विकासासाठीचा आवाज गेला कुठे..?

महानगरपालिकांच्या निवडणुका सुरू असताना विकासाच्या मुद्द्यांवर ठोस चर्चा अपेक्षित असते. मात्र या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे आणि विरोधी नेते विकास आराखड्यांवर बोलणे टाळत का आहेत, हा प्रश्न अधिक ठळकपणे उपस्थित होत आहे.
विकासासाठीचा आवाज गेला कुठे..?
Published on

मत आमचेही

केशव उपाध्ये

महानगरपालिकांच्या निवडणुका सुरू असताना विकासाच्या मुद्द्यांवर ठोस चर्चा अपेक्षित असते. मात्र या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे आणि विरोधी नेते विकास आराखड्यांवर बोलणे टाळत का आहेत, हा प्रश्न अधिक ठळकपणे उपस्थित होत आहे.

मुंबईसह राज्यात एकूण २९ महापालिकांच्या निवडणुकीचा संग्राम सुरू झाला आहे. या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आले आहेत. या दोन बंधूंच्या एकत्र येण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच आहे. मात्र माध्यमांनी या एकत्रीकरणाचे अवाजवी स्वागत केले. ही निवडणूक राज्यातील महानगरांच्या विकासाची चर्चा करणारी असावी याला मराठी प्रसारमाध्यमांनी प्राधान्य देणे अपेक्षित होते. मात्र मराठी प्रसारमाध्यमांना त्याचे महत्त्व वाटत नसावे अशी परिस्थिती आहे. असो. मुद्दा होता तो राज्यातील महानगरांच्या भविष्यकाळातील वाढीनुसार विकास आराखडा तयार करण्याचा, पण ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात ही नेतेमंडळी कोणत्याच निवडणुकीत राज्याच्या विकासाच्या मुद्द्यावर बोलायला तयार नसतात. देवेंद्र फडणवीस हे मात्र मुंबई आणि अन्य महापालिकांच्या निवडणुकीत विकासाच्या एकमेव मुद्द्यावर बोलण्याचे धाडस दाखवितात. देवेंद्र यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत (म्हणजे २०१४ ते २०१९) मुंबई, पुणे आणि नागपूर मेट्रोला मंजुरी मिळून हा प्रकल्प सुरूही झाला आहे. उद्धव ठाकरेंनी नेहमीप्रमाणे ‘मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणार’ हे बाल (रड) गीत सुरू केले आहे. देवेंद्र यांनी काही महिन्यांपूर्वी विधानसभेत केलेल्या भाषणात मुंबई आणि अन्य शहरांसाठी भविष्यकालीन योजनांविषयी भाष्य केले होते. मुंबईचा तसेच मुंबईलगतच्या पुणे, नाशिक या महानगरांचाही चेहरामोहराही बदलत आहे. मुंबईत आरे-कफ परेड या भुयारी मार्गावरील मेट्रो सुरूही झाली आहे. सी-लिंकचा वर्सोवा-दहिसर-भाईंदरपर्यंत विस्तार, दहिसरकडील नवीन लिंक रोड, फ्री-फ्लो ब्रिजेस, तसेच विविध टनेल प्रकल्पांमुळे मुंबईतील वाहतूककोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल अशी आशा आहे. सध्या मुंबईतील ६० टक्के वाहतूक पश्चिम द्रुतगती मार्गावर असल्याने या क्षेत्राला पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षांत मेट्रोचे संपूर्ण जाळे तयार होणार आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम आणि वापरण्यास सोपी बनेल, सागरी सेतू आणि ट्रान्स हार्बर लिंकच्या माध्यमातून मुंबईकर तर सुसाट प्रवास करत आहेत. मुंबईतील पायाभूत सुविधा व सार्वजनिक वाहतुकींचे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईच्या कोणत्याही टोकापासून दुसऱ्या टोकाला ५९ मिनिटांत पोहोचता येणार आहे. दरवर्षी किमान ५० किलोमीटरचे मेट्रो मार्ग तयार झाले पाहिजेत, असे उद्दिष्ट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए)ला ठरवून दिले आहे.

