सरकार लागले कामाला

- वेध

डॉ. चंद्रशेखर टिळक

नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कालखंडाला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या दोन कालखंडांच्या तुलनेत यावेळी भाजपला स्वबळावर सत्ता प्राप्त करता आलेली नाही. त्यामुळे आता मोदी सत्तारूढ तर आहेत, परंतु त्यांना या ना त्या स्वरूपात आणि थोड्या अधिक प्रमाणात घटक पक्षांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. अर्थातच निवडणुकांचे निकाल जाहीर होऊ लागल्यापासूनच ही चर्चा सुरू झाली होती. त्यातही निवडणूक निकालानंतर एकाच दिवशी, एकाच वेळी एनडीए आणि इंडिया या दोन्ही आघाड्यांच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यामुळेही सरकार स्थापनेबाबत जनतेच्या मनात उत्सुकता होती. विशेषत: नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू या दोघांच्या पक्षांवर भाजपची खरी मदार असली तरी त्यांच्याशी असणाऱ्या नातेसंबंधांची पूर्वपीठिका फारशी सुखकर नाही. नितीशकुमारांबाबत तर कधी भाजपबरोबर राहायचे तर कधी सोडून जायचे या मनोवृत्तीचा इतिहासच दिसतो. दुसरे म्हणजे भाजप आणि नितीशकुमार बरोबर असतील तेवढ्या काळात तरी त्यांच्यातले संबंध सलोख्याचे राखण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे सुशीलकुमार मोदीही आता हयात नाहीत. त्यामुळेही लोकांच्या शंका वाढल्या होत्या.

त्यामानाने चंद्राबाबूंचा प्रश्न नव्हता. कारण एक तर ते बऱ्याच वर्षांनंतर आंध्र प्रदेशच्या राजकारणामध्ये पुनरागमन करत आहेत. त्यामुळे एकाच वेळी केंद्र आणि राज्य अशा दोन्हीकडे ते आपला हुकूम चालवू शकणार नाहीत, याची जनतेला कल्पना आहे. सध्या त्यांचे प्राधान्य राज्य सरकारमध्ये मिळालेले स्थान भक्कम करण्यालाच असेल. त्यामुळेच बिजू जनता दलाच्या नवीन पटनायक यांच्याप्रमाणे ते देखील पूर्णपणे राज्य सरकारवर लक्ष केंद्रित करण्याची भूमिका घेतील. केंद्र सरकारशी जुळवून घेण्याचाच विचार ते करतील. फार फार तर अमरावती शहराचे पुनरुज्जीवन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारने त्यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बासनात बांधून ठेवला होता. आधीच्या काळात अगदी तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना, सचिवालय अमरावतीला हलले गेले होते. मात्र दरम्यानच्या काळात हा प्रकल्प पूर्णपणे गुंडाळण्यात आला. त्यामुळेच चंद्राबाबू नायडू त्या बदल्यात केंद्रात पडती भूमिका घेऊ शकतात. त्याचे प्रतिबिंब नायडू यांच्या पक्षाला नवीन सरकारमध्ये मिळालेले महत्त्वाचे स्थान आणि मिळालेल्या खात्यांच्या गणितातून दिसते.

एकंदरच नव्या मोदी मंत्रिमंडळाची सुरुवात गमतीदार दिसते. निवडणूक प्रचारादरम्यान स्वत: मोदी, अमित शहा, निर्मला सीतारामन आणि काही प्रमाणात एस. जयशंकर या चौघांनीही चार जूनकडे लक्ष ठेवा आणि शेअर बाजारात पैसे कमवा, असे म्हटले होते. ‌‘हात दाखवा, बस थांबवा‌’ या पद्धतीने ही घोषणा केली गेली होती. पण प्रत्यक्षात लोकसभा निवडणुकांचा निकाल लागला त्याच दिवशी मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक चार हजारपेक्षा जास्त अंशांनी खाली आला. त्यामध्येच नवीन संसदेमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीला मिळालेल्या स्थानाचे प्रतिबिंब दिसले. त्याचबरोबर राहुल गांधी यांनी हा मोठा आर्थिक घोटाळा असल्याचे सांगत चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणीही केली. हे करताना त्यांनी दिलेला कार्यकारणभाव हास्यास्पद असला तरी अशी संधी साधणे व काँग्रेसने समयसूचकता आणि आक्रमकता दाखवणे हे देखील सूचक आहे, भविष्यातील त्यांच्या आक्रमक धोरणाची ही सुरुवात आहे.

महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर यंदाच्या निवडणुकीत सर्वात जास्त फायदा काँग्रेसला झाला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत अवघी एक जागा मिळवणाऱ्या या पक्षाने मोठी मजल मारली. आधी अधिकृत संख्याबळ नसल्यामुळे संसदेत विरोधी पक्षनेतेपद न देण्याची मोदी सरकारची भूमिका होती. मात्र यावेळी ९९ जागा मिळवून त्यांना स्वत:च्या हिमतीवर विरोधी पक्षनेतेपद मिळत आहे. राहुल गांधी यांनी त्या दिवशी याची चुणूकही दाखवली. आजपर्यंत काँग्रेसने अधिररंजन चौधरींसारख्या धीर नसणाऱ्या माणसाकडे गटनेतेपद दिले होते. त्यामुळे मुद्दा भरकटायचा आणि केवळ आक्रस्ताळी चर्चा व्हायची. महत्त्वाची कामगिरी संसदेच्या बाहेर कधी ‌‘भारत जोडो‌’ वा कधी ‌‘भारत न्याय यात्रे‌’च्या रूपानेच दिसायची. आता मात्र काँग्रेस संसदेकडे दुर्लक्ष न करता महत्त्वाचे विषय उपस्थित करेल, अशी आशा वाटते.

