हजारो कोटींचा गैरव्यवहार?

निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारशींवरून प्राप्तिकर खात्याने ही कारवाई केल्याचे सांगण्यात आले.
हजारो कोटींचा गैरव्यवहार?

प्राप्तिकर खात्याने बुधवारी देशाच्या विविध राज्यांमध्ये ११० ठिकाणी छापे टाकले. हजारो कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार करणारे आणि अशा व्यवहारांतून करचुकवेगिरी करणारे नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्ष, त्या पक्षांशी संबंधित प्रवर्तक, उद्योजक, वकील आणि अन्य व्यक्ती यांच्या ठिकाणांवर हे छापे टाकण्यात आले. निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारशींवरून प्राप्तिकर खात्याने ही कारवाई केल्याचे सांगण्यात आले. यावर्षी जून महिन्यात निवडणूक आयोगाने नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेल्या पक्षांसंदर्भात छाननी केली असता अशा पक्षांपैकी किमान १९८ पक्ष प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसल्याचे आणि ते केवळ कागदावर असल्याचे आढळून आले. नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेल्या २१०० पक्षांविरुद्ध निवडणुकीविषयक आणि अन्य नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई सुरु करणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने घोषित केले होते. या पक्षांकडून आर्थिक योगदान देणाऱ्यांचा तपशील, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांविषयीची माहिती असा काहीच तपशील देण्यात आला नव्हता. यातील काही पक्षांची कार्यालये झोपडपट्टीत किंवा लहानशा फ्लॅटमध्ये असल्याचेही तपासात आढळून आले. नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेल्या अशा राजकीय पक्षांसंदर्भात ठोस पुरावे निवडणूक आयोगाच्या हाती लागल्यानंतर आयोगाने शिफारस केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. अशा केवळ कागदावर असलेल्या नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांकडून दाखविण्याजोगे काही राजकीय कार्यही घडल्याचे दिसून आले नाही. तसेच किती देणग्या मिळाल्या याची माहिती वा वार्षिक ताळेबंद अशा पक्षांकडून आयोगास सादर करण्यात आला नव्हता. वानगीदाखल, मुंबईतील अशा दोन पक्षांनी देणग्यांच्या नावाखाली गेल्या दोन वर्षांमध्ये १५० कोटी रुपये जमा केले आणि त्यानंतर त्याद्वारे करचुकवेिगरी करण्यासाठी आपल्या सहकाऱ्यांना म्हणजे हवाला व्यवहार करणाऱ्यांना साह्य केले. त्यानंतर देणगीरूपात मिळालेला हाच पैसा हवाला व्यवहार करणाऱ्यांना रोख स्वरूपात देण्यात आला. केवळ मुंबईतील दोन नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेले कागदावर अस्तित्वात असलेले पक्ष असे करू शकतात तर देशामध्ये जे अडीच हजारांहून अधिक असे पक्ष आहेत त्यांच्या माध्यमातून हवाला व्यवहार करणारे किती कोटींची उलाढाल करीत असतील? पक्षाला देणगीपोटी ही रक्कम मिळाल्याचे दाखवायचे आणि त्या देणग्या रोख पैशाच्या रूपात हवाला व्यवहार करणाऱ्यांकडे हस्तांतरित करायच्या! त्याद्वारे प्रचंड प्रमाणात करचुकवेगिरी करायची! कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार करण्यासाठीच हे कागदावर अस्तित्वात असलेले पक्ष निर्माण झाले असल्याच्या संशयास प्रचंड वाव असल्याचे दिसून येते. मुंबईतील ज्या दोन पक्षांनी १५० कोटी रुपये देणगीरूपाने जमा केले होते त्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी अशा व्यवहारामध्ये आपणास कमिशन मिळत असल्याचे सांगितले. तसेच गुजरातमधील एका हवाला ऑपरेटरच्या सांगण्यावरून आम्ही राजकीय पक्ष स्थापन केल्याचे त्यांनी सांगितले. या दोन्ही पक्षांचा आर्थिक भार त्या हवाला ऑपरेटरकडून उचलला जात असल्याचा जबाबही त्या अध्यक्षांनी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडे दिला असल्याचे समजते. कागदावरचे दोन पक्ष १५० कोटींची उलाढाल करू शकत असतील तर असे अन्य पक्ष मिळून किती हजारो कोटींची उलाढाल करीत असतील? देणगीरूपाने पैसे घ्यायचे आणि ते रोखीने हवाला व्यवहार करणाऱ्यांकडे द्यायचे! करचुकवेगिरी करण्याचा किती हा सोपा मार्ग! हवाला ऑपरेटरकडून मिळणाऱ्या कमिशनवर उजळपणे मिरवायला अशा पक्षांचे अध्यक्ष पुन्हा मोकळे! प्राप्तिकर खात्याने दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, उत्तराखंड, हरियाणा यासह अन्य काही राज्यांतील मिळून ११० ठिकाणांवर बुधवारी छापे टाकले. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अशा कागदावरच्या पक्षांविरुद्ध मोहीम त्यांनी उघडली. पण केवळ नोंदणी केलेले पण मान्यता नसलेले असे पक्ष चौकशीच्या फेऱ्यांमधून आतापर्यंत कसे निसटले? आतापर्यंतच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी याकडे गंभीरपणे पाहिले नव्हते का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. पण उशिरा का होईना अशा कागदावरच्या नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेल्या पक्षांवर, त्यांना पाठीशी घालणारे उद्योजक, वकील आदींवर कारवाई करण्यात आली हे चांगलेच झाले! केवळ नोंदणी झालेले पण मान्यता नसलेले पक्ष अडीच हजारांच्या आसपास असतील तर त्याबाबतही निवडणूक आयोगाने गंभीरपणे विचार करायला हवा. केवळ आर्थिक गैरव्यवहार करण्यासाठी असे पक्ष उदयास येत असतील तर लोकशाहीच्या दृष्टीने ते योग्य नाही! त्यास वेळीच पायबंद घालायला हवा! याकडे आतापर्यंत गंभीरपणे पाहिले कसे गेले नाही याचे आश्चर्य वाटत

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in