२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेनेचे सरकार येण्यापूर्वी राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. त्या सरकारने राज्यात ११ किलोमीटर लांबीची पहिली मेट्रो सुरू करण्यासाठी ११ वर्षे लावली. पण जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे नेतृत्व स्वीकारले तेव्हा त्यांनी अत्यंत कमी कालावधीत जवळपास ३३७ किलोमीटरचा प्लॅन तयार करून त्यातील काही फेजमधील मेट्रो लाइन सुरू देखील केल्या. सर्वात जलद गतीने मेट्रोची कामे मार्गी लावून त्या लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा विश्वविक्रम फडणवीस सरकारने केला आहे.

मुंबईकरांचा आणखी एक जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे घरांची उपलब्धता. त्यातही जुन्या घरांचा पुनर्विकास हा एक महत्त्वाचा मार्ग. भाजप महायुती सरकारने स्वयंपुनर्विकास धोरण आणून त्यातला एक महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लावला. वरळीतील बीडीडी चाळ पुनर्विकासातील घरांचा चावी वाटप सोहळा नुकताच संपन्न झाला आहे. शेकडो नागरिकांचे ५०० चौरस फूट घराचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात एकूण १२१ चाळींचा पुनर्विकास होत आहे. या प्रकल्पात ४० मजल्यांच्या अशा ३३ इमारती बांधल्या जाणार आहेत. या इमारती, टॉवर भूकंपरोधक पद्धतीने बांधण्यात आल्या आहेत. तसेच बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातून तयार झालेल्या पहिल्या ५५६ पुनर्वसन घरांचे हस्तांतरण झाले असून उर्वरित प्रकल्प काम वेगाने सुरू आहे. २३ हजार कोटी रुपये खर्चाचा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प तसेच वांद्रे येथील सरकारी वसाहतीच्या विकास प्रकल्पांनाही सरकारने चालना दिली आहे. या साऱ्यामुळे लवकरच मुंबईचा चेहरामोहरा बदलून जाईल. गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्नही याच सरकारने मार्गी लावला आणि गिरणी कामगारांना हक्काची घरे मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे.

पुण्यात मेट्रोचे दोन मार्ग सुरूही झाले आहेत. पुणे ते शिक्रापूर, पुणे ते खेड आणि पुणे ते यवत असे तीन उन्नत मार्ग करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारकडून हडपसर ते यवत असा सहापदरी उन्नत मार्ग उभारण्याचे काम सुरू आहे. सोलापूर रस्त्यावर हा उन्नत मार्ग बांधण्यात येत आहे. हा मार्ग भैरोबा नाल्यापासून सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर या मार्गाबरोबरीने यवतपर्यंत मेट्रो सुरू करण्याच्या कामाचाही अंतर्भाव करण्यात आला आहे. पुणे ते शिरूर महामार्गावर ३५ किलोमीटर उन्नत महामार्गापैकी ७.४० किलोमीटर लांबीमध्ये जमिनीला समांतर रस्ता, त्यावर रस्ता व वरती मेट्रो अशा व्हाया डक्टची निर्मिती महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास मंडळ करणार आहे. समृद्धी महामार्गामुळे नागपूर-मुंबई प्रवास अवघ्या ८ तासांवर आला आहे. नागपूर मेट्रोही सुरू झाली आहे. नाशिक-अक्कलकोट ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरसारखे प्रकल्पही येत्या काही वर्षांत सुरू होतील. अशा प्रकल्पांची आणि राज्याच्या भविष्यकाळातील वाढीनुसार करावयाच्या विकासाची चर्चा करण्याचे धाडस विरोधक दाखवत नाहीत. कारण आपण सत्तेत असताना अशा प्रकल्पांच्या दिशेने काहीच केले नाही हे उद्धव ठाकरेंना, शरद पवारांना ठाऊक आहे. म्हणूनच विकासावर चर्चा करा, या देवेंद्र यांच्या आव्हानावर ही मंडळी चूप राहतात. त्यातूनच मग फेक नरेटिव्ह, बिनबुडाचे आरोप यांचे सत्र सुरू होते. याउलट भाजप केवळ आश्वासन देत नाही, तर नियोजन, निधी आणि कृतीच्या माध्यमातून विकास घडवते हे चित्र सर्वांसमोर आहे. महानगरांचे भविष्य सुरक्षित आणि समृद्ध करण्यासाठी अहोरात्र झटत महानगरांच्या विकासाला भाजपने नवी दिशा दिली आहे.

मुख्य प्रवक्ते, प्रदेश भाजप

logo
marathi.freepressjournal.in