प्रा. नंदकुमार काळे
- दखल
पंतप्रधान मोदींची तिसरी टर्म म्हणजेच पुढील पाच वर्षांची वाटचाल अनेक आव्हानांनी भरली आहे. मित्रपक्षांच्या मदतीने उभ्या राहिलेल्या एनडीए सरकारचे सुकाणू हाती धरून भाजप काम करेल, मात्र या प्रयत्नात मित्रपक्षांची मर्जी राखण्याचे तसेच त्यांना न पटणारे निर्णय मागे ठेवण्याचे अप्रिय काम त्यांना करावे लागले. ही सत्त्वपरीक्षा देताना भाजपला पुढील काळात अनेक प्रश्नांना, आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल.
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यानंतर सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्याचा बहुमान मिळवून हॅटट्रिक साधणारे नरेंद्र मोदी अर्थातच हा विक्रम नोंदवणारे गेल्या सात दशकांतील दुसरे पंतप्रधान ठरले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत पूर्ण बहुमताने सलग तिसऱ्यांदा देशात ‘एनडीए’चे सरकार स्थापन झाले आहे. स्वाभाविकच ते एकट्या भाजपचे नाही तर ‘एनडीए’चे आहे. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये पूर्ण बहुमत मिळाले असूनही भाजपला अनेकदा तडजोडी कराव्या लागल्या. तीन कृषी कायदे, भूसंपादन कायद्यासह अनेक कायदे मागे घेण्याची वेळ मोदी सरकारवर आली होती. आता तर बहुमतापेक्षा ३२ जागा कमी मिळाल्याने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील अन्य घटक पक्षांवर भाजपची मोठी भिस्त असेल. या घटक पक्षांमधील काहींची भूमिका देशव्यापी हितापेक्षा राज्यहिताला प्राधान्य देणारी आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भाजप कोणतेही मोठे पाऊल सहज उचलू शकते, असा समज तयार झाला होता. मोदी सरकारकडे स्वबळावर मिळवलेले बहुमत होते. त्यामुळेच ते मोठे निर्णय सहज घेऊ शकत होते. यामुळेच काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्यात आले. तिहेरी तलाकविरोधात कायदा करण्यात आला. ‘सीएए’बाबत ठोस भूमिका समोर ठेवण्यात आली. या वेळी त्या निर्णयांच्या बळावरच पुन्हा सरकार स्थापन करण्याची चर्चा होती. तिसरी टर्म यापेक्षा मोठ्या बदलांची, मोठ्या सुधारणांची असेल, असे मोदी सतत सांगत होते. या सुधारणांमध्ये एक देश-एक निवडणूक, समान नागरी कायदा आणि काही प्रमाणात लोकसंख्या कायदा यांचा समावेश होता. माजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘एनआरसी’ लागू करण्याचे सूतोवाच केले होते; पण असे निर्णय घेण्यासाठी लागणारे संपूर्ण बहुमत मात्र आता त्यांच्याकडे नाही.
यावेळी ‘मोदी’ यांचे नाही तर ‘एनडीए’चे सरकार आहे. म्हणूनच मित्रपक्षांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे धोरण सर्वसमावेशक होते. त्यामुळेच त्यांच्याशी जुळवून घेणे परस्परविरोधी मतांच्या राजकीय पक्षांनाही शक्य होत होते. मात्र मोदी यांचे तसे नाही. पण त्यांच्या नेतृत्वाला विरोध करत बाहेर पडलेले नेतेच आता त्यांच्यासोबत सत्तास्थापनेसाठी एकत्र आले आहेत. आताच्या सरकारमध्ये एकत्र आलेले प्रादेशिक पक्ष हे स्वत:साठी मोठ्या मंत्रिपदांची मागणी तर करतीलच, पण सरकारच्या अनेक योजनांमध्ये हस्तक्षेपही करतील. या देशात केंद्रात मजबूत सरकार बनवायचे की लाचार सरकार हा कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. असा वाद सुरू झाला, कारण आघाडी सरकारच्या काळात धोरण लकवा दिसला आणि सगळा वेळ एकमेकांची समजूत काढण्यात जातो, असा आरोपही केला गेला. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात भाजपचे नेते तत्कालीन सरकारवरही टीका करत होते. पण आता तीच टीका विरोधक एनडीए सरकारवर करू शकतील. देशात जनतेने १९८४ नंतर थेट २०१४ मध्ये एका पक्षाला स्पष्ट जनादेश देऊन सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली. पुढील टर्ममध्येही हा प्रकार घडला. मात्र यावेळी जनतेने पूर्ण बहुमत न दिल्याने देशात पुन्हा आघाडी सरकारचे युग आले आहे. त्यामुळेच हे सरकार मागील सरकारपेक्षा किती वेगळे असेल, यावेळी मोठे निर्णय होतील की नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
भाजप आपला मूळ अजेंडा राबवण्यासाठी आता पुढची वाटचाल करू शकेल का, हा मुख्य प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. शेवटी नितीशकुमार असो वा चंद्राबाबू नायडू, दोघेही गरीबांचे राजकारण करतात. त्यांचा खासगीकरण किंवा मोठ्या आर्थिक सुधारणांबाबतचा दृष्टिकोन फारसा सकारात्मक नाही. परिणामी, मोठ्या आर्थिक सुधारणांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. मोदी यांना तिसऱ्या कार्यकाळात मोठी आर्थिक पायाभरणी करायची आहे. देशाला ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ बनवणे असो वा जमीन अधिग्रहण करणे असो किंवा नवे कामगार कायदे आणणे असो; सरकारला तिसऱ्या कार्यकाळात अनेक कठोर पावले उचलायची आहेत. पण आघाडी सरकार चालवण्याच्या प्रयत्नात हा वेग मंदावला जाऊ शकतो. कारण संसदेत आपल्याला हवे ते प्रत्येक विधेयक मंजूर करून घेणे भाजपसाठी आता अधिक कठीण होणार आहे. भाजपचा अजेंडा मित्रपक्षांना आवडला नाही तर ते वेगळी भूमिका घेतात, हे अकाली दलासारख्या पक्षाने दाखवून दिले होते. पंजाबमधील अकाली दलासारख्या जुन्या मित्राने शेतीविषयक कायद्यांच्या नावाखाली एनडीए सोडण्याचा निर्णय घेतला होता, हे विसरता कामा नये.