या पार्श्वभूमीवर एनडीए सरकारचे नवीन मंत्रिमंडळ आणि खातेवाटप बघण्याजोगे आहे. मोदी सरकार मोठ्या प्रमाणात घटक पक्षांवर अवलंबून राहील आणि दबावाला बळी पडेल, असे निवडणूक निकालानंतर म्हटले गेले. पण असे कोणतेही चिन्ह मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपात दिसले नाही. मुळातच मंत्रिमंडळात एकनाथ शिंदे तसेच अजित पवार गटाला त्यांचे स्थान दाखवून देणारी वागणूक दिली गेली. यावरून ताज्या निवडणुकीमध्ये अजित पवारांचे झालेले सर्वाधिक नुकसानच अधोरेखित होते. त्याचे मोठे प्रतिबिंब महाराष्ट्रातील येत्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिसेल. कदाचित त्यांना विधानसभेला जास्त जागा देण्याची बोलणी बंद दाराआड झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि तो शब्द पाळावा लागू नये, यासाठीच मग देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याला सरकारमधून मुक्त करण्याची मागणी केली नाही ना, याचाही विचार करावा लागेल. कारण या बाबींचा थेट संबंध मंत्रिमंडळातील खातेवाटपाशी आहे. अगदी छगन भुजबळ यांनीही आता एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाएवढ्या जागा आम्हाला मिळायला हव्यात, असे मत व्यक्त केले आहे. याचाच अर्थ आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपने एकहाती संपूर्ण २८८ जागा लढवल्या नाहीत, तरी ते बऱ्याच जागा घेतील हे गणित स्पष्ट होत आहे. हे राजकारणही आपल्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपापर्यंत घेऊन जाते.

२०१४ आणि २०१९ प्रमाणे २०२४ मध्येही सर्वात महत्त्वाची खाती भाजपने आपल्याकडे ठेवली आहेत. पण हे एकमेव साम्य नसून २०१९ ते २०२४ च्या संसदेचा कार्यकाळ बरखास्त होत असताना दहा महत्त्वाची खाती आधीच्याच मंत्र्यांच्या हाती ठेवणे ही बाब मोदी पहिल्या सेकंदापासून कामाला लागले असल्याचे संकेत देणारी आहे. नवीन सरकारमध्ये निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री नसतील, अशी सर्वांची अटकळ होती. मात्र त्यांनी पुन्हा एकदा अर्थमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळला आहे. यातील एक कारण असे असू शकते की, पुढच्या अडीच ते तीन आठवड्यांमध्ये केंद्र सरकारला २०१४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अंतिम अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. आधी व्यक्त केलेल्या ‌‘४०० पार‌’च्या अपेक्षेप्रमाणे परिस्थिती असती तर त्यांना फेब्रुवारीमध्ये मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाची ‌‘री‌’ ओढता आली असती. परंतु तसे बहुमताचे सरकार न आल्यामुळे आता त्यांना घटक पक्षांना विचारात घेऊन नियोजित अर्थसंकल्प मांडावा लागेल आणि अनुभवी निर्मला सीतारामनच हे काम चोख करतील.

यंदा प्रथमच केरळमधून भाजपचा खासदार निवडून आला आणि पहिल्याच फटक्यात त्याला महत्त्वाच्या खात्याचे राज्यमंत्रीपद देण्यात आले. कारण येणाऱ्या काळात भाजपला केरळमध्ये राजकीय अस्तित्व दाखवून द्यायचे आहे. थोडक्यात, ओरिसामध्ये विधानसभा आणि लोकसभेत मिळालेले यश, कर्नाटकमधील समाधानकारक यश आणि इतर दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये मतांच्या टक्केवारीत झालेली वाढ या सगळ्याचे प्रतिबिंब खातेवाटपात दिसून आले आहे. तसेही सहकारी पक्षांचे मंत्री व भाजपचे मंत्री यांच्या निवडीतून भाजपचा दक्षिण भारताकडे लक्ष केंद्रित करण्याचाच कार्यक्रम दिसून येत आहे.

यावेळी उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला अल्प यश मिळाले. खरे तर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात कमी झालेली जागांची संख्या हेच भाजपला पूर्ण बहुमत न मिळण्याचे कारण आहे. परंतु मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राचे प्रतिबिंब दिसते तसे उत्तर प्रदेशचे दिसत नाही. इथे दिसणारी मंत्र्यांची संख्या समान असली तरी महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत तर उत्तर प्रदेशमध्ये ८० आहेत, हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे. म्हणजेच ४८ आणि ८० जागांना मंत्रिमंडळात एकसारखेच प्रतिनिधित्व मिळत असेल तर परिस्थिती बदलत असल्याचे स्पष्ट होते. उत्तर प्रदेश देशाचा पंतप्रधान ठरवतो, असे म्हटले जात असले तरी आता नवीन सरकारसाठी एकट्यादुकट्या राज्यावर अवलंबून राहणे योग्य होणार नाही, हा धडा भाजपने घेतलेला दिसतो. नवीन मंत्रिमंडळात या बदललेल्या विचारांचे प्रतिबिंबही बघायला मिळते. आता नवनिर्वाचित सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या खात्यांची जबाबदारी पेलून कामाला सुरुवात केली आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे महत्त्वपूर्ण खाती भाजपकडेच आहेत. त्यामुळे सर्व आघाड्यांवर वेगाने काम सुरू होईल आणि अपेक्षित परिणाम दिसू लागतील, अशी आशा करूया. (लेखक राजकीय अभ्यासक आहेत.)