मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
चौकशा आणि कारवाया या न्यायासाठी नाही, नियंत्रण आणि दबावासाठी वापरल्या जात असतील, तर ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. कारवाईची ‘टांगती तलवार’ ही राजकीय व्यवस्थापनाचे साधन बनली आहे.
दिल्लीनंतर २०१४ साली राज्यात सत्ताबदल झाला आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. आपल्या पूर्वीच्या सरकारवर बेछूट आरोप करून त्यांची बदनामी करून सत्तेवर आलेल्या सरकारला एक दशकाहून अधिक काळ लोटला तरी स्वत: उकरून काढलेले भ्रष्टाचाराचे एकही प्रकरण तडीस नेले नाही. याउलट विरोधी पक्षात असताना ज्यांच्यावर आरोप केले त्यांना सोबत घेऊन सत्तेत बसवले. ज्या छगन भुजबळांना भाजपने जेलमध्ये टाकले त्यांना फडणवीसांनी आपल्या मंत्रिमंडळात घेतले. अशी एक डझनहून अधिक उदाहरणे राज्यात आहेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप करून विरोधी पक्षातील लोकांना त्रास द्यायचा, बदनाम करायचे. नंतर त्यांना सोबत घेऊन आपल्या अंकित ठेवायचे, पण त्यांची सुटका होऊ द्यायची नाही. केवळ तात्पुरता दिलासा देऊन त्यांच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार ठेवून त्यांना ब्लॅकमेल करत राहायचे, अशी नवी कार्यपद्धती सत्ताधाऱ्यांनी अवलंबिली आहे.
भाजप हे घोटाळेबाज
भारतीय जनता पक्षाने छगन भुजबळ यांच्यावर तेलगी बनावट स्टॅम्प घोटाळ्यापासून महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यापर्यंत हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. भारतीय जनता पक्षाने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत त्यांच्याविरोधात मोहीम चालवली. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे, राज्य सहकारी बँकेतील कर्ज वितरण, सहकारी साखर कारखान्याची खरेदी-विक्रीमधील घोटाळ्याचे आरोप केले. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्यावरही सातत्याने आरोप केले. पण भुजबळ वगळता एकाही नेत्याला तुरुंगात जावे लागले नाही. विविध चौकशी संस्थांचा ससेमिरा या नेत्यांच्या मागे लावला. किरीट सोमय्यासारखे काही नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून या नेत्यांवर यथेच्छ चिखलफेक करून त्यांची बदनामी केली. पण एका विरोधकावर निर्णायक कारवाई केली नाही. उलट अनेक नेत्यांना भाजपमध्ये घेऊन खासदारकी आणि मंत्रिपदे दिली. कारवाईपेक्षा राजकीय ब्लॅकमेलिंगसाठीच घोषणांचा वापर झाला हे महाराष्ट्रापासून बंगाल, आसामपर्यंत सर्वदूर दिसत आहे.
विरोधकांसोबत मित्रपक्षही कचाट्यात
आतापर्यंत विरोधकांवर बेछूट आरोप करून चौकशा लावून त्यांच्यावर टांगती तलवार ठेवली जात होती, पण आता स्वपक्षीय आणि मित्रपक्षांवर वार करून त्यांना घायाळ केले जात आहे. यासाठी अगोदर राजकीय विरोधकांचा वापर केला जायचा, आता सामाजिक कार्यकर्त्यांचा वापर केला जात आहे. ग्रामीण भागातील जादूटोणा करणाऱ्या चेटकिणीला काळी जादू करण्याची इतकी सवय झालेली होती की, गावातल्या सगळ्या लोकांवर जादूटोणा करून झाल्यावर आता कोणावर काळी जादू करायची म्हणून ती आपल्या घरातल्या लोकांवरच प्रयोग करते. तसाच काहीस प्रकार राज्यात सुरू आहे का? असे वाटू लागले आहे.
