमंत्री कोण आहे, त्यांची वैयक्तिक पसंती कोणाला व का आहे, पक्षश्रेष्ठींचे प्राधान्यक्रम काय आहेत, पक्षाची वाढ-विकास याच्याशी ती किती मेळ खाते याचा विचार करूनच मंत्रीपदे ठरतात, हेच खरे.
ravikiran1001@gmail.com