अशा परिस्थितीत तिसऱ्या टर्ममध्ये मोदींना आक्रमक होऊन मोठे आणि कठोर निर्णय घेणे अवघड होऊ शकते. एक देश एक निवडणूक असो किंवा लोकसंख्या कायदा असो, असे वादग्रस्त कायदे संसदेत मंजूर करून घेणे आता अवघड होईल. त्याचे आणखी एक कारण म्हणजे पूर्वी भाजप काही तटस्थ पक्षांची मदत घेत होता. आता तीही परिस्थिती नाही. एक तर आता अशा मित्रांची संख्या कमी झाली आहे. त्यातच संसदेत भाजपकडे स्वबळावर बहुमतही नाही. सहाजिकच यामुळे आर्थिक सुधारणांच्या गतीवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळेच प्राप्त परिस्थितीत देशात ‘सीएए’ लागू करणे हे आव्हान आहे. नितीशकुमार यांनी यापूर्वीच त्याला विरोध केला आहे. मतदारसंघांच्या सीमांकनाबाबतही बराच काळ चर्चा सुरू आहे. मात्र ‘एनडीए’च्या अनेक घटक पक्षांचा याला पाठिंबा नाही. अशा परिस्थितीमध्ये मोदी यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही रखडण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ‘एक देश एक निवडणूक’बाबत समितीने अहवाल सादर केला असून मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील ही सर्वात मोठी प्राथमिकता मानली जात आहे. सध्या ४७ पैकी ३२ पक्ष समान नागरी कायद्याला पाठिंबा देत आहेत. पण नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू भाजपची विचारधारा स्वीकारू शकतील का, हा मुख्य प्रश्न आहे. तसे न केल्यास ही दोन्ही विधेयके मंजूर होणे अवघड आहे.
आता भाजपसमोर अपेक्षित प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान आहेच, पण त्याचवेळी नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे दोघेही आपापल्या राज्यांसाठी विशेष पॅकेजची मागणी करत आहेत. आधी याच मुद्यांवरून ते ‘एनडीए’पासून वेगळे झाले होते. आता मात्र ते ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत असल्याने मोदींवर वाढता दबाव आहे. याशिवाय नितीशकुमार यांना जात जनगणना करायची आहे, मात्र भाजपचा त्याला विरोध आहे. आता आघाडी सरकारमध्ये या मुद्द्यावरही दबावाचे राजकारण पहायला मिळू शकते. अर्थात असे असले तरी आव्हानांचा सामना कसा करायचा हे पंतप्रधानांना चांगलेच माहीत आहे. नायडू आणि नितीशकुमार यांनी संसदीय पक्षाच्या नेत्याची निवड करताना दिलेल्या संदेशावरून सर्व काही निश्चित असल्याचे स्पष्ट होते. त्याचवेळी विरोधकही आक्रमक, दमदार आणि मजबूत विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्याचा संदेश देत आहेत. त्यामुळे पुढील कार्यकाळात पंतप्रधानांना या आव्हानाला सामोरे जावे लागणार आहे. मित्रपक्षांशिवाय सत्ता चालणार नाही, हे पंतप्रधानांना नेहमीच लक्षात ठेवावे लागेल.
तिसरा पक्ष म्हणजे लोकजनशक्ती पक्ष (रामविलास पासवान गट). त्यात पाच सदस्य आहेत. मोदींना या पक्षांचे नेते आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांनाही महत्त्व द्यावे लागेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळात गृह, अर्थ, संरक्षण आणि परराष्ट्र ही चार प्रमुख खाती आहेत. मित्रपक्ष यातील कोणत्याही विभागाची मागणी करू शकले नसले आणि ती भाजपकडे राहिली असली तरी या मंत्रालयांनी आपले प्रस्ताव मान्य करावेत, भाजपला पटत नसले तरी आपण आग्रह करत असलेली कामे व्हावीत म्हणून हे घटक पक्ष आग्रही राहू शकतात. पंतप्रधानांनी आपल्या दोन कार्यकाळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हेतूनुसार हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला धार दिली. त्यांनी पुढील शंभर दिवसांच्या कामाचा अजेंडा तयार करून ठेवला. पण आता त्यातही बदल करावा लागू शकतो. अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नावर पंतप्रधानांना आता बेधडक पावले उचलता येणार नाहीत. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि बिहारमध्ये त्या त्या प्रदेशांनुसार असणाऱ्या राजकीय-सामाजिक समीकरणांचे आव्हान वाढले आहे. काही महिन्यांनी दिल्ली, हरयाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. तिथे चांगली कामगिरी बजावण्याचे आव्हान आहे. पंतप्रधानांनी लष्करातील ‘अग्निवीर’ भरती योजनेचे वर्णन ‘परिवर्तनवादी’ असे केले होते. परंतु त्याला काही ठिकाणी बराच विरोध होत आहे. त्याचा आढावा घेण्यासाठी मित्रपक्षही दबाव आणत आहेत. अशा परिस्थितीत मोदी काय करतात, हे पहावे लागेल.
(लेखक राजकीय प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