जैन बोर्डिंगचा जमीन घोटाळा
पुण्यातील जैन बोर्डिंगची तीन हजार कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली जमीन गोखले बिल्डरने केवळ २३० कोटी रुपयांत हडप केल्याचे प्रकरण समोर आले. गोखले बिल्डर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा व्यावसायिक भागीदार असल्याचे उघड झाले आणि मोठे वादळ उठले होते. सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देऊन या व्यवहाराला स्थगिती दिली. दरम्यानच्या काळात मोठ्या प्रमाणात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले आणि महाराष्ट्राचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून गेल्या काही दिवसांत सातत्याने नाव चर्चेत असलेले मुरलीधर मोहोळ राजकारणात बॅकफूटवर गेले. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. अद्याप कोणाला दोषी ठरवलेले नाही किंवा कारवाई झालेली नाही.
मुंढवा जमीन घोटाळा
पुण्याच्या मुंढवा परिसरातील महार वतनाची १८०० कोटी रुपयांची ३० एकर जमीन पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या अमेडिया कंपनीने बोगस कागदपत्रे बनवून अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत हडपल्याच्या प्रकरणाच्या खुलाशानंतर अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मोठ्या अडचणीत आले होते. या प्रकरणी सरकारने चौकशी समिती नेमली. अमेडिया कंपनीचे केवळ १० टक्क्यांचे भागीदार असणाऱ्या दिग्विजय पाटलांवर गुन्हा नोंदवला. पण पार्थ पवारांवर काहीच कारवाई केली नाही. नंतर सरकारने खारगे समितीकडून या प्रकरणाची चौकशी केली. समितीने सरकारला दिलेल्या अहवालात कोणाला दोषी ठरवण्यात आले. याबद्दल सरकारने अधिकृतपणे काहीच सांगितले नाही. हा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवला नाही, पण पार्थ यांच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.
खरातप्रकरणी नेम कोणावर?
महिलांचे लैंगिक शोषण करून भक्तांना कोट्यवधींचा गंडा घालणाऱ्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाने राज्याचे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांचे खरातशी अत्यंत जवळचे संबंध असल्याचे समोर आले. केंद्रीय मंत्री अमित शहा, खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, माजी मंत्री दीपक केसरकर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे खरातसोबतचे फोटो जगजाहीर झाले. सरकारने प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना केली. पण तपासाबाबतची माहिती सरकार किंवा पोलिसांनी दिली नाही. पण सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया या सातत्याने या प्रकरणातील निवडक माहिती माध्यमांसमोर येऊन देत असतात. फोन कॉल रेकॉर्डपासून खरात कोणाशी व कोण खरातशी किती वेळ (किती हजार सेकंद) बोलले. कोणत्या बँकेच्या कोणत्या खात्यातून किती व्यवहार झाले याची इत्यंभूत माहिती त्यांच्याकडे असते. यात अत्यंत गोपनीय अशा सीडीआर रेकॉर्डचाही समावेश आहे. त्यामुळे ही माहिती कुठून येते? कोणावर नेम धरून कोण दमानियांना ही माहिती पुरवते याच्या चविष्ट चर्चा सुरू आहेत.
राजकारण्यांसोबत अधिकारीही
राजकीय विरोधक आणि सहकाऱ्यांबाबत जे सुरू आहे तेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबाबही सुरू असल्याची चर्चा राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात आहे. अनेक अधिकाऱ्यांच्या फायली काढून चौकशा लावून त्यांच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार सत्तेतल्या प्रमुखांनी ठेवलेली आहे. ही तलवार त्यांच्या डोक्यावर पडेल की नाही ते माहीत नाही. पण त्या भीतीने नियमांवर बोट ठेवणारे हे सरकारी बाबू सत्ताधाऱ्यांना हवी असणारी सगळी कामे प्रचंड वेगाने करून देत आहेत. चौकशा आणि कारवाया या न्यायासाठी नाही, नियंत्रण आणि दबावासाठी वापरल्या जात असतील, तर ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. कारवाईची ‘टांगती तलवार’ ही राजकीय व्यवस्थापनाचे साधन बनली आहे. ती तलवार आता विरोधकांवरून सहकाऱ्यांकडे वळली आहे; उद्या ती कोणावर वळेल, याची शाश्वती नाही. याच भीतीच्या सावटाखाली सत्तेच्या सावलीतले अनेकजण जगत आहेत.
माध्यम समन्वयक
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